नेपाल प्रहरीमा एसपीका ८ पद १० महिनादेखि रिक्त

९ चैत, काठमाडौं । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २६ अनुसार पद रिक्त रहेको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । दफा २६ मा लेखिएको छ, ‘(१) नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।’

प्रहरी नियमावलीमै प्रष्ट रुपमा तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि पद रिक्त भएको १० महिना बित्न लाग्दा समेत प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवा हुन सकेको छैन ।

गत साउनमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर मल्ल र वामदेव गौतम अनिवार्य अवकाशमा गए । मल्ल र गौतम अवकाशमा गएपछि प्रहरीमा दुई एसपीको पद रिक्त भएको थियो ।

तर साउनदेखि २२ असोजसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) भर्ने समय भएकाले प्रहरीमा यो अवधिमा बढुवा हुँदैन । जसकारण रिक्त पदमा तत्कालै बढुवा भएन ।

२४ कात्तिकमा एसपीहरु बसन्त रजौरे, रविकुमार पौडेल, नवीन राई, वीरबहादुर ओली र चन्द्रदेव राई गरी पाँच जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा भए । त्यसपछि रिक्त एसपीको पद संख्या ७ पुग्यो ।

७ एसपीमा बढुवा हुन १२ जना डीएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । बढुवा समितिले डीएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेन । बरु ७ एसपीको पद रिक्त राख्दै १ एसएसपीको पदपूर्ति गर्यो । मोहन पोखरेल अवकाशमा गएपछि रिक्त भएको १ एसएसपीको पदमा ७ माघमा रमेशकुमार बस्नेतलाई बढुवा गरियो ।

बस्नेतको बढुवा भएपछि ७ माघदेखि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीमा ८ एसपीका पद रिक्त छन् । साउनदेखि चैतसम्मको १० महिना अवधिमा ८ एसपीका पद रिक्त हुँदा पनि अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेको छैन ।

डीएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि ८ साउन २०७२ मा डीएसपी भएका १२ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । रिक्त पद संख्या ८ हुनु र जम्मा प्रतिस्पर्धीको संख्या १२ मात्रै हुँदा पनि अहिलेसम्म बढुवा हुन नसकेको भन्दै प्रतिस्पर्धीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अहिले डीएसपीबाट एसपीको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरुसँगै प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा भर्ना भएकाहरु भने यसअघि नै दुई लटमा एसपी बनिसकेका छन् ।

पहिलो लटमा साउन २०७९ मा र दोस्रो लटमा गत जेठमा एसपी भइसकेका छन् । एउटै मितिमा भर्ना भएकाहरु एसपी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत केहीको भने अहिलेसम्म बढुवा भएको छैन ।

रिक्त पद १० महिनासम्म खाली राख्नु र एउटै मितिमा भर्ना भएकाहरु एसपी भएको दुई वर्ष हुँदा समेत बढुवा नहुँदा प्रतिस्पर्धीहरु निराश छन् ।

प्रहरी नियमावलीले नै रिक्त भएको मितिले तीन महिनासम्म बढुवा गरिसक्नुपर्ने बताए पनि अहिलेसम्म बढुवा नभएकोबारे जिज्ञासा राख्दा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी भीम प्रसाद ढकाल संगठनले जतिसक्दो चाँडो बढुवाको तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।

‘संगठनले जतिसक्दो बढुवाका लागि तयारी गरिरहेको छ । अब चाँडै बढुवा हुन्छ’ प्रवक्ता ढकालले भने ।

कोको छन् दाबेदार ?

अहिले रिक्त रहेको ८ एसपी पदमा बढुवा हुनका लागि पहिलो नम्बरमा पहिलो नम्बरमा प्रदीपकुमार क्षेत्री छन् । त्यसैगरी क्रमश अंगुर जिसी, ढकेन्द्र खतिवडा, यादव ढकाल, श्यामबाबु ओलिया, नारायण रञ्जितकार, निरन्जनदत्त भट्ट, राजन लिम्बू, सन्तोष तामाङ, एकनारायण कोइराला, अनन्तराम शर्मा र विनोद घिमिरे प्रतिस्पर्धामा छन् ।

डीएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहने व्यवस्था छ । आईजीपी अध्यक्ष भएसँगै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र आईजीपीले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वा नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिले यसअघि बढुवाका प्रतिस्पर्धी धेरै भएको तर रिक्त पदसंख्या थोरै भएको भन्दै प्राविधिकतर्फका एसपीका २ दरबन्दी प्रशासनतर्फ मिलान गरेर बढुवा गर्ने प्रस्ताव गृहमा लगेको थियो ।

गृहमा उक्त प्रस्ताव पारित भएर अर्थमा पुगेपछि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अड्किएको थियो । पछि सत्ता गठबन्धन नै फेरबदल भएपछि उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो ।

१० महिनासम्म बढुवा अघि नबढाउनु सर्वोच्च अदालतले १३ जेठ २०७५ मा दिएको परमादेशको समेत उल्लंघन भएको एक आकांक्षी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन एसएसपी यादवराज खनालले दिएको रिटमा २०७५ सालमा गरेको फैसलामा ३ महिनाभित्र अनिवार्य रुपले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेमा बढुवा प्रक्रिया सुरु नहुनु गैरकानूनी मात्र नभएर विडम्बनापूर्ण रहेको अदालतले भनेको थियो।

‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वच्छिक वा सुविधायुक्त नभइ अनिवार्य दायित्व’ भएको न्यायाधीश सपला मल्ल प्रधान र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले गरेको परमादेशमा उल्लेख छ ।

‘कानूनी बमोजिम अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरेपनि हुने, वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्ने होइन’, अदालतले भनेको छ।

रिक्त रहेको पदमा नियमावलीले तोकेको ३ महिनाको अवधिभित्र बढुवा गर्नुपर्ने दायित्व बढुवा समितिको रहने आदेशमा भनिएको छ ।