उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग भूमि आयोगका अध्यक्षहरूले गरे भेट

२८ साउन, काठमाडौं ।  भूमि समस्या समाधान आयोगका ३ दर्जन बढी जिल्ला अध्यक्षहरूले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी काम गर्ने क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको सभा हलमा बुधबार विहान भएको भेटमा उनीहरुले काम गर्ने क्रममा भोगेका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् ।

भेटका क्रममा उनीहरुले भूमिसम्बन्धी विधेयक नआउँदा भूमिहिन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणमा समस्या भएकाले छिटो पारित गराउनका लागि पहल गरिदिनुहुन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गरेका छन्। भूमि विधेयक हाल संसदमा छ ।

भूमि आयोग काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले आयोगले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगको भेट सकारात्मक भएको बताए । ‘आयोगले काम गर्ने क्रममा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वयमा कमी रहेकोबारे उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौं,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यस्तै, भूमि आयोगमा हामी आइसकेपछि भएका कामबारे पनि जानकार गराएका छौं। नीतगत रुपमा गाँठो फुकाउनुपर्ने विषयहरु पनि राखेका छौं ।’

भेटका क्रममा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले आयोगको काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएपनि पालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा काम अपेक्षित रुपमा अघि बन नसकेको बताए ।

‘आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तय गरिदिनुपर्‍यो। स्रोत साधनको पनि अभाव छ । आवश्यक स्रोत साधनका लागि पनि पहल गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । सरकारले करिब ५ लाख लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्षय पूरा गर्न समयमै भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए

भेटमा सहभागि आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जिल्लामा कन्जनजंगा संरक्षित क्षेत्र र पाथिभरा क्षेत्रका कारण् समस्या भइरहेकाले समाधानका लागि वन मनत्रालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरे ।

अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरुले पनि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र र वनका कारण समस्या भएकाले वन मन्त्री र नापीका लागि समस्या भएकाले भूमिसुधार मन्त्रीलाई सँगै राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरुको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगले भोगिरहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग कुरा गर्ने बताए । ‘लजिष्टिक सपोटको कुरा, पोर्टफोलियोको समस्याको विषयमा र वन र भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयमा यहाँहरुले राखेको विषयमा गम्भीर छु ,’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रो ढँगले अगाडी बढाउन आयोगलाई सुझाव दिए ।

सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।