चलचित्र सेन्सर, बजार र हाम्रो अपेक्षा

आज छलफलमा उठान गर्न खोजिएका विषयहरु निकै गम्भीर छन्, सान्दर्भिक छन् । यी विषयहरुलाई समाधान गर्ने हो भने चलचित्र उद्योगले राहत महसुस गर्नेछ ।

सबैभन्दा पहिला म चलचित्र  सेन्सरका सन्दर्भमा केही कुरा राख्न चाहन्छु ।

चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) लाई सिर्जनामाथि अंकुश लगाउने या नियन्त्रण गर्ने निकायका रुपमा नभएर सचेतना अभिवृद्धि गर्ने संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि या त सेन्सर बोर्डलाई चलचित्र विकास बोर्डबाट पूर्णरुपमा अलग गरेर छुट्टै निकायका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ  वा चलचित्र विकास बोर्डसँग पूर्णरुपमा जोड्नुपर्छ ।

किनभने चलचित्र विकास बोर्डले कथासारका आधारमा चलचित्र निर्माणको  इजाजत पत्र जारी गर्दछ । अर्को निकायले प्रदर्शनको इजाजत जारी गर्दछ । दुवै संस्थाबीच तालमेल वा समन्वय नहुँदा कुन कथामा चलचित्र निर्माण भयो र कुन कथामा प्रदर्शनको इजाजत प्राप्त गर्‍यो ? यो विषयमा निकै ठूलो द्विविधा छ । के बोर्डले पास गरेको कथावस्तुमा चलचित्र निर्माण भएको छ त ? कि उही शीर्षकमा अर्को कथावस्तुको चलचित्र निर्माण भएको छ ? यस विषयमा नियमन तथा निर्णय गर्ने निकाय कुन हो ? निर्माण इजाजत लिंदा बोर्डमा पेश हुने कथावस्तु र प्रदर्शन इजाजत लिंदा सेन्सरमा पेश हुने कथावस्तु एउटै हो त ? यसलाई प्रमाणीकरण कसले गर्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो ।

सेन्सर गर्दा सेन्सर बोर्डमा बुझाइएका चलचित्रका पोष्टर र डिजिटल प्रतिहरुको सुरक्षित अर्काइभिङ गरिन्छ कि गरिंदैन ? वा कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र ती मागिन्छ ?  हाम्रो सेन्सर पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पछ्याउँछ कि पछ्याउँदैन ? यी र यस्तै धेरै महत्वपूर्ण प्रश्नहरु छन्  । यिनमा गम्भीरता छ, जटिलता छ । समन्वय र समाधानको जरुरी छ । यावत् कारणले चलचित्रको निर्माण इजाजत र प्रदर्शन इजाजत प्रदान गर्ने निकाय वा संस्था एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनिएको हो । यी दुवै निकायको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्दछ ।

हामीले सेन्सर बोर्डलाई सिर्जनामा कैंची लगाउने निकायको रुपमा बुझेका छौं । यो बुझाइ नितान्त गलत छ । यो निकायलाई सर्जकहरुको असल साथीका रुपमा विकास गर्न सचेतनाका कार्यक्रमहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी  छ । यो निकायलाई नितान्त रुपमा सेन्टरल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेसनको अवधारणामा स्थापित गर्नुपर्दछ । यो संस्थाले सिर्जनाको सेन्सर गर्ने होइन श्रेणी निर्धारण गरिदिने हो ।

यसरी निर्धारण गरिएको श्रेणीको मापदण्ड अनुसार चलचित्रको प्रदर्शन भए नभएको अनुगमन तथा नियमन गर्ने हो । हालको सेन्सर बोर्डसँग यसप्रकारको अनुगमन तथा नियमनको विधि र संयन्त्र छ त ? प्रदर्शनको इजाजत प्रदान गर्ने एउटा निकाय छ र सोको अनुगमन तथा नियमन गर्ने अर्को निकाय छ ।  यो प्रावधान  कति व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ ? हाम्रो गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।

देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता,  धार्मिक सहिष्णुता,  सांस्कृतिक, सामाजिक एवं जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याउने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने विषय बाहेक अन्यमा सेन्सर जरुरी छैन । यी विषयहरुमा सर्जकहरुलाई सचेत गराउनका लागि सचेतनाका कार्यक्रम आयोजना गरी स्वनियमनको पद्धति विकास गर्नुपर्दछ ।  किनभने एउटा असल एवं जिम्मेवार सर्जक राष्ट्रिय हित विरुद्ध जान सक्दैन ।

चलचित्र बजार, हाम्रो सोच र अपेक्षा

यो धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा सर्जक तथा चलचित्रले आर्थिक, नैतिक र सामाजिक बल प्राप्त गर्ने यहीं (बजार) बाट हो । आन्तरिक रुपमा हाम्रो बजार अत्यन्त सीमित छ । यही सीमित बजारको पनि ६६ प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्रफल हाम्रो चलचित्रकर्म तथा सिर्जनाबाट पूर्णरुपमा अपरिचित छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा चलचित्र घरहरु नै छैनन् । त्यहाँका दर्शकहरु हाम्रा चलचित्रहरु हेर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जब ‘गौरवशाली दिन’को उत्सवमा रंगिनेछ नेपाली सिनेमा

पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि  दक्षिणमा नेपालको करिब आधा जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । चलचित्र घरहरुको सुगम अवस्था रहँदारहँदै पनि त्यस क्षेत्रमा हाम्रा चलचित्रहरुको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । त्यस क्षेत्रका दर्शकहरुलाई हामीले चलचित्रको मूलधारभित्र ल्याउन सकेकै छैनौं । स्वदेशी चलचित्रहरुले भन्दा विदेशी चलचित्रहरुले बजार कब्जा गरिरहेका छन् ।

हामीले त्यहाँको भूगोल, भाषा, साहित्य, कला, सामाजिक/सांस्कृतिक अवस्थिति त्यहाँको समग्र जीवन पद्धतिलाई चलचित्रमा समेट्ने प्रयास समेत गरेका छैनौं । त्यस क्षेत्रका आम मान्छेहरुको भोगाइ, उत्पीडन, संघर्ष, बलिदान एवं  त्यहाँको मौलिक कथावस्तुलाई चलचित्रको मुख्य कथ्यवस्तु बनाउन सकेका छैनौं ।

त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय चलचित्र सम्बन्धी गतिविधि शून्यप्रायः छ । यी कारणहरुले हामी आफ्नै भूगोलमा अपरिचित छौं र हाम्रो आफ्नै बजार दिनप्रतिदिन गुमिरहेको छ ।

उपरोक्त अवस्थामा सुधार ल्याउन र हाम्रो बजारलाई आन्तरिक रुपमा व्यापक र सदृढ बनाउन राष्ट्रिय चलचित्रको पहिचानलाई स्थापित गर्न केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि माथिको क्षेत्रमा अहिले स्थापित भइरहेका नयाँ शहरहरुमा जनसंख्याको चापका आधारमा  ५० देखि १५० सिट क्षमताका बहुउद्देश्यीय (नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिने) चलचित्र घरहरुको व्यापक रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ । ती क्षेत्रहरुमा चलचित्रघर निर्माण गर्न चाहने निजी क्षेत्र वा व्यक्तिहरुलाई  सरकारले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ । र, निश्चित केही वर्षका लागि सम्पूर्ण कर तथा अन्य दस्तुरमा पूर्णरुपमा छुट दिनुपर्दछ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणी भागमा त्यहाँका दर्शक र चलचित्रकर्मीहरुको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ । त्यहाँको भूगोल, समाज र संस्कृति, भाषा, भेषभूषा एवं जीवन पद्धतिलाई चलचित्रको मूलधारमा समेट्नुपर्दछ । त्यस क्षेत्रमा घुम्ती सिनेमा, सिनेमा साक्षरता अभियान, दक्षता अभिवृद्धि, दर्शक तथा चलचित्रकर्मीहरुबीच अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा चलचित्र महोत्सव लगायत चलचित्रीय गतिविधिहरु व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्दछ ।

