कति फरक पार्न सक्छ एउटा अर्थमन्त्रीले ?

सन् २०१६ मा चर्चित बेलायती म्यागजिन ‘द ब्यांकर’ले डा. रामशरण महतलाई विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गरेपछि धेरै नेपालीले खिसिट्युरी गरे । तर, २०७२ (सन् २०१५) मा गएको विनासकारी भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा असाधारण काम गरेको भन्दै उनलाई त्यो उपाधि दिइएको थियो ।

भूकम्प गएलगत्तै डा. महतले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय दाता तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग संवाद गरी आपतकालीन उद्धार तथा राहतलाई १५ अर्ब जुटाए । पुननिर्माणसम्बन्धी सफल सम्मेलनमार्फत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोगको प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भए, त्यसमध्ये अधिकांश प्राप्त भयो पनि । भूकम्पलगत्तै २५ हजारभन्दा बढी घाइतेको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्‍यो र ७ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरेर अस्पताल पुर्‍याएको थियो ।

द ब्यांकरले त्यसबेला लेखेको छ, ‘भूकम्पले लिएको ज्यानबाहेक उपचार अभाव र भोकमरीले एकजना पनि मरेनन् ।’ त्यसैलाई द ब्यांकरले असाधारण मान्यो र उनलाई सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गरियो ।

भूकम्प गएको एक महिनामै सरकारले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसले भूकम्पबाट ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको देखायो । भूकम्पपछिको पहिलो बजेट आव ०७३/७४ मा ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुनर्निर्माणमा विनियोजन गरे । भूकम्प, नाकाबन्दी र तराईको आन्दोलनको बाबजुद पनि त्यसबेला नेपालका आर्थिक सूचकहरु खासै नखस्किनुलाई पनि द ब्यांकरले उदाहरणीय मानेको छ ।

नेपालले अहिले पुननिर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गरेको छ, जसलाई विश्वबैंकले संसारकै सफलमध्येको पुनर्निर्माण मानेको छ ।

नेपालमा उदारीकरणका आर्किटेक्ट डा. महतका समर्थक र आलोचक दुवै उत्तिकै छन् । तर, अर्थमन्त्रीका रुपमा उनको अन्तिम कार्यकालमा भूकम्पपछिको संकटबाट मुक्ति पाउन लिएको पहलकदमीका कारण विश्वव्यापी रुपमा उनको कद निकै माथि पुर्‍यायो ।

यस्ता अपर्झट आइपर्ने संकट वा विस्तारै आउने आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन कस्तो अर्थमन्त्री चाहिन्छ भन्ने विषयमा संसारभर मतैक्य छैन । भारतमा हालसम्म भएका अर्थमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा राम्रो को हो भन्ने प्रश्नमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर तथा अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रघुराम राजनले मनमोहन सिंह र यसवन्त सिन्हाको नाम लिएका थिए ।

मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल भारतको प्रधानमन्त्री पनि भए । तर, उनलाई विश्व र भारतले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्दा पनि एक सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा बढी सम्झन्छ ।
त्यसको खास कारण छ । लामो समयको लाइसेन्स राजका कारण भारत सन् १९९१ मा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक अर्ब २० करोड डलर मात्रै थियो, जसले तीन साताको आयात पनि धान्दैनथ्यो, त्यो अवस्था केही साता मात्रै रहँदा भारत टाट पल्टने निश्चित थियो । त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सिंहले भारतमा उदारीकरण घोषणा गरे । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै कांग्रेस पार्टीले समाजवादी अर्थतन्त्र अँगाल्दै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावलाई विश्वासमा लिएर उनले सुझबुझपूर्ण ढंगले उदार आर्थिक नीति सुरू गरे, त्यो नै भारतको आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बन्न पुग्यो ।

