५ अर्बका कपाली तमसुकको वैधानिकतामा प्रश्न

४ फागुन, काठमाडौं । कपिलवस्तुकी ६५ वर्षीया सुमित्रा कुर्मी अहिले आफ्नै घरबाट निकालिएकी छन् । छोराले पाँच वर्ष मलेसिया बसेर कमाएको पैसाजति साहुलाई बुझाउँदा पनि ऋण सकिएन, बरु तौलिहवामा रहेको खेत पनि अर्कैले लग्यो ।

‘बाहिरबाट फर्किएर आउँदा पैसा पनि रहेन, खेत पनि बाँकी थिएन । त्यसपछि घरझगडा भयो । भाइले आमामाथि हातपात गर्‍यो’ छोरी शारदा कुर्मी (३५) भन्छिन्, ‘भाइले खान पनि दिएन, घरमै हेलाँ गर्न थालेपछि ममी सडकमा आउन बाध्य हुनुभयो ।’ त्यसपछि शारदाले नजिकै रहेको आफ्नो कोठामा आमालाई राख्न थालेकी छन् ।

‘रिसाएर भाइले घरबाट निकाल्दा आमा घर न घाटको हुनुभयो, ऋण अझै सकिएको छैन’ मिटरब्याज पीडितले गरिरहेको न्याय मार्चमा ब्यानर बोकेर हिंडिरहेकी उनी भन्छिन्, ‘आमालाई यस्तो हालतमा पुर्‍याउनेलाई कारबाही होस् !’

शारदाका अनुसार, खेती गरेर उनीहरूले जसोतसो गुजारा गर्दै आएका थिए । भाइलाई विदेश पठाउन पाए केही सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने सुमित्रालाई लाग्यो । ‘यो झण्डै १० वर्षअघिको कुरा हो, भाइलाई मलेसिया पठाउन आमाले उमा कार्कीबाट ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिनुभएको थियो’ उनले भनिन्, ‘ऋण लिंदा अढाइ बिघा खेत उनको नाममा राजीनामा गराएको रहेछ ।’

उनकी आमा सुमित्राका अनुसार, त्यतिबेला पैसा फिर्ता दिएपछि खेत फिर्ता गराइदिन्छु भनेर कार्कीले भनेकी थिइन् । तर, निकै पछि पो थाहा भयो, खेत अर्कैको नाममा बिक्री भइसकेको रहेछ । उनले ८० हजार ऋण लिएको ठाउँमा तमसुक चाहिं ३ लाख १० हजार रुपैयाँको बनाएको रहेछ ।

‘हामीले अक्षर चिन्दैनौं, भाइ पनि फर्किएपछि पो बल्ल तमसुक ३ लाख १० हजारको बनाएको भन्ने थाहा भयो’ उनले अनलाइनखबरसँग सुनाइन्, ‘खेत २४ लाख रुपैयाँमा बेचेर पैसा लिएको रहेछ, तर अझैसम्म पैसा सकिएको छैन भन्छन् ।’

अहिले आफूहरूले केही भन्नेवित्तिकै गालीगलौज र झगडा गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘ममी र भाइलाई देख्यो भने साहुले कराइहाल्छ’ उनले सुनाइन्, ‘जसरी पनि त्यो खेत फिर्ता चाहियो भनेर न्याय माग्न यो मार्चमा हिंडेकी हुँ ।’

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्याबारे जाँचबुझ गर्न २० चैत २०७९ मा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको आयोग बनेपछि जिल्ला–जिल्लामा पीडितहरूको निवेदन लिने संयन्त्र पनि राखिएको थियो ।

त्यतिबेला शारदाले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुमा निवेदन दिएकी थिइन् । ‘सुरुमा सिडिओ सा’बले एक महिनाको भाका दिनुभएको थियो, पछि १५ दिनको दिनुभयो’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू कहिल्यै आउँदै आएनन्, समस्या रहिरह्यो ।’

