‘गैरकम्युनिस्ट सरकार बन्न सक्छ’

नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन अकस्मात् टुटेपछि नेपाली कांग्रेसको ध्यान संसद्‌बाट सरकारविरुद्ध उभिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘बेइमान’ को संज्ञा दिंदै संसद् तताएको कांग्रेसको निशानामा यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछाने माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग बुधबारसम्म निरन्तर उठाइरहेको छ । कांग्रेसले संसदय समिति गठन गरी लामिछाने माथि छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद्‌मा राखेको छ । सत्ता गठबन्धन भने छानबिन समिति बनाउने पक्षमा देखिएको छैन ।

पूर्व गठबन्धनको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका एनपी साउद सरकारले छानबिन समिति गठन नगरे कांग्रेस संसद्‌मा थप सशक्त भूमिकामा प्रस्तुत हुने दाबी गर्छन् ।

प्रचण्डसँग चिढिएको कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा संसद्‌मा एमालेसँग नरम देखिएको छ । प्रमुख दल सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसके गैर-कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्ने विकल्प साउद देखाउँछन् । सत्ता समीकरण परिवर्तन, संसद्‌मा कांग्रेसको प्रस्तुति, सत्ताका लागि कांग्रेसले देखेको विकल्प लगायतमा अनलाइनखबरका लागि बसन्त बस्नेत र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीः

प्रतिपक्षमा पुगेपछि कांग्रेस पूरै सक्रिय छ । संसद्‌मा बढेको सक्रियता गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्ने हदसम्म मात्रै हो कि अरू पनि प्रयोजन छ ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो पारी (पालो) रहेसम्म कमसेकम सरकारलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने थियो । केही समस्या परे पनि उहाँले शेयर गर्नुहुन्छ भन्ने सोचका साथ हामी बसिरहेका थियौं । प्रचण्डजीले काँध फेर्नुभयो ।

सदनमा प्रतिपक्षका रूपमा आइसकेपछि सदनका गतिविधिमा संलग्न छौं । प्रतिपक्षको हैसियतले पार्टीले रेगुलर कार्यहरू गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा भएपछि अलिकति आवाज ठूलो हुने नै भयो । प्रतिपक्ष भएर केही नयाँ नै गरिहालौं भनेर गरेको त होइन । ठूलो संख्याको प्रतिपक्ष भएको हुनाले आवाज अलि सशक्त भएको हुनसक्छ ।

तपाईंहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री माथि छानबिनको आवश्यकता नरहेको भनेर सदनमा बोल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्यो ?

अहिले सत्ता पक्ष भएकाले जे गरिरहेका थिए, त्यसकै उत्तराधिकार हामीले लिएका हौं । त्यसबेलाको प्रतिपक्षले आरोप लागेका केही मन्त्रीहरू सरकारमा बसेकाले छानबिन प्रभावित हुन्छ, नैतिकताको प्रश्न उठ्छ, उहाँहरूले सरकार छोड्नुपर्दछ भनेर हिजोका दिनमा कुराहरू राखिरहनुभएको थियो ।

छानबिनमा रहेका मन्त्रीहरूका बारेमा उहाँहरू त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हिजो सरकारमा नहुँदा भनिरहेको प्रश्न तपाईंहरू आज ‘मेन्टेन’ गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनी हामी सोधिरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा नभएको देखियो । छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार नभए कांग्रेसले के गर्छ ?

विशेष गरेर एमालेले ३-४ जना मन्त्रीको नामै लिएको थियो । अख्तियारमा बयान दिन किन गए ? छानबिन समितिले रिपोर्ट गरेका मन्त्रीहरू किन अहिले पनि अफिस छन् ? जस्ता कुरा राखेर सदन चल्न दिनुभएको थिएन ।

कांग्रेसले अहिलेसम्म सदन रोकेको छैन । विनम्रताका साथ यति भनिराखेका छौं कि गृहमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । उहाँका बारेमा धेरै किसिमबाट प्रश्न उठिरहेको छ । सहकारीका पीडितले उजुरी गरेका छन् । विश्वसनीयतापूर्वक टुंगोमा ल्याउनका लागि संसदीय छानबिन आवश्यक छ । संसदीय छानबिनले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसैको आधारमा अगाडि बढौंला ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार हुन्छ भन्ने तपाईंलाई विश्वास लाग्छ ?