यसवन्त सिन्हा सन् १९९१ मा मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुनुभन्दा ठ्याक्कै अघि कामचलाउ सरकारमा केही महिना अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला चुनावी कार्यक्रममा पटनामा रहेका बेला उनले सुन धितो राखी बैंक अफ् इङ्ल्यान्डबाट ४० करोड डलर ऋण लिने निर्णय गरेका थिए, जसले भारतमा आर्थिक सुधार सुरू भएको थियो ।

सन् १९९८ मा अटल बिहारी बाजपेयीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । त्यसबेला भारतमा थप आर्थिक सुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद थियो । ‘तर, सिन्हाले मुलुकलाई थप सुधार आवश्यक छ भनेर त्यसलाई अघि बढाइरहे । भारतको कर प्रणालीलाई सरल बनाए र केही बैंकहरुसमेतमा सरकारको लगानी विनिवेश गरी निजीकरणलाई अघि बढाए, त्यही भएर उनी पनि उत्कृष्ट अर्थमन्त्री हुन्,’ डा. राजन भन्छन् ।

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं उम्दा हुँदैन । कहिले अत्यन्तै राम्रो पनि हुनसक्छ, कहिले खराब । यो अर्थतन्त्रको चक्र नै हो । तर, संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्रीको सुझबुझले कसरी पार लगाउन सक्छ भन्ने हेर्न नेपालका डा. महत, भारतका डा. सिंह तथा सिन्हाका उदाहरण उपयोगी हुनसक्छन् ।

कसैले माने पनि नमाने पनि अहिले मुलुक निकै गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेलिभरी नदिएकै कारण गठबन्धन फेर्नुपरेको बताइरहेका छन् । कांग्रेससहितको गठबन्धन नै रहँदा प्रधानमन्त्रीले वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए, स्वाभाविक रुपमा नयाँ गठबन्धनमा उनैले अर्थमन्त्री पाए ।

अर्थशास्त्रमै पीएचडी लगायत विज्ञता र अनुभव लिएका प्रकाशशरण महतले गर्न नसकेको डेलिभरी पुनले कसरी देलान् भन्ने आशंका मानिसहरुले गरिरहेका छन् ।

निश्चय पनि पुन अहिलेको नयाँ गठबन्धनको सूत्रधार हुन् । त्यसैले पार्टीभित्र मात्रै होइन, गठबन्धनमै उनी प्रभावशाली रहनेछन् । यसअघि २०६८ सालमा उनी पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएका थिए । माओवादी सेनाको कमान्डर पृष्ठभूमिका पुनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्लान् भन्ने अपेक्षा कमैले गरेका थिए । तर, उनले अर्थतन्त्र थप नबिगारीकन बिदा भए, जसका कारण मन्त्रालयभित्र उनले राम्रै छाप छोडेका थिए ।

अघिल्लो पटकजस्तै यसपालि पनि पुन गठबन्धनमा भएको उलटफेरपछि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । यो राजनीतिक परिवर्तनले अस्थिरतालाई संस्थागत गरेको र अर्थतन्त्रलाई कर्नरमा पारिएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जतिसुकै भाषण गरे पनि मुलुकलाई स्थिरता नदिने हो भने त्यो नहुने खनालको भनाइ छ ।

‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता एउटा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभयो । कानुनअनुसार त्यसलाई फर्काउन मिल्दैन । अनि बजेट अर्को अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुहुनेछ,’ खनालले भने, ‘सरकारबाट हटेको अर्थमन्त्रीले पेश गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व लिएर बजेट बनाउने कि नलिएर ?’

साँच्चै डेलिभरी नै दिने नियत हो भने नयाँ अर्थमन्त्रीले तीनवटा विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने खनालको मत छ ।

पहिलो– पूँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिलेको आर्थिक समस्याको जड नै पूँजीगत खर्च कम हुनु हो । ‘मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाएर आर्थिक सुस्ती समाधान हुन्छ भन्ने भाष्य गलत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘साना तथा मझौता उद्योगलाई बचाउन तथा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारको वित्तीय नीतिले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसका लागि माग बढाउनुपर्छ । माग बढाउन बढी खर्च गर्नुपर्छ ।’

