रविलाई क्लिनचिट दिने प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको काउन्टर : संसदीय छानबिन गरौं

६ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संसदमा जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले रोष्टममै उभिएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउ गरेपछि कांग्रेसले भने संसदीय छानबिनको विकल्प दिएको छ ।

जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीहरुको अनियमिततालाई लिएर लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम अनियमितता गर्दै ग्यालेक्सी टीभीमा समेत खर्च गरेको पाइएको छ ।

राजनीतिमा आउनुअघि उक्त टीभीको प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेका नाममा समेत रकम निकालेको देखिएपछि रविमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । रविले भने आफूले रकम नलिएको र अनियमिततामा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले प्रहरीमा रवि लामिछानेविरुद्ध पनि पूरक जाहेरी दिएपछि यसबारे प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै थियो, २१ फागुनमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो । माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए भने कांग्रेस प्रतिपक्ष बेञ्चमा पुग्यो ।

त्यसपछि बसेको संसदको पहिलो बैठक (२४ फागुन) देखि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । गृहमन्त्री स्वयं जोडिएको यो मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्नेमा आशंका भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे ।

मंगलबार संसदमा जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री रविको बचाउ गरे ।

प्रधानमन्त्रीले के भने ?

मंगलबार विहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यसूची थियो । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै आएको कांग्रेसले संसद चल्न दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रष्ट थिएन ।

केही ढिला गरी संसद भवन, बानेश्वर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे लगायतसँग परामर्श गरे ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ लिएपछि पनि संसद नियमित कार्यसूचीमा जाने नजाने प्रष्ट नभएको सुनाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरे ।

राष्ट्रिय सभा दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि आफ्नै चेम्बरमा बोलाएर छलफल गरे । त्यसक्रममा उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको खोजी गरेका थिए । तर उनी संसदमा नआउने जानकारी पाएपछि सिटौला र लेखकसँग छलफल गरे । गृहमन्त्री रविको विषयमा आफूले रोष्टमबाट दिने जवाफबारे ब्रिफिङ गर्दै नियमित कार्यसूचीमा लैजान सहयोग खोजे ।

कांग्रेस नेताहरुले जवाफमा चित्त नबुझे आफ्नो मत राख्ने, तर प्रि बजेट छलफल चलिरहेका कारण संसद अवरुद्ध नगर्ने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न गए ।

प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर गृहमन्त्रीको बचाउ गरे । कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि आफैंले अध्ययन गरेको र सम्बन्धित निकायबाट रिपोर्टिङ लिएको भन्दै उनले रवि सहकारीको संचालक, व्यवस्थापक वा अरु भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत नजोडिएको पाएको बताए ।

सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनालाई लिएर सुरुमा परेको उजुरीमा कसैको नाम किटान नगरिएको र पूरक उजुरीमा कुनै प्रमाण नभएको उनको दाबी छ ।

‘…उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण समेत फर्स्योट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ भएको थियो’, यो बेला कांग्रेस समेत सरकारमा रहेको भन्दै उनले रविको विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न कांग्रेसलाई अनुरोध समेत गरे ।

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको मागतर्फ संकेत गर्दै उनले ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्ने हो भनेर प्रश्न गरे । ‘होइन, गृह मन्त्रालयबाट चाहिं हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित पार्ला । सरकारमा बसे मात्र पनि प्रभाव पार्न सक्ला’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा भनेका छन्, ‘त्यसैले यो विषयलाई राजनीतीकरण नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

जवाफमाथि प्रश्नै प्रश्न

गृहमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसले चित्त बुझाएन । नियमित कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नउत्तर गर्न दिएको कांग्रेसले प्रश्नोत्तर सकिएलगत्तै उठेर विरोध गर्‍यो । सभामुखले समय दिएपछि बोलेका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफले पटक्कै चित्त नबुझेको भन्दै उनले भने, ‘बरु मलाई थप चिन्ता लाग्यो, प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने यसको निष्पक्ष छानबिन कसरी होला ?’

रविका विषयमा कुनै प्रमाण नभएको प्रधानमन्त्रीको दाबी खण्डन गर्दै उनले भने, ‘प्रहरीमा परेको जाहेरी प्रमाण होइन, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन, रवि लामिछाने आफैंले सरकारी अड्डामा गरिदिएको कागज प्रमाण होइन भने प्रमाण के हो ?’

प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको, तर आफूहरुले पर्याप्त प्रमाण देखेको भन्दै उनले प्रमाण छ वा छैन भन्ने निर्क्योल गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु– अत्यन्त ज्यादा प्रमाण छ । यसको छिनोफानो हाम्रो जुहारीले गर्छ ? त्यसो हुँदैन’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं, प्रमाण छ कि छैन, हेरौं ।’

संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरिए संसद चल्न नदिने कांग्रेसको चेतावनी छ । ‘गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, यदि सरकारले यो कुरा (संसदीय छानबिन समिति गठन) अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन । सरकार आफैंले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ’ प्रमुख सचेतक लेखकले चेतावनीको भाषामा भने ।

राजीनामाको मागलाई पुष्टि गर्न उनले विगतमा कैयन मन्त्रीले राजीनामा दिएको स्मरण गरे । उनका अनसार विदेशी बैंकमा खाता रहेको भनी प्रश्न उठेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले साउन २०५३ मा राजीनामा दिएका थिए ।

बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले साउन २०७५ मा राजीनामा दिएका थिए भने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फागुन २०७६ मा राजनीनामा दिएको उनले स्मरण गरे । ‘राजीनामा गर्दा कहिले कांग्रेसको सरकार छ कहिले नेकपा एमालेको सरकार छ । यो इतिहासमा दर्ज भएका घटना हुन’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भनेका छन् ।

बजेट निर्माणमा प्रश्न उठ्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार २०७९ मा राजीनामा दिनुका साथै संसदीय छानबिन समिति बनेको उल्लेख गर्दै लेखकले अहिले पनि प्रश्न उठेका व्यक्तिले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।