१२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमी आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै बिहीबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । बिहीबार दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले भूमी आयोग र सबै जिल्लाका समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएपनि दलहरूको राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेका कारण आयोगहरू बदनाम भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.jpg "Land on sale at Balkot")
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4