१७ असार, पोखरा । भारतको पञ्जाबबाट सन् १९६६ मा हरियाणा अलग बन्यो । त्यतिबेलादेखि नै पानीको विषयलाई लिएर पञ्जाब र हरियाणाबीच झगडा शुरु भयो ।
हरियाणामा पानीको अभाव पूर्ति गर्न शुरु गरेको सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेर पनि दुई प्रदेशको विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा छ ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सतलज यमुना लिंक नहर परियोजनाको विवादमा वर्षेनि ठूलो आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ । दुई प्रदेशका किसानबीच तनावपूर्ण अवस्था छ ।
यमुना नदीको पानी बाँडफाँड र अधिकारलाई लिएर भारतका तीन राज्य उत्तरप्रदेश, हरियाणा र राजधानी नयाँदिल्लीबीच लामो समयदेखि उस्तै विवाद छ । नर्मदा नदीको पानी बाँडफाँड र प्रयोगबारे गुजरात र मध्यप्रदेश, महानदीका विषयमा छत्तिसगढ र उडिसा राज्यबीच लामो समयदेखि विवाद छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण भारतभित्र छन् । पानीको ठूलो संकट सामना गरिरहेको भारतमा राज्य/राज्यबीच वर्षौंदेखि द्वन्द्व छ ।
पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन जस्ता छिमेकी मुलुकसँग पानीकै विषयमा विवाद भइरहने भारतको लोभी नजर नेपालको पानीमा पनि पर्यो । २०११ सालमा कोसी र २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भएपछि २०५२ सालमा महाकाली सन्धि भयो । भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा बनाएका झन्डै डेढ दर्जन बाँध, ब्यारेज र तटबन्धले वर्षेनि नेपालमा डुबान, बाढी र कटान गर्दै आइरहेको छ ।
पानी उपभोगमा भारतबाट असमान व्यवहार झेलिरहेको नेपाल संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा जलस्रोत विज्ञहरुले भने, ‘अब भारतमा जस्तै नेपालमा पनि प्रदेशबीच पानीको प्रयोग र अधिकारबारे समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’
‘नेपाल हुँदै बग्ने पानीमा भारतले कब्जा जमाउँदा ५० औं वर्षदेखि नेपालले समस्या खेप्दै आइरहेको छ । संघीय व्यवस्थासँगै अब नेपालभित्रै प्रदेश/प्रदेशबीच पानीको उपभोग र अधिकारबारे समस्या निम्तिन्छ भनेर दशकअघि नै अध्ययनबाट देखिएको हो’ पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले भने, ‘नभन्दै अब पानीको विवाद संघको मात्र रहेन, प्रदेश/प्रदेशबीच शुरु भइसक्यो ।’
अहिले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ, ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ।’ १२ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष/विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसले देशको राजनीति तरंगित बनाएको छ ।
हुन त कर्णाली प्रदेशबाट पानी ल्याएर लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया सिंचाइ गर्ने राष्ट्रिय गौरवको ‘भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना’मा दुई प्रदेशबीच पनि विवाद छ । २०७६ वैशाखमा आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सवाल–जवाफमा उत्रिएका थिए ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबारे अर्थमन्त्री पौडेलको अगुवाइमा २०७१ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएपछि गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्दै आइरहेको हो ।
गण्डकी र लुम्बिनी भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत तिनाउमा झार्ने र कपिलवस्तु र रुपन्देहीका फाँट सिंचाइ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढेपछि अहिले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशहरु दुई कित्तामा उभिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
भेरी–बबईमा बहस : प्रधानमन्त्रीले कर्णालीबासीलाई निराश बनाए
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरिएको, धार्मिक हिसाबले शालिग्राम पाइने, हिन्दूहरुको आस्था जोडिएको पवित्र नदीलाई सांस्कृतिक, जैविक र ठूलो मात्रामा मानव जीवन यस क्षेत्रको सभ्यता नै खलबलिने भन्दै विभिन्न कोणबाट यस परियोजनाको विरोध भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र तल्लो तटीय क्षेत्रका पालिकाहरु र लुम्बिनी प्रदेश पाल्पाका रामपुर, रम्भा र निस्दी पालिकाले विरोध गरिरहेका छन् भने डाइभर्सनको विवाद सर्वोच्च अदालतसमम पुगिसकेको छ । डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
कसरी शुरु भयो डाइभर्सनको योजना ?
अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवादित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको परिकल्पना कहिले भएको हो त ? पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘१९८० को दशकमा नेपालका ठूला धेरै नदी ‘बेसिन प्लान’ बनेका हुन् । कोशी डाइभर्सन, गण्डक महाकाली डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि त्यतिबेलै पहिचान भएका हुन् । भलै कालीगण्डकीको चर्चा पछि मात्रै भयो ।’
पूर्वमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र पश्चिममा भेरि बबई डाइभर्सन अगाडि बढेपछि बीचको क्षेत्रमा राम्रो विकल्पका रुपमा ऊबेलै कालीगण्डकी तिनाउको परिकल्पना भएको जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता प्रकाश गौडेल थप्छन् । कालीगण्डकी नदी बढी चर्चामा आउन थालेको चाहिं पहिलो संविधानसभाको चुनावबाट हो । चुनावमा अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेल र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलाई घोषणापत्रमै चुनावी नारा बनाएका थिए ।
२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेलले त्यतिबेलै डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पौडेल रक्षामन्त्री भए । २०६८ असारमा डाइभर्सनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो ।
त्यो प्रतिवेदनमा मुख्य टनेल पाल्पाको पिपलडाँडा गाविसमा रहने र सुरुङमार्ग मार्फत पानी तिनाउ झारेर रुपन्देहीका ७० र कपिलवस्तुका ४० गाविस लाभान्वित हुने उल्लेख छ ।
यस्तै परियोजनाबाट १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने, ६३ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ । सिंचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२०७०/७१ साल यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिंदै आएको छ । सन् २०१९ मा कालीगण्डकी सहित ११ नदीको राष्ट्रिय सिंचाइ गुरुयोजना निर्माण भएको छ ।
पाल्पा रम्भा गाउँपालिका–पिपलडाँडाबाट बाँध बनाएर पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभानसम्म २७ किलोमिटरको सुरूङमार्फत पानी झारिनेछ । त्यहाँ १ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना सरकारको छ ।
दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत पानी झार्ने र त्यहाँ २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने बताइएको छ । त्यसपछि झर्ने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने योजना सरकारको छ । यसका लागि १ खर्ब ८० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुर्याउने योजना छ । बेलवासबाट कपिलवस्तुको बाणगंगासम्म ३८ किलोमिटर लामो नहर बन्नेछ । तिनाउमा खसालिएको आधा पानी १४ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर हुँदै तिनाउ पूर्वका क्षेत्रमा सिंचाइमा प्रयोग गर्ने आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले जानकारी दिए ।
हतारमा कार्यालय : झुक्याउने खेल
परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै विवाद भएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएकै छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएकै छैन । जसका कारण आयोजनालाई एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाइएको जलस्रोतविद् अजय दीक्षितको भनाइ छ ।
‘विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना हतारमा कार्यालय उद्घाटन गर्नुको सन्देश के हो सबैले बुझिहाल्छन्’ दीक्षितले भने, ‘यो आयोजनाबारे धेरै कोणबाट अध्ययन र बहस हुन जरुरी छ ।’
यो चुनावको मुखमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको विशुद्ध राजनीतिक फण्डा मात्रै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको आरोप छ । यो अगाडि बढाउन ल्याइएको योजना नै नभएको उनको ठोकुवा छ ।
जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले त संघीयतामा प्रदेशका जनताबीच विखण्डन ल्याउने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एजेण्डा स्थापित गर्ने काम मात्रै भएको बताए । ‘चुच्चे रेल पनि आइसक्यो, जहाज पनि आइसक्यो र अब कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि हुने भइहाल्यो । कार्यालय खुलेपछि केही वर्षमा त पानी फुत्त तिनाउमा झरिहाल्ला’ ज्ञवालीले प्रश्न गरे, ‘आर्थिक, भूराजनीतिक, जैविक, सांस्कृतिक र लाभ तथा हानिको हिसाब नगरी कुनै योजना अगाडि बढ्छ ?’
१ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको जोहो सरकारले कसरी गर्छ र कति वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य हो भन्ने कुनै निश्चित भएकाले आयोजना निर्माण नै अनिश्चित रहेको उनको भनाइ थियो ।
बढी पानी भएको नदीबाट कम पानी भएको क्षेत्रमा डाइभर्ट गरेर ल्याइने योजनाले विश्वका धेरै ठाउँमा कायापलट गरिरहेको तर कालीगण्डकी डाइभर्सन राम्रो कि नराम्रो भनेर अहिले नै विश्लेषण गर्न हतार हुने जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता प्रकाश गौडेल बताउँछन् ।
‘यसले पार्ने प्रभाव, लाभ र क्षति विषयको व्यवस्थित अध्ययनपछि मात्रै विश्लेषण गर्न सकिन्छ’ कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा अन्तर प्रदेश समन्वय बढाउन सक्छौं भनेर अध्ययन गरिरहेका गौडेलले भने, ‘१० वर्षको योजना बनाउनु छ भने नेपालमा दुई वर्ष अध्ययन गर्छौं र ८ वर्ष झगडामा समय बिताउँछौं। अनि लागत बढ्दै जान्छ । गहिरो अध्ययनै गर्दैनौं ।’
अहिले नदीको बहाव कति हो ? कति लैजान खोजिएको हो ? पानी लैजान खोजिएको क्षेत्रको अवस्था के हो ? तटीय प्रभावित क्षेत्रका जनताले के पाउने हुन् ? यी सबै कुराको अध्ययन विना आयोजना राम्रै भए पनि अगाडि बढ्न नसक्ने गौडेलको भनाइ थियो ।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन संघीय राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश नै छैन । पक्ष विपक्षमा आपसमा जुधिरहेका प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना आयोगमा पनि कुनै सम्बाेधन हुने कुरै भएन । प्रभावित स्थानीय सरकारसँग छलफल र समन्वय नै नभएकाले योजना अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ नै नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
रुपन्देही/कपिलवस्तुको विकल्प कालीगण्डकी नै हो ?
रुपन्देहीमा २०३३ सालमा कृषि उत्पादन बढाउन भूमिगत सिंचाइ आयोजना निर्माण शुरु भयो । विश्व बैंकको २ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख ऋण अनुदानमा २०५८ सालमा १६९ वटा ट्युबवेल र भूमिगत सिंचाइ परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
शुरुमा २० हजार हेक्टर जमीन सिंचित हुने भूमिगत आयोजनाबाट अहिले १५ हजार जमीन मात्र सिंचाइ हुने भैरहवा, लुम्बिनी भूमिगत जल सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय भैलुभूजका इन्जिनियर मोहनकुमार नेपालले बताए ।
‘आयोजनाको क्षमता घट्दै गएको छ । मर्मत र विस्तार गर्ने बजेट छैन’ नेपालले भने, ‘किसानले विद्युतको चार्ज तिर्न नसक्दा बक्यौता रकम थपिंदै गयो र कति ठाउँमा लाइनै काटियो ।’ ४० हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ गर्ने योजनासहित शुरु भएको आयोजना आधा पनि पूरा नभई विश्व बैंकको अनुदान नै बालुवामा पानी हुने अवस्था रहेको स्थानीय किसान बताउँछन् ।
योसँगै बाणगंगा सिंचाइ आयोजना, मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ आयोजना र १६/३६ कुलो सिंचाइ आयोजना मुख्य रुपमा सञ्चालनमा छन् । जसले उक्त क्षेत्रको ४३ हजार ३०० हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने तथ्यांक छ ।
रुपन्देही र कपिलवस्तुमा पश्चिममा बाणगंगा, मध्य भागमा तिनाउ नदी र पूर्वमा रोहिणी नदी बग्ने गर्छ । जलस्रोत विज्ञहरु भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले डाइभर्सन लैजाने भनिएको ठाउँको विकल्पबारे अध्ययन हुनुपर्यो । भइरहेका विकल्पहरु के भए ? त्यो बाहेक कति जमीनका लागि कति पानी आवश्यक हो ? अध्ययन र तथ्यले बोल्नुपर्यो ।’
