सफल होला त अर्थमन्त्रीको दोस्रो इनिङ ?

अघिल्लो साता मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्यासित हलचल पैदा भयो । कहींकतै स्पष्ट संकेत र पूर्वानुमान विना नै दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्यो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान संसद्को सबैभन्दा ठूलो सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसलाई चक्मा खुवाउँदै नयाँ समीकरण बनाए ।

प्रधानमन्त्रीले एकाएक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ समीकरणको प्रारम्भिक सहमति गरे । त्यसको लगत्तै सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादी समेतलाई समावेश गरी पाँच पार्टीको संयुक्त सरकार बनाएका छन् । प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा ‘आफू नमरुञ्जेल उथलपुथल भइरहने’ भन्दै नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई त्यही उथलपुथलकारी घटनाको रूपमा प्रष्ट्याउने जमर्को गरे ।

तर, आम जनताको नजरमा भने यो राजनीतिक समीकरण उतिसारो चासो र चर्चाको विषय बनेन । किनकि यो कुनै संवैधानिक आवश्यकता र अपरिहार्यताले सिर्जना भएको समीकरण थिएन । यो त केवल प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनका क्रममा खोजेको ‘सहजता’ मात्रै हो । यसले आफ्नो शासनसत्ताको समयावधि सुरक्षित हुने बाहेक जनताको जीवनचर्यासँग कुनै सरोकार राख्छ भन्नेमा कमैलाई विश्वास होला ।

तथापि संसदीय लोकतन्त्रमा यी र यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिइरहेका छन् । अलिक आलोचनात्मक दृष्टि लगाउने हो भने त यस्ता गतिविधि अस्थिरतालाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न मात्रै ठहरिन्छ । सरकार निर्माण र विनिर्माणको अन्त्यहीन शृङ्खलाले त्यही राजनीतिक असन्तुष्टि बढाउने बाहेक केही गदर्ैैन । तर, यसमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउन सकेको देखिएन । नयाँ भनिएका चर्चित दल र त्यसको नेतृत्व पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डालाई आत्मसात् गर्न पछिपरेन । जसबाट ‘सत्तालाई नै सबैथोक’ ठान्ने प्रवृत्ति चरितार्थ भएको छ ।

१२ वर्षपछि अर्थमा वर्षमान

नेकपा माओवादीको तर्फबाट नयाँ सत्ता समीकरणको योजनाकार मानिएका वर्षमान पुनले पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी १२ वर्षपछि पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । त्यसो त यो राजनीतिक परिवर्तनपछिको १५ वर्षे कालखण्डमा उनी मात्रै चौथो पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । यस अर्थमा अर्थमन्त्री नेपाली अर्थ-राजनीतिका लागि कुनै नयाँ र कौतूहलका पात्र भने होइनन् । तथापि अर्थमन्त्रीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा आफू अर्थतन्त्रबारे विगतमा जस्तो अनभिज्ञ नभएको र सिक्नुपर्ने कुराहरू बाँकी नरहेकोले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस काम गर्न सक्ने मन्तव्य दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले १२ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता बाहेक मौजुदा अर्थतन्त्रको चालु गतिमा उतिसारो समस्या देखिएको थिएन । त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारी फस्टाउँदै गर्दा विप्रेषण आयको मात्रा पनि बढ्दै गएको थियो । त्यसबेला करिब साढे चार खर्बको विप्रेषण आय भित्रिएको थियो । सरकारी खर्चको चाप पनि केही कमै थियो । सरकारी खर्च-आम्दानीको पुलिन्दा करिब रु.४ खर्बको थियो । अर्थतन्त्रको आकार करिब रु.१४ खर्बको मात्रै थियो । करिब साढे चार खर्बको आयात थियो भने करिब ७५ अर्बको निर्यात थियो ।

राजनीतिले अहिलेको जस्तो विश्वास गुमाएको थिएन भने जनतालाई पनि आजको जस्तो निराशाले छोपेको थिएन । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको थियो । घरजग्गाको कारोबार चरमविन्दुमा पुगेको थियो । दिन दुगुना र रात चौगुनाका दरले कारोबार बढ्दो थियो । तथापि राज्य अनियन्त्रित रूपमा गुब्बारा झैं फुल्दै गएको घरजग्गाको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नतिर लाग्नुभन्दा पनि मालपोत दररेट पुनरावलोकन गरी राजस्व बढाउनेतिर व्यस्त देखिन्थ्यो । जसले अर्थतन्त्रमा असुली व्यवहार -रेन्ट सिकिङ) संस्थागत हुँदै गयो ।

