प्रधानमन्त्री त्यागेर प्रचण्डले लिनुपर्ने पहलकदमी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को विधान अधिवेशन अघिल्लो हप्ता सम्पन्न भएको छ । र, यसबाट आएका सुझावलाई स्वीकार र लागू गरिने प्रतिबद्धता अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको छ । आजको संघीय गणतन्त्रको मूल ‘ओनर’ हुनुको र वर्तमान सरकार नेतृत्व हुनुको आधारबाट हेर्दा माओवादी केन्द्रको नीति र कार्यनीति नै आजको संवैधानिक प्राथमिक मूल्य हो/हुनुपर्छ । शक्ति–सन्तुलन सहितको यो संविधानमा माओवादी केन्द्रका धेरै असहमति छन् । तर, संविधानका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्ने जिम्मेवारी पनि मूलतः माओवादी केन्द्रकै हो ।

संविधानसभा मार्फत सम्पूर्णतः समाज न्यायिक संविधान बनाउने लक्ष्य हासिल गरेर पनि, त्यसमा वैधानिक वा निर्वाचित हैसियत भएर पनि हामीले आफ्नै पक्षधरताको संविधान किन बनाउन सकेनौं, यसको निर्मम समीक्षा हुन्छ नै, भएकै पनि छ । तर, शक्ति सन्तुलन सहितको वर्तमान संविधानले पनि माओवादी केन्द्रका केही/कैयौं मान्यता, सिद्धान्त र सैद्धान्तिक आधार बोकेको कारणले नै आज हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरमा छौं । संविधानको अपूर्णतालाई पूर्ण गर्ने लक्ष्यमा छौं । यही संविधानको अन्तरवस्तुमा टेकेर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यमा छौं । त्यसैले हाम्रो विधान अर्थात् हाम्रो आन्तरिक कार्यप्रणाली कम्युनिस्ट आचरण र मूल्यकृत हुनु जरूरी छ ।

विधान अधिवेशनमा हामीले जोड दिएको सन्दर्भ के हो भने यसको प्रस्तावनामै समाजवादी दर्शन र मूल्य–मान्यतालाई उल्लेख गर्नु आवश्यक छ, जसले हाम्रा मुख्य उद्देश्य र दिशा निर्धारण गर्नेछ । हाम्रो सामाजिक वा आर्थिक लक्ष्यको समेत किटानी गर्नेछ । यसो हुँदा सकेसम्म केन्द्रीय सदस्य वा परिवारको सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर सामूहिकतामा जान बल पुग्नेछ । तत्काल यो सकिंदैन भने श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्यको सम्पत्ति छुट्याएर केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्न सकिनेछ । यसले पार्टीलाई समाजवादीकरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेछ ।

हिजो नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्दा केन्द्रीय सदस्यहरूको एक हिस्सा सम्पत्ति पार्टीकरण गरिएकै हो । केन्द्रीय नेताको त्यो पहलले नै पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा त्याग र बलिदानको भावना विकास भएको हो । समाजवाद स्वतस्फूर्त आउँदैन । समाजवाद सन्निकट हुँदै समाजवादसम्म पुग्नका लागि हामीले फेरि त्यो त्याग, बलिदानी भावना र विश्वास पैदा गर्नु आवश्यक छ ।

क्रान्तिकारी विचार त दस्तावेजमा छँदैछ, क्रान्तिकारी आचरणलाई पनि हामीले उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । सम्पत्ति भएका र नभएका केन्द्रीय सदस्य एउटै श्रेणीका होऊन् । सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई पार्टीकरण गरी पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता सहितको सामूहिक उत्पादन तथा बसाइमा जोड दिनुपर्छ । पार्टी रूपान्तरणका लागि यो प्रारम्भिक परीक्षण पनि हो । माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई भ्रष्ट, कमाइ धन्दामा लागेको भनेर विद्रुपीकरण गरिरहेकोमा यसले एक हदसम्म व्यावहारिक खण्डन समेत गर्नेछ । भनाइ र गराइका बीचमा तादात्म्यता मिलाउँदै जानेछ ।

जनयुद्धकालमै पारित गरिएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई ठोस र मूर्तिकृत गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने चुनौती हाम्रो पार्टी आजको समाज न्यायिक र वैज्ञानिक हुने कि नहुने भन्ने चुनौती पनि हो ।