छानबिनका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने हो । नियम कानुन तोड्ने कुरामा गृहमन्त्री आफैं संलग्न हुनुहुन्छ भने सरकार संसद्बाट भाग्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ ।

सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाएन भने त्यसपछि कांग्रेसले गर्ने के हो ?

संसदीय मूल्य-मान्यतामा आधारित रहेर कांग्रेसले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ । अहिले सदनमा बोलिरहने स्टेजमा छौं । सरकारले संसदीय समिति बनाएन भने सशक्त रूपमा अघि बढ्छौं ।

सशक्त भनेको के ? संसद् अवरुद्ध गर्ने ?

संसद् अवरुद्ध गर्ने अहिले नै म भन्दिनँ । तर, सरकारलाई थप दबाब दिने गरी अघि बढ्छौं ।

 संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यसको विकल्पमा आयोग बनाएर जाऔं भन्ने हुनसक्छ ?

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिनै सकेका छौं । अरू विकल्प के हुनसक्छ, त्यसमा छलफल नै हुन सक्दैन भन्ने होइन । छलफल गरौं । न्यायिक समिति नै गठन गर्ने हो भने कांग्रेसले नाइँ किन भन्ने ?

सार्वजनिक रूपमा कुनै मुद्दा आइसकेपछि त्यसका बारेमा छानबिन गरौं भन्ने कांग्रेसको भनाइ हो । कांग्रेसले भनेकाले छानबिन नै गर्नुहुन्न भन्ने त हुँदैन । सत्य-तथ्य पत्ता लगाऔं । दोषी होइन भने मानिसलाई ‘क्लिन चिट’ चाहिन्छ ।

तपाईंहरू संसद्‌मा बोलेको सुन्दा प्रचण्ड र रास्वपाप्रति आक्रामक देखिनुहुन्छ । एमालेलाई टाढा नराखौं भन्ने मान्यतामा तपाईंहरू देखिनुभएको हो ? प्रचण्ड ‘धोकेबाज‘ हुन्, नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरौं भनेर एमालेलाई भन्ने हो ?

एमालेसँग हाम्रो सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक हो । प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी शक्ति हौं । कुनै कुनै विशेष समयमा मात्रै दुई शक्तिको सरकारमा सँगै सहभागिता भएको छ । दुइटा प्रमुख शक्तिको सरकार हुनु भनेको अधिकतम सहमतिको सरकार वा राष्ट्रिय सरकार हो । एमालेसँग भागबन्डा गरेर सरकारमा बस्न बडा गाह्रो पनि छ । बीचमा हामीले कोसिस पनि गरेका हौं ।

दुइटा प्रमुख शक्तिको सरकार बनाउँदा प्रशासनिक सहजताका लागि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन संसदीय, प्रशासनिक सहजता र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकताको प्रयास हुन्छ ।

शासकीय पद्धतिको जटिल मुद्दामा सहमति हुनसक्यो भने अर्को कुरा हो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि गुनासो आइरहेको छ । यी सबै विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता हुनसक्यो भने बहसमा लैजान सकिन्छ ।

‘धोका पाएकाहरू‘ एक ठाउँ हुन सकिन्छ भन्ने तपाईंको तात्पर्य हो ?

