कालीगण्डकी डाइभर्सनको कार्यालय नै गायब

१७ फागुन, पोखरा । सरकारले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुवर्षीय डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय गायब भएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १२ असार २०७८ मा बुटवलमा परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।

५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, मन्त्रीहरुले पनि विकास आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने लहरै चलेको थियो ।

११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो, तर ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा गर्दै ओलीले मध्यावधि घोषणा गरे ।

त्यसको एक महिना नबित्दै १२ असारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलकै जोडबलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खोलियो ।

तयारी र बजेट दुबै नभएको अवस्थामा आफैं भाडाको घरमा बसिरहेको जनताको तटबन्धन कार्यक्रमको फिल्ड कार्यालयमा बोर्ड टाँगेर पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।

त्यो बेला कामु आयोजना निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सन्तोष कैनी भन्छन्, ‘कार्यालय उद्घाटन त भयो, तर न बजेट थियो, न कार्यक्रम र कर्मचारी । उल्टो अदालतमा मुद्धा परेपछि त झन् कुनै पनि काम अगाडि बढेन ।’

कार्यालय उद्घाटन भएको ४ दिनपछि अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । ओली पदमुक्त भए ।

३ महिनासम्म तिलोत्तमा नगरपालिका–३ मा रहेको जनताको तटबन्धन कार्यक्रमको फिल्ड कार्यालय रहेकै भवनमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको बोर्ड थियो । तर तटबन्धनको कार्यालय अर्कै ठाउँमा सर्‍यो । अहिले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुवर्षीय डाइभर्सन परियोजनाको बोर्ड हावाले उडाएको छ भने शिलालेख स्टोर रुममा थन्किएको छ ।

‘तिलोत्तमा–३ को योगीकुटी चोकबाट हामी २ सय मिटरमाथि सर्‍यौं । यहाँ हामीलाई साँघुरो छ । फेरि कार्यक्रम, बजेट, कर्मचारी केही नभएको कार्यालयमा कामै नहुने भएपछि राख्ने कुरा पनि भएन’, तटबन्धन कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय बुटवलका प्रमुख शम्भु पण्डितले भने, ‘परियोजना बोर्ड छतमा राखेका थियौं, हावाले उडाइदिएछ । शिलालेख यहीँ स्टोरमा राखेका छौं ।’

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागकी अध्ययन, डिजाइन तथा वातावरण शाखा प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर इजी जिसीले कार्यालय उद्घाटन गरिए पनि बजेटले कुनै सम्वोधन नगरेपछि अलपत्र परेको बताइन् ।

‘बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन, कर्मचारी पनि थिएनन् । कार्यान्वयन गर्ने योजना र काम नभएपछि कार्यालयको के अर्थ रह्यो र ?’ जिसीले भनिन्, ‘कार्यालय त्यहीँ छ कि छैन भन्ने पनि मलाई थाहा छैन ।’

अहिले परियोजना नै खारेज गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । परियोजना कुनै पनि क्षेत्रका लागि हितकारी नभएकाले दाबी गर्दै एमालेकै सांसद सुधीरकुमार पौडेलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पौडेल रक्षामन्त्री भए, जुन बेला डाइभर्सनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो ।

फेरि आफू अर्थमन्त्री भएका बेला पौडेलले पाल्पा, रुपन्देही र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लालाई समेटेर परियोजना सारे । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने राम्दी पुलभन्दा २.२ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा लगेर मिसाउने योजना थियो । परियोजनामार्फत रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्नुका साथै १३२.१९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि परियोजनाको विरोध गर्दै आएको थियो । बुधबार परियोजना खारेजीको माग गर्दै गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

परियोजना गण्डकी प्रदेशको मात्रै होइन, देशकै वातावरणीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र कालीगण्डकी आसपासका नागरिकको हितमा नरहेकाले खारेजीको माग गरेको सांसद पौडेलले बताए ।

परियोजना प्रदेशको अधिकार क्षेत्र नभएपनि खारेजीका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन संसदको बाटो रोजिएको पौडेलको भनाइ थियो । संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा छलफल हुन भने बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत