राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीको दाबीले दबाबमा देउवा

१६ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले आसन्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको यो निर्णयले गठबन्धनभित्र नयाँ संकट थपिएको छ ।

किनकि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्नुअघि माओवादी केन्द्रका स्थायी सदस्यहरुले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको निर्णयप्रति चर्को आपत्ति जनाएका छन् ।

७–१० फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको नीति प्रस्तावमा माओवादी विद्रोहलाई औचित्यहीन र अनाहकको हिंसा भनिएको छ भने महामन्त्री गगनकुमार थापाले भविष्यमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बुधबार सकिएको माओवादी बैठकमा जनयुद्धलाई मानमर्दन गरेको विषयमा कांग्रेसको जवाफ माग्न आग्रह गरेका नेताहरुले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछाड्न खबरदारी गरे ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा नेताहरु एकमत देखिएपछि प्रचण्डले पनि फरक निर्णय गराउन चाहेनन् । ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा हाम्रो उम्मेदवारी रहनेछ, हामीले निर्णय गरिसक्यौं’, माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘अध्यक्षले कांग्रेससँग कुरा गर्छु भन्नुभएको छ ।’

माओवादी नेताहरुका अनुसार सत्ता गठबन्धनकै समर्थनमा उम्मेदवारी दिने प्रयास हुनेछ । तर कांग्रेस सहमत नभए प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग पनि सम्वाद गर्ने तयारी छ । ‘गठबन्धन आवश्यक छैन भनेर हामी होइन, कांग्रेसले निर्णय गरेको हो’ माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘हामी त गठबन्धनबाटै उम्मेदवार बनाउन चाहन्छौं । त्यसमा सहमति भएन भने सबैसँग सम्वाद गर्छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीलाई समर्थन गर्न तयार देखिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमालेसँग जम्मा १० सांसद छ । यो मतले आफ्नो उम्मेदवार जिताउन सक्दैन, तर माओवादीलाई समर्थन गर्छु मात्र भन्दा सत्ता गठबन्धनमा खटपट आउन सक्छ ।

त्यसैले एमाले नेताहरु माओवादीले उम्मदेवार उठाए सहजै समर्थन गर्ने बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘नेतृत्व तहमै यसबारे कुरा भइरहेको छ । माओवादीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने वा आफ्नै उठाउने भन्ने कुरा प्रचण्डमै भर पर्छ ।’

माओवादीभित्र पनि ठूलो हिस्सा एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ । एमालेसँग गठबन्धन गर्दा भोलिको राजनीति तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित हुने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

तर त्यो अवस्थाले सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्या थप बढेर जाने देखिन्छ । किनकि अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यसहित कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । शीर्ष तहमा भएको छलफलहरुमा प्रचण्डले समेत सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन सहमति जनाएको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ ।

त्यसैअनुसार, आगामी २९ फागुनमा हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा सिटौला छन् । तर प्रस्तावित मिति नजिकिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले स्थायी समितिबाटै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र गठबन्धनलाई लिएर संशय देखिएको छ ।

गठबन्धनका एक शीर्ष नेता भने राष्ट्रियसभा चुनावको नतिजा, कांग्रेस महासमिति हुँदै माओवादीको स्थायी समितिसम्म पुग्दा देखिएका घटनाक्रमले आशंका देखिएपनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रहेको अप्ठ्यारो अनि कांग्रेस सभापति देउवामा आलोपालो प्रधानमन्त्री कुनुपर्ने स्वार्थकै कारणले पनि गठबन्धनमा देखिएको समस्या हल हुनसक्ने ती नेताको बुझाइ छ । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वादमै रहेपनि गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्ष अगाडि (१० पुस २०७९ मा) आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका ओलीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रपति चुनावका बेला गठबन्धन फेरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्ध अहिले त्यही अवस्थामा छैन । प्रचण्डले निरन्तर सम्वाद गर्दै ओलीलाई ‘इन्गेज’ गरिरहेका छन्, तर सहकार्य गरिहाल्ने गरी विश्वास पनि गरिसकेका छैनन् । तर कांग्रेस सभापति देउवा पनि एक वर्षअघि गठबन्धन गर्ने बेलाको जस्तो सहज छैनन् ।

त्यसैले पार्टी नेताहरुको मतअनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय स्थायी समितिबाट गराएका छन् । प्रचण्डले यस्तो निर्णय गराउनुको पछाडि सत्ता सञ्चालनमा कांग्रेसबाट अनुकुलता सिर्जना गर्ने वातावरण बनाएको हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेको साथ भनेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हो । किनकि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति देउवाबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

विपक्षी दलहरुले बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्दा समेत देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सहमति नदिएकोमा प्रचण्ड खुसी छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने यही समस्या फुकाउन प्रचण्डले पार्टीबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्ने रणनीति लिएको हुन सक्ने कांग्रेसका ती नेता अनुमान गर्छन् । त्यसैले देउवा र प्रचण्डले अब मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन वा अर्थ र गृहमन्त्री साटासाट गर्ने विकल्प खोज्न सक्छन् ।

किनकी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् भने गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग कांग्रेस सभापति देउवा पनि उत्तिकै रुष्ट छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमका बेला त उनले श्रेष्ठलाई हटाउनै दबाब दिएका थिए ।

तर पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो देखिँदैन । पार्टीमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निरन्तर प्रचण्डमाथि प्रश्न गर्दै आएका छन्, जसलाई अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनको पनि साथ छ । पार्टी संगठनमा बलियो पकड राख्ने दुई नेताले प्रश्न उठाएका बेला श्रेष्ठलाई चिढ्याउँदा थप समस्या आउनसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

त्यसैले प्रचण्डलाई सहज हुने गरी देउवाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रलाई छाड्न पनि सक्छन् । ‘गठबन्धनमा संकट आउने भयो भने उहाँले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छाड्नसक्नु हुन्छ’ अन्तिमको डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पालो कुरेर बसेका देउवाले अहिले गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिन चाहेको एक नेताले सुनाए ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने माओवादीले उम्मेदवार उठाउने भन्ने वित्तिकै आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवार उठाउने विषयलाई ठूलो मान्नु पर्दैन’ उनले भने, ‘अरुले पनि उम्मेदवार तोक्छन्, हामीले पनि तोक्छौं, अनि सहमति गरेर जाने कुरा हुन्छ ।’

दुई दलको सम्बन्धमा सुधार नभए १५ वैशाखको उचुनावमा समेत असर गर्ने भय समेत कांग्रेसमा छ । यद्यपि उप निर्वाचनमा गठबन्धन कायमै हुनेमा कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका विश्वकर्मा आशावादी देखिन्छन् ।

माओवादीलाई महासमिति बैठकमा भएको छलफललाई लिएर माओवादी नेताहरुले गरेका आशंका निवरण गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उनले बताए ।