***

वीरेन्द्रनगर–१०, सुर्खेतकी रामकुमारी सुनार (५६) को घरमा गएको असोज महिनामा एक्कासी बन्दुक सहितको प्रहरी टोली प्रवेश गर्‍यो । घरमा बिरामी श्रीमान् मात्रै थिए, छोराछोरी बाहिरै थिए ।

प्रहरी देखेर रामकुमारी बेहोश भइन्, घरमै ढलिन् । ‘प्रहरीले मलाई निकै बेर चिमोटेछ, म उठ्दा मेरो शरीरभरि निला छापहरू थियो, कपाल उखेलिएको थियो’ उनी रोइन्, ‘नाटक गरेको हो कि के गरेको भन्दै चिमोटेछ, सर ।’

अहिले प्रहरी देख्दा पनि उनलाई डर लाग्छ । ‘घरमा अहिले पनि पुलिस आएको आयै गर्छ’ सुनारले भनिन्, ‘मेरो फर्किएर जानसक्ने स्थिति छैन, छोराछोरीलाई यो कुरा थाहै थिएन । प्रहरी गएको गयै गर्न थालेपछि अब थाहा पाए होलान् ।’

रामकुमारीले २०७७ साल माघ, फागुन महिनातिर ४ लाख रुपैयाँ स्थानीय विष्णु गिरीबाट ऋण लिएकी थिइन् । त्यो बुझाइसकेर उनले बैंकको भौचर पनि लिएकी छन् । तर, यो बीचमा विष्णुका श्रीमान् दीपकले ११ लाखको तमसुक बनाएको उनी बताउँछिन् ।

‘मलाई खाली पानामा सही गराइएको थियो, चुक्ता गर्ने भनेपछि म कागज गर्थें’ रामकुमारीले सुनाइन्, ‘तर, चुक्ता गर्न भनेर जाँदा उल्टै ऋण बढिरह्यो ।’

त्यतिबेला आफूसँग भएको ५ तोला सुन समेत बिक्री गरेर पैसा दिएको उनी बताउँछिन् । ‘पटक–पटक गरेर त १७/१८ लाख रुपैयाँ तिरें होला’ उनी भन्छिन्, ‘बोलाउँदै पैसा दे भनेर धम्की दिन्थिन्, खातामा हाल्दिन्छु भन्दा पनि किन हाल्नुपर्‍यो भनेर कराउँथिन् ।’

प्रहरीले उनलाई लैजान नसकेपछि साहुले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । उनका भनाइमा, मैले तिरेको विवरण देखाएँ । तर, अदालतले उनकै तमसुकलाई मात्रै आधार मान्यो । मलाई फेरि ११ लाख दिन भन्दै अहिले यातना दिएको दियै छन्’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘लिएको भए जसरी पनि दिन्थें, तर लिंदै नलिएको त्यत्रो पैसा मैले कहाँबाट ल्याउँ ?’  

***

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४, बाँकेकी ४४ वर्षीया मनीषा तामाङले व्यवसाय गर्न भन्दै सुपर लघुवित्तबाट एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । उनले किराना र तरकारी पसल दर्ता पनि गरिन्, तर लकडाउनका कारण व्यवसाय राम्रोसँग चलेन । पैसा तिर्न समस्या भइरहेको थियो ।

त्यहीबेला लघुवित्तका एक जना कर्मचारीले उनलाई ९० हजार रुपैयाँ भएको भन्दै त्यो चुक्ता भए ‘अलि धेरै पैसा मिलाइदिन सक्ने’ बताए । ‘त्यतिबेला उहाँले तीन दिनमा दुई लाख रुपैयाँसम्म गराइदिन सक्छु भन्नुभएको थियो’ मनीषाले भनिन्, ‘मलाई राम्रै होला भन्ने भयो, त्यसपछि एक लाख ऋण खोज्न थालें ।’

