अभिमुखीकरण तालिम चाैगुना महँगो बनाउने निर्णयबाट पछि हटेनन् श्रममन्त्री

२६ माघ, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनबारेको पछिल्लो निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिएको छ ।

विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षाको पाठ्यक्रमलाई बदल्ने, त्यसबापतको श्रमिकले तिर्ने शुल्क चार गुणाले बढाउने र परीक्षा समेत लिएर पास भएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिने गरी भएको व्यवस्था तत्काल संशोधन नगर्ने श्रम मन्त्रालयको अडान छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सीमित स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसबारे चासो देखाएका थिए ।

गत २४ पुसमा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने कुनै निर्णय नगर्न र भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रममन्त्री भण्डारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण कार्यविधि–२०७६ मा आफूखुशी गरेको संशोधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन ।

श्रमिकको हित अनुकूल नै निर्णय भएको र २०६० पछि शुल्क नबढेकाले समायानुकुल बनाउने निर्णयमा पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत सकारात्मक देखिएको श्रमका अधिकारीहरुको दाबी छ । श्रमिकको हित प्रवर्द्धन हुने गरी पाठ्यक्रम सुधारेर कक्षालाई अनिवार्य गर्न खोजिएकाले सुधारको कदमबाट पछि हट्न नसकिने श्रम मन्त्रालयको अडान छ । शुल्कका सम्बन्धमा पछि छलफल गर्ने तर नयाँ पाठ्यक्रम र प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘रेमिट्यान्समा यत्रो ठूलो योगदान गर्ने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सिकाउन लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्दा पनि हुने हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’तर राज्य लगानी गर्न तयार छैन, त्यसैले श्रमिकबाटै शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नआएकाले पनि मन्त्रालय तत्काल निर्णय फिर्ता नलिने पक्षमा उभिएको हो । परीक्षा लिएर श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्दा अदक्ष श्रमिक मलेसिया र खाडीजस्ता देशमा जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने, शुल्क बढाउँदा श्रमिकलाई मार पर्ने, अभिमुखीकरण कक्षा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संघले समेत दिन पाउने व्यवस्थाले श्रमिक थप पीडित हुने लगायतका दाबी गर्दै नेशनल फ्युचर फाउन्डेसनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सरकरको निर्णयले श्रमिकहरु मारमा पर्ने भन्दै दायर भएको रिटमा कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो ।

१९ माघमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले निवेदकले उठाएका कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिएको ठहर गरेको थियो । ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मनासिव पूर्वावस्था समेत विद्यमान रहेको नदेखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश गरिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मन्त्रालय अभिमुखीकरण कक्ष सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र लिएका कम्पनीहरुलाई नयाँ मापदण्डअनुसारको पूर्वाधार सुधार गर्न दिएको निर्देशन समेत फिर्ता नलिने पक्षमा छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंसिर २८ गते संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चका २ वटा एन्ड्रोइड डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युर प्रिन्टर र आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर) राख्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले १३५ मध्ये अभिमुखीकरण इजाजत लिएकाहरुले यस्तो पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको दाबी छ ।

तर, अहिलेसम्म नयाँ कार्यविधि अनुसार कक्ष सञ्चालन भएको छैन । तर, अब क्रमैसँग नयाँ कार्याविधिअनुसार नै कक्षा सञ्चालन हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सबैभन्दा पहिलो सरकारी तवरमा इजरायल जाने श्रमिकलाई दिने अभिमुखीकरणमा नै नयाँ कार्यविधि अनुसार तालमि दिने र शुल्क लिने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसपछि अन्य देशमा जाने श्रमिकलाई पनि नयाँ पाठ्यक्रम र पूर्वाधारमा आधारित तालिम दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी श्रमिकको हित हेरेर निर्णय गरेको भए पनि विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँछन् । ‘म्यानपावर कम्पनीहरु सकेसम्म श्रमिकलाई सचेत हुन दिन चाहँदैनन्, आफूले श्रमिकसँग कुस्त रकम असुलेर त्यसबाटै यस्ता कक्षाका शुलक तिर्ने भएकाले आफ्नो आय घट्ने डर उनीहरुलाई छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिए पनि यो निर्णय लागु भए विदेशमा श्रमिकले सुरक्षित भएर काम गर्ने अवस्था बन्थ्यो ।’

के हुँदैछन् नयाँ व्यवस्था ?

