अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसा आवेदन नै घट्यो, विकल्प खोज्न थाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी

२९ चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी लक्षित कडा आप्रवासन नीति लागु गरेसँगै अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा आवेदनमा गिरावट देखिन थालेको छ ।

फाइनान्सियल रिभ्युका अनुसार डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीबीचमा पछिल्लो दुई वर्षमै सबैभन्दा बढी भिसा आवेदनमा गिरावट देखिएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि भिसा अनुमोदन दर पनि घटेर ८१ प्रतिशत भएको छ ।

भिसा आवेदनमा देखिएको सुस्तताले विद्यार्थीहरूले कडा नीतिको वातावरण र आफूलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावित उच्च जोखिमलाई ध्यान दिन थालेको संकेत गर्छ ।

अहिले अष्ट्रेलियामा ७ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरू बसिरहेका छन् । यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।

नयाँ सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार फेब्रुअरीसम्म अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसामा ७ लाख १३ हजार विदेशी विद्यार्थी भित्रिएको देखाउँछ । जुन गत वर्ष सेप्टेम्बरको रेकर्ड सङ्ख्या ६ लाख ६५ हजार १०० मानिसहरूभन्दा ५० हजार बढी हो ।

यसैको प्रभावस्वरूप फेब्रुअरीदेखि यता तीन महिनामा भिसाको आसा गरेर आवेदन दिएका ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भिसा अष्ट्रेलियाले अस्वीकार गरेको छ । यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।

गत फेब्रुअरीसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्यार्थी भिसा ग्रान्ट दर ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो दर २००५-००६ मा ९५.७ रहेको थियो । सन् २०१९-२० मा ९१.४ प्रतिशत, २०२०-२१ मा ९४.४ प्रतिशत, २०२१-२२ मा ९१.५ प्रतिशत र २०२२-२३ मा ८६ प्रतिशत आवेदकहरूले भिसा पाएका थिए ।

सङख्यामा हेर्दा, २०२३-२४ देखि २९ फेब्रुअरी २०२४ सम्म ३ लाख ८० हजार ८३३ जना विदेशी विद्यार्थीले भिसा आवेदन दिएका छन् । यो संख्या सन् २०२२-२३ मा ५ लाख ९० हजार ३०४ रहेको थियो भने अघिल्लो वर्ष ३ लाख ६५ हजार ४ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

२०२२-२३ मा ५ लाख ७७ हजार २९५ विद्यार्थीले भिसा पाएकोमा २०२३-२४ को फेब्रुअरीसम्म यसरी भिसा पाउने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या २ लाख ६४ हजार ८ रहेको छ । सन् २०२१-२२ मा भिसा पाउनेको सङ्ख्या २ लाख ६३ हजार ७३७ रहेको थियो ।

भिसा नीति परिवर्तनको प्रभाव

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले २४ मार्च २०२४ देखि लागु हुनेगरी भिसासम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भिसा दिंदा यसअघि आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिंदै आएकामा अब विद्यार्थीको शैक्षिक पक्षलाई प्राथामिकता दिने जनाएको छ । यसअघिको ‘जेन्युन टेम्प्रोररी इन्ट्रान्स’ (जीटीई) खारेज गर्दै सरकारले ‘जेन्युन स्टुडेन्ट’ (जीएस) को नीति लिएको छ ।

जीएस नीति अन्तर्गत अब विद्यार्थी भिसाका निम्ति केही मापदण्डहरू तोकिएका छन् । पहिले विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया आउनुको उद्देश्यबारे आफ्नो धारणा (एसओपी) पेश गर्नुपर्थ्यो जसलाई अहिले परिवर्तन गरिएको छ ।

अब विद्यार्थीहरूले चारवटा विषयमा आधारित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । एउटा प्रश्नको जवाफ १५० शब्दमा दिइसक्नुपर्नेछ । एसओपी अब ६०० शब्दको हुनेछ । एसओपीमा विद्यार्थीहरूले पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, रोजगारी र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ ।

दोस्रोमा, अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया र सम्बन्धित शैक्षिक संस्था रोज्नुको कारणबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उनीहरूले अष्ट्रेलियामा पढ्न र बसोबासको नीति नियम के कति बुझेका छन् भन्ने खुलाउनुपर्नेछ ।

