मन्त्रीसँग दैनिक रिपोर्ट मागेका प्रधानमन्त्री आफू चाहिं के गर्दैछन् ?

२९ चैत, काठमाडौं । २३ चैतदेखि केही मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय र सचिवले मन्त्रालयहरुबाट भएका कामकाजको दैनिक रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गरिरहेका छन् । २२ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दैनिक रुपमा मन्त्रीहरुले आफूले गरेका कामकाजको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने निर्णय गराएका थिए ।

‘अब सबै मन्त्रीहरूले गरेको कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका गर्नुपर्ने, प्रत्येक दिन बेलुका दिनभरि गरेकामध्ये ठूलो र राम्रो काम प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएपछि सबैलाई तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ २२ चैतमा संसदको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा भनेका थिए,‘त्यसले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई काम गर्न तताउँछ । हामी बल गर्दैछौं ।’

सचिवालय स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरुले बजेटको तयारीमा लागेको भन्दै रिपोर्टिङ नै गरेका छैनन् । नयाँ वर्षपछि पठाउँला भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

कतिपय मन्त्रीहरुले दैनिक रिपोर्टिङ त गरिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीसँग हैन, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र गंगा दाहालसँग । प्रधानमन्त्रीको स्वीकय सचिवालयको इमेलमा मन्त्रीका सचिवालयले दैनिक रिपोर्ट पठाइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ती रिपोर्टमा काम भन्दा बढी मन्त्रीहरु सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रम र बैठकको सूची आउने गरेको छ । भएका काम भन्दा बढी विभिन्न कारणहरु हुन नसकेका कामबारे बढी गुनासोहरु आइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतको दाबी छ ।

यस्तो अवस्थामा समन्वय र सहजीकरणको केन्द्र बनेर काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैं मन्त्रीहरुभन्दा अघि–अघि लागेर सामान्य कार्यक्रममा पुग्न व्यस्त छन् । विज्ञहरु भने प्रधानमन्त्रीले दैनिक मन्त्रीसँग ब्रिफिङ लिने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री आफैंले ब्रिफिङ लिनुपर्ने र औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिने काम छोडेर समन्वयको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग दैनिक ब्रिफिङ लिन चाहेका हुन् भने त्यो असाध्यै राम्रो र स्वागतयोग्य भएको बताए । यो किसिमको प्रणाली बसाल्न अत्यावश्यक रहेको भन्दै खनालले कतिपय मन्त्रीले मन्त्रालयको उद्देश्य मात्रै नभई देशको लक्ष्य र नीतिविपरीत नै काम गरिरहेकाले प्रधानमन्त्रीको निगरानी जरुरी हुने औंल्याए ।

तर, यस्तो रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्रीबाटै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफैंले नसुनी अन्यमार्फत रिपोर्टिङ लिने–दिने भए त्यस्तो व्यवस्था कर्मकाण्डी बन्ने उनको टिप्पणी छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरुले के गर्दैछन् र के गर्दैछैनन् भन्ने कुरा थाहा नहुने र आफ्ना मुद्दामा राजनीति गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री बसिरहने भइरहेको छ,’ उनले भने,‘शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन,संघीयतालाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक मन्त्रालयमा के भइरहेको छ भन्ने रियल टाइममा जानकारी लिनुपर्छ ।’

भारतमा समेत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरेर अभ्यास गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो ब्रिफिङ लिन अहिले भौतिक रुपमा भेट्न जरुरी पनि नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुम छ, भौतिक रुपमा आउनसक्नेहरु उपस्थित हुन्छन्, नसकेकाहरु भर्चुअल्ली जोडिन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले जहाँ जुन अवस्थाबाट पनि भर्चुअल कनेक्ट हुनु सामान्य भइसकेकाले प्रविधिको प्रयोग गरेरै भएपनि मन्त्रीहरुसँग कामको रिपोर्टिङ लिनुपर्छ ।’ तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम नगरे मन्त्रीहरुलाई तुरुन्तै बर्खास्त पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल दल विशेषको एकल बहुमतको सरकार नभएकाले गठबन्धनको सरकारमा तालमेल गरेर लैजानुपर्ने अवस्थाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको ठान्छन् । आफ्नो इच्छा चाहना बमोजिमको काम गराउन खोज्दा मन्त्रीहरु आफूप्रतिभन्दा दल र दलकै नेताहरुप्रति बढी जिम्मेवार हुने गरेकाले उनीहरुलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