तर, मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा थुप्रै विरोधाषपूर्ण व्यवस्था छन् । जसले श्रमिकमाथि शोषण र तनाव बढ्ने अवस्था समेत छ । सरकारले नयाँ कार्याविधि अनुसार खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा पनि सिक्न र कक्षा लिएपछि परीक्षा लिन अनिवार्य गरिँदैछ ।

परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक नल्याउने फेल हुने र विदशे नै जान नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरिँदैछ । विज्ञहरुले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकलाई मानसिक रूपमा समेत दबाबमा राख्ने र अदक्ष प्रकृतिका साक्षर मात्रै रहेका श्रमिक परीक्षामै फेल हुने अवस्था आउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिने श्रमिकले लिनुपर्ने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम २ दिनको साटो ३ दिनको बनाउने र त्यस बापतको शुल्क ७०० रुपैयाँबाट २८०० रुपैयाँ पुर्‍याउने गरी निर्णय भइसकेको छ । दैनिक ६ घण्टाका दरले तीन दिनसम्म १८ घण्टा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क प्रतिदिन ७०० रुपैयाँ र परीक्षा व्यवस्थापन र प्रमाणपत्रको शुल्क ७०० रुपैयाँ थप गरी २८ सय रुपैयाँ लिन लागिएको हो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार पहिलो र दोस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टा अंग्रेजी भाषाको र तेस्रो दिनको पहिलो ३ घण्टामा सम्बन्धित देशको भाषाको तालिम हुनेछ । त्यस बाहेकका सबै घण्टाहरूमा सम्बन्धित देशको भूगोल, तापक्रम, कानुन, सामाजिक मूल्यमान्यता, नेपाली नियोगको ठेगाना लगायत विषयमा जानकारीहरू दिइनेछ ।

अभिमुखीकरण कक्षामा उपस्थित भएको र पूरै तालिम लिएको सुनिश्चित गर्ने गरी आँखाको रेटिनासहितको बायोमेट्रिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तालिमपछि पहिले सार्वजनिक हुने प्रश्नपत्रको संगालोबाट प्रश्न सोध्ने गरी परीक्षा लिने ५० प्रतिशत अंक पनि नल्याएमा विदेश जान नदिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

यस्तो परीक्षा लिएमा अधिकतम् अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू भारत जानुपर्ने अवस्था बन्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

पाठ्यक्रम लागु हुन्छ, शुल्कबारे छलफल हुन्छ : मन्त्रालय

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल अभिमुखीकरण तालिममा यसअघि समावेश नभएका समाजिक सुरक्षा लगायतका विषय समेटेर पाठ्यक्रम तयार भएको बताउँछन् । ‘अहिले दिने गरिएको तालिममा मान्छे उपस्थित भएर कक्षा नलिने तर प्रमाणपत्र पाउने अवस्था भएकाले अहिले रेटिना स्क्यानरसहित विभागबाट अनुगमन गर्न सकिने डिजिटल बोर्ड पनि राख्न लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘कक्षापछि सिकेका कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार परीक्षा लिने व्यवस्था पनि गरेका छौं ।’

यी सबै कारणले ७०० रुपैयाँको अहिलेको शुल्कले कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएकाले २८०० रुपैयाँ कायम गरिएको उनले बताए । तर यसले श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने देखिए पनि प्रधानमन्त्रीले हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

‘आर्थिक भार पर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरे पनि अभिमुखीकरण कक्षामा जे जस्ता सुधार गर्न खोजका छौं, त्यो लागु हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्याविधि संशोधन भइसक्यो, त्यसैले अदालतको व्याख्या लगायतका विषय राखेर छलफल गरेर मात्रै शुल्क कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

तर, अहिलेको अभिमुखीकरण कमजोर हुँदा श्रमिकको हित सुनिश्चित हुन नसकेकाले विदेशमा सुरक्षित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको उनले बताए । श्रमिकको जिन्दगीसँग जोडिएको कुरा भएको भन्दै उनले सम्बन्धित देशका कानुन, ट्राफिक नियम, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका विषयमा सिक्नैपर्ने आधारभूत कुरा सिक्नैपर्ने बताए ।

‘हामीले यस्तो महत्वपूर्ण सवाललाई पैसासँग दाज्यौं,’ उनले भने, ‘श्रमिकले नै यस्तो कक्षाको पैसा नतिर्ने हो भने अर्को स्रोत वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष हो, तर ठूलो लागत हुने भएकाले त्यसको रकम उपयोग गर्दा कोष नै रित्तिने अवस्था छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी अभिमुखीकरण कक्षलाई सरकारले पासपोर्ट दिनुभन्दा अघि नै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो भएमा श्रमिक सुरुमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा सुसूचित हुने र श्रमिकले भोग्ने समस्या कम हुने उनको दाबी छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा एउटा स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर (एसओपी) नै बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग प्रक्रियामा सरकार, अभिमुखीक्रण संस्था, मेडिकलले पनि विभिन्न नाममा शुल्क लिन्छन्, यी शुल्कहरू कसले कति लिने हो भन्ने एक–एक गरेर छुट्याउनुपर्छ ।’

प्रक्रिया अघि बढाउन म्यानपावरले श्रमिकबाट रकम लिएर खर्चिनु पर्ने अवस्थामा सबै पैसा म्यानपावरले नै लिएको भ्रम परिरहेको उनको दाबी छ ।