दोस्रो– सरकारले वित्तीय स्थायित्व र अनुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारको चालू खर्च बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले अयोग्य लडाकु र सहिदका नाममा अझै पैसा वितरण गर्न चाहेको भनेर मिडियाहरुमा आएको छ । प्रतिफल नदिने वितरणका कार्यक्रम रोकेर विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ खनाल भन्छन् । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्रीले यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै अघि नबढाउलान् भन्ने आधार छैन ।

तेस्रो– अहिले भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो भएको तथा व्यापार घाटा पनि कम भएको समयलाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाह्य क्षेत्र सबल हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर यतिमै खुसी मान्नुपर्ने केही कारण छैन । यसको जगमा उभिएर लगानी वृद्धि गर्नुपर्‍यो, त्यसले पुँजीगत आयात बढाउँछ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी ल्याउनुपर्‍यो, यी सबै कामलाई सरकारले तात्कालिक आवश्यकताका रुपमा मनन गर्नुपर्‍यो ।’

यसअघि पुन नै अर्थमन्त्री बनेपछि विज्ञताका आधारमा होइन, शक्तिका बलमा जो पनि अर्थमन्त्री बन्ने प्रवृत्ति संस्थागत भयो । तर, अर्थशास्त्री नै अर्थमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ नियम संसारमा कहीँ पनि छैन । मुलुक आर्थिक रूपमा संकटमा परेका बेला भने संसारका अधिकांश मुलुकले विज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।

संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन विज्ञ अर्थमन्त्रीले सही नीति निर्माण गर्छ, बजारको आत्मविश्वास कायमै राख्न सक्छ, पूँजी पलायन रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सहयोग तथा लगानी भित्र्याउन पनि संकटका वेला विज्ञ अर्थमन्त्री आवश्यक छ भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

युनिभर्सिटी अफ पिटसवर्गले १३ पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरुको सन् ६७ वर्षमा बनेका अर्थमन्त्रीहरुको तथ्यांक विश्लेषणमार्फत गरेको अनुसन्धानले ६३ प्रतिशत अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ भएको पाइएको थियो । मुद्रासंकट र उच्च मूल्यवृद्धि भएका बेला अर्थशास्त्रमा दखल भएकालाई नै अर्थमन्त्री बनाउने गरिएको पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।

तर, प्राविधिक विज्ञता सफल अर्थमन्त्री बन्न आवश्यक एउटा गुण मात्रै हो, ऊसँग राजनीतिक व्यवस्थापनको सीप तथा सांसदका प्रश्न सामना गर्न सक्ने क्षमतासमेत हुनुपर्छ भनेर प्राध्यापकद्वय किथ डावडिङ र प्याट्रिक डुमन्टले लेखेका छन् । किनभने अर्थमन्त्री राजनीतिक पद हो, राजनीतिक दल र सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने व्यक्ति हो । यो जिम्मेवारीलाई इमानदार ढंगले पूरा गरे भने प्रधानमन्त्री प्रचन्डका भित्रिया पुनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटा अवसर हुनसक्छ ।

जनता आत्तिएका बेला ‘पिर नगर, सरकार छ’ भनेर भरोसा दिने काम अर्थमन्त्रीको हो । व्यापार सुकेर सटर बन्द गरेका साना व्यवसायी, काम नपाएर भोकोपेट परेका कामदारको घाउमा मलम लगाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा त्यसको समाधान गरी उत्साह जगाउने जिम्मेवारी उसको हो । सरकारकै काम गरेर वर्षौंसम्म सरकारबाटै पैसा नपाएको व्यवसायीलाई गरी खाने अवसर दिने पनि अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो । एउटा सचेत अर्थमन्त्रीले देशको ढुकुटी आँखा चिम्लेर बाँड्दैन, संकटमा कहाँ बजेट बचाउने, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने आधारभूत समझ अर्थमन्त्रीमा हुनुपर्छ ।