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर झार्ने भनिएको तिनाउ नदी पछिल्लो समय चुरे दोहनको चपेटामा पर्दै आएको छ । दोहनका कारण पानीको बहाव र सतह घट्दै गएको छ । सिंचाइ गर्ने भनिएको क्षेत्रमा शहरीकरणले कब्जा जमाउँदै गएको रुपन्देही पाका कम्युनिष्ट नेता दिल साहनीको भनाइ छ ।
साहनी भन्छन, ‘तिनाउ नदी नै मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । शहरीकरणले साँघुरिंदै गएको तिनाउमा कालीको पानीले अरु विपत्ति निम्त्याउने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’
तिनाउको बहाव कम भएको, बढ्दो जनघनत्व र जमीनमुनिको पानीको सतह पनि घट्दै गएकाले तिनाउ सभ्यता बचाइराख्न कालीगण्डकी डाइभर्सनले सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । तर, समाज अध्येता विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘भइराखेको नदी दोहनले सकिने, खेतीयोग्य जमीन शहरीकरणले भरिने, भएका स्रोत, साधन उपयोग नगर्ने, विकल्पबारे विना अध्ययन कालीगण्डकी सभ्यता मासेर तिनाउमा पानी झार्छु भन्नुका पछाडि शंका उब्जन्छ ।’
एक लाख हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने भनिएकोमा नपुगेको कति हो ? किन पुगेन ? भन्ने अध्ययन विना गण्डकी नै लैजान्छु भन्नुमा गलत मनसाय देखिने जलस्रोत विज्ञ ज्ञवालीले बताए । पूर्व सांसद शंकर पाण्डेले तिनाउका कारण वर्षेनि डुबानमा परेको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘पानी चाहिए नजिकै राप्ती छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेबित्तिकै जति पनि पानी पुग्छ’, पाण्डेले भने ।
भारतीय स्वार्थ र अवरोध
प्रस्तावित डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा बाहेकका जिल्लामा स्वागत भइरहेको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रभावित क्षेत्र र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालको जलस्रोत कब्जा गरेर भारतले अत्यन्त महत्वाकांक्षी ‘रिभर लिंकेज प्रोजेक्ट’ आयोजनाको स्वार्थ पूरा गर्न लागेको भन्दै एकथरीले विरोध गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले गण्डकी डाइभर्सन गर्दा भारतीय अवरोध हुनसक्ने बताइरहेका छन् ।
विहार र उत्तर प्रदेश सिंचाइ गर्न २०२१ सालमा गण्डक बाँधमार्फत भारतले लैजाने पानीको प्रमुख स्रोतमध्ये कालीगण्डकी पनि हो । गण्डक सम्झौतामा नारायणी र यससँग मिसिने नदीमा बग्ने पानी चलाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी, सेती, त्रिशूली, मर्स्याङ्दी, दरौंदी, मादी नदी तोडमोड गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नपाउने असमान सम्झौता छ । गण्डक बाँधकै कारण पनि भारतले डाइभर्सन रोक्न सक्ने जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता गौडेलको भनाइ छ ।
‘अहिले पनि कालीगण्डकीको पानी बगेर भारतमै गएको छ भने भारतीय स्वार्थ भन्नु अलि नमिल्ने कुरा हो कि’ गौडेलले भने, ‘नौमुरे किन रोकियो भन्ने त इतिहासले देखाउँछ त सबै पानी उसैले प्रयोग गरिरहेको छ । बेफाइदा उसैलाई होला ।’
अध्येता विश्व सिग्देल भने गण्डक बाँधको आयु सय वर्षभन्दा धेरै नभएको र कमजोर बनिसकेकाले भारतले तिनाउको छिटो बाटो हुँदै भारतसम्म पानी पुर्याउन चाहेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
भूतपूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय गण्डक बाँधको सम्झौता पुरानो भइसकेको र उसले पूरा नगर्ने सम्झौता नेपालले पनि मान्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँछन् । गण्डक सम्झौताको अवधि भने नतोकिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
यदि नेपालले डाइभर्सन बनाउनकै लागि योजना बनाएको र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने हो भने जलाशयसहितको आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशय बनाएर बर्खामा जम्मा गर्ने र हिउँदमा छोड्ने गर्न सक्ने डाइभर्सन पनि बन्न सक्ने, त्यो पानीमा भारतको हक पनि नलाग्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई पनि असर नपर्ने पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
‘बर्खामा पानीको कमी हुँदैन, त्यो बेला स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङतिर जलाशय बनाउने र हिउँदमा उपभोग गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा गरिएको पानी कृत्रिम हुन्छ र भारतको हक पनि लाग्दैन’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सन्तुलनमा पनि राख्छ ।’
संघले प्रदेश र स्थानीयलाई नसुनी सुखै छैन
दुई वर्षअघि साउनमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाउन सबैलाई मनाउने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेले घोषणा गरेका थिए ।
२३ साउन २०७६ मा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नै पार्टीका नेता तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई कडा जवाफ फर्काए, ‘उहाँले होइन, अर्को विष्णु वा ब्रह्मा, महेश्वर ल्याए पनि सम्भव छैन ।’
कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका जनतासामु उभिएर मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्दा अघि नै ६ वैशाखमा गण्डकी प्रदेशकै अर्थमन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले पनि भने, ‘शिर छेदन होस् तर, डाइभर्सन हुँदैन ।’
संघीय सरकारको योजना मुताबिक अर्थमन्त्री पौडेलकै जोडबलमा आयोजना अगाडि बढेपछि गण्डकी प्रदेश र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह विरोधमा उत्रिएका थिए ।
अहिले फेरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले त मन्त्रिपरिषदबाटै आयोजना रद्द गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गराउने र प्रदेश सभाबाटै प्रस्ताव पारित गराउने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बताएका छन् । सोमबार सर्वपक्षीय छलफल गरेर गण्डकी प्रदेशका सबै पार्टीले एकस्वरमा आयोजना रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहमति विना पेलेर योजना अगाडि बढाउन नसक्ने गण्डकी प्रदेशका पूर्व कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्यायिक हुने भनेको छ ।
धारा २३४ ले यस्ता विवादहरु आउनसक्ने आकलन गरेर नै अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २५१ (ग) मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड सम्बन्धमा उत्पन्न हुने विवादको समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘संविधानको मर्मअनुसार न प्रदेशलाई पेलेर जान मिल्छ, न स्थानीयलाई । चित्त नबुझाइ सुखै छैन’ जलस्रोत उपयोगबारे प्रदेश समन्वय सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका प्रकाश गौडेलले भने, ‘गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई सँगै राखेर एकचोटि छलफल भएको छ त ? छैन । प्रदेश योजना आयोग छ, संघीय योजना आयोग छ । केही छलफल भयो ? भएन ।’ क्षति र लाभको बाँडफाँड ग्यारेन्टीपछि मात्रै कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय नगरी अगाडि जानु द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुने नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद शंकर पाण्डेले बताए ।
