पोखरामा कुहिएको प्याज बिक्री भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन

१ फागुन, पोखरा । करिब ३ हप्ताअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेको ‘हेलो सरकार’ मा फोन आयो, ‘हेलो ! पोखराका बजारमा त छ्याछ्याप्ती कुहिएको प्याज बिक्री वितरण भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्‍यो ।’

हेलो सरकारले २८ माघमा उक्त गुनासो पोखरा महानगरलाई पठायो । महानगरको सहकारी तथा उद्योग शाखामा उक्त पत्र आइसकेपछि मंगलबार महानगरको टोली शान्ति वनस्थित कृषि उपज तथा थोक बजारमा अनुगमन निस्कियो ।

अनुगमनका क्रममा उक्त बजारमा भएका पसलमा मूल्यसूची नभएको, नापतौलको दर्ता नभएको, व्यवसाय नवीकरण नभएको, खरिद तथा बिक्री बिल नभएको पनि खुल्यो ।

महानगर सहकारी तथा उद्योग शाखामा प्रमुख अनिल कार्कीका अनुसार तरकारी बजारमा रहेको ढकाल आलुु पसल, सन्दीप श्री ट्रेडर्स, नम्रता विविध सप्लायर्स, आर एन्ड जयसवाल सप्लायर्स मापदण्डविपरीत भेटिएका थिए । ‘तर, गुनासो आएको जस्तो कुहिएको प्याज बिक्रिमा राखिएको भने पाइएन’, उनले भने ।

अव्यवस्थित, मूल्यसूची नभएको र नापतौलमा पनि दर्ता नभएको ढकाल आलु पसल र आर एण्ड जयसवाल सप्लायर्सलाई एक हप्ताभित्र महानगर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको अनुगमन संयोजक उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।

अनुगमनका क्रममा आलु र प्याजको खुद्रा र होलसेल मूल्यमा धेरै अन्तर रहेको पाइएको गुरुङले बताइन् । ‘त्यसलाई उपभोक्ता र व्यवसायी दुुबैलाई मर्का नपर्ने गरी समायोजनका लागि पहल गर्नेछौं’, उनले भनिन् ।

लेखेको कागजमा खानेकुरा पोको नपार्न निर्देशन

महानगरले पोखरा पृथ्वीचोकमा रहेका खाजा पसलहरुमा पनि अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा पत्रिकामा खाद्य सामग्री पोको पारेर बेचेको पाइएको महानगर सहकारी तथा उद्योग शाखामा प्रमुख अनिल कार्कीले जानकारी दिए ।

पोखराको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा रहेका जेरी पुुरी तरकारी, पकौडा र मासु फ्राई  गरेर बिक्री गर्ने ४ पसलले त्यसरी कागजमा खाद्य सामग्री राखेर बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको थियो । ‘पहिलो पटक हामीले सचेत गराएका छौं । अर्को पटक पनि भेटिए कारवाही हुन्छ’, महानगर आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र मसीले लेखिएको छापिएको वा रंगाइएको कागजलाई प्रयोेग नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । कुनैपनि खाद्य उत्पादक, व्यवसायी वा विक्रेताले खाद्य प्रदार्थको सिधा सम्पर्कमा आउने गरी मसीले लेखिएको छापिएको वा रंगाइएको कागजलाई प्रयोेग नगर्न अनुुरोध गरेको हो ।

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य ऐन २०२३ को दफा(७) मा भएको अधिकार प्रयोग गरी खाद्य वस्तुुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा २०८० जेठ २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खाद्य प्रदार्थमा यस्ता प्रकारका काजगहरुको प्रयोग नगर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

खाद्य ऐन २०२३ दफा ५ को उपदफा(२) विपरीत हुने भएकाले सोहीअनुसार कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको उल्लघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।