यसलाई साँघुरो रूपमा लिन चाहन्नँ । साथीहरूले यस्तो भन्नुभएको पनि छ । राज्य सञ्चालन यथार्थमा आधारित रहेर नै हुनुपर्दछ । त्यसका लागि शासकीय, संघीयता ढाँचाको कुरा होला, धर्मको कुरामा पनि लगातार बहस भइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता लेखिए पनि व्याख्या सापेक्षतापूर्ण छ । यी तीन कुरामा साझा सहमति खोज्न सकिन्छ ।

तपाईंहरूले धर्मको कुरा गरेर माओवादी धेरै नै झस्कियो है ?

भारत भ्रमणमा धार्मिक स्थलमा गएको कुरालाई धेरै हाइलाइट भयो । चीनमा जाँदा कैलाशको दर्शन गर्‍यौं । मानसरोवरको दर्शनमा पनि पुग्यौं । अमेरिकामा इस्कनको मन्दिरमा पनि म गएँ । ढाकामा पनि मन्दिरमा म गएँ । भूगोल र नागरिकले मात्रै राष्ट्र बनाउने होइन ।

धार्मिक मुद्दाहरूबाट मात्रै प्रधानमन्त्री झस्किनुभयो होला भन्ने त मलाई लाग्दैन । धर्मविरोधी आवेग भएको जस्तो मैले महसुस गरिनँ ।

गठबन्धन तोड्न कोशी, धर्म र महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले महत्वका साथ उठाउनुभएको त हो नि ?

यो तीन वटै कारण पर्याप्त हो जस्तो लागेको छैन । २०८४ मा गठबन्धन नगर्ने भनिसकेपछि उहाँमा अलिकति आशंका रहेको हुन सक्छ ।

धर्मको कुरा त नवलपरासीको महासमिति बैठकदेखि पार्टीमा उठिरहेको छ । हाम्रो पार्टी प्रचण्ड अनुकूल चल्ने कुरा भएन । आफ्नो किसिमले उठेका मुद्दालाई आफ्नै तरिकाले टुग्याउँछौं ।

गठबन्धन परिवर्तन प्रचण्डले गर्नु नै हुँदैन भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको थियो ?

दुई/तीन कुरामा गठबन्धनमा असन्तुष्टि राख्नुभएको छ भन्ने लागेको थियो । सरकार पुनर्गठनको कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डले उठाइरहनुभएको थियो । सार्वजनिक कुरालाई दुइटा तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ ।

एउटा, गठबन्धनभित्र उहाँले ‘प्रेसर क्रिएट’ गरिरहनुभएको थियो । दोस्रो, पार्टीमा सरकारमा जान खोज्नेहरूलाई उनीहरूको विश्वास ‘मेन्टेन’ गर्न पनि खोजिरहनुभएको हुन सक्छ ।

केही असहजता महसुस गरेजस्तो प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्थ्यो । गठबन्धनले समयमै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । पारदर्शी तरिकाले गठबन्धनको समस्याका बारेमा उहाँले कुरा गरे जस्तो पनि लाग्दैन ।

एमालेका उच्च तहका नेता र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको कुरा सुन्दा गठबन्धन तोड्ने प्रयास पहिलेदेखि नै भएको देखिन्छ । कांग्रेसलाई यो कुरा हेक्का भएन ?

युगाण्डामा प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको कुरा डिनरको बेला भएको हो । त्यसबेला म प्रधानमन्त्रीसँग थिइनँ । उहाँ दुवै जना एउटै टेबलमा हुनुहुन्थ्यो । धेरै कुरामा अन्तरक्रिया भएको प्रचण्डले मसँग पनि शेयर गर्नुभएको थियो । गठबन्धन फेर्ने कुरा उहाँले गरेको मलाई थाहा थिएन । पुनर्गठनका बारेमा केही कुरा भयो होला भन्ने लाग्यो ।

प्रचण्डलाई आवश्यकभन्दा बढी विश्वास गरिएछ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको हो ?