त्यतिबेला उनी हरिकला कुँवरको सम्पर्कमा पुगिन् तर, उनले हप्ताको १० प्रतिशत रकम लाग्ने बताइन् । ‘तीन दिनको कुरा त हो, त्यसपछि लघुवित्तबाट आइहाल्छ भन्ने भयो’ उनले सुनाइन्, ‘त्यसपछि एक लाख रुपैयाँ लिएँ, तर एक हप्ता बापतको १० हजार रुपैयाँ सुरुमै काटियो । हातमा ९० हजार रुपैयाँ मात्र पर्‍यो ।’

मनीषाले ४ पुस २०७८ मा लघुवित्तको ऋण चुक्ता गरिन् । तर, फेरि ऋण पाइनन् । यता साहुले पनि उनले ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएको तमसुक बनाइसकेकी रहिछन् । त्यो बीचमा उनले निरन्तर मानसिक र शारीरिक यातना खेप्नुपर्‍यो ।

एक वर्षअघि उनलाई जबरजस्ती चेक दिन लगाइयो । ‘मैले नेपालगञ्जको समान्ता सहकारीको खाली चेक दिएकी थिएँ । त्यसमा ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ लेखेको रहेछ’ उनले सुनाइन्, ‘त्यसपछि पो मलाई तमसुक धेरैको बनेको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’

यो सहकारीका पदाधिकारी अहिले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर फरार छन् । तर, उनलाई सहकारीको चेक बाउन्स भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइयो । ‘पुलिस सिभिल ड्रेसमा घरमा आएको रहेछ, मनीषाजीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुहोला, छलफल छ सानो भन्नुभएछ’ उनले भनिन्, ‘२०७९ चैततिर मैले मुद्दा फाँटमा गएर यसबारे सोधें, मलाई एक जना प्रहरीले अर्कोतिर गएर सोध्न भन्नुभयो ।’

त्यहाँ रहेका प्रहरीलाई आफू मनीषा तामाङ भएको बताउने वित्तिकै ‘ल ल छिटो थुन्’ भनेर सीधै हिरासततिर लगेको उनी बताउँछिन् । ‘त्यतिबेला पनि म मिटरब्याजको आन्दोलनमा हिंडिरहेकी थिएँ, एक्कासी थुनेपछि संघर्ष समितिका सरहरूलाई खबर गरें’ मनीषाले भनिन्, ‘मलाई ७ दिनसम्म थुन्यो, त्यसपछि उच्च अदालतले ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्यो ।’

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो, उनलाई लामो समयसम्म मेलमिलाप गराउने भनिराखिएको थियो । ‘१० महिना जति भइसकेको थियो, मेलमिलाप गराउने भनेपछि होला त नि भनेर बसें’ उनी भन्छिन्, ‘४ माघमा अदालत गएका थियौं, एक्कासी पेशी सार्नुस् भन्नुभयो । पछि त १४ गते आदेश नै आयो ।’

आदेशमा उनलाई ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिराउने र ७ दिन कैद सजाय गर्ने उल्लेख थियो । ‘त्यतिबेला मैले आफूले लिएको १ लाख रुपैयाँ हो, तर सावाँ–ब्याज गरेर २ लाख १५ हजार भयो भनेका छन् भनेकी थिएँ’ उनले भनिन्, ‘अदालतबाट एक्कासी डबल भएर फैसला आयो, अब के हुन्छ थाहा छैन ।’ 

अहिले उनीसँग न पसल छ न आयआर्जनको अरू स्रोत नै । ‘मेरो छोरो २०, २१ वर्षको भयो, उसले गएर खुट्टा ढोग्दा पनि सुनेनन्, ८६ हजार बुझाइसकेको छु, कति बाँकी छ, त्यो दिन्छु भनेको हो’ उनले सुनाइन्, ‘तर उहाँहरूले मलाई तँलाई जसरी नि अदालत पुर्‍याउँछु भन्नुभएको थियो ।’

