अवधि नपुग्दै किन हटाइए ७ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख ?

२५ चैत, काठमाडौं । ७ वटा जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गत शुक्रबार १६ एसपीको सरुवा सूची निकाल्यो । कतिसम्म भने जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिना पुगेका एसपीको पनि सरुवा भयो ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेला जिल्ला इन्चार्ज बनाइएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै सरुवामा परेका हुन् ।

प्रहरी नियमावली विपरीत अवधि नपुग्दै एसपीहरुको सरुवा भएपछि किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रहरी नियमावलीमा समेत इन्चार्जमा खटिएको प्रहरी कर्मचारी विशेष कारणविना एक वर्ष अवधि नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ५० मा सरुवा अवधिबारे उल्लेख छ । दफा ५० को (१) मा ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिने छैन’ उल्लेख गरिएको छ ।

तर अहिले सरुवा भएका ७ जिल्लाका इन्चार्ज कसैको पनि एक वर्षे अवधि पुगेको छैन । जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनादेखि ७ महिना पूरा नहुँदा एसपीहरुको सरुवा भएको छ ।

अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा सरुवाको कारण सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा ५० को (२) मा भनिएको छ, ‘अवधि नपुग्दै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु परेमा सो को कारण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।’

तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवामा परेकाहरुलाई केही जानकारी गराएको छैन । प्रहरीको मानव स्रोत विभागका एक अधिकारी नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सरुवाको कारण खुलाएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराउने अभ्यास नै नभएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘मलाई अवधि नपुग्दै किन तानियो ? लिखित कारण चाहियो भनेर माग गरेको अवस्था पनि छैन ।’

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले भने संगठनले मूल्यांकन गरेरै सरुवा हुँदै आएकाले शुक्रबारको सरुवा पनि सोही अनुसार भएको दाबी गरे ।

कसको कहाँ भयो सरुवा ?

सरुवा भएकामध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटको इन्चार्ज एसपी सञ्जयसिंह थापालाई सुन तस्करीबारे जाँचबुझ आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिँदै गरेको ६० किलोभन्दा बढी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले थापासहितका ४ प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यसको भोलिपल्टै नुवाकोट प्रहरी प्रमुखबाट जिम्मेवारी खोस्दै थापालाई हेडक्वाटर तानिएको थियो । उनको ठाउँमा शान्तिराज कोइरालालाई पठाइएको छ ।

जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहराको पनि सरुवा भएको छ । २५ असोजमा बाँके सरुवा भएका बोहराको ठाउँमा तुलबहादुर कार्कीलाई पठाइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बोहरामाथि छानबिन गरी पाउँ भन्दै उजुरी छानबिन शाखामा निवेदन परेको छ । त्यसआधारमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा शुक्रबार नै छानबिन समिति बनाइएको थियो । त्यही साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा गरेको छ ।

सरुवा भएकामध्ये दुई एसपीले भने जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामात्रै पुगेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख श्यामकुमार राई र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख दयानिधि ज्ञवालीको २ फागुनमा मात्रै सरुवा भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि उनीहरुले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

जिम्मेवारी सम्हालेको एक÷डेढ महिनासम्म आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको अवलोकन, प्रत्येक प्रहरी युनिटको निरीक्षण र ब्रिफिङकै लागि समय बित्ने गर्छ । इलाका प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्लाभित्र रहेका चौकीसम्मको निरीक्षण र ब्रिफिङ गरेपछि आफ्नो योजना बनाएर प्रहरी प्रमुखहरुले काम गर्दछन् । तर निरीक्षण ब्रिफिङ सकिन नपाउँदै महोत्तरीका एसपी राई र सर्लाहीका एसपी ज्ञवालीको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

राईको ठाउँमा महोत्तरीमा नकुल पोखरेल र  ज्ञवालीको ठाउँ सर्लाहीमा रवीन्द्रबहादुर सिंहलाई पठाइएको छ ।

उनीहरु दुबै जना श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला इन्चार्ज भएका थिए । तर अहिले रास्वपा सभापति लामिछानेले भने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जिम्मेवारी खोसिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसबारे केही बोलेको छैन ।

तर गृहमन्त्री लामिछाने निकटवर्ती स्रोतले भने उनीहरुको जिम्मेवारी खोसिनुको मुख्य कारण विगत भएको बताउँछ । राई र ज्ञवाली दुबै जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका व्यक्ति हुन् । २० असोज २०७६ मा राईलाई प्रहरी वृत्त बौद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले १ लाख ४० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको भनेर मुद्दा चलायो, तर विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

