कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेजीको माग गर्दै गण्डकीमा संकल्प प्रस्ताव

१६ फागुन, पोखरा । कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसद सुधीरकुमार पौडेलले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रुपमा सुरु गर्न लागेको परियोजना खारेजीका लागि दबाब दिन प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने उद्देश्य रहेको स्याङ्जाका एमाले सांसद पौडेलले बताए ।

गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाको सिमाना राम्दी पुलभन्दा २.२ किलोमिटर तल रम्भा गाउँपालिका पीपलडाँडामा बाँध बनाउने योजना छ । त्यहाँबाट २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभानमा पानी झारेर १३२.९ मेगााट बिजुली निकाल्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुका ६३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने संघीय सरकारो योजना छ ।

यो परियोजना कालीगण्डकी किनार आसपासका बासिन्दाको हितमा नरहेको र वातावरणीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि उचित नरहेकाले खारेजीका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।

कालगण्डकी डाइभर्सन परियोजना गण्डकी प्रदेशको अधिकार क्षेत्र नभए पनि खारेजीका लागि संघलाई दबाब दिन खोजिएको उनले बताए ।

‘खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा खण्डहर हुने, पानीका स्रोत सुक्दै जाने, नदी स्रोतमा आश्रित जनताहरुको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटधामको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व ह्रास हुनेजस्ता खतरा छन्’, पौडेलले संकल्प प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘गण्डकी प्रदेशभित्रका जनतालाई र समग्र गण्डकी प्रदेशलाई पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारले यो आयोजनाको सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

रुपन्देही घर भएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री हुँदा एमाले नेता पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

२०६८ असारमा यो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सिँचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०७०/०७१ साल यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिँदै आएको छ ।

त्यस्तै दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पानी झार्ने र त्यहाँ २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने पनि योजना छ । त्यहाँ झारिने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ । यसका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०७८ असार १२ गते पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला बुटवलमा कालीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेका थिए । कार्यालय उद्घाटन भएपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष/विपक्षमा बहस पेचिलो बन्दै आएको छ ।

गण्डकीका नेताहरु भने यो परियोजनाको विपक्षमा छन् । एमालेकै उपमहासचिव तथा गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विपक्षमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत