फिल्मको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी कार्यविधि ल्याउँदै सेन्सर बोर्ड

काठमाडौं । फिल्मको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

यो कार्यविधिलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिए यसले अभिव्यक्ति र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण गर्ने फिल्मकर्मीको प्रतिक्रिया छ ।

समितिले गत साता फिल्मसम्बद्ध संस्थालाई कार्यविधिको ड्राफ्ट पठाएको छ । यो ड्राफ्टमाथि छलफलका लागि बोर्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्मसम्बद्ध संस्थालाई बिहीबार बोलाएको छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट चलचित्र विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो कार्यविधि तयार पारेको हो । केही साताअघि स्टाफ कलेज जावलाखेलमा सीमित फिल्मकर्मीलाई बोलाएर बोर्डले सुझाव संकलन गरेको थियो । सेन्सर बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने फिल्मकर्मी भने त्यहाँ गएनन् ।

सेन्सर कार्यविधिमा के छ ?

मुख्यतया फिल्मकर्मीले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको ‘इजाजतपत्र जारी नहुने’ प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । यो प्रावधानमा समेटिएका २० बुँदाले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा सिधै अंकुश लगाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको, विभिन्न जातजाति धर्म वर्ग, वर्ण, लिंग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने फिल्मले इजाजतपत्र नपाउने नियम राखिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका दृश्य तथा संवाद भएका, कुनै व्यक्ति विशेष, पेशा, व्यवसायी तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने, कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका, बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार व्यवहार झल्किने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मलाई इजाजतपत्र जारी नहुने उल्लेख छ ।

शारीरिक वा मानसिकरुपमा अशक्तता भएकालाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको, निर्दयीपूर्ण व्यवहार गरिएको दृश्य तथा संवाद भएका, मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्न, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत, दृश्य व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुनेगरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएकाले पनि इजाजतपत्र नपाउने भएका छन् ।

लैंगिक भेदभाव दर्शाउने र महिलालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका, राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको सोच तथा व्यवहार प्रोत्साहित गरिएको दृश्य तथा संवाद भएको, नेपालको मौलिक परम्परा, रितिरिवाज, चालचलन, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएको दृश्य वा संवाद भएका फिल्मलाई पनि इजाजतपत्र नदिने प्रावधान समेटिएको छ ।

यौन उत्तेजना बढाउने गरी पाँच सेकेण्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य असामाजिक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोशाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका, मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी देखाइएको असह्य यातनाका दृश्य भएका, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय अलंकारको दुरुपयोग भएको वा गलतरुपमा प्रयोग भएका तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र शहीदप्रति गलत व्याख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मलाई इजाजतपत्र नदिने भनिएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने यी सर्त राखेर फिल्मलाई प्रमाणपत्र दिने भनिएको छ ।

सरकारको सर्तप्रति फिल्मकर्मीको विरोध

कार्यविधिको ड्राफ्ट छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएपछि फिल्मवृत्तबाट आक्रोशित प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । फिल्मकर्मीले फिल्म इजाजतका लागि तय गरिएका प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई सिधै अंकुश लगाउन खोजिएको ढंगले ल्याउन लागिएको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले प्रस्तावित कार्यविधिमा समेटिएका बुँदाबारे आफ्नो संस्थाको असहमति रहेको र बिहीबार बोलाइएको छलफलमा आफूले यी कुरा राख्ने बताए ।

फिल्म निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डितले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए यो सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताका लागि डरलाग्दो हुने बताए । उनले फेसबुकमा समेत कार्यविधिको विरोध गरेका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘सेन्सरबोर्डको नयाँ कार्यविधिअनुसारको निषेधाज्ञाको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापक्ष सिनेमा बनाएर दर्शकलाई देखाउन असम्भव छ । वर्गीकरणको मुकुण्डो मात्र लगाएको देखिन्छ, नियत झन् उग्र छ । कैंची झन् धारिलो बनाएका छन् । गणतान्त्रिक सरकार पञ्चायती सोचमै सीमित छ । सिनेमाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सवालमा । सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाऔं । म सेन्सरबोर्डको प्रस्तावित नयाँ कार्यविधिको पक्षमा छैन । यो कार्यविधिअनुसार कस्तो फिल्म बनाउने हो भनेर सेन्सर बोर्डले नै एउटा फिल्म बनाएर हामीलाई सिकाउनुपर्ने अवस्था हुनेछ, यदि यो कार्यविधि पारित भयो भने ।

फिल्म निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले यो हात बाँधेर पौडी खेल्न दिइएजस्तो भएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । ‘ यो सेन्सरसिप पनि चलचित्रमा मात्रै लाग्ने रहेछ ! पत्र पत्रिका, डिजिटल मिडिया अन्तर्वार्ता र भाषणहरूमा वैचारिक नग्नताको पराकाष्ठा देखिन्छ । हामीलाई चाहिं हात बॉधेर पौडी खेल्न दिइएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।

फिल्म निर्देशक केपी पाठकले चलचित्र जाँच पास समिति हो वा वर्गीकरण समिति हुनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । फिल्म वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठले पनि विरोध गर्दै लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मूल मर्म (अपव्याख्या नगरिने अवस्थामा) विरुद्ध हुन जाने प्रस्तावित ‘चलचित्र जाँच पाससम्बन्धी कार्यविधि’ले सम्बन्धित निकायको नालायकीपन र चलचित्र, कला, साहित्य र संगीत प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणको निकृष्टता झल्किएको छ । सबैले विरोध गरौं ।’