चलचित्रका लेखकहरुलाई सरकारीस्तरबाट आर्थिक एवं प्राविधिक तथा नैतिक बल प्रदान गरी ती क्षेत्रका मौलिक एवं नवीनतम कथा उत्खननका लागि व्यापक रुपमा परिचालन गरिनुपर्दछ । आज संसारमा आदिवासीका कथाहरुमा निर्माण भएका चलचित्रहरुले विश्वबजारमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा आदिवासी तथा जनजातिका कथाहरु उपेक्षित छन् ।

अब यी उपेक्षित कथाहरुलाई  चलचित्रको विश्वबजारमा पठाउन विशेष अभियान सुरु गर्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेर मौलिक एवं नवीनतम कथाहरुमा लगानी गर्नुपर्दछ । यसरी उत्खनन् गरिएका कथाहरुमा चलचित्र निर्माण गर्न चलचित्रकर्मीहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

एउटा चलचित्र सफल हुनुमा दर्शकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि सो क्षेत्रका दर्शकहरुले कस्ता चलचित्रहरु हेर्न चाहन्छन् ? कस्ता कथाहरु सुन्न चाहन्छन् ? कुन प्रकारको शैली, प्रविधि, परिवेश र गीत–संगीतले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्दछ ? यस विषयमा सरकारीस्तरबाटै स्थलगत अध्ययन-अुनुसन्धान गर्न जरुरी छ । जसले हाम्रो भविष्यको मार्गलाई निर्दिष्ट गर्न सकोस् तथा दर्शकको रुचि, माग एवं चाहना अनुसारका चलचित्रहरु निर्माण हुने वातावरण तयार होस् ।

नेपाली चलचित्र निर्माणका इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका विविध पक्षहरुको सूक्ष्म रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सबल एवं दुर्बल पक्षहरु केलाउन जरुरी छ । यसबाट हामीलाई भविष्यको सुगम मार्ग तय गर्न बलियो आधार प्राप्त हुनेछ । चलचित्र विधाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यालय एवं विश्वविद्यालयहरुमा पठनपाठनको व्यवस्था यशाशीध्र मिलाउनुपर्दछ । यसले हाम्रो मौलिक कला, संस्कृति, भाषा साहित्य र जीवन पद्धतिबाट विमुख हुने थालेको नयाँ पुस्तालाई दीक्षित गर्नेछ ।

नयाँ पुस्ता र हाम्रा चलचित्रहरुको सम्बन्ध तीव्ररुपमा टाढिंदै गएको छ । डिजिटल प्लेटफर्महरुले विदेशी चलचित्रहरुलाई सहज बनाइदिएका छन् । नेपाली चलचित्रको निर्माण शैलीलाई उनीहरुले अहिले पनि स्वीकारेका छैनन् । जसले गर्दा डिजिटल प्लेटफर्महरुमा रमाउने युवा पुस्तामाझ नेपाली चलचित्रहरुको सहज पहुँच पुगेको छैन । त्यसको समाधानका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्म यथाशीघ्र संचालन गरी नेपाली चलचित्रको डिजिटल बजार विस्तार गर्न अत्यन्त जरुरी छ । आजको पुस्ता फास्टफुड प्रकृतिका नेपाली चलचित्र निर्माणले दिक्दार भएकोले उनीहरुमा विदेशी चलचित्रप्रति मोह बढ्न गएको छ । यसको निराकरणका लागि मौलिक एवं नवीन कथाहरुको खोजीमा राज्यले व्यापक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको कला संस्कृति जोगाउने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । निजी क्षेत्रले एक्लै यो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हामीले छिमेकी देश भारतको नीतिलाई लिन सक्दछौं । व्यावसायिक भारतीय चलचित्र उद्योगले आज हलिउडलाई टक्कर दिइरहेको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रले १ हजार करोडसम्मको लगानीमा चलचित्रहरु निर्माण गरिरहेका छन् र उनीहरु व्यावसायिक रुपमा सफल पनि छन् । तर पनि भारतले आफ्नो मौलिक कला, संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मौलिक तथा नवीनतम कथाहरुमा राष्ट्रिय चलचित्र विकास प्राधिकरण (एनएफडिसी) मार्फत व्यापक आर्थिक लगानी तथा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । हामीले पनि यो नीति अवलम्बन गर्न अति जरुरी छ ।