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको विषय उठाएर प्रचण्डजीले गठबन्धन तोड्न पाँच दिन अघिदेखि निहुँ बनाउन खोजेको लागेको थियो । त्यसका लागि लचिलो बन्ने निर्क्याैलमा पुगेका थियौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई नै दिऔं भन्नेमा पुगेका थियौं ।

यही बहानाले गठबन्धन टुट्नु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस थियो । कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको सम्भावना सरकारमा पनि हुन्छ । गठबन्धन जोगाउन माओवादीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दिएर मिलाउन सकिन्छ भन्ने थियो । सिटौलाजीले पनि मान्नुभएको थियो । माओवादीलाई गठबन्धन भत्काउन निहुँ मात्रै चाहिएको थियो ।

प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेसँग पटक–पटक भेट्नुभएको थियो । टीआरसीका लागि मात्रै भेटिएको होइन रहेछ भनी कांग्रेसलाई कतिबेला थाहा भयो ?

त्यो बेला सांकेतिक रूपमा केही महत्वपूर्ण घटनाहरू भइरहेका थिए । ओलीजी बाक्लो रूपमा बालुवाटार गइरहनुभएको थियो । त्यो सूचना छँदैथियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आएको छ भनिसकेपछि ओली भरतपुरको कार्यक्रममा जानुभयो । प्रधानमन्त्रीले टीआरसीसँग छलफल भएको देखाइरहनुभएको थियो ।

 तपाईंहरू त्यो कुरा पत्याएर बस्नुभएको थियो ?

पत्याएका थिएनौं । आशंका हामीलाई पनि थियो । जम्प नै गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थिएन । जम्प जोखिमपूर्ण छ भन्ने लागेको थियो । एमाले र माओवादी मिलेनन् भने प्रचण्ड ‘लुजर’ नै हो । उहाँले म बाँचुञ्जेल उथलपुथल गरिरहन्छु भन्नुभएको छ ।

यसबाट सिकेर भावी दिनमा कांग्रेसले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दैन ?

कोसँग सहकार्य गर्ने कोसँग नगर्ने जटिल कुरा हुन्छ । गठबन्धन टुट्ने बन्ने भइरहेको छ । राजनीतिमा गठबन्धन यस्तै हुन्छ भन्न जटिल हुन्छ ।

हाम्रो प्राथमिकता स्थिर सरकार हो । मुलुकका आधारभूत र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा आऔं भन्ने हो । समस्या समाधान गर्न एकमत बनौं । यसका लागि एमाले, माओवादी र रास्वपा कसैलाई हामीले छुवाछूत गरेका छैनौं ।

मेरो कारणले कांग्रेस एक भएको छ मलाई धन्यवाद दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई भन्नुभएको छ । कांग्रेस एकबद्ध गर्न उहाँको योगदान रहेकै हो त ?

त्यसको कुनै रणनीतिक महत्व छैन । जवाफ दिनलाई जवाफ दिने कुरा हो । एक्लाएक्लै कांग्रेस लडेको भए गत चुनावमा कांग्रेसले योभन्दा बढी सिट जित्ने थियो ।

महासमिति बैठकमा सर्वाधिक बहस गठबन्धन गर्ने, नगर्नेमा रह्यो । माओवादीसँग गठबन्धन टुटेपछि अब केन्द्रीय समितिबाट गठबन्धन नगर्ने भनी एकमतले निर्णय लेला नि ?

आफ्नै बुतामा सरकार बनाउँछौं भनिसकेपछि हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं भन्ने हुन्छ । आफ्नै बुतामा अहिले सरकार बनाउने भनेको छायाँ सरकार मात्रै हो ।अर्कोपटक आफ्नै बुतामा सरकार बनाउँछौं भनिसकेपछि त जित्नेले सरकार बनाउने नै हो ।

आफ्नै बुतामा लड्ने भन्ने तर जित्न सकिएन भने त्यो आत्मघाती हुन्छ । त्यो अपरिपक्व हुन्छ । आफ्नै बुतामा हामी २०७४ सालमा पनि लडेका थियौं नि !

