सिंहदरबारमा मिटरब्याज पीडितसँग डेढ घण्टा वार्ता

१३ फागुन, काठमाडौं । देशका विभिन्न ठाउँबाट पैदल हिँडेर आएका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच आइतबार पहिलो चरणको वार्ता भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार साँझ ७ बजेदेखि डेढ घण्टासम्म भएको वार्तामा मिटरब्याज पीडितको मागहरु आफूहरुले सुनेको सरकारी वार्ता टोलीका उपसचिव एकदेव अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘यो सुरुवात् हो, वार्ताको पहिलो चरणमा उहाँहरुको कुरा सुन्यौं, सँगै पीडितलाई न्याय दिन सरकारले चालेका कदमहरुबारे पनि जानकारी गरायौं’, उनले भने, ‘सरकारले गरेको पहलमा कहाँ अपर्याप्त भयो भन्ने विषयमा पनि उहाँहरुलाई सोध्यौं, के भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि राख्यौं ।’

वार्ता टोलीमा पीडितको नेतृत्व गरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले अहिले भएका कानुनी व्यवस्था मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।

‘सरकारले बनाएको आयोगको सक्रियतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमतिविरुद्ध साहु महाजनले अदालतबाट निषेधाज्ञा लिएर बसेका छन्’, मन्त्रालयमा उनले भनेका थिए, ‘यो समस्याको समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित संयन्त्र र व्यवस्था कानूनी गर्नुपर्छ ।’

मिटरब्याज पीडितले यसअघि गरेको आन्दोलनपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगले पीडितहरुसँग निवेदन आह्वान गर्दा २८ हजार उजुरी परेको थियो । कार्की आयोगले तीमध्ये ५ हजारको मिलापत्र गराएको थियो ।

‘त्यसरी भएका मिलापत्र पनि अदालतबाट उल्टिएकाले न्यायिक आयोग नबनाइ यो समस्या समाधान हुँदैन’, वार्ता टोलीका सदस्यहरुले मन्त्रालयमा भनेका छन्, ‘समस्या समाधान नभएकैले फेरि पीडितहरु आन्दोलित हुनु परेको हो ।’

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले भने अहिले सरकारले गरेका व्यवस्था पीडितको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रहेको जिकिर गरेका थिए ।

‘आयोगको समय सकिएपनि नयाँ निवेदन लिने र प्रहरीमार्फत निवेदन फर्छौट गर्ने व्यवस्था गरेका छौं, यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अग्रसरता लिने भनेका छौं’, उनले पीडितहरुसँग भनेका थिए, ‘उजुरीलाई वर्गीकरण गरेर वास्तविक पीडितलाई छिटो न्याय दिने गरी छानबिन हुन्छ ।’

पीडिततर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका आदित्य राम, शिवशंकर महतो, मोहन महतो, शोहन शर्मा, रुक्मिणी चौधरी, दामोदर ढकाल, राजाराज यादव र अंकित खनालले भने प्रहरीमार्फत यो समस्या समाधान हुननसक्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि पुनः भोलि (सोमबार) बिहान ११ बजे छलफलमा बस्ने गरी वार्ताविना निष्कर्ष टुंगिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि भन्दै १६ माघमा पूर्वबाट कुशवाहाको नेतृत्वमा ५०० र पश्चिमबाट नीर्घ नवीनको नेतृत्वमा २०० जना पीडित पैदल मार्च गरेर काठमाडौंसम्म आएका थिए ।

काठमाडौं आएपछि पनि उनीहरुको विरोध प्रदर्शन जारी थियो । त्यहीबीच आइतबार मन्त्रालयले वार्ताका लागि भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहालाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, व्यक्तिको नाम मात्र तोकेर पत्र पठाएको भन्दै व्यक्तिगत रुपमै जवाफ दिने निर्णय भएको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले संघर्ष समितिका नाममा अर्को पत्र लेखेर वार्ताका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि संघर्ष समितिले अध्यक्ष कुशहवाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोलीलाई वार्ताका लागि सिंहदरबार पठाएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको आयोगले २८ हजार निवेदनका आधारमा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको लिखत फेला परेको थियो । तर, साहुहरूले ब्याजसहित ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको भनेका थिए ।

‘ती लिखतहरु सबै खारेज हुनुप¥यो र लिएको जति पैसाका आधारमा पीडितले तिर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो भन्ने पनि हाम्रो माग हो’, संघर्ष समितिका प्रवक्ता नीर्घ नवीन भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुस्

५ अर्बका कपाली तमसुकको वैधानिकतामा प्रश्न