संसदलाई बिजनेसको चिन्ता, सरकार भन्छ-शून्य हुन दिन्नौं

२९ फागुन, काठमाडौं । संघीय संसद बिजनेस अभाव हुने अवस्थामा पुगेको छ । संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा एउटा मात्रै विधेयक छ ।

सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न बाँकी छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामै दफावार छलफल गर्ने कि विषयगत समितिमा पठाउने भनी सभाले तय गर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रिय सभामा फर्किएको छ ।

‘अनुगमन मुल्यांकन विधेयक एउटा बैठकमा सन्देश सुनाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट प्रम्ाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । यस हिसाबले हेर्दा राष्ट्रिय सभामा एउटा मात्रै विधेयक छ भन्दा हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सवारी दुर्घटना सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि निष्त्रिmय भएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दिलकुमारी रावल थापा पार्वती कार्यकाल सकिएर बिदा भएकी छन् ।

साथै, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले दुईवटा प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ । ती तहगत अन्तरसम्बन्ध समन्वयसम्बन्धी प्रतिवेदन र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा मानव र वन्यजस्तु द्वन्द्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि सभाले चाहेको खण्डमा छलफल हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका अनुसार पि्र बजेट छलफल चलिरहेको छ । यही फागुन ३० गते अर्थमन्त्रीले पि्र बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यतालिका छ । तत्काल थप बिजनेस नगए तयसपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक राख्न नै समस्या हुने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाको तुलनामा प्रतिनिधि सभामा केही बिजनेस छ । तर, विधेयकहरु विषयगत समितिमा दफाबार छलफलमा धेरै रहेकाले सभाको बिजनेसका सन्दर्भमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘दफाबार छलफलमा विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरु पास भएर प्रतिवेदनको रुपमा सभामा जान सके समस्या हुन्न । अन्यथा, प्रतिनिधि सभाको भने पर्याप्त बिजनेस छैन ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधायन सम्बन्धी विधेयक, शहीद दशरथ चन्द विश्व विद्यालय विधेयक र विद्युतीय व्यापार विधेयक प्रतिनिधि सभामा छ ।

प्रतिनिधि सभामै दर्ता भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन विधेयक र भन्सार विधेयक सभामा पेश भएर रहेका छन् ।

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा विचराधीन छ । स्वास्थ्य तथा सामग्री सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएर रहको छ । विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक पनि संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रश्ाारण विधेयक पनि विषयगत समितिमा छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक दफावार विषयगत समितिमा छ । खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन भने सभामा पेश भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता भएर रहेको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिने सम्बन्धमा सरकार गृहकार्यमा रहेको बताउँछन् ।

‘संसदमा बिजनेसको कुनै पनि अभाव हुन दिइने छैन । सरकारले शून्य हुन दिन्नौं भनेकै छ । कानुन मन्त्रालयले सम्भावित विधेयकहरुको मस्यौदा समेत हेरेर समेत राखेको छ’ मुख्य सचेतक पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

साथै, विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा भएका विधेयक अगाडि बढाउने र एउटा हाउसबाट पारित गरेर अर्को पठाउँदा दुवै हाउसमा बिजनेस हुने उल्लेख गर्दै उनी संसद कामविहीन नहुने बताउँछन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ११७ वटा विधेयकका विषय तय भएको छ । प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक तयार गरिरहेकाले संसदमा थप विधेयक दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।