कोशीमा मुख्यमन्त्री ढुक्क, सरकार बदल्ने बाटो खोज्दै एमाले

२८ फागुन, विराटनगर । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागे । तर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि नयाँ सरकार बनाइहाल्ने हतारोमा रहेका कार्कीलाई सत्तारोहणमा सकस बढेको छ ।

कार्की सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा असन्तुष्ट कांग्रेसका ८ प्रदेश सांसदले विद्रोह गरेपछि कार्कीलाई प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन गरेको थियो । १ कात्तिकमा राप्रपा बाहेकका दलले विश्वासको मत पनि दिए ।

तर २१ फागुनमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्यो । केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्यो र एमालेसँग नयाँ समीकरण बनायो । त्यसको केही घन्टामा एमालेले कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्यो । तर अहिलेसम्म नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्ने प्रष्ट दृश्य देखिएको छैन ।

त्यही कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएका छैनन् । कोशी प्रदेशको परिस्थिति फरक भएका कारण तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।

कांग्रेसले पनि मन्त्रीहरु हटाएको छैन । जबकी आफ्नो नेतृत्व रहेको गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुलाई हटाएको छ भने कर्णालीमा कांग्रेस मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरु हटाउने पक्षमा छैनन् । बरु एमालेलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

एमाले भने कार्की नेतृत्वको सरकारमा जान तयार छैन । बरु नयाँ सरकार गठनको बाटोको खोजीमा छ ।

दुई विकल्पमा छलफल

नयाँ गठबन्धन दलका नेताहरुले सरकार गठनका लागि कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् । एमाले निकट स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने पहिलो विकल्प छ ।

संसद भित्रैबाट निकास खोज्ने अर्काे विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छन् । अधिवक्ता समेत रहेका एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी संविधानको १६८ (५) अनुसार समर्थन गरेका सांसदहरुले छुट्टा छुट्टै रुपमा समर्थन फिर्ता लिने र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकिने बताउँछन् ।

बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई जानकारी गराउने र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्यकारी बनाउने तयारी छ । गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत भएकाले कार्कीले विश्वासको मत नपाउने र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेको आधारमा उपधारा ५ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुने उनको दाबी छ ।

उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेकै दिन प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘तर यसरी जाँदा केदार कार्की सर्वाेच्च अदालत जान्छन्, विश्वासको मत लिन समय दिइएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ’, छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘गठबन्धन दलबाटै प्रदेश प्रमुख भएपनि यो विकल्प अलिक जोखिमपूर्ण छ ।’

एमालेले गृहकार्य गरिरहेको अर्काे विकल्प हो, संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न निवेदन दिने । विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि एक चौथाई सदस्यले निवेदन दिनुपर्छ, जुन एमाले माओवादी गठबन्धनसँग छ । त्यो अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने नेताहरु बताउँछन् ।

तर मुख्यमन्त्री कार्की भने राजीनामा नदिने र प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान नगर्ने मनस्थितिमा छन् । आफूले राजीनामा दिए वा विश्वासको मत नपाए मध्यावधिमा जाने उनको तर्क छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रमा फेरिसक्यो, सबै प्रदेशमा फेरिए पनि कोशीमा सम्भावना छैन’ उनले भने, ‘यो उपधारा ५ बाट बनेको सरकार हो । सरकार बदलिने सम्भवना छैन ।’

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने मध्यावधिमा जाने अवस्था मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले धारा १८८ को १ अनुसार विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्छ ।

त्यसमा कार्कीले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने उनको तर्क छ । ‘अल्पमतका परेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तपाईंहरुले नसोचको विकल्पबाट पनि निकास निस्कन सक्छ ।’

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वाेच्च अदालतले सरकार गठनको विकल्प रहेसँग विघटन नहुने फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनले कोशीमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदैमा प्रदेशसभा विघटन नहुने बताए ।