तेस्रोमा, पढाइ सकिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । चौथोमा, आफ्ना कथनलाई बलियो बनाउने सान्दर्भिक सूचनाहरू विद्यार्थीहरूले पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी भिसा आवेदनका लागि अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम अंक पनि बढाइएको छ । यसअघि भाषा परीक्षा हरेक विधामा न्यूनतम ५.५ राखिएका अहिले बढाएर ६ राखिएको छ । अध्ययनपछिको भिसाका लागि न्यूनतम ६ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ६.५ बनाइएको छ । यसअघि अंग्रेजी अध्ययनसमेत थप गरेर आउनेहरूले न्यूनतम अंक ४.५ राखिएकामा अब अनिवार्य ५ राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भिसा आवेदनको निर्णय लिंदा शैक्षिक संस्थाको लेभललाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार अब लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा आएका आवेदन प्राथमिकतामा पर्नेछन् । लेभल १ मा ८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

आर्थिक लागत बढ्यो, अध्ययनपछिको भिसा अवधि घट्यो 

अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरूले देखाउनुपर्ने रकम २१ हजार ४१ डलरबाट बढाएर २४ हजार ५०५ बनाइएको छ । यस्तै भिसा आवेदन शुल्क पनि बढाइएको छ । विद्यार्थी भिसा शुल्क ६५० डलरबाट बढाएर ७१५ डलर बनाइएको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको भिसाको अवधि भने घटाएको छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पढाइ सकेपछि ३ वर्षको भिसा दिंदै आएकामा अब दुई वर्षमा झारिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पाइने सुविधा भने हटाइएको छैन ।

समानान्तर अध्ययन निषेध

अष्ट्रेलिया सरकारले समानान्तर अध्ययनलाई निषेध गरेको छ । अब विद्यार्थीहरूले एकैपटक फरक-फरक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थीहरूले मूल अध्ययनलाई त्यागेर अष्ट्रेलियामा रहनकै लागि सीपमूलक विषय पढ्नेक्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको हो ।

यस्तै एउटा विषयमा पढ्न आएर बीचमै विषय परिवर्तन गर्नपनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले विद्यार्थीहरूमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र अष्ट्रेलियालाई चाहिएको जनशक्ति भित्र्याउनका लागि सरकारले यस्तो नियम ल्याएको बताएकी छिन् । अध्ययनको बहानामा अष्ट्रेलियाली श्रम बजारमा छिर्ने मानसिकता भएकाहरूलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भएपनि वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई यसले कुनै असर नगर्ने सरकारको जिकिर छ ।

बाटो बदल्दै विद्यार्थी

फाइनान्सियल रिभ्युमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ८ हजार ३०० सय सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणले गत वर्ष २२ प्रतिशत विद्यार्थीले क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख गन्तव्यहरूबाट न्युजिल्याण्ड जस्ता साना देशहरू र जर्मनी र अमेरिकालाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

नकरात्मक नीति परिवर्तनहरू, महंगो शैक्षिक लागत, भिसा प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र चिन्ताका कारण उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, रोजगारीका अवसर, अध्ययनपछि लामो समयसम्म काम गर्ने सुविधा, राम्रो बसाइसराइको अवसर लगायतलाई सर्वेक्षणमा सहभागी विद्यार्थीहरूद्ये शैक्षिक गन्तव्य परिवर्तनको अन्य कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियासँगै क्यानडा र बेलायतले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भइरहेको वृद्धिलाई कम गर्न थप प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू ल्याएका छन्।

सरोकारवालाको चिन्ता

अष्ट्रेलियामा शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले गर्ने लगानी देशकै चौथो ठूलो आम्दानी हो । यो फलाम, कोइला र प्राकृतिक ग्यासपछिकै प्रमुख आम्दानी हो जुन सन् २०२३ मा लगभग ५० बिलियन डलर बराबर थियो ।

चुनाव नजिकिइरहेको र छोटोदेखि मध्यम अवधिमा पनि आवासको समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या छिटोछिटो घटाउने नीतिले सबै क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिंदै आएका छन् ।

कतिपय शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले सरकारी नीति र यसको असरतर्फ संकेत गर्दै यसले देशलाई चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।