दलीय राजनीतिको भुमरीमा सुकुम्बासी समस्या, १८ औं आयोग पनि खारेज

११ चैत, काठमाडौं । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी आयोगलाई बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरिदियो ।

१ लाख ३ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको आयोगले तीमध्ये कतिपयलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेका बेला खारेजीमा परेको हो ।

सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार अब केही दिनमै नयाँ आयोग गठन हुनेछ । ‘गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार यो पुनर्गठन हुन नसक्ने रहेछ, कानुनी बाध्यताले विघटन भएपनि अर्को भूमि आयोग तुरुन्तै गठन हुनेछ’, उनले भनिन्, ‘एक हप्ताकै बीचमा अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकमा सम्भवतः अर्को आयोग गठन हुन्छ ।’

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार अहिलेको भूमि आयोगमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु रहेकाले त्यसलाई खारेज गरिएको हो । ‘आयोगको नेतृत्वदेखि जिल्ला तहको नेतृत्वसम्म कांग्रेसका नेताहरु हाबी भएकाले समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुन सकेनौं’, उनले भने, ‘पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा अदालतबाट उनीहरुकै पक्षमा आदेश आउन सक्ने हुनाले आयोग नै खारेज गरेका हौं ।’

३० भदौ २०७८ मा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्ष, माओवादी नेता नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष र अरु ६ जना सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो ।

अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्काले अधिकांश जिल्लामा कांग्रेस र माओवादी नेता कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाएका थिए । आयोगको ७७ वटै जिल्लास्तरको प्रत्येक समितिमा अध्यक्षसहित ४ सदस्य नियुक्त भएका थिए ।

देउवा सरकारले निरौलाको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग क्रियाशील थियो । देउवा सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरेको थियो ।

यो आयोगको काम विगतका भूमि तथा सुकुम्बासी समस्यासम्वद्ध आयोगकै जस्तो विवादित थियो । आयोगका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत नै संकलन भएको थिएन भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी सरकारी जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिलाई दिन खोजेको आरोप आयोगमाथि थियो ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपभोग गरिरहेको वन क्षेत्रको जग्गाको लालपूर्जा दिँदा लिइने मूल्य आधा कम गर्ने गरी आयोगले राजनीतिक लबिङ गरिरहेको थियो । त्यसअनुसारको प्रस्ताव भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अघि बढिसकेको थियो ।

आयोगले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पहिचान गरेर समाधान दिनेभन्दा जग्गा दलालहरुलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा दिलाउने गरी विवादास्पद निर्णय गर्न लागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि थियो ।

तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि आयोग खारेज हुन पुग्यो । विघटित भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का आफूहरुले गरेको कामलाई शून्यमा पुर्‍याउने गरी निर्णय हुन नहुने बताउँछन् । ‘हामीले विद्यमान समस्याहरु हल गर्न धेरै काम अघि पुर्‍याइसकेका थियौं’, उनले भने, ‘नयाँ आयोग बनेपछि यसअघिको आयोगको कामलाई नै सक्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

आयोग नै आयोग

भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले अहिलेसम्म १८ वटा आयोग गठन गरिसकेको छ । ती आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरेका छन् । तर जति जग्गा बाँडे पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

यस्ता आयोगले हालसम्म ४४ हजार बिघाभन्दा धेरै जमिनको लालपूर्जा बाँडिसकेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । अझ सरकारले विभिन्न समयमा आफैंले गरेको नीतिगत निर्णयअनुसार बाँडिएको जग्गासमेत जोड्दा यो मात्रा अझ बढी हुन जान्छ ।

सरकारले २०१३ सालमा पहिलोपटक नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरुकै लागि भनेर लालपूर्जा वितरण गरेको थियो । २०२१ सालपछि तराई मधेश क्षेत्रका लागि ‘पुनर्बास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

तर, उक्त मोडल उपयुक्त नभएको भन्दै वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगसहित तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बनायो ।

तर, सुकुम्बासीभन्दा गैरसुकुम्बासीका लागि यस्ता समितिले आपरदर्शी ढंगले जग्गा बाँडे । त्यतिबेला सुकुम्बासीलाई दिने भनिएको जग्गा पैसा र पहुँचवालाको हातमा पुगेको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रण फैलिने भन्दै व्यवस्थापनको सुझाव दिएको थियो ।

तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरेको थियो र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यसयता निरन्तरजसो सरकारपिच्छे सुकुम्बासीका नाममा आयोग बनाउने, जग्गा बाँड्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

१८ चैत ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनेको थियो । ०४८ को चुनावको मुखमा राजनीतिक रुपमा विवादित निर्णय हुन सक्ने देखिएपछि आयोगले काम नै गरेन ।

चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि तत्कालीन भौतिक योजना तथा आवास मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा ९ मंसिर ०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदसहितको आयोग स्थापना भयो ।

सुकुम्बासी खोज्न काम सुरु गरेपछि यो आयोग पनि अल्मलियो । सुकुम्बासी दाबी गर्ने धेरै दलका नेता कार्यकर्ता भएपछि आयोगले राजनीतिक विवादकै कारण काम गर्न सकेन ।

१ पुस ०४९ मा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाइयो । दुई वर्ष काम गरेर दुई लाख ६४ हजार सुकुम्बासीको प्रारम्भिक पहिचान गरेको सो आयोगले एक हजार २०० परिवारलाई लालपूर्जा र करिब १० हजार परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दियो ।

तर, बाढी आगलागी लगायतका प्रकोप पीडितका नाममा त्यतिबेला धेरै जग्गा लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएपछि आयोगले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेन ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि एमालेका ऋषिराम लुम्सालीको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । जिल्लासम्म नै समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार भएको यो आयोगले ठूलो संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्‍यो ।