२३ सिट मात्रै आयो । एक्लै लड्छौं भनेर भन्नु सजिलो छ । फिल्ड र राष्ट्रिय राजनीतिको वस्तुगत ज्ञान लिनुपर्दछ ।

यो कुरा महामन्त्री गगन थापालाई संकेत गरेर भन्नुभएको हो ?

पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकबाट गगनजीको प्रस्तावलाई बाहिर ल्याइयो । गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने कुरालाई अहिले निर्णय लिन हुन्न भनी सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको थिएँ ।

अहिले गठबन्धनमा छैनौं । अब त एक्लै लड्नुको विकल्प नै छैन । यसलाई रणनीतिक कुरा भन्दा पनि अब गठबन्धन टुटिसक्यो ।

सभापति देउवा पक्षको विचार भन्दा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव सफल भएको त देखियो नि ?

कुनै व्यक्तिमा बहस म गर्दिनँ । कांग्रेसको के गर्दा हित हुन्छ, त्यसमा बहस गर्छु । कुन कार्यले कांग्रेसमा शक्ति आउँछ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

कांग्रेस एउटा महाधिवेशन सकिएपछि अर्को महाधिवेशनमा लागि हाल्छ । अब तपाईंहरूको मूल नेतृत्व को हुने बारे गृहकार्य कस्तो छ ?

अहिले नै सभापति बनाउने प्रोजेक्ट लिएर अघि बढ्ने बेला भएको छैन । सभापति बन्ने व्यक्ति त देशको प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति हो । तपाईं सभापति बनिदिनुपर्‍यो भनेर पार्टीका साथीहरूले भन्नुपर्‍यो । असमयमा कुरा गरेर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राखेर यो हुनसक्ने कुरा पनि होइन ।

पार्टीका साथीहरू के भन्छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । पार्टीका साथीहरू कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छन् ? म सभापति बन्छु भनेर हुने कुरा होइन, पार्टीका साथीहरूले बनाउने हो ।

तपाईं सभापतिसँग निकट नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने देउवाको चाहना छ भन्ने पनि कतिपय छन् । तपाईंले सभापतिको मनस्थिति के हो बुझ्नुभएको छ ?

देउवा पारदर्शी हुनुहुन्छ । लुकेको कुरा केही छैन । उहाँमा कमि–कमजोरी नभएको होइन । कमजोरी हरेक नेतामा हुन्छ । साथीहरू कुन रूपमा हेर्छन् भन्ने हो ।

उहाँको योगदान महत्वपूर्ण छ । विधानमा दुईपटक मात्रै सभापति हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई बदल्ने कुरा उहाँले कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन । विधान बदल्नुपर्छ भनेर उहाँ आफैंले नभनेकाले मैले भन्न सक्ने कुरा हुँदैन ।

उहाँ फेरि पनि प्रधानमन्त्री संसद्को यही अवधिमा देख्न पाउने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो दलको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । प्रचण्ड आफैंले महुञ्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल गर्दा स्थिर शक्तिले आधार लिने परिस्थिति बन्छ । प्रचण्ड जति उथलपुथल गर्नुहुन्छ, त्यसको लाभ या कांग्रेस वा एमालेलाई हुन्छ । ओलीजीसँग लागे । अब उथलपुथल हुन्नँ भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको छैन नि !

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भन्नुभएको छ नि ?

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष नै हुनुहोला भन्नुभयो । यो गठबन्धनमा प्रचण्डजी पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त भन्नुभएको छैन । होला भन्नुको अर्थ नहोला पनि हुन सक्छ ।

कांग्रेस सरकार बनाउन उपयुक्त साइतको प्रतीक्षामा छ ?

सरकार बनाउन दुई/तीन अवस्था छन् । पहिलो विकल्प, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बनाउने थियो । त्यो प्रयोग हामीले गर्‍यौं । प्रचण्डजी त्यसबाट ‘डेभियट’ हुनुभयो ।

अबका लागि दुई विकल्प छन् । पहिलो, गैरकम्युनिस्ट सरकार । बहुमत कम्युनिस्टलाई भएको यो संसद् होइन । अर्को चाहिं प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहितको व्यापक जनआधारको सरकार गठन गर्ने ।

गैरकम्युनिस्टको सरकार बनायौं भने त्यो बहुमतको सरकार हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरू सम्मिलित सरकार बनायौं भने समाधान निकाल्न बाँकी रहेका मुद्दाहरू त्यसमा एउटा दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ । संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने गरी त्यो सरकार बन्न सक्छ ।

तपाईंहरूको जोड गैरकम्युनिस्ट सरकारमा हो ?

राष्ट्रिय सरकार सबभन्दा राम्रो हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्दछ । सरकारमा जानका लागि राष्ट्रिय सहमति बन्ने होइन । राष्ट्रिय एजेन्डाका बारेमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने हो ।

तपाईंले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना कम देख्नुभएको हो ?

त्यो पनि एउटा सम्भावना छ । अहिलेको सरकारको विकल्पमा गैरकम्युनिस्ट सरकार पनि बन्न सक्छ ! एमाले र माओवादी बाहेक पनि सरकार बन्यो भने त गैरकम्युनिस्ट सरकार भयो नि !

गैरकम्युनिस्ट सरकारका लागि संख्या पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने छ ?

हामीले संख्या पुर्‍याउने होइन । संसद्को संख्याले पुर्‍याउँछ । गैरकम्युनिस्ट सरकार बन्न पनि सक्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने त छलफलमा आइसकेपछि एउटा निर्णयमा पुगिने कुरा हो ।

अन्तिममा प्रसंग बदलौं- युद्धग्रस्त देश इजरायलमा अलपत्र परेका नेपालीलाई लिन तपाईं आफैं पुग्नुभयो । रूस-युक्रेन युद्धमा लडेका नेपाली युवाका बारेमा रूससँग तपाईंको कुरा हुँदाहुँदै नयाँ समीकरण बन्यो । गठबन्धन परिवर्तन भए पनि समस्या त हाम्रै हो । यो समस्या समाधान कुन रूपमा गर्न सकिन्छ ?

इजरायलको घटना एकाएक भएको थियो । एक जना विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको बन्धक अवस्थामा छन् । उनी गाजासम्म पुगेको सूचना छ । उनी हताहत भएको सूचना नआइसकेकाले सुरक्षित नै छन् ।

अर्को युद्धविरामको बेला कतारले हामीलाई विश्वास दिलाएको थियो कि, ‘तपाईंको मान्छेलाई हामी छुटाउँछौं ।’ युद्धविराम गराउन कोसिस गरिराखेको कतारले भनेको थियो ।

बाहिर गएका युवाले सरकारले हाम्रो लागि बोलिदिएन भन्ने पीडा छ । उनीहरूको भावनालाई साझा गर्न अत्यन्तै जरूरी थियो । त्यसका लागि म इजरायल गएको थिएँ ।

रूस—युक्रेनमा रहेका नेपाली युवाका बारेमा पाँच पटक रसियाका राजदूतसँग छलफल गरेको छु । तीनपटक त भेटघाट गरेर नै छलफल गरें । मस्कोमा हुने नेपाली राजदूतले पनि धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ ।

आधारभूत रूपमा केही सहमति गरेका थियौं । क्षतिपूर्ति दूतावास मार्फत दिने, दिवंगतलाई घरसम्म पुर्‍याइदिने, रूसी सेनामा भर्ना भएका जति पनि युवा छन् तिनीहरूलाई फिर्ता पठाइदिने सहमति भएको थियो ।

रूसी सेनामा भर्ना भएकालाई फिर्ता गर्ने कुरामा रसियाले के भनेको थियो भने सिद्धान्ततः करार भंग गर्न चाहनेका लागि सरकार सहमत छ । वार जोनमा रहेकाहरू एकाएक फिर्ता गर्ने भन्दा पनि चरणबद्ध प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौं भनेर रूसको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो ।