सरकारको दोहोरो रुप : डाइभर्सन गर्ने, पानीजहाज पनि चलाउने
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरिरहँदा कालीगण्डकी तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी जहाज चलाउन प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको थियो ।
पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीको १३५ किलोमिटर छ । त्यही दूरीमा पानी जहाज चलाउन देवघाट र रामपुरमा सबस्टेशन बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको हो । स्याङ्जाको चापाकोट, पाल्पाको रामपुर र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको सिमाना केलादी घाटमा सबस्टेशन राख्ने कि रामपुर–६ गौरीघाटमा पानीजहाजको सबस्टेशन राख्ने भनेर राष्ट्रिय पानीजहाज कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
‘एकातिर कालीगण्डकीको तीन भाग पानीमध्ये दुई भाग डाइभर्ट गरेर तिनाउ झार्न कार्यालयको उद्घाटन गर्छन् भने अर्कोतिर फेरि पानी जहाज चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन्’ पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले भने, ‘न कुनै समन्वय छ, न कुनै दीर्घकालीन योजना । सरकारको दोहोरो रुपले चकित बनाइरहेको छ ।’
कालीगण्डकीमा कति पानी बग्छ ? कति पानी लैजाने हो भन्ने एकीन नगरी एकातिर कार्यालय उद्घाटन गर्नु र अर्कातिर त्यही आयोजनामा पानीजहाज चलाउने भन्दै हिंड्नु हास्यास्पद भएको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताए ।
पानीजहाज कार्यालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी राजन प्रधानले यसै महीना अन्तिम रिपोर्ट तयार पार्ने गरी अध्ययन भइरहेको बताए । ‘गण्डकदेखि देवघाट र देवघाटदेखि राम्दीसम्म । कर्णाली र कोशी नदीमा पनि पानी जहाज चलाउन एकसाथ सम्भाव्यता अध्ययन भएको हो’ प्रधानले भने, ‘यो महीनाभित्रै अध्ययन पूरा भइसक्छ ।’ चार नदीमा जहाज चलाउन चार करोड रुपैयाँ खर्चिएर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रधानले बताए ।
‘डाइभर्सनको कुरा बल्ल शुरु भइरहेको छ । त्योभन्दा अघि नै जहाज चल्छ । पछि एउटा उपाय निस्केला’ प्रधानले भने, ‘अचम्म त हामीलाई पनि लागेकै छ ।’ कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा झार्ने योजना अगाडि बढाएको सरकारले पानीजहाज चलाउन गत चैतदेखि नै कालीगण्डकीको गहिराइ नाप्ने काम गरिरहेको छ ।
‘सभ्यता र जीवनको क्षतिपूर्ति कसले तिर्न सक्छ ?’
पाल्पा रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का दलबहादुर माझी कालीगण्डकीमा माछा मारेर गाउँ फर्किंदै थिए । घरनजिकै केही मानिस जम्मा भएर छलफल गरिरहेका रहेछन्, ‘लौ गण्डकी त बाँध बाँधेर सुरुङ भित्रबाट बुटवल लैजाने अरे ।’ अरुले गण्डकी लगिदियो भने पुर्खौंदेखि गर्दै आएको पेशा नै हराउँछ, बास नै उठ्छ भन्ने उनीहरुको चिन्ता थियो ।
‘गण्डकी किनार वडा नम्बर १ मा मात्रै झण्डै २८ घर छौं । माछा मारेरै गुजारा चलाउने हो’ उनले भने, ‘गण्डकी नै भएन भने त हाम्रो केही रहन्न, त्यसैले जे गर्न परे पनि तयार हुने सल्लाह भयो ।’