तर, अहिलेको परिदृश्य बिल्कुल फरक छ । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हैन, समस्याग्रस्त छ भनेर अभिव्यक्ति दिंदै गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको दिगोपनामा गम्भीर संरचनागत समस्या बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ । अवसरहरू साँघुरिंदै गएका छन् । राज्यले कर उठाउने दायरा पनि खुम्चिंदै गएको छ । कर उठाउने काइदाले पनि असुलीतन्त्रकै झल्को दिन्छ । अर्थतन्त्र चल्ने विश्वासले हो । तर, राज्यले जनस्तरबाट त्यो विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा सत्ता समीकरण बदलेर ‘उथलपुथल’ ल्याउन सहयोग गरेबापत यसपटक नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कम्फर्टेबल’ बनाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये कुनै एकको दाबीलाई समेत त्यागिदियो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय स्वयम् प्रधानमन्त्रीको पार्टीले पायो । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले ‘अर्थतन्त्र संकटको अवस्था नभएर समस्याको अवस्थामा रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । तथापि यो समस्यामा भने तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन संरचनागत समस्या जोडिएर आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।

अहिले अर्थतन्त्रमा गुमेको ‘विश्वास’ लाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण सवाल हो । अर्थतन्त्रलाई संकट हैन, समस्याको अवस्थामा देख्ने अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा गुमेको विश्वाससँगै राज्यसंयन्त्रप्रति नागरिकको बढ्दो अविश्वास, उपेक्षाभाव र घट्दो चासोलाई कसरी बदल्न सक्छन्, त्यो नै आजको मुख्य सवाल हो ।

त्यसो त यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने ओठे सेवा -माउथ सर्भिस) नदिएका होइनन् । १२ वर्षपछि ‘खोलो फर्काउने’ चेष्टामा रहेका अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा गुमेको लय र विश्वासलाई फर्काउन सक्लान् ? त्यो भने भविष्यले नै बताउनेछ ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या

विगत लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्यामा फसेको छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या भनेकै न्यून उत्पादन हो । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन नगन्य हुनु र उपभोगकेन्द्रित आयात बढ्दै जानु नै अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या हो । हाम्रो अर्थतन्त्र यतिसम्म बरालिएको छ कि आधारभूत कृषि उत्पादन समेत हामी आयात गर्न बाध्य भएका छौं ।

सन् १९९० यताको आयात-निर्यातको ऐतिहासिक तथ्याङ्क मात्रै केलाउँदा पनि हामी निरन्तर व्यापार घाटामा छौं । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो व्यापार घाटाले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९२/९३ मा रु.१६ अर्ब ३७ करोड कुल निर्यात रहेको थियो भने कुल आयात रु.३९ अर्ब २१ करोड हुँदा व्यापार घाटा रु.२२ अर्ब ८४ करोड रहेको थियो ।

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा आयात चुलिएर रु.१९ खर्ब २० अर्ब पुगेको थियो भने निर्यात रु.२ खर्ब मात्रै रहन गयो । सो वर्षको कुल व्यापार घाटा रु.१७ खर्ब २० अर्ब पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ मा भने सरकारले केही सीमित वस्तुको आयातमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाएसँगै आयातमा संकुचन आयो । जसका कारण आयात रु.१६ खर्ब १२ अर्बमा सीमित हुँदा निर्यात पनि रु.१ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै रहन गयो । जसबाट व्यापार घाटा रु.१४ खर्ब ५५ अर्ब रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को पहिलो सात महिना अर्थात् २०८० माघ मसान्तसम्मको आयात रु.८ खर्ब ९८ अर्ब रहेको छ भने निर्यात भने मात्र रु.८७ अर्ब रहेको देखिन्छ । जसबाट व्यापार घाटा रु.८ खर्ब ११ अर्ब रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक व्यापारको निर्यात-आयात अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थात् कुल आयातको केवल ९.७ प्रतिशत हिस्सा मात्रै निर्यातबाट पूर्ति भएको देखिन्छ । यसर्थ, अधिक आयात र न्यून उत्पादन हाम्रो अर्थतन्त्रको सार्वकालिक चरित्र हो । आयात-निर्यातको सन्तुलन कायम हुन नसक्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रहरूको योगदान घट्दै जानु अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिका लागि रोजगार नहुनु, बढ्दो महँगी र कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानु, चालु खर्च बढ्दै जानु र पूँजीगत खर्च न्यून हुनु अरू थप समस्या हुन् ।

अहिले आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विज्ञ, अर्थशास्त्रीदेखि राजनीतिक नेतृत्व र आम नागरिकसम्मले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने बुझेका छन् । तर मुख्य कुरा त्यो समस्या पहिचान गरी त्यसको उपचार गर्नु हो । यसको डाइनामिक्स परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रमा स्थिरवृद्धि गर्न सक्ने कुनै गुञ्जायस देखिंदैन । जसका लागि आन्तरिक प्रशासन सुधारका साथै नीतिगत हेराफेरी जरूरी देखिन्छ । अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत आवश्यकता पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण अपरिहार्य छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सुरक्षा र स्थिर नीति अर्को अनिवार्य शर्त हो ।