‘संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, मन्त्रालयहरुले नीति कार्यक्रम क्यालेन्डर प्रणालीमा लागु गर्नुपर्छ र के–के भइरहेको छ भन्ने ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ भनेरै यो पद्धति लागू गरिएको होला,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउन समेत चाहँदैमा नसक्ने भएकाले पनि काम लगाउनकै लागि यो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।’ गृहकार्य दिएर त्यसको परीक्षण समेत गर्ने प्रणालीले मन्त्रीहरुलाई लगनशील र परिणाममुखी बनाउन थिति बसाल्न यसले सघाउ पुग्ने बताए ।

तर, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने काम भने गर्नैपर्ने प्रशासनविद् दाहालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक इच्छालाई सार्वजनिक गरेरै कार्यान्वयन गराउनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘समस्याको पहिचान, समन्वय, सहजीकरणगर्ने सहित क्यालेन्डर प्रणालीबाट काम गराउने काम प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, त्यसैअनुसार भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीय सरकारको अनुभुति हुन्छ ।’

सधैं छुट्टी मुडमा प्रधानमन्त्री कार्यालय

मन्त्रीहरुलाई निर्देशन थमाएका प्रधानमन्त्री आफैं भने आफ्नो कार्यालयलाई दैनिक कर्मकाण्डबाट माथि लैजाने गरी कुनै योजना बनाइरहेका छैनन् । दैनिक ब्रिफिङ लिने निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दैनिक गतिविधि औपचारिक कार्यक्रमहरुमै बितिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरुको दैनिक कामकाज र कार्यसम्पादनमा परेका अप्ठेरो फुकाउन र मन्त्रीहरुलाई नतिजामूलक काममा केन्द्रित गराउन कुनै पहल लिएका छैनन् । यसले गर्दा सधैंजसो प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छुट्टीकै मुडमा हुन्छ ।

अन्तर सरकारी, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकायगत समन्वय बैठकहरु बसाल्न र त्यसका लागि आवश्यक दबाब र सहजीकरण गर्न समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय उदाशीन छ ।

दैनिक मन्त्रीहरुको कामको विवरण मागिरहेका प्रधानमन्त्री आफू भने भाषणबाजीमै व्यस्त भएपछि मन्त्रीहरु पनि उनकै बाटोमा हिँडिरहेकाले मन्त्रीहरुमाथि पनि खासै दबाब छैन । उनीहरु दैनिक समारोह भेला आदिका विवरण पठाएर औपचारिकता निर्वाह गर्नैमा सन्तोष मानिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट दैनिक कामकाजको जानकारीबारे निर्णय गराएयता आफैंले भएगरेका कामहरुको पछिल्लो साताको सूची सर्सर्ती हेरौं ।

दैनिक रिपोर्टिङको निर्णय भएको भोलिपल्ट २३ चैतमा प्रधानमन्त्री मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १४ औं सभा बैठकमा सहभागी भए । त्यसैदिन गोरखा पुगेर एक स्थानीय घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको  ‘क्वार्ज क्रिस्टल’ गोरखा दरबारमा प्रतिस्थापन गरे ।

त्यसैदिन गोरखामा नेकपा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएपछि  पत्रकार भेटघाट कार्यक्तममा पनि उपस्थित भए । सोही दिन गोरखाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिन पनि भ्याए ।

२४ चैतमा विहान बालुवाटारमा नेपाल–कोरियाको जुगल हिमाल आरोही संयुक्त टिमलाई विदाइ तथा झण्डा हस्तान्तरण गरे । त्यसपछि पेरिसडाँडामा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको आठौं वार्षिक साधारण सभा तथा स्मृति दिवसमा सहभागी भए । सोही दिन अपरान्ह विराट चक्र विज्ञान एवम् लुम्बिनी आध्यात्मिक जागरण उत्सवको उद्घाटन गर्न पुगे ।

२५ चैतमा आठौं स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा कार्यक्रममा सहभागी भए । सोही दिन चितवान पुगेर भरतपुर अस्पतालको ६८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी भए भने बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको पहिलो अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन पनि गरे ।

२६ चैतमा चितवनमै दिन बिताएका प्रधानमन्त्रीले २७ गते विहान नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गरे ।

मन्त्रीहरुसँग दैनिक रिपोर्टिङ मागेको ४ दिनपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा फर्किएर लगानी सम्मेलनबारे विदेशी विकास साझेदार र कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग छलफल बसेका थिए ।

२८ चैतमा विहान प्रधानमन्त्री नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भएका छन् । त्यसपछि उनी नेपाली सेनाको स्नातक अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कार्यक्रममा पनि सहभागी भइसकेका छन् । सोही दिन उनले १६ औं योजना तर्जुमाका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरे ।

बिहीबार फेरि प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रदेश केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर पुगेका छन् ।