त्यसमा लेखिएको छ- ‘अनुभवले सावित गरेको छ कि राज्यसत्ता कब्जा गरिसकेपछि पार्टीका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरू राज्यसत्ता सञ्चालनमा मात्र संलग्न हुँदा भौतिक परिवेशले नै पार्टीलाई क्रमशः नोकरशाही, पदलोलुप र सुविधासम्पन्न वर्गमा परिणत गर्ने खतरा तीव्र तथा प्रबल बनेर जानेछ । यस खतराको तीव्रता र प्रबलतासँगै पार्टीको जनसमुदायसँगको सम्बन्ध त्यही अनुपातमा औपचारिक र अलग–थलग बन्दै जानेछ । त्यो प्रक्रिया आफ्नो विकासको एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि अनिवार्य प्रतिक्रान्तिमा बदलिन पुग्दछ ।

प्रतिक्रान्तिको यस्तो खतरालाई रोक्न दुई लाइन संघर्ष र निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त अनुसार पार्टीलाई सर्वहारा वर्ग तथा श्रमजीवी जनसमुदायको निगरानी, नियन्त्रण र सेवामा राख्ने संगठनात्मक विधि एवम् मान्यता अझै विकास गर्न जरूरी छ । यसका लागि पार्टीभित्र चल्ने दुई लाइन संघर्षमा व्यापक जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा सक्षम र स्थापित नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको एउटा हिस्सा निरन्तर जनकार्यमा र अर्काे हिस्सा सत्ता सञ्चालनमा लाग्ने तथा निश्चित अवधिको अन्तरमा कार्यविभाजनमा हेरफेर गरी सिंगो पार्टीको जनसमुदायसँगको सम्बन्धलाई सजीव राख्नु आवश्यक छ ।’

उत्पीडित वर्गले राज्यसत्ता कब्जा नगरेको/गर्न नसकेको आजको अवस्थामा प्रमुख नेतृत्व सहित पदाधिकारी तथा स्थायी समितिका नेता नै सरकारमा पटक–पटक जाने र लामो समय त्यहीं रुमल्लिने हुँदा त्यसले पार्टी र आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यतिबेला नेपाल मात्र होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै योगदान दिनका लागि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सबैभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । अब हामीले फराकिलो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनुपर्छ । सिर्जनात्मक र विकसित अर्को क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन (रिम) बनाउनुपर्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल प्रधानमन्त्री त्याग्ने कुराको संवैधानिक औचित्य वा त्यसले निर्माण गर्न सक्ने राजनीतिक अस्थिरताको पक्ष लिएको होइन, तर अरू कमरेडलाई सरकार नेतृत्वमा अगाडि सारेर एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादी कार्यदिशा निर्माण गर्न उहाँले कम्युनिस्ट पहल बढाउनुपर्छ । मन्त्री भइसकेकालाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याई, तेहर्‍याई, चौहर्‍याई, पाँचबर्‍याई अवसर दिनु, त्यो संस्थागत र व्यक्तिगत स्वार्थ हो । बरु अनुभवीले नयाँलाई गाइड गर्ने संयन्त्र पो पार्टी काम हो, पार्टी जीवन हो ।

आजको नेपाली वाम आन्दोलन ठूलो संकटमा छ । वाम आवरणका अपराधोन्मुख समेत सबै पार्टीमा मौजुद छन् । यसैले कुनै पार्टी सोलोडोलो क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी छैनन् । सबै पक्षले गल्ती नगर्ने वचन गरेर समाजवादमा जाने शर्त स्वीकार्छन् भने विभिन्न चिरामा रहेका वामहरूबीच समाजवादी कार्यदिशाका लागि फेरि सहकार्य हुनसक्छ ।

