बाँदर नियन्त्रणका लागि बन्यो अध्ययन समिति, सवारी करमा एकरुपता ल्याउने निर्णय

१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको समिति बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।

बैठकले प्रदेशहरुबीच समन्वय गरी सबै प्रदेशमा सवारी करका दरहरुमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिले छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको भन्दै सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने छ ।

सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत आयोजनाहरूले उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफल हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो आयोजनाहरूले जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ । यसको समाधानका लागि विकास आयोजनाले वन नियमावली, २०७९ को नियम ९१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गा पास गरी राष्ट्रिय वन कायम गर्ने प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ सञ्चालनको लागि श्रोत सुनिश्चितता नभएको विषयमा पनि समितिले छलफल गरेको छ । बैठकले सरकारको नीति अनुरूप स्थानीय तहहरूमा निर्माणाधीन ५, १०, १५ शय्याका ३९६ आधारभूत अस्पतालहरूको श्रोत सुनिश्चितता भएको अवस्थामा बाँकी श्रोत सुनिश्चितता नभएका २५९ अस्पतालहरूको आवश्यकता र औचित्य हेरी नियमानुसार स्रोत सुनिश्चितता गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गर्न समन्वयको अभाव भएको विषय पनि समितिमा छलफलमा थियो । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरु बीच आवश्यक समन्वय गरी एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गर्ने निर्णय लिएको छ ।

बैठकले बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउने निर्णय पनि लिएको छ । त्यसका लागि समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहभागितामा २ महिनाभित्र अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति बढ्दै गएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ । समितिले कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।

समितिले विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा स्थानीय अवरोधका कारण निर्माण कार्यमा बाधा भएकोबारे पनि छलफल गरेको छ । समितिले जग्गा प्राप्ति, क्षति पूर्ति व्यवस्था एवम प्रसारणलाइनले चर्चेको जमिनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमिन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था र प्रशारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा सेयर पाउने लगायतको व्यवस्था गर्ने गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाका समेतका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । समितिले समस्या समाधानका लागि २ महिनाभित्र सुझाव सहितअध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।

विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता एवं प्रयोगमा थप प्रभावकारी बनाउने बारे पनि समितिले छलफल गरेको छ । समितिले विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थलाई सहज एवम् सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेको समितिले अध्ययन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सञ्चित कोष बाहेक अन्य सरकारी कोषहरु स्थापना गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्नु पर्नेबारे छलफल गरेर निर्णय लिएको छ । बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न अख्तियारी दिन सकिने निकाय, समिति, बोर्ड लगायतको छुट्टै कोष खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । अस्पताल विकास समितिको छुट्टै कोष खारेज गरेर त्यहाँको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र बजेट बिनियोजन गरेर खर्च गर्न उपयुक्त हुने राय समितिको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान कैलाली जिल्लाको गोदावरी–२ मा सरकारी जग्गा प्राप्त नभएकोले निर्माण कार्य हुन नसकेकोबारे पनि समितिले समाधानका लागि निर्णय लिएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जमीन उपलब्ध गराउन भमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समितिको छ ।

प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ । बेठकले संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश नेपाल प्रहरी समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र समन्वय गर्न समस्या भएकोबारे पनि समितिभित्र छलफल भएको छ । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।