‘ऋण लिएकै पैसाले ऋण तिर्न नपुग्ने भयो’

३ फागुन माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण र परिचालनको विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरु गम्भीर बन्न आवश्यक भएको बताएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रस्तुत आयोगको विवरणमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक ऋणको परिचालन र उपयोगलाई ऋणको पासोमा नपर्ने गरि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल आगामी आर्थिक बर्षको बजेट नै खर्च हुने भन्दा बढी रकम ऋणको सावाँब्याज तिर्नका लागि विनियोजन हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ अब आउने बजेट सम्भवतः हामीले गर्ने खर्च भन्दा तिनुपर्ने सावाँब्याजको रकम बढी हुन्छ । यतातिर हामी जाँदैछौं ।’

नेपालको राजश्व संकलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनी थप्छन्, ‘हाम्रो संकलित राजश्वबाट ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन । ऋण लिएकै पैसाले ऋण तिर्न नपुग्ने भयो । अहिलेको स्थिति यो छ ।’

यस्तो अवस्था सुधारका लागि तीन वटै तहको सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘अब रेभिन्यु बढाउने कुरालाई स्ट्रोङली कार्ययोजना बनाएर तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्यो’उपायहरुबारे उनी भन्छन्, ‘कतिपय खर्चहरु एक्ट्रा वा फजुल भएको छ कि हेरेर त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । घटाउन नसके पनि थप नबढाउँदा पनि केही सुधार हुन सक्छ ।’

अन्यथा, समस्या आउने उनको चेतावनी छ । उनी भन्छन्, ‘राजश्व संकलन अहिलेको हिसाबले गयौं भने नेपालका लागि असजिलो अवस्था पर्न सक्छ । यसमा सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

नेपालको यस्तो अवस्था आउनुको कारण विकास खर्च कम र अन्य खर्च बढी हुनु नै नरहेको उनको निचोड छ । यस्तो अवस्था तत्काल नआएको र यसससँग नेपालको लामो समयदेखिको नीति जोडिएको उनको बुझाइ छ ।

‘अहिलेको तथ्यांक मात्रै भन्यो बायस्ट हुन्छ होला’ भन्दै उनले २०३२ साल यताको तथ्यांक हेरियो भने नेपालको वर्तमान अवस्था आउनुको कारण थाहा लाग्ने उनले बताए ।

‘०३२ सालमा विकास र साधारण खर्च भन्ने थियो । साधारण खर्च धेरै तल र विकास खर्च धेरै माथि थियो । विस्तारै हरेक वर्षको रेसियो राख्दै गर्दा ग्राफ साधारण खर्च उकालो लागेको र विकास खर्च ओरालो लागेको देखिन्छ’ अध्यक्ष पौडेलले समितिको बैठकमा भने ।

उनका अनुसार २०५४ सालमा विकास खर्च र साधारण खर्चको बराबर भएको थियो । त्यसयता निरन्तर विकास खर्च ओरालो र साधारण खर्च उकालो लागेको र यस्तो यात्रा रोकिएको छैन । अध्यक्ष पौडेल थप्छन्, ‘२०६२ सालमा आएपछि परिभाषाहरु परिवर्तन गर्‍यौं । जसलाई फेरि पनि साधारण र विकास खर्चमा लगेर अनुसार तुलना गर्दा साधारण खर्च निन्तर उकालो मात्रै लागेको छ र विकास खर्च निरन्तर ओरालो मात्रै लागेको छ ।’