देश रूपान्तरणका लागि अब अध्यक्ष प्रचण्डले ‘फुर्सदी’ भएर एमाले सहितका सबै वामपन्थी शक्ति, व्यक्ति र आफ्नै पार्टीबाट विभक्त माओवादी धारका घटकसँग एकताको पहल बढाउनुपर्छ । अधिकतम लचिलो बनेर माओवादी पार्टी र आन्दोलन पुनर्गठनका लागि हात अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकार, सदन र सडकलाई समाज न्यायिक दिशा दिन एकीकृत र व्यवस्थित पहल अगाडि बढाउनुपर्छ । आजको सन्दर्भमा संसारलाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ । हामीले संसारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ऊर्जाशील लाखौं नेपाली श्रमिक संसारभरि छन्, त्यहाँको संगठनात्मक कामलाई समेत विशेष जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिलाई गोलबद्ध गर्ने विषयमा पनि मिहिनेत गर्नै पर्नेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र हुनुपर्छ भनेर निरपेक्ष वकालत गर्नु भनेको बुर्जुवा मत हो । जब पक्ष/विपक्षमा मतदान हुन्छ, त्यसले व्यक्तिगत, समूहगत र सार्वजनिक इगोको जन्म दिन्छ । एउटा सैद्धान्तिक र सर्वहाराकृत नेतृत्व जनताबाटै अनुमोदित भएको हुन्छ र हुनुपर्छ । फेरि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न नसकिने होइन, तर नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भ फुट र जनविभेदको बीजारोपण भने बन्नुहुँदैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीको समग्र संरचना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनै नसक्ने भन्ने त होइन । तर, त्यसले मूलतः विचार निर्माणको सन्दर्भ बोकेको हुनुपर्छ । कुनै पनि पदका लागि निर्वाचनको ढोका खुल्लै होस् तर सामूहिकतालाई अभिव्यक्त गर्ने नेतृत्वका लागि चुनावी औपचारिकता एउटा पूँजीवादी आत्मरति मात्रै हो । सर्वसम्मति पनि आफैंमा निर्वाचन प्रक्रिया नै हो, यो हामीले भुल्नुहुँदैन ।

पार्टीलाई समाजवादी यात्राको नेतृत्वदायी शक्ति बनाउने हो भने पार्टीभित्रका सबै अनियमितता रोक्न पोष्टबहादुर बोगटी, अमिक शेरचन आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्को त्यहीस्तरको अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय नयाँ आयोग गठन गर्नुपर्छ । माओवादी भ्रष्ट र लुटेरा हो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको यो बेला पार्टी शुद्धीकरणका लागि पनि यस्तो आयोगको जरूरी छ । रगतको आहालमा टेकेर निर्माण भएको पार्टीलाई आज भ्रष्ट र लुटेराको रूपमा बदनाम गर्ने विषय सामान्य होइन । भ्रष्ट र बेइमान जुनसुकै तहका नेता हुन्, तिनको सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर जनयुद्धका शहीद परिवार र घाइते परिवारको भरणपोषण तथा उपचारमा लगाउनुपर्छ ।

विधानले निश्चित संख्याको कमिटी र कमिटी निर्वाचन प्रक्रिया तोक्दै गर्दा यही सम्मुखमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थपेर अधिवेशनलाई नै पङ्गु बनाउनु नेतृत्वको नाजायज हर्कत हो । जो जो कमरेडहरू केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो, यसमा मेरो आपत्ति होइन । तर प्रक्रिया गलत अपनाइयो । त्यो अधिकार पार्टीको अधिवेशनले वा विशेष अधिवेशनले मात्रै राख्दछ । आफ्नो अनुकूलतामा यसरी विधानलाई तोड्ने परिपाटी रहँदासम्म धेरै संख्यामा कार्यकर्ता भेला गरेर जतिसुकै राम्रो विधान बनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

विचार, कार्यदिशाले आचरण र संगठनको माग गर्दछ । विश्व सर्वहारा वर्गका महान् नेता लेनिनले कार्यनीतिलाई ‘पार्टीको आचरण’ भन्नुभएको छ । वनस्पतिको उपचार जराबाट हुन्छ, मान्छेको उपचार शिर वा सिरानीबाट । त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी आचरणको विकासका लागि पहल बढाउनुपर्छ । विधान अधिवेशनले मूलतः यस पक्षको नीति बनाउनु सकारात्मक हो । अध्यक्षले विशेष महाधिवेशनसम्म यी विषय टुंग्याइने बताउनुभएको छ ।

(दाहाल माओवादी केन्द्र, प्रचार विभागका सहइन्चार्ज हुन् ।)