अर्कोतिर अर्थतन्त्रको अवस्था मापन गर्ने बाहृय क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसूचकाङ्कहरू भने पछिल्लो समय सकारात्मक बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको प्रगतिले भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बन्दै गएको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८० माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त कुल विप्रेषण आप्रवाह रु.८ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २७.१ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी सोही अवधिमा मुलुकको चालु खाता रु.१ खर्ब ६२ अर्बले बचतमा रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष मुलुकको चालु खाता रु.४० अर्बले घाटामा थियो । वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था मापन गर्ने शोधनान्तर स्थितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७९ माघ मसान्तमा रु.१ खर्ब २८ अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०८० माघ मसान्तमा रु.२ खर्ब ९८ अर्ब बचतमा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी यस वर्ष खुद वैदेशिक लगानीमा पनि सकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा पनि नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा केही सकारात्मक प्रगति गरेको देखिन्छ । सन् २०२३ कोरोना कालपछि सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिने वर्ष बन्न पुग्यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८७६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा गतिलो माध्यम भनेको पर्यटन पनि हो । तर, पर्यटन क्षेत्रको विकास दिगो र भरपर्दो हुनसकेको छैन । पर्यटकको कुल बसाइको अवधि र उनीहरूको गर्ने दैनिक औसत खर्च बढाउनु नै पर्यटन क्षेत्रबाट हुनसक्ने प्रत्यक्ष लाभ हो । किनकि अहिलेको अवस्था हेर्दा खासगरी नेपाली विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश लैजाने पैसा विदेशी पर्यटकहरूबाट हुने आयभन्दा निकै बढी देखिन गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा कुल भ्रमण आय रु.४५ अर्ब ४० करोड रहेको छ भने सोही अवधिको नेपालीहरूको कुल भ्रमण व्यय रु.१ खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसमध्ये शिक्षातर्फको भ्रमणव्यय मात्रै रु.६६ अर्ब ६४ करोड देखिन्छ । यदि यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने अन्ततः मुलुकको जनशक्ति त पलायन भएकै थियो, यहाँ बाँकी बचेखुचेको पाखा-पखेरोको धनसम्पत्तिले पनि देश छाड्दा नेपाल स्रोत विनाको बुढ्यौली स्याहार केन्द्र हुने निश्चित छ ।

मुलुकबाट बाहिरिएको भ्रमणव्ययको बढ्दो ग्राफ र त्यसभित्रको कारण पर्गेल्ने हो भने नयाँ पुस्ताले मुलुकमा कुनै भविष्य नदेखेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यहाँ विश्वास र भरोसा जगाउँदै मुलुकमा भविष्य छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ । भ्रमण व्ययको तथ्याङ्कलाई छाड्ने हो भने बाहृय क्षेत्रको सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले बाहृय क्षेत्रमा देखापर्दै गएको सकारात्मकतालाई पूँजीकृत गर्नका लागि पनि मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दरिलो सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

पुनरुत्थानको पर्खाइ

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा भए जस्तै संकटपछिको उभारका लागि नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको पर्खाइमा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षअघि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा अब आफू ‘भाषण नगर्ने, सुशासन र विकासका लागि मरिमेटेर काम गर्ने’ संकल्प गरेका थिए । तथापि उनको त्यो संकल्प पनि विगतकै जस्तो ‘माउथ सर्भिस’मा सीमित देखिएको छ । शासन प्रशासन चलाउने सन्दर्भमा उनी पनि पारिवारिक, गुटीय र दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेको देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका ‘सुशासन’का इलिमेन्टहरू खुट्याउँदै जाँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जिने परिस्थितिका कारण भ्रष्टाचारीलाई कानूनी कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूति अब ‘नबिक्ने माल’ बन्न पुग्ने परिस्थिति देखिंदैछ । सरकारले डंका पिटेर सुरु गरेको ‘ठूला माछा समाउने’ प्रकरण पनि हात्ती खेदाउने नाङ्लोको टुङटुुङमै सीमित हुने देखिएको छ ।

तथापि यो अन्तिम अवसरलाई सदुपयोग गर्ने समय भने अझै गुजि्रसकेको छैन । यसमा खासगरी प्रधानमन्त्रीले नै केही देखिने पहल गर्नु जरूरी छ भने अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा जरा गाड्दै गएको शिथिलता र अविश्वासको अवस्थालाई चिर्दै गरिखानेहरूको पक्षमा नीतिगत फड्को हान्न आवश्यक देखिन्छ । जब अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै जान्छ, अर्थतन्त्र पनि अनौपचारिक बन्दै जान्छ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक छ भन्ने कुरा विगत केही वर्षअघि गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको थियो ।

