समझदारी विपरीत जापानमा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई

१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) श्रमिकको माग ल्याउने र श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई नै दिएको छ । जापानमा दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तबारबाटै नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर दिने गरी १२ चैत २०७५मा भएको ‘सहकार्यको समझदारी’ विपरीत श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित सिपयुक्ति श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ ।

कार्यविधिले जापानसँग भएको समझदारीभन्दा उल्टो बाटोबाट श्रमिक जापानमा पठाउने गरी विधि तय गरेको छ । यसअघि कोरियाको जस्तै मोडलमा श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भएको बताउँदै आएको सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई ठग्ने बाटो खोल्दै कार्यविधि जारी गरेको हो ।

यसले श्रमिकले म्यमानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र छनोट प्रक्रिया पनि पारदर्शी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ५ वर्षसम्म सरकारी तबरबाट श्रमिकको माग ल्याउन कुनै प्रयत्न गरी अन्तिममा माग नआएको कारण देखाएर म्यानपावरलाई नै जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’को मागपत्र ल्याउने, शुल्क असुल्ने र श्रमिक पठाउने जिम्मा लगाइएको हो ।

जापानमा उच्च सिपयुक्त श्रमिक लैजान दिन यसअघिदेखि नै म्यानपावर एजेन्सीहरुले अनुरोध गर्दै आएका थिए । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उनीहरुको अनुरोध सदर गर्दै कार्यविधि जारी गरेसँगै म्यानपावरहरुले थप काम पाएका छन् ।

२०७४ चैतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट तत्कालीन जापानी राजदूत मासामिची साइगोलेसमझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सो सझदारीलाई ऐतिहासक भन्दै म्यानपावर एजेन्सीहरुबाट पीडित श्रमिकलाई सरकारी तवरबाटै नठगिई जापानमा आकर्षक राजगारीका लागि निःशुल्क पाउने सुनिश्चित गरिएको बताएका थिए । उनले कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएको जानकारी दिएका थिए । श्रमिक पठाउनका लागि श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुने भनिएको थियो ।

यसले म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुने अवस्था आएको थियो । कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा भएको समझदारीपछि  बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो ।

समझदारीपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गर्नुपर्नेमा जापान सरकार सरुमा उदाशीन देखिएको थियो । सरकारले पर्याप्त पहल पनि नगरेपछि ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’हरु जान पाएनन् । हाल जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जाने गरेका छन् ।

जापानले नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ लिने योजना बनाएको छ ।  लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास गरिएपनि म्यानपावरको हातमा पुगेपछि जापान पनि अन्य देशजस्तै हुने डर श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरुलाई छ ।

के छ कार्यविधिमा ?

श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र सीपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा २ जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि राखेको छ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्ल्यू, प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणिकरण तथा सहजीकरण एवम् नेपाली कामदारका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरु गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानूनी रुपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या त्यसप्रकारको काम गर्नका लागि अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिष्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशन’सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।

यस्तो संस्थाले यस कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जापानी रोजगारदाता स्वयम्ले वा भाषा तथा सीप तालिम प्रदायक संघ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सीप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपाल स्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टिकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालिन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने अर्को शर्त पनि छ ।

एसएसडब्ल्यू, प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्तसंस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्ने छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिमा जापानमा रोजगारीको लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । तर, म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

नेपालको म्यानपावर एजेन्सी तथा त्यसको जापानस्थित सम्पर्क शाखा वा जापानस्थित रजिष्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनले श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने उल्लेख भएपनि कार्यविधिमा अन्य शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जापानी रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सीप तालिम तथा भाषा प्रशिक्षण एवम् परीक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने समेत कार्यविधिमा व्यवस्था छ । ‘छनौट प्रक्रियापूर्व नै श्रमिकले तोकिएको सीप तालिम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि व्यहोरेको शुल्कको विषय यस अन्तरगत पर्ने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ,‘मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्र बमोजिम सम्पर्क बिन्दुको रुपमा काम गर्नेछ ।’

यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि सम्पर्क विन्दुले जापानी पक्षसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने पनि उल्लेख छ ।