अहिले भर्ना भएर जाने क्रम रोकिएकै थियो । ट्रान्जिसन हुने स्थानहरूमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ को व्यवस्था गरिदिएका हौं । कन्सुलर डिपार्टमेन्ट राखेकै छौं ।  रूसी सेनामा दुई सय बढी युवा रहेको परिवारले आवेदन दिएका छन् ।

पछिल्लो गठबन्धनलाई चीनले स्वागत गरेको भनेर बाहिरको मिडियामा पनि फिजिएको छ । आन्तरिक परिवर्तनमा विदेशको हात हुने भनिंदै आएको छ नि ! परराष्ट्रमा बस्दा कस्तो परिस्थिति देखिंदो रहेछ ?

 परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको सरकारमा ११ महिना जति म त्यो पदमा रहें । प्रधानमन्त्रीसँग मुख्य चारवटा भ्रमणमा गएँ । त्यो बाहेक केही द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भ्रमण पनि मैले गरें ।

मेरो कार्यकालमा नेपाल हराएको देश होइन कि नेपाल सिनमा छ भनेर बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्‍यौं । केही दिनमा कतारको आमिर पनि आउँदै हुनुहुन्छ । अरब देशहरू यति नजिक छन् । अहिलेसम्म कुनै राष्ट्राध्यक्ष नेपाल आएको छैनन् । अरब लिग भनेको त धेरै देश छन् नि !

चीनको बीआरआई नीतिलाई सन् २०१७ मा नै सैद्धान्तिक रूपमा सहमति दिइसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक नै थियौं ।

चीन, भारत, अमेरिका ठूलो अर्थतन्त्र भएका देश हुन् । ती देशसँग डिल गर्दा लिएको प्रोजेक्टको आर्थिक पक्ष हेर्नुपर्दछ ।

अनुदानमा रकम आयो भने त्यसलाई स्वागत गर्ने हो । अमेरिकाले एमसीसी अनुदानमा दियो, त्यसको ‘लाएबेलिटी’ हामीले बोक्नुपर्ने भयो । अनुदानमा चीनले रेल ल्याइदिन्छ भने असाध्यै राम्रो भयो । तर, दुई/तीन खर्ब पर्ने रेल परियोजनाका लागि ऋण नेपालले लियो भने के हुन्छ ? नेपालको अर्थव्यवस्थाले धान्छ ? धान्दैन । अनुदानमा वा सहुलियतपूर्ण ऋण लियौं भने त्यो राम्रो हुन्छ ।

३, २, वा २.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिने, ‘फिजिबिलिटी’ अध्ययन पनि पर्याप्त नहुने, चीन र भारतको सम्बन्धको सुधारको प्रतीक्षा पनि रहिरहने हुन्छ । हतारमा ऋण लियौं भने त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चीन बेखुस भएर हतार–हतार चीनको सक्रियताले नयाँ गठबन्धन बनेको टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ?

गठबन्धन यहाँको बदलिएको हो । विदेशले गठबन्धन बदल्दैन । आ–आफ्नो टोनमा सबै बोलेकै छन् । नेपालको आन्तरिक मामिला हो ।

विदेशले गठबन्धन बदलेको भनेका पनि छैनौं । यस्तो भन्दा सहजता पनि हुन्न । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रमा अरूले गठबन्धन बनाइदिएर बन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पनि खिलाफमा हुन्छ ।

सन्तुलित रूपमा विदेश नीति बनाएका छौं । एक चीन नीतिलाई हामीले सहयोग गर्छौं । असल छिमेकीका रूपमा चीनलाई लिन्छौं, भारत घनिष्ठ मित्र देश हो । सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । हामी एकपक्षीय भएर हिंडिराखेका छैनौं । सन्तुलित भएर हिंडिरहेका छौं ।

फोटो : शंकर गिरी