गण्डकी डाइभर्सन हुने खबरले नदी किनारका सबै आदिवासीलाई सशंकित बनाएको रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताए । रम्भा गाउँपालिकामा गण्डकीमै आश्रित यस्ता दुई सय घरपरिवार छन् । डाइभर्सन प्रभावित क्षेत्रमा पाल्पाको रम्भासँगै नस्दी पनि पर्छ भने सबैभन्दा बढी प्रभावित रामपुर नगरपालिका हुनेछ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र चापाकोट गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ, रिसिङ र देवघाट गाउँपालिका र नवलपुरको बौदीकाली र बुलिङटार नगरपालिका डाइभर्सनको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छन् । देवघाटसँगै जोडिएको गैंडाकोट प्रभावित हुने छन् । बिहीबार बिहान मात्र १० वटै पालिकाका अध्यक्षहरुले कालीगण्डकी बचाउन सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
‘नदी किनारमा गण्डकीसँग मात्रै आश्रित भएर जीवन चलाउने माझी, बोटे, कुमाल मुसहर गरी नवलपुरसम्म ३ हजारभन्दा धेरै छन् । सबैभन्दा पहिले तिनको जीवन संकटमा पर्यो’ रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण थापाले भने, ‘हजारौं मानिस तटीय क्षेत्रमा छन् । प्रभावित क्षेत्रमा लाखौं हेक्टर जलाधार क्षेत्रको नाश हुनेछ, हजारौं टारहरु सुख्खा हुनेछन् । पर्यावरणीय सन्तुलन गुम्ने छ र अर्को ठूलो क्षति कालीगण्डकीको धार्मिक सभ्यता नै गुम्नेछ ।’
रामपुर नगरपालिकामा कालीगण्डकी ४० किलोमिटरभन्दा धेरैपर्छ । नदीसँग विभिन्न किसिमले जीवन जोडिएका २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मेयर थापाले जानकारी दिए ।
प्रभावित प्रत्येक पालिकामा कालीगण्डकीबाट लिफ्टिङ सिंचाइ तथा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । प्रभावित क्षेत्रका सबै पालिकामा गरेर कालीगण्डकीकै पानीबाट लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिंचाइका २५ भन्दा धेरै योजनामा सरकारको करीब एक अर्ब लगानीका निर्माणाधीन आयोजना छन् ।
रामपुर, रिसिङ, देवघाट, बौदीकाली र बुलिङटारका ठूलो फाँटहरु कालीगण्डकीकै कारण सुख्खाभूमिमा परिणत हुने कालीगण्डकीका अध्येता कुलराज चालिसे बताउँछन् । कालीगण्डकी केवल नदी मात्र नभएर मानव जीवनको सभ्यतासँग पनि जोडिएकाले यसको क्षतिपूर्तिको कुनै हिसाब नहुने अभियन्ता आरके अदिप्त गिरीको भनाइ छ ।
रिसिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ कालीगण्डकी विना रिसिङका मात्र करीब १० टारले ठूलो क्षति बेहोर्ने बताए । घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर थापा, देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदा गुमाउने सभ्यताको मूल्य कसैले तिर्न नसक्ने बताउँछन् ।
मानव सभ्यता र धार्मिक करिडोरको रुपमा विकास भएको नदी डाइभर्सनले सिंगो हिन्दू धर्म र नेपालीको धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, जैविक विविधतामाथि नै आक्रमण हुने कालीगण्डकी उत्तरबाहिनीमा ज्ञानविज्ञान आश्रम चलाएर बसेका चैतन्य कृष्णले बताए । ‘यसो भएमा विश्वसम्पदाकै रुपमा मानिने गण्डकी सभ्यताको विनाश हुन्छ’, उनले भने ।
‘विश्वकै शालिग्राम पाइने एकमात्र नदीको महत्व सकिनेछ, कुनै पनि हिन्दू धार्मिक मठमन्दिर, आराधना केन्द्रमा शालिग्राम विना पूजा नै हुँदैन’ उनले भने । पूर्व सांसद शंकर पाण्डेले कालीगण्डकीकै कारण मुक्तिनाथदेखि देवघाट त्रिवेणीसम्मको महत्व रहेको भन्दै गण्डकी विना यो सबै समाप्त हुने बताए ।