त्यही आर्थिक ‘कमन सेन्स’ले काम गरेका कारण चिलीका तत्कालीन अर्थमन्त्री आन्द्रेस भेलास्कोलाई पछिल्लो समयमा संसारकै सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्री मानिन्छ । सन् २००६ देखि २००८ को मध्यसम्म विश्वबजारमा तामाको भाउ बढेको मौकामा चिलीले ठूलो फाइदा गरेको थियो । त्यसरी कमाएको पैसा जनतालाई बाँड्नुपर्छ भनेर चिलीमा ठुल्ठूला जुलुस भए । त्यो कुरा नमानेपछि उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने माग भयो । तर, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका पिएचडी र हावर्डका पोस्टडक्टरेट भेलास्को पद छाड्न तयार भए, देशको ढुकुटी रित्याउन तयार भएनन् ।२००८–०९ को वित्तीय संकटबाट संसारका सारा मुलुकहरु संकटको भुमरीमा फसे । तर, भेलास्कोले बचत गरेर राखेको त्यो रकम चिलीलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन खर्च गरे, बेरोजगारलाई भत्ता दिइयो, रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा बजेट बढाइयो, व्यवसायीलाई करमा राहत दिइयो । चिली त्यसबेलाको आर्थिक संकटबाट सबैभन्दा कम प्रभावित मुलुकमध्येमा प¥यो । एक वर्षअघिसम्म धिक्कारिएका भेलास्को सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्रीको दर्जामा पुगे । एउटा अर्थमन्त्रीको ज्ञान र सुझबुझपूर्ण नीतिले मुलुकलाई संकटबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने सबैभन्दा शक्तिशाली उदाहरण सायद भेलास्को नै हुन् ।

अहिले नै नेपाली जनताले भेलास्कोको स्तरको चेतना र सुझबुझ भएको अर्थमन्त्री खोजेका छैनन् । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा साँच्चै समस्या छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै त्यो समाधानको सही र ठोस पहल गर्ने अर्थमन्त्री अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमात्रै पालना गर्ने र आफैँ जोखिम लिन नसक्ने मन्त्री भयो भने त्यसले ठूलो नीतिगत सुधार गर्न सक्दैन भन्ने यसअघि सफल अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

आफैं जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएको मन्त्री बन्यो भने उसको कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सक्छ । तर, यो काममा भने टेक्नोक्र्याटभन्दा राजनीतिज्ञ नै अगाडि हुने वासिंगटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर एडोल्फले आफ्नो पुस्तकमा लेखेको छन् । किनभने ऊ आफैं पनि पुनः निर्वाचित हुन चाहन्छ र त्यसभन्दा ठूलो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनि स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । उसका नीतिहरू असफल भए भने उसलाई राजनीतिक रूपमा क्षति हुन्छ ।

नेपालको अहिलेको आर्थिक संकटको समाधान कसरी गर्ने होला भनेर परीक्षण र गल्ती (ट्रायल एन्ड एरर) गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छैन । हामीजस्तै संकटमा परेका अन्य मुलुकहरु कसरी पार लागे भन्ने अनगिन्ती उदाहरण छन् ।

आर्थिक संकटबाट पार पाउने एकमात्रै उपाय भनेको सरकारले खर्च बढाउनु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीले भोलिबाटै ठोस पहल थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पहिलो– अहिले अर्थतन्त्रमा मनोबलको कमी छ, पैसाको छैन, त्यसैले मनोबल बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सरकारले तत्कालै खर्च बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्कालै गर्नुपर्छ, दूध किसानको रकम पनि दिइहाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जति काम गर्छ, निजी क्षेत्रले पनि त्यति नै गर्ने रहेछ, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न पनि सरकारले नै खर्च बढाउनुपर्छ ।’

सरकारले अहिले थप ऋण लिएर पनि खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले विगतमा निकै उच्च ब्याजमा पनि ऋण लिएको छ, अहिले त ब्याजदर पनि कम छ, त्यसो हुँदा ऋण लिन डराउनुहुँदैन,’ उनले भने ।