ज्ञवालीलाई १८ फागुन २०७२ मा अख्तियारले नै ललितपुरबाट १ लाख ५० हजार घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । तर अख्तियारले त्यसबेला पक्राउ गरेका ज्ञवालीसहित प्रहरी प्रहरीले पनि अदालतबाट सफाइ पाए ।

१५ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको कमाण्ड सम्हालेका सुरेशराज काफ्लेको पनि अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको कमाण्ड सम्हालेको केही महिनापछि उनी बारा पुगेका थिए । उनीविरुद्ध पनि उजुरी परेपछि जिम्मेवारी खोसिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्रोतको दाबी छ ।

उनको स्थानमा प्रधान कार्यालयको सूचना विश्लेषण शाखाका एसपी महेन्द्र खड्कालाई पठाइएको छ ।

धनुषाको एसपी मित्रबन्धु शर्माको जिम्मेवारी पनि पाँच महिनामै खोसिएको छ । आरती साह मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीको तर्फबाट राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै विश्वराज खड्काको जिम्मेवारी खोस्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले २३ कात्तिकमा शर्मालाई धनुषाको एसपीको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर ५ महिना नबित्दै एसपी शर्माको पनि जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

उनले आफू मातहतका प्रहरी युनिटलाई कमाण्ड कन्ट्रोलमा राख्न नसकेको प्रहरी हेडक्वार्टरको आरोप छ । एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ आर्थिक मामिलामा मुछिनु भयो भन्ने होइन, तर आफू मातहतको प्रहरी युनिटलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेको देखिएन ।’

१६ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको जिम्मेवारी सम्हालेका एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको सरुवा भयो । श्रेष्ठलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्र सचिवालयमा तानिएको छ भने रौतहटमा दिलिप घिमिरेलाई पठाइएको छ ।

यता अवधि नपुग्दै सरुवा भएका एसपीहरु भने आरोपमा लाग्दैमा सरुवा वा कसैले उजुरी दिँदैमा सरुवा गरिनु गलत रहेको बताउँछन् । ‘ल ठिक छ हामीलाई आरोप लाग्यो होला । आरोपमाथि छानबिन गरेर दोषी देखिएमा सरुवा मात्रै किन कारबाही नै गर्दा हुन्छ,’ एक एसपीले भने, ‘तर यहाँ त कसैलाई कुनै एसपी मन परेन भनेर उजुरी दियो भने पनि सरुवा गर्ने परिपाटी देखियो ।’

बफादारको खोजी कि भद्रगोल देखाउने प्रयास ?

सुरक्षा मामलाका जानकारहरु पनि अवधि नपुग्दै भएको एसपीहरु सरुवालाई मन्त्री फेरबदलसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा लामो समय काम गरेर अवकाश पाएका पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मीले मन्त्री हेरफेर हुने बित्तिकै अवधि नपुग्दै भएका सरुवालाई मन्त्रीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘अघिल्ला गृहमन्त्रीले इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका प्रहरीहरु कुनै न कुनै रुपमा उनीप्रति लोयल हुने आशंका/आरोपमा सरुवा गर्ने गरिन्छ’ उनले अघि भने ।

नेपाल प्रहरीमा लोयल्टीको विषय भने २०४९ सालबाटै प्रवेश गरेको देखिन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो, तर प्रहरीमा पञ्चको प्रभाव परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले प्रहरी नियमावली ल्याएर ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेर एकैपटक धेरै प्रहरीलाई घर पठाइएको थियो ।

प्रहरी नियमावली–२०४९ लाई १५ फागुन २०४९ मा संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरियो । तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । जबरामाथि पञ्चहरुप्रति बफादार रहेको आरोप लागेको थियो, उनको स्थानमा कांग्रेसले रोजेका बोहरा आइपुगे ।

पछिल्लो समय भने मन्त्रीहरुमा यो सरेको छ । ३ असार २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म गृहमन्त्रीको कमाण्ड सम्हालेका एमाले नेता भीम रावलले घर जाने बेलामा प्रहरीका केही एसपीहरुलाई जिल्ला इन्चार्जको रुपमा सरुवा गरेका थिए ।

रावलपछि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री बनेलगतै रावलले गरेको सरुवा केही समय कार्यान्वन नगर्नू भनेर रोकियो । त्यतिबेला रमेशचन्द ठकुरी आईजीपी थिए । २०६८ जेठमा रवीन्द्रप्रताप शाह आईजी भए । त्यसपछि मानव स्रोत विभागले एसपी सरुवाको नयाँ सूची निकाल्यो ।

यो घटