निजामतीतर्फ ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ प्रस्ताव, सचिव हुन नपाउने

२१ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाअन्तरगत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा लाई छुट्टै सेवाका  रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’मा निजामती अन्तरगत ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा छन् ।

विधेयकमा हाल विविधि सेवामा तोकिएका पदहरुमा बाहल रहेका नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा १३औं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन सेवा, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाको मात्रै समूहीकरण गरिने प्रस्ताव छ । सूचना प्रविधि सेवाबाट विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति हुन नसक्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयका अनुसार सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएको र त्यसकै आधारमा निजामती सेवामा सूचना प्रविधि समूह थप गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

अहिले सरकारमा सूचना प्रविधिको कार्यक्षेत्र बढ्दो छ, अधिकारीहरुका अनुसार सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षण बढाउन विशेष ढंगले सम्बोधन गर्न निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवा पनि समावेश गरिएको हो ।

सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग निकै बढे पनि सूचना प्रविधि सेवाको गठन नहुँदा सूचना प्रविधि विशेष गरी कम्प्यूटरसम्बद्ध सेवामा वृत्ति विकासको अवसर कम छ । विविध सेवा समूहमै रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले विशिष्टीकृत भएर पनि सूचना प्रविधिमा काम गर्ने सरकारी जनशक्तिले विशिष्ट तहसम्म पुग्ने अवसर थोरै मात्रै पाएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै सरकारलाई ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गरेर योग्य जनशक्तिलाई समूहकृत गर्न माग गरेका थिए । सेवाको विशिष्टीकरणसहित बढुवा र वृत्ति विकासको अवसर खुला गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले लामो सयमदेखि माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार विविधि समूह अन्तरगत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ३ सहसचिवसहित ३० उपसचिव, ४०० भन्दा बढी कम्प्यूटर अधिकृत कार्यरत छन् । अन्यसमेत गरेर करिब ३ हजार सूचना प्रविधिसम्बद्ध यस्ता प्राविधिक जनशक्ति सेवामा छन् ।

सरकारले विशिष्ट सेवा गठन नगर्दा तल्ला तहमा ठूलो संख्यामा रहे पनि माथिल्लो तहमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्ति त्यति धेरै छैनन् । अहिलेसम्म कम्प्युटर अधिकृतले प्रशासन सेवाको कार्यरत समूहमा बढुवा समेत हुन पाएका छैनन् ।

वृत्ति विकासको बाटो नखुल्दा सूचना प्रविधिसम्बद्ध कर्मचारी एकै तहमा लामो समयसम्म काम गर्न बाध्य छन् । यसका कारण कतिपयले अवसर खोज्दै राजीनामा दिएर विदेशिने अवस्था आएको छ भने यस्तो सेवामा आकर्षण पनि घट्दो छ ।

सूचनाप्रविधि सम्बद्ध कर्मचारीहरुले ‘नेपाल विविध सेवा’ ठूलो र छुट्टै कर्यक्षेत्र भएको संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले पनि समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।

यदि सूचना प्रविधिले छुट्टै सेवाको रुपमा मान्यता पाएमा यसअन्तरगत जनरलदेखि डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ लगायतका समूह गठन गर्न सकिने छ । यस्तो भएमा हरेक समूहभित्र विशिष्टिकृत जनशक्तिको भर्ति र विकास गर्न सकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।