कांग्रेस महासमिति बैठकको कार्यभार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, फागुन ७ को ऐतिहासिक दिनदेखि ललितपुरको गोदावरीमा महासमिति बैठक सुरु भएको छ। ७७ वटै जिल्ला र प्रवासबाट समेत कांग्रेसजन आउनुभएको छ। संघ लगायत अधिकांश प्रदेश, स्थानीय तहमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। तर पनि उत्साहको वातावरण बन्न सकेको छैन। मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने अठोटको सट्टा एक किसिमको आशंका, अन्योल र अनिश्चय देखिन्छ ।

पार्टी मात्रै हैन, देशकै नेतृत्व गरिरहेको पुस्ता पनि संक्रमणको चरणमा रहेकाले यो अनिश्चय देखिएको हुनसक्छ। तर यो अनिश्चयलाई चिरेर देशभरि उत्साहको वातावरण सिर्जना गर्ने र कांग्रेसजनलाई जनता-जनार्दनको सेवामा जुट्न उत्प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसकै हो।

नेपाली कांग्रेसको नीति के र कस्तो हुने भन्ने छिनोफानो गर्नु यो महासमितिको प्रमुख कार्यभार हो। हामीले महाधिवेशनका बेला नेतृत्व मात्रै चयन गरेकाले हाम्रा नीतिगत दस्तावेजहरू पेश नै हुन पाएनन्। जसले गर्दा त्यतिबेला नै नीति अधिवेशनको कुरा गरिएको थियो। नीति अधिवेशनकै रूपमा रहने महासमितिको बैठकबाट हामीले अब नेपाली कांग्रेसले कस्तो नीति लिने र कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्ने स्पष्ट खाका बनाउन जरूरी छ।

अहिले नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धनको संस्कार हुर्किरहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनाव सबैमा गठबन्धन गरेको कुरालाई जनताले अहिले पनि राम्रोसँग लिएको पाइएको छैन।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको समुदायमा कांग्रेस अभियानका क्रममा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा पुगेर स्थानीय समुदायको अनुभव सुन्ने मौका पाइयो। अधिकांशको भनाइ नै नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको कम्युनिस्टसँग अझ भन्ने हो भने विगतमा धेरै नै दुःख दिएको माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सत्ता जोड-घटाउमा लाग्ने कुरालाई जनताले नै राम्रो मानेको अवस्था छैन।

यस्तै सरकारमा कांग्रेस भएको अनुभूति पनि हुन नपाएको बुझाइ जनतामा हुनु पार्टी र समग्र देशका लागि पनि घातक कुरा हो। नेपाली कांग्रेस मुलुकको जेठो र संसदीय शक्तिमा पहिलो पार्टी भए पनि जनताका अपेक्षा यही गठबन्धनको संस्कृतिका कारण कतै पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराको पनि अब लेखाजोखा हुन जरूरी भइसकेको छ।

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ भने सरकारले पनि चालु बजेटको आकार नै कम गरेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् भने गाउँ-गाउँमा युवाहरूको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ।

अभियानका क्रममा हामीले विभिन्न समुदायसँग छलफल गर्दा सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर भएको र स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने जनभावना पाइयो। कांग्रेसले अब ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न जरूरी छ।

जनताले नेपाली कांग्रेससँग धेरै कुरा मागेका छैनन्। उदाहरणका लागि रुकुमपूर्व माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला निकै नै प्रताडित भएको जिल्ला हो। शान्ति-सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने संविधान जारी भएर दुई पटक आम निर्वाचन हुँदा पनि त्यहाँका जनताले लोकतन्त्रको खुला अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

उनीहरू अहिले पनि डर र त्रासको अवस्थामा छन्। त्यसबाहेक बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरामा पनि रुकुमपूर्व निकै पछिपरेको अवस्था रहेको छ। यसैगरी माओवादी जंगलमा भएका बेला बैंकमा राखेका गरगहना र पैसाहरू लुटिएका थिए।