त्यसैले अहिले संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै विकास र उन्नतिको उडान भर्नका लागि कृषिकेन्दि्रत औद्योगिकीकरण सहित छरिएर रहेको स-सानो बजारलाई कनेक्ट गरी राष्ट्रिय स्वरूप दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । साना किसान, मजदुर, व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमीहरूको हित भयो भने सबैको हित हुन्छ । औपचारिक दायरा बाहिर रहेको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सालाई औपचारिक दायरामा ल्याउँदै साना उद्यमशील व्यवसायीहरूको हितानुकूल हुने अर्थनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता साँघुरिंदै गएको छ । अनि भएको पूँजीगत खर्चको उत्पादकत्व पनि घट्दै गएको देखिन्छ । केवल संरचनाजन्य निर्माणमुखी पूँजीगत खर्चलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने ? यो अहिलेको अहम् सवाल हो । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि सरकारले नीतिगत प्राथमिकता पहिल्याउन सकेको देखिंदैन । केवल लोकप्रिय हुने नाउँमा र कल्याणकारी देखाउने चक्करमा सरकारले वितरणलाई नै जोड दिएको देखिन्छ । यस्तो वितरणमुखी नीतिले त कसै गरे पनि अर्थतन्त्रको उत्थान हुन सक्दैन ।

निर्माणका नाउँमा कमिशनतन्त्रले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छ । केवल कमिसनकै लागि विना स्रोतका ठूला र नयाँ परियोजनामा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले विकासका नाउँमा कैयौं ठूला परियोजनाहरू अलपत्रको अवस्थामा छन् । यस्तै सस्तो लोकप्रियता र कथित विकासे छवि निर्माण गर्ने बहानामा निर्माण गरिएका अनेकौं संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको वडास्तरसम्ममा डढेलो झैं फैलिएको देखिन्छ । गाउँ-गाउँ, टोल-टोलमा निर्माण भएका मन्दिर, प्रवेशद्वार, सामुदायिक भवन त्यही कमिसनमुखी निर्माणको प्रतिबिम्ब हो, नकि स्थानीय आवश्यकता र अपरिहार्यता ।

सरकारले पनि निर्माणका नाउँमा केवल प्रशासनिक भवन निर्माणमै दशक बितायो । अहिले शहरबजारदेखि गाउँ-गाउँसम्म निर्माण भएका सरकारी भवनहरूको अवस्था हेर्दा नियमित मर्मतसम्भार र यथेष्ट प्रयोगको अवस्था पनि सुनिश्चित हुनसकेको छैन । यस्तो बेपरवाहपूर्ण खर्चगराइले राज्यको ढुकुटीको अमूल्य स्रोत बालुवामा पानी बराबर हुन पुगेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो शैली र प्राथमिकतालाई पुनरावलोकन गर्न सकेको देखिंदैन । त्यसैले अब यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ । राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड गर्नु जरूरी छ ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि सुशासन र सदाचारलाई अंगीकार गर्नैपर्छ । किनकि यी समृद्धिका अनिवार्य शर्त हुन् । बन्द र अँध्यारो कोठामा हुने अभ्यासहरू अन्त्य हुनैपर्छ । सबै तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहीयुक्त प्रशासन लागू गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा बेलाबखत विस्तार र संकुचनका कुइनेटाहरू आइनैरहन्छन् । यसलाई अर्थशास्त्रमा व्यावसायिक चक्र (बिजनेस साइकल) भनिन्छ । अर्थतन्त्रको व्यावसायिक चक्रमा चार चरणहरू हुन्छन् -महामन्दी (अवसान), मन्दी, पुनरुत्थान र विस्तार (समृद्धि) । अर्थतन्त्रमा यी चक्रहरूलाई नियमित प्रक्रिया मानिन्छ । निश्चित रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि मन्दीबाट पुनरुत्थानको पर्खाइमा छ ।

अतः गुम्दै गएको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्दै मुलुक र जनताको सर्वोपरि हित हुने गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि संरचनागत परिवर्तन, नीतिगत सुधार र सुशासन अनि पारदर्शिताको औजार मार्फत अर्थतन्त्रको ‘टेक अफ’ जरूरी हुन्छ ।

के उथलपुथलमै रुचि राख्ने प्रधानमन्त्री र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ‘आइडिया’ सहित भित्रिएका अर्थमन्त्रीले बाढीयुक्त नदीमा रुमल्लिएको अर्थतन्त्रको डुंगालाई नदीपार गर्न सक्लान् ? संभवतः प्रधानमन्त्रीका लागि त यो अन्तिम अवसर हो नै, अर्थमन्त्री पुनका लागि पनि यो निर्णायक अवसर हुनेछ । डुंगा नदीपार लगाउने कि बाढीसँगै बग्ने ? त्यो निजहरूको क्षमता, इमानदारी र पहलमै निर्भर रहनेछ ।