गत १० पुसमा आफू गरेका प्रतिवद्धताअनुसार कार्यशैली सुधारेको भए प्रधानमन्त्री साँच्चिकै यस्ता कार्यक्रमहरू छाडेर मन्त्री र मन्त्रालयहरुको नतिजा सुधार्न केन्द्रित हुन्थे । उनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा सुनाउँदै केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक धेरै कार्यक्रममा नजाने घोषणा नै गरेका थिए ।

‘केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु । सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुनेछ’, उनले सम्बोधनमा भनेका थिए ।

यसरी कार्यशैली बदल्ने आफ्नो घोषणा र प्रतिवद्धता मिच्न प्रधानमन्त्री पहिलो दिनदेखि नै अग्रसर देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री ११ पुसमै हेलिकप्टर चढेर गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा र त्यसपछि हेलिकप्टरमै गण्डकी गाउँपालिकास्थित ज्यामिरघाटमा आफ्नी नवविवाहिता नातिनीको गाउँमा पुगेपछि आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक २ दिन कार्यक्रममा नदेखिएका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर भाषणबाजी गर्ने मोह त्याग्न सकेनन् ।

यसबारे प्रश्न उठेपछिपछि प्रधानमन्त्रीले दैनिक रुपमै दिने निर्देशनहरुको बाढी नै आयो । प्रधानमन्त्रीले १२ पुसमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले १६ पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र २३ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर निर्देशनहरु दिएका थिए ।

१४ पुसमा श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, २६ पुसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र २९ पुसमा नेपाल औषधि लिमिटेडसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएका थिए । त्यसबोहक पनि धेरै मन्त्रालयहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न र जनताको गुनासो सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशनहरु दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७–७ बुँदे र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १०–१० बुँदे निर्देशन दिइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई ८–८ बुँदे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३ बुँदे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको चाङ लागे पनि अधिकांश मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गरेनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले १० माघमा विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, धेरैजसो मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्देशन दिएर पुरानै शैलीमा भाषण, उद्घाटन र सत्ता गठबन्धनका बैठकमा व्यस्त हुन थालेपछि मन्त्रालयहरुले निर्देशन कार्यान्वयनमा मन लगाएर काम गरेनन् । बरु उल्टै कतिपय मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गर्दै काम गरिरहे ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्रीले कामकाजको गति बढाउन भन्दै १५ माघको मन्त्रिपरिषदबाट सरकारी मन्त्रालय र निकायले कुनै विषयमा दिनुपर्ने राय, परामर्श वा सहमति १५ दिनभित्र दिन अनिवार्य दिनुपर्ने निर्णय समेत गराए । विभिन्न निर्णय गर्न कानुनमा दिन नै तोकिएको बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले १५ दिनभित्र राय र सहमति नदिए सहमति दिएको सरहनै मानेर प्रक्रिया अघि बढ्न दिने गरी निर्णय भएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायले मागेको राय र सहमति दिन नै महिनौं लाग्न थालेपछि भएको यो निर्णयले पनि कुनै नतिजा दिएन ।

यसरी आफ्नै कार्यशैली फेर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले २२ फागुनमा सत्ता गठबन्धन नै बदलिदिए । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ सत्ता गठनबन्धनबाट नयाँ मन्त्रीहरु फेरिपछि पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममै बरालिने आफ्नो दैनिकी बदलेका छैनन् । अर्थतन्त्र, जनजीविका, रोजगारी, प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार लगायतका विषयमा दैनिक रुपमै प्रधानमन्त्री भाषणमा आश्वासन दिने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रधानमन्त्रीले दैनिक रुपमा रिबन काट्न, पानसमा बत्ती बाल्न र कार्यकर्ता भेटघाट गर्न समय बिताउन नहुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कम्तीमा आफ्नै आदर्श रहेका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबाटै सिके राम्रो हुने टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले कार्यकर्ताका मुद्दाहरुलाई पार्टी कार्यालयमै सुन्ने र पार्टीमार्फत सरकारसम्म आउने गरी थिति बसाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘उहाँहरुले आदर्श मान्ने गरेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ महिनामा कतिवटा रिबन काट्न र उद्घाटन गर्न पुग्छन्, कतिवटा सार्वजनिक भाषण गर्छन्, त्यही मात्रै हेरेर मात्रै पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘भारतमै पनि सामान्य कार्यक्रममै पुगेर भाषण गरेर समय बिताउने र कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै तहबाट हुनुहुँदैन, प्रधानमन्त्रीले त झन् मन्त्रीहरुलाई आफैं उदाहरण बनेर मन्त्रीहरुलाई सही ढंगले परिचालित गर्नसक्नुपर्ने हो ।’