त्यतिबेला सबै कागजात नै नष्ट भएकाले अहिले पनि त्यहाँका जनताले आफूले राखेको सम्पत्ति फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता कैयन् उदाहरण देशका विभिन्न ठाउँमा विकराल रूपमा बसेका छन्।

अहिले पनि नेपाली महिलाहरूको अवस्था पीडित नै छ। रोजगारीको कुरा त पहाडी क्षेत्रमा निकै परको कुरा हो। शिक्षाकै अभाव भएका कारण रोजगारी गर्नकै लागि पुरुषसँगै महिलाहरू पनि कालापहाड (भारत) जाने बाध्यता छ।

छाउपडी जस्ता रूढिवादी परम्परा कायमै छन् भने यसले महिलाहरूलाई निकै अप्ठेरो अवस्थामा लगेको छ। जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय जनताले सानो–सानो कुराहरूको माग राख्नुभएको छ। कहीं धारा पुगेको छैन भने कहीं बाटोघाटोको समस्या छ।

‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’ अन्तर्गत हामी कतै गन्धर्व समुदाय, कहीं दलित समुदायमा गयौं। शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूका कुरा पनि सुन्यौं। गाउँले किसान र बेरोजगार युवाको कुरा सुन्यौं। त्यसैले नीति अधिवेशनको रूपमा रहेको महासमितिको यो बैठकले आम जनसमुदायका चासो र चिन्तालाई नेपाली कांग्रेसले सम्बोधन गर्नु जरूरी छ। अबको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ती कुराहरू समेटिन पनि जरूरी छ।

स्थानीय सरकारले केही राम्रो काम गरिरहेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार अहिले पनि गाउँ गाउँमा पुगेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले सीमित स्रोत र साधनको कुरा उठाउनुभएको छ। ठूला–ठूला आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत अघि बढेका छन्। बजेट स्रोत र साधन कम छ। संघीय सरकारले बजेट पनि एकदमै कम दिन्छ भने प्रदेशले दिएको छैन। जसले गर्दा स्रोत–साधन र सामर्थ्यले भ्याउने अवस्था छैन।

संघीयताबारे नै अहिले निराशा र वितृष्णा बढेको छ। कतिपयले त प्रदेश सरकारको काम के हो ? यसको काम नै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए। संविधान अनुसार यति सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने कुरा गर्दै गर्दा गठबन्धनलाई खुसी पार्नका लागि त्योभन्दा बढी संख्यामा मन्त्रीहरू किन बन्छन्, प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथिको प्रश्न अहिले स्वाभाविक जस्तो देखिए पनि यसले काम राम्रोसँग गर्दा जनतालाई नै लाभ पुग्ने पक्का छ। त्यसैले ऐन–नियम र नीति बनाएर संघीयतालाई दह्रो बनाउने अभियानमा राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने जरूरी भइसकेको छ। संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनका कुराहरूलाई अघि बढाएर पहिलो काम संघीयता बलियो बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ।

अब नेपाली कांग्रेसले विगतको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। २००७ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ सालको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस हो, नेपाली कांग्रेसले नै गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्यो भनेर मात्रै जनताले पत्याउने अवस्था छैन। २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएका बालबालिकाहरू अहिले बालिग मतदाता भइसकेका छन्। उनीहरूलाई त्यो परिवर्तनसँग भन्दा पनि आजको आवश्यकतासँग बढी महत्व भएकाले उनीहरू विकास निर्माण, शिक्षा, रोजगारीको कुराहरू बढी खोज्छन्।

त्यसैले अब नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विकासको कुरालाई बढी महत्व दिनुपर्छ। कमसेकम आउँदो १५ वर्षका लागि देशको समृद्धि र रूपान्तरणको मार्ग के हो ? त्यो पहिल्याउने जिम्मेवारी यो महासमितिले लिनुपर्छ। खासगरी मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिखाने वातावरण बनाउन, सुशासन सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले तीनै तहका सरकारहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ। साथै, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न पनि महासमिति बैठकले वातावरण बनाउनुपर्छ।

(प्रतिनिधि सभाकी निवर्तमान सदस्य डा. संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्।)