लघुवित्तबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न खोज्दा अहिले अर्काको पसलमा काम गर्ने ‘नोकर’ बनेको उनी बताउँछिन् । ‘एकातिर छोराछोरी रोएर हैरान, अर्कातिर बुढा पनि हैरान । मलाई हत्कडी लगाएर घुमाए…’ उनले रुँदै भनिन्, ‘मैले केही गर्न सकिनँ ।’

***

घोराही उपमहानगर–१५, दाङकी कल्पना रावतका श्रीमान् हरिबहादुर पारालाइसिसका बिरामी छन् । उनी आफैं पनि बिरामी थिइन् । घरव्यवहार चलाउन धौ–धौ परिरहेको थियो । उपचार त गर्नै पर्‍यो भनेर गाउँकै एक जना दिदीबाट १३ लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । श्रीमान्को उपचार गराइन्, अलिअलि तिरोभरो पनि गरिन् ।

सुरुवातमा उनको साहु शान्ता घिमिरेको घरमा आउजाउ पनि भइरहन्थ्यो । सुख–दुःखका कुरा भइरहन्थे । एक दिन उनले आफू समस्यामा परेको भन्दै सुन राखेर अढाइ लाख रुपैयाँ ल्याइदिन भनिन् ।

‘ढुकुटी खेल्नलाई चाहियो भनेर उहाँहरूले सुन दिएर मलाई पठाउनुभएको थियो, सुनारलाई भेटेपछि उसले त्यो सुन धितो राखेर २ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै आउँछ भन्यो, मैले फोन गरेर उहाँलाई सोधें’, कल्पना भन्छिन्, ‘त्यतिबेला उहाँले हुन्छ नि त भन्नुभएको थियो, त्यसपछि पैसा लिएर उहाँलाई बुझाएकी थिएँ ।’

पछि त्यो सुन चोरी गरेको भन्दै साहुले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिइछन् । ‘पछि आफैंले सुन यो सुनार कहाँ लगेर बेचेको रहेछ भनेर उहाँले नै प्रहरीलाई खबर गर्नुभएछ, त्यसपछि प्रहरीले मलाई समातेर ल्यायो’, उनले सुनाइन्, ‘त्यतिबेला प्रहरीले सीधै हत्कडी लगायो, मेरो कुरै सुनेन ।’

पछि आफूलाई १ लाख ४० हजार बुझाउनुपर्ने र सुनारलाई समेत ७७ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी प्रहरीले कागज गराएको उनी बताउँछिन् ।

‘हत्कडी लागेको छ, जे जे भन्यो, त्यही गर्नु परिहाल्यो । त्यतिबेला एक महिनाको भाका दिएर १ लाख ४० हजार रुपैयाँको चेक दिन लगायो’ उनले थपिन्, ‘तर, मेरो आयस्रोत केही छैन, खाएको पनि होइन । खातामा पैसा नै छैन भनें । अहिले फेरि पक्राउ पुर्जी काट्ने तयारी छ भन्ने सुन्छु ।’

यो त छँदैथियो, १३ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न अहिले साहु शान्ताले २० लाख रुपैयाँको चेक काट्न लगाएकी छन् । ‘पहिले देव विकास थियो, अहिले कुमारी भएको छ, त्यसको चेक उहाँसँग छ’ उनले भनिन्, ‘पटक–पटक गरेर मैले ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेकी थिएँ, अरू पनि लिएजति तिर्ने भनेको हुँ, तर खाँदै नखाएको पनि तिराउन थालेपछि मैले कसरी धान्नु ?’

मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग बनेपछि जिल्लामा राखिएको सहजीकरण समितिमा जाँदा पनि २ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र घटाएको उनी बताउँछिन् । ‘हामीले पैसा हातमा दियौं, तर उहाँहरूले पैसा पाएकै छैनौं भन्नुहुन्छ’ उनले भनिन्, ‘बुढाको सुन समेत बेचेर पैसा तिरेका थियौं, अहिले उहाँले फेरि २० लाख नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ ।’

अहिले फेरि प्रहरीबाट फोन आइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘तर म गएकी छैन, जाने वित्तिकै थुनिदेला कि भन्ने डर छ’ कल्पनाले भनिन्, ‘त्यतिबेला पनि केही नगरी हत्कडी लगायो, बरामद भएको भनेर मुचुल्कामा सही गरायो । अब फेरि त्यही कार्यालय कसरी जानु ?’

 जोसँग पक्राउ पुर्जी, उही न्यायाधीश

सुमित्रा, रामकुमारी, मनीषा, कल्पना जस्ता करिब ७०० पीडित अहिले न्याय खोज्दै काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रामा छन् ।

मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहका अनुसार, सरकारले समस्या समाधान नगरिदिएपछि न्याय मार्चमा निस्किनु परेको बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा पुगेर संयुक्त प्रदर्शन गर्छौं, मजदुर किसानलाई पीडा दिने गरी बनाइएका तमसुकहरू खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसपटक पीडितको समस्या पूर्णतः समाधान नभएसम्म फर्किंदैनौं ।’

आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी वकिल र प्रहरीबाट समेत प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनेको थियो । त्यसक्रममा देशभरबाट मिटरब्याज पीडितका २८ हजार निवेदन प्राप्त भएको कार्की बताउँछन् ।

‘तीमध्ये ५ हजार १८८ निवेदनमा मिलापत्र गरायौं भने २१८ बिघा जमिन फिर्ता गरायौं’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग सुनाए, ‘हुनत आयोगको काम यो थिएन, तर नागरिकलाई सहज हुन्छ भने यस्तो गरौं न भनेर गृहसँग भनेका थियौं ।’

तर, पीडितको पक्षमा वकालत गरिरहेका मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका निर्घ नवीन भने आयोगले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘साहुले छलफलमा आउन मानेन भने आयोगले त्यसलाई बाध्य बनाएर ल्याउन सकेन । अर्कोतिर सबै सिडिओ कार्यालयमा भएको सम्झौताको सबै प्रक्रिया अदालतले रद्द गरिदिइरहेको छ’ नवीनले भने, ‘साहु अदालतमा जान्छ, अदालतले अभियन्ता, प्रहरीदेखि सबै विरुद्ध निषेधाज्ञा दिन्छ ।’ त्यसैले यो समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पुगेका बेला मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल लिएको भन्दै यो कामलाई आफनो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो समस्या समाधानमा सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै आएका थिए ।

तर, हालै गृह प्रशासनले मिटरब्याज पीडितको समस्या प्रहरीबाट हेर्ने गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयले ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी उजुरी संकलन तथा फस्र्योटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ जारी गरेर आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर विचाराधीन रहेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउने उल्लेख छ ।

प्रहरीले नयाँ उजुरी पनि लिने भनिएको छ । कार्यविधिमा भनिएको छ— ‘उजुरी दिन छुटेको मिटरब्याज पीडितहरूले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने ।’

निश्चित समयमा मेलमिलाप हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अनुचित लेनदेन अन्तर्गतको कसुर थपेको थियो । तर, अभियन्ताहरू गृह प्रशासनको यो निर्णयप्रति समेत असन्तुष्ट छन् ।

‘प्रहरी त पीडितहरू विरुद्ध पहिल्यै पक्राउ पुर्जी लिएर बसेको छ, प्रहरीबाटै पीडितहरू प्रताडित हुनुपरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका कतिपय किसान, मजदुरहरू अहिले हामीसँगै न्याय मार्चमा हुनुहुन्छ’ निर्घ नवीन भन्छन्, ‘यस्तोमा प्रहरीबाट कसरी न्याय प्राप्त हुन्छ ?’