त्यसपछि नै हो भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको नाममा बनेका आयोगका नममा राजनीतिक भर्ती गर्ने प्रथा सुरु भएको । यो आयोगले ९ महिनामै करिब ५८ हजार परिवारलाई करिब २३ हजार बिघा जग्गाको लालपूर्जा नै बाँडेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार विघटनपछि आयोग नबनाई मन्त्रालयस्तरबाटै मन्त्रीकै नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि काम गर्न थालियो ।

२०५२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ चन्दा शाह र पछि पुनः बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै आफैंले नेतृत्व लिएर काम गरे । त्यतिबेला करिब ३५० बिघा जमिन वितरण गरिएको थियो ।

१ असार २०५५ नेपाली कांग्रेसका नेता तरिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा फेरि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । चटौत आयोगले करिब ७ हजार बिघा जमिनको लालपूर्जा बाँडेको थियो ।

०५६ मंसिरमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंगाधर लम्सालले यो अभियानको नेतृत्व लिए । तर, जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न भ्याएनन् । लम्सालपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका सिद्धराज ओझा र मोहम्मद अफ्ताव आलमले करिब साढे ९ हजार बिघा जग्गाको लालपूर्जा बाँडे ।

माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षतिर पुगेसँगै ०५८ सालपछि आयोगहरु बनेनन् । दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा दलहरुले यो मुद्दा प्राथमिकतामा राखेनन् ।

फेरि ०६६ मा नेकपा मालेका नेता डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री भएका बेला सोही पार्टीका नेता गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । यो आयोगले करिब ४ हजार ८०० बिघा लालपूर्जा बाँड्यो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १८ मंसिर ०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो । यो आयोगले सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र समेत बाँड्न सुरु गरेको थियो ।

करिब १ हजार लालपूर्जा बाँडेपछि असार ०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी आयोगको नेतृत्वमा आए । उनी नेतृत्वको समितिले सकुम्बासीको भन्दै करिब १२ लाख वटा निवेदन संकलन गर्‍यो । ५४ लाख परिवार रहेका बेला यति धेरै सकुम्बासी रहेको कुरा तथ्यपूर्ण नभएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।

०७३ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री बिक्रम पाण्डेले आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित बसोबास आयोग बनाए । खगेन्द्र बस्न्यातलाई उपाध्यक्षमा राखेर काम गर्न लगाए पनि आयोग निष्क्रियजस्तै रह्यो र २०७५ मा खारेज भयो ।

०७६ मा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सुकुम्बासी आयोगहरुले अलपत्र छाडेका काम समेत अघि बढाउने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनायो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उक्त आयोग पनि खारेज गरिदियो ।

त्यसपछि केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाइएपनि यो आयोगले पनि विगतकै काम अधुरै छाडेको छ । अब केही दिनभित्रै फेरि एमाले नेताको नेतृत्वमा आयोग बनाउने तयारी रहेको सरकार निकट स्रोतको दाबी छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भूमि वा सकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । आफ्ना जिल्लाको वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान सम्बन्धित जिल्लामा भूमिसधार तथा मालपोत कार्यालयले नै गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

‘आयोग नै बनाउने भए पञ्चायतकालदेखि हालसम्मका आयोगले वितरण गरेका जग्गा र तिनको लालपूर्जाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बन्नुपर्छ’, पूर्व सचिव त्रितालले भने ।

आयोको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले थपे, ‘राजनीतिक दलका नेता र भूमाफियाको मिलमतोमा नक्कली सुकुम्बासीलाई बाँडिएका जग्गाबारे छानबिन गर्न तत्काल आयोग बनाउनुपर्छ ।’

पूर्व भूमिसुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली भूमिको व्यवस्थापनभन्दा वितरण गरेर भोट बटुल्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता आयोग र समितिहरु बन्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारले हलिया र कमैया मुक्तिसहित जनता आवास, भूकम्प प्रभावितका नाममा पनि पटक–पटक जग्गा र आवास दिएको छ र पनि समस्या समाधान नहुनुमा राजनीति नै मूल कारण हो’, उनले भने ।

पूर्वसचिव मैनालीले पनि यस्ता आयोग भन्दा सरकारको स्थायी संयन्त्रबाटै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

‘मन्त्रालय, विभागहरु, मालपोत, नापी र गुठी कार्यालयहरुलाई पन्छाएर राजनीतिक वर्गलाई यो काम दिँदा भोटको राजननीति हुन्छ’, उनले भने ।

कहिले कसको नेतृत्वमा बने आयोग

१. २०४७ द्रोणप्रसाद आचार्य
२. २०४७ अच्युतराज रेग्मी
३. २०४८ बलबहादुर राई
४. २०४९ शैलजा आचार्य
५. २०५१ ऋषिराज लुम्साली
६. २०५२ बुद्धिमान तामाङ
७. २०५४ चन्दा शाह
८. २०५४ बुद्धिमान तामाङ
९. २०५५ तारणीदत्त चटौत
१०. २०५६ गंगाधर लम्साल
११. २०५७ सिद्धराज ओझा
१२. २०५८ मोहम्मद अफताब आलम
१३. २०६६ गोपालमणि गौतम
१४. २०६८ भक्तिप्रसाद लामिछाने
१५. २०७१ शारदाप्रसाद सुवेदी
१६. २०७३ विक्रम पाण्डे
१७. २०७६ देवीप्रसाद ज्ञवाली
१८. २०७८ केशव निरौला
१९. २०८० ????