अष्ट्रेलियाको आवेदनमा कडाइ, १७ प्रतिशतले बढ्यो खर्च

१२ चैत, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसामा आउनेहरुलाई कडाइ गरेको छ । अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले २४ मार्च २०२४ देखि लागु हुनेगरी भिसासम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भिसा दिँदा यसअघि आर्थिक पक्षलाई प्राथामिकता दिँदै आएकामा अब विद्यार्थीको शैक्षिक पक्षलाई प्राथामिकता दिने जनाएको छ । यसअघिको ‘जेन्युन टेम्प्रोररी इन्ट्रान्ट’(जीटीई) खारेज गर्दै सरकारले ‘जेन्युन स्टुडेन्ट’ (जीएस) को नीति लिएको छ ।

जीएस नीति अन्तर्गत अब विद्यार्थी भिसाका निम्ति केही मापदण्डहरु तोकिएका छन् । पहिले विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया आउनुको उद्देश्यबारे आफ्नो धारणा (एसओपी) पेश गर्नुपर्थ्यो । त्यस एसओपीको ढाँचालाई अहिले परिवर्तन गरिएको छ । अब विद्यार्थीहरुले चारवटा विषयमा आधारित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । एक प्रश्नको जवाफ उनीहरुले १५० शब्दमा दिइसक्नुपर्नेछ । एसओपी अब ६०० शब्दको हुनेछ । एसओपीमा विद्यार्थीहरुले पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, रोजगारी र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । दोस्रोमा, अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया र सम्बन्धित शैक्षिक संस्था रोज्नुको कारणबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उनीहरुले अष्ट्रेलियामा पढ्न र बसोबासको नीति नियम के कति बुझेका छन् भन्ने खुलाउनुपर्नेछ ।

तेस्रोमा, पढाइ सकिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । चौथोमा, आफ्ना कथनलाई बलियो बनाउने सान्दर्भिक सूचनाहरु विद्यार्थीहरुले पेश गर्नुपर्नेछ ।

भाषा परीक्षा

विद्यार्थी भिसा आवेदनका लागि अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम अंक पनि बढाइएको छ । यसअघि भाषा परीक्षा हरेक विधामा न्यूनतम ५.५ राखिएका अहिले बढाएर ६ राखिएको छ । यस्तै, अध्ययनपछिको भिसाका लागि न्यूनतम ६ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ६.५ बनाइएको छ । यसअघि अंग्रेजी अध्ययनसमेत थप गरेर आउनेहरुले न्यूनतम अंक ४.५ राखिएकामा अब अनिवार्य ५ राखिएको छ ।

१७ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक भार

अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरुले देखाउनुपर्ने रकम २१ हजार ४१ डलरबाट बढाएर २४ हजार ५०५ बनाइएको छ । यस्तै भिसा आवेदन शुल्क पनि बढाइएको छ । विद्यार्थी भिसा शुल्क ६५० डलरबाट बढाएर ७१५ डलर बनाइएको छ ।

शैक्षिक संस्थाको लेभल अनुसार प्राथामिकता

गृह मन्त्रालययले भिसा आवेदनको निर्णय लिँदा शैक्षिक संस्थाको लेभललाई प्राथामिकता दिन परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार अब लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुमा आएका आवेदन प्राथामिकतामा पर्नेछन् । लेभल १ मा ८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

घट्यो अध्ययनपछिको भिसा अवधि

अष्ट्रेलिया सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको भिसाको अवधि पनि घटाएको छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई पढाइ सकेपछि ३ वर्षको भिसा दिँदै आएकामा अब दुई वर्षमा झारिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पाइने सुविधा भने हटाइएको छैन ।

समानान्तर अध्ययन निषेध

अष्ट्रेलिया सरकारले समानान्तर अध्ययनलाई भने निषेध गरेको छ । अब विद्यार्थीहरुले एकैपटक फरक-फरक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थीहरुले मूल अध्ययनलाई त्यागेर अष्ट्रेलियामा रहनकै लागि सीपमूलक विषय पढ्नेक्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको हो । यस्तै एउटा विषयमा पढ्न आएर बीचमै विषय परिवर्तन गर्नपनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले विद्यार्थीहरुमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र अष्ट्रेलियालाई चाहिएको जनशक्ति भित्र्याउनका लागि सरकारले यस्तो नियम ल्याएको बताएकी छिन् । अध्ययनको बहानामा अष्ट्रेलियाली श्रम बजारमा छिर्ने मानसिकता भएकाहरुलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भएपनि वास्तविक विद्यार्थीहरुलाई यसले कुनै असर नगर्ने सरकारको जिकिर छ ।