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि आफूहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत छलफल गराउने संयन्त्रलाई खुला राख्नुपर्छ भनेको बताउँछन् ।

‘आयोगको प्रतिवेदनको सुझावमा प्रशासनकै संयन्त्रलाई खुला गरौं भनेका थियौं, अरू सुझावहरू पनि दिएका थियौं’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले यो जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएको छ । प्रहरीमा जनशक्ति पनि थपिएको छैन । सधैं भीडभाड हुन्छ, उसलाई काम गर्न गाह्रो छ । यो काम किन प्रहरीलाई दिएको हो, थाहा छैन ।’

५ अर्बका तमसुक

कार्की नेतृत्वको आयोगले मिटरब्याजमा लेनदेन भएका अधिकांश जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको संयन्त्रबाट निवेदन आह्वान गर्दा परेका २८ हजार निवेदनका आधारमा पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेन लिखत फेला परेको आयोगका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

‘तर साहुहरूले ब्याज सहित ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बाँकी भनेका थिए, १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेनदेनमा हामीले सहमति गराएका थियौं’, उनी भन्छन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा अभियान चलाइरहेका नीर्घ नवीन भने समितिले पहिले सहमति गराएका सम्झौता पनि अहिले अदालतको आदेशले उल्टिइसकेको बताउँछन् ।

‘५ हजारको सहमति भयो भनेर सरकार आफैंले भनेको छ, अनि आफैं २८ हजारको निवेदन लिएको छ, यसरी हेर्दा पनि अझै २३ हजार पीडित छन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि प्रशासनमा भएको कतिपय सम्झौताहरू अदालतबाट उल्टिइसकेको अवस्था छ, त्यसैले बलियो न्यायिक आयोग बनाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’

अरू साहुहरू पनि फेरि कागज प्रमाणीकरण गरेर मुद्दा प्रक्रियामा गइसकेको नवीन बताउँछन् । ‘सरकारले समस्या समाधानभन्दा बढी गिजोल्ने काम गर्‍यो, अहिले पनि मधेशमा साहु–महाजनको घरमा बोराका बोरा तमसुक छन्’ उनले भने, ‘सिरहामा एकजना मान्छेले ५०० वटा तमसुक प्रमाणीकरण गरेको छ, यो पटक । एक जनाले डेढ सय प्रमाणीकरण गरेको छ ।’

त्यसैले यी लिखतहरूको वैधतामाथि प्रश्न नउठाइकन यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘जति पनि लिखतहरू छन्, राज्यले त्यसलाई खारेज नगरेसम्म यो समस्या रहिरहन्छ’, उनी भन्छन् ।

आयोगका अध्यक्ष कार्की चाहिं मधेशमा सामाजिक कार्य (विवाह, व्रतबन्ध लगायत), स्वास्थ्य उपचारदेखि विदेश जानसम्म मिटरब्याजमा ऋण लिने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै ती सबैलाई समाधान गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिइएको बताउँछन् ।

‘कृषि ऋणको रूपमा जाने पैसा व्यापारीहरूलाई होइन कि सही किसानसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका छौं, लघुवित्त र सहकारी गरिब किसानमैत्री हुनुपर्ने भनेका छौं, स्वास्थ्य बीमाको कुरा पनि उठाएका छौं’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘किसानको स्वास्थ्य र जीवन बीमाको कुरा पनि उठाएका छौं ।’

यसरी हेर्दा मिटरब्याज पीडित र तिनका साहुहरू बीचको विवादको चुरो भनेको ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको अंकमा कारोबार भएका तमसुकहरू नै हुन् । जबसम्म यिनको वैधानिकता माथि निक्र्योल हुन्न तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘मधेशमा एक लाख लिएर तीन लाख रुपैयाँको कागज बनाउँछन् भन्ने सबैले बुझेको कुरा हो । तर प्रमाण हुँदैन । यसैले ती सबै तमसुक माथि दुवै पक्ष राखेर छिनोफानो नगरी यो विवाद समाधान हुन्न ।’