नियमनको कुरा मात्रै आयो, प्रवर्द्धनको प्रावधान थपौं

१९ चैत, काठमाडौं । विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरू भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको अनलाइन माध्यमबाट गरिने वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले नियमनको विषय समेटिएको बताए । सांसदहरूले यसमा विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनका प्रावधान थपेर पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांशको धारणा यही रह्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले डिजिटल क्रान्तिलाई आत्मसात् गर्न जरूरी रहेको बताए । विद्युतीय व्यापारबाट मुलुकमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

आर्थिक विकासका लागि वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै पौडेलले भने, ‘यो विधेयक कानुन बुझेको तर प्रविधि र प्रणाली नबुझेको ढंगबाट आएजस्तो देखिन्छ । प्रविधिको विशिष्ट चरित्रलाई बुझ्न नसक्ने हो भने यसले स्टार्टअप र इनोभेसनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन ।’

कानुन बनाउँदा नियमनका साथसाथै व्यापार प्रवर्द्धनमा ख्याल गरिनुपर्ने सांसद पौडेलले बताए । उनले भने ‘यो विधेयकभित्र नियन्त्रणको नियत बढी देखिन्छ ।’

अनलाइनबाट व्यापार गर्न चाहनेले वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयरजस्ता विद्युतीय प्ल्याटफर्म अनिवार्य बनाउनुपर्ने र त्यसलाई विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने पौडेलले जोड दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहन भन्दा नियन्त्रण गर्ने नियतमा आएको बताए । हाल नेपालमा विद्युतीय व्यापार वार्षिक रूपमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको र १० अर्बको कारोबार भइरहेको पन्तको भनाइ छ । उनले भने, ‘व्यापार वृद्धिमा सघाऊ पुर्‍याउने खालका प्रावधान थपेर पास गर्नुपर्छ, यो आवश्यक छ ।’

घरेलु उत्पादन र हातले बनाएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखेर सहज रूपमा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा थप्नुपर्ने पन्तले बताए । ‘एउटा डोको बुन्ने मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा बिक्रीको सूचना राख्न सक्ने अवस्था हामीले बनाउनुपर्छ,’ केही समय पहिले नेता रन्जु दर्शनाले सेल बेचेको स्मरण गर्दै सांसद पन्तले भने, ‘यस खालका अभ्यासलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउँदा आम मान्छेलाई सहज हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले एउटा अध्ययनले नेपालमा अबको दुई/तीन वर्षमै अनलाइन व्यापारको आकार १ एक विलियन डलर (करिब १ खर्ब ३० अर्ब) रुपैयाँ भन्दा बढी हुने देखाएको बताए ।

विद्युतीय व्यापारको सम्भावना ठूलो हुँदाहुँदै पनि अनिवार्य रूपमा एप बनाउनुपर्ने, वेबसाइट बनाउनुपर्नेजस्ता प्रावधानका सन्दर्भमा ख्याल गरिनुपर्ने खनालले बताए ।

उनले भने, ‘सबैलाई वेबसाइट बनाऊ, एप बनाऊ भन्नु न्युरोडमा मात्रै पसल थाप्न पाइन्छ, अन्त पाइँदैन भने जस्तो भयो । यसो गर्दा घरधनीलाई र धेरै भाडा तिर्न सक्नेलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । साना र नयाँ काम गर्न खोज्नेलाई सहज हुँदैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा पुर्‍याउन सकिने बताए । सूचना प्रविधिको प्रयोग नेपालजस्ता मुलुकका लागि अवसरसमेत रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि गाउँमा उत्पादित भएका वस्तुहरू कहाँ के छ ? भन्ने थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्था तोड्न र बजारमा ल्याउन अनलाइन कारोबार महत्त्वपूर्ण विकल्प हुनेछ ।’

विधेयकले कानुन बनेपछि सबै कारोबार अनलाइनबाट हुने भएकाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।

यो विधेयकमार्फत युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्न सकिने बताउँछिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतम । ‘युवाहरूलाई स्वदेशमै राखेर जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्नुपर्छ ।’

विधेयकमा विद्युतीय व्यापारका लागि राखिएका खर्चिला एप, सफ्टवेयर लगायतको अनिवार्य आवश्यकतामा गौतमले पनि आपत्ति जनाएकी छन् । ‘गत वर्षको बजेटमा १ सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था छ,’ गौतमले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘१ सयकाे  कम्पनीले कसरी वेबसाइट, एप र सफ्टवेर बनाउन सक्छ ?’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रन्जुकुमारी झाले दोहोरो दण्ड लगायतका व्यवस्था प्रस्तावित रहेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइन् । ‘ई-कमर्सको वर्गीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यवसायलाई समेटिनुपर्ने, साना भूलचुकमा समेत उद्यमीलाई जेल हाल्नेसम्मको सजायको व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ झाले भनिन्, ‘कानुन सहजताको लागि बनाउने हो । त्यसकारण व्यवसाय प्रवर्द्धनकाे नीति थप हुनुपर्छ ।’

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले १३ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक १६ कात्तिक २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।

प्रतिनिधि सभाले पनि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेकाले अब सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् । सांसदहरूको संशोधनसहित दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुनमा रूपान्तरण हुन्छ ।