राष्ट्रिय चलचित्र तथा हाम्रो कला, संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार तथा बजार विस्तारका लागि चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत विभिन्न देशहरुमा चलचित्र दूत नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई स्वीकृत गर्नुपर्दछ । ती दूत मार्फत सम्बन्धित देशहरुमा राष्ट्रिय चलचित्रको बजार विस्तारका कार्यक्रम तथा अभियानहरु संचालन गरिनुपर्दछ ।

संसारका धेरै देशहरुले आफ्नो देशका चलचित्र र कला, संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रवर्धन गर्न चलचित्र बजार  तथा फिल्म ल्याब मार्फत कथाहरुको आह्वान गरी मौलिक तथा नवीनतम कथाहरुमा व्यापक लगानी गरिरहेका छन् । हामीले पनि चलचित्र विकास बोर्डमा चलचित्र लगानी कोष स्थापना गरी कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा संचालन गर्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव

संसारका अधिकांश देशहरुले आफ्नो कला, संस्कृति तथा चलचित्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने गर्दछन् । हामीले पनि एउटा निश्चित मितिमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्नुपर्दछ ।

सो महोत्सवमा  विभिन्न देशका चलचित्रकर्मी एवं पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आमन्त्रण गरी हाम्रो मौलिक कला, संस्कृति र चलचित्रको  प्रवर्धन गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्माण शैली र प्रविधिसँग परिचित हुन्छौं र विश्व समुदायमाझ हाम्रा कला, संस्कृति र पर्यटकीय स्थलहरुको व्यापक प्रचारप्रसारमा सघाउ पुग्दछ ।

नजिकको तीर्थ हेलाँ

भारतीय चलचित्रहरुले नेपालमा तहल्का मच्चाएर वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ लगिरहेका छन् । तर विडम्बना, झण्डै १२ करोड नेपाली भाषीहरु रहेको भारतमा हाम्रा नेपाली चलचित्रहरुको प्रदर्शनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । सेन्सरको झमेला तथा अन्य नीतिगत अस्पष्टता र हाम्रो सार्थक पहल नहुँदा नजिकको ठूलो बजारमा नेपाली चलचित्रहरुको प्रदर्शन शून्यप्रायः छ । अतः भारतमा नेपाली चलचित्रको बजारको ढोका खोल्न सरकारले यथाशीघ्र राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ र नीतिगत उल्झनका गाँठाहरु फुकाई सहज वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र तथा अर्बौं जनसंख्या भएको विशाल देश चीनसँग  नेपालको घनिष्ठ सम्बन्ध  छ । तर हामीले चीनबाट उचित लाभ लिन सकेका छैनौं ।  चीनले विश्वका चलचित्रहरुलाई प्रदर्शनका लागि कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।  चीनमा पनि नेपाली चलचित्रको बजारको ढोका खोल्न सरकारले यथाशीघ्र राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरी नेपाली चलचित्रलाई सो कोटा प्रणालीमा समावेश गराउनुपर्दछ ।

नेपाली चलचित्रको अर्को ठूलो बजार बर्मा हो । त्यहाँ नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक प्रदर्शनका लागि चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत पहल थालिनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पंचायतकालीन  (वि.सं. २०२६ मा जारी भएको) चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाई बोर्डको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

उपरोक्त यी विषयहरुमा हामीले ध्यान दिऔं र सोही अनुरुप अगाडि बढ्यौं भने नेपाली चलचित्रको स्तरीकरण र बजारीकरणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।

   (लेखक चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)