सहकारीमा संकट : राज्यले नियमन गरेन, जनताले बुझेनन्

५ फागुन, पोखरा । सडक छेउमा मकै पोल्नेदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुले भविष्यलाई साँचेर बचत गरेको रकम सहकारीले हिनामिना गरेर बिचल्लीमा पारेको छ । सञ्चालक सहकारीको रकम कुम्ल्याएर फरार छन् ।

सहकारी संकटको समस्याले अहिले सडक र सदन तताइरहेको छ । सहकारी संकट विषयमा शनिबार पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा पनि बहस भयो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका संकटबारे प्रश्न सोधे । तीनै जनाले एउटै जवाफ थियो, ‘सहकारी सहकारी जस्तो भएनन् । सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको दाबी गरिन् । ‘सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन । यतिबेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ’, उनको दाबी छ ।

सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताइन् ।

‘सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौं । कर्जा असुली न्यायधीकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौं । बचतकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन विमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौं । ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिएपनि लागु हुन सकेन’, उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीले अवधारणा अनुसार काम गर्नै नसकेको उनको जिकिर छ । मल्ले अगाडि थपिन्, ‘सहकारीले सिद्धान्त, मूल्यमान्यता पालना गरेनन् । जसले सहकारीलाई आफ्नो कम्पनी चलाउन कलेक्सन काउण्टरको रुपमा चलाए । त्यसमा समस्या आयो ।’

सहकारी स्वनियमन र सुशासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै सहकारीमा समस्या छैनन् । सहकारीको ब्यानर राखेर, साइनबोर्ड राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरु जो सहकारी भन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरुले चलाएर समस्या आएको हो’, उनको ठोकुवा छ ।

सरकारले कुनै क्षेत्र जन्माएपछि सडकमा लावारिस छोड्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘कानुन ऐनमा लेखेका कुरा लागु हुनुपर्‍यो, त्यो सरकारको काम हो ।’

सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बनेका कानुन कार्यन्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकोमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले पनि सहमति जनाए ।

सरकारले सहकारी खोल्न दिने तर खोलेपछि नियमन नगर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अनुगमन भएपनि प्रभावकारी नहुने उनको आरोप थियो ।

‘बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, सबै ठीक छ भन्नेछ । सहकारी संस्था जाँच्न जादा त्यो सहकारी संस्थाहरुले उनीहरुलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन् । अनि दशैंमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्’, २०७० सालमा काठमाडौंको ओरेन्टल सहकारी प्रकरणको छानबिनमा फेला परेको तथ्य सम्झदै कार्कीले सुनाए ।

ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताए । ‘अहिले एक जना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ । ऊ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरु मान्छेको हात हुदैन’, उनले थपे, ‘नेपाली जनता फेरि भेडा छौं हेर्नुस । ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ त्यहाँ लएर पैसा राख्छौं ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान सुरु भएको हो । यसमा समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो’, दुवाडीले भने, ‘एकआपसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशिल हुनुपर्ने हो । तर, हामीले त्यो लाइनबाट अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो ।’

सहकारीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पीडितलाई बचत फिर्ताको प्रयत्नमा सरकारसँगै छ । उजुरी लिने, सञ्चालकहरुलाई पीडितसमक्ष उपस्थित गराएर उहाँहरुको बचत फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ । बचत हिनामिना भएको आशंका लागेकोमा अथवा बचतकर्ताको उजुरी आएमा अनुसन्धानमा पत्र लेखिरहेको छ’, उनले भने ।