सौर्य गठबन्धनमा सहभागी हुने रणनीति बनाउन सांसदको सुझाव

१८ चैत, काठमाडौं । सांसदहरुले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा रणनीति निर्माण गर्न नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न छलफलका लागि गरेको प्रस्तावमा सांसदहरूले रणनीति समेत बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् ।

अहिलेसम्म यस गठबन्धनमा १०८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने ९७ राष्ट्रले अनुमोदन समेत गरिसकेका छन् । नेपालले पनि यस गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर अनुमोदन गरेको छैन । अहिले अनुमोदनका लागि संसदमा छलफल अघि बढाएको हो ।

छलफलमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सन् २०३० सम्ममा सौर्य उर्जामा हजार बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेर एक अरब मानिसलाई स्वच्छ उर्जाको पहुँच उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य रहेको यस गठबन्धन सहभागी हुनु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

‘यसलाई पास गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउने र ग्रिन इनर्जी र क्लिन इनर्जीको गन्तव्यमा नेपालले योगदान गर्न सक्ने भएकाले अनुमोदन गर्नुपर्छ’, सासंद सापकोटाले भने ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले गठबन्धनमा सहभागी हुनु सकारात्मक भएको र यसले जल पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखिन् ।

‘कुल आयतको २३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको छ । यो न अर्थतन्त्रका लागि दिगो छ न वातावरणमैत्री नै छ । यसले नेपालीको औसत आयु कम्तीमा ५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । त्यसका लागि नेपालले हरित ऊर्जामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘नेपालमा पानीको स्रोत धेरै भएको सुनिन्छ । तर नेपालमा घाम पनि धेरै मात्रामा पाइन्छ । सौर्य उर्जा खपत पनि गर्न सकिन्छ । उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ । हाइड्रोपावर बनाउने हो, तर यसले र्‍याफ्टिङ गर्न असहज भएको कुरा आएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट हामीले काम गर्न सकियो भने अन्य क्षेत्रमा पनि पानीको सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’

अर्का सांसद गणेश पराजुलीले वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन सकियो भने देशले विकासको गति लिने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले देशमा बढ्दो औद्योगिकरण, लोडसेडिङ र घट्दो जलस्रोतका कारण पनि सौर्य ऊर्जामा जान आवश्यक रहेको बताए ।

एमाले नेता रघुजी पन्तले सौर्य ऊर्जा गठबन्धनमा सहभागी हुने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा ठीक भए पनि प्रक्रिया गलत रहेको बताए ।

‘जुन प्रक्रियाले सहमतिमा हस्ताक्षर भयो त्यो नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु । सम्बन्धित मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने, त्यहाँ मन्त्रीलाई हस्ताक्षरको (अनुमति दिने) निर्णय गर्ने हो । त्यसपछि संसदमा ल्याउने हो’, पन्तले भने, ‘तर, ‘यो भारतको अगुवाइमा भएको हो । यो भारतको दबाबमा गरिएको जस्तो देखियो । यद्यपि, यो हाम्रो हितमा पनि छ ।’

यसलाई नेपालमा अघि बढाउने हो भने युरोपको मोडेलमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपालमा बिजुली महंगो भएको भन्दै सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सरकारले खरिद गरी उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने सांसद पन्तले बताए ।

सांसद बिनिता कठायतले नेपालमा नेपालमा सौर्य उर्जा भण्डारणको अभाव रहेको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

रास्वपाकै अर्का सांसद मनिष झाले यसको रणनीतिक लाभको स्पष्ट योजनामा काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले नेपालको प्रयासले मात्रै यो सम्भव नरहेको भन्दै विश्व समुदायसँग मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । ‘क्लाइमेट फण्डबाट कति फाइदा लिन सकेका छौं ? आवद्धता हुने कुरा कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ । लाभ पनि लिन सक्नु पर्छ’, उनले भने, ‘लाभ लिने विषयमा रणनीतिक योजना के हुन्छ ? यसमा कमजोरी रहेको देखिन्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले पनि गठबन्धनमा सहभागी हुने कुरा ठीक भए पनि तरिका गलत भएकाले सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘यसको विकासमा भूमिका के हुन्छ भन्ने रणनीतिको अभाव देखिएको छ । संविधानतः अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा ल्याउने जस्तो मात्रै देखिन्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन । यसको योजनासहित ल्याउनुपर्छ’, उनले भने ।

सांसद शिशिर खनालले जल ऊर्जाभन्दा सौर्य उर्जा उत्पादनको सम्भावना सयौं गुणा रहेको भन्दै यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित रहेको बताए ।

‘ऊर्जा उत्पादनमा स्वतन्त्र नभएसम्म हामी सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैनौं । त्यस अर्थमा पनि उर्जा स्वतन्त्रता आवश्यक छ’, उनले भने, ‘गएको नाकाबन्दी र अहिले विभिन्न मुलुकसँग भइरहेको ऊर्जा व्यापारलाई हेर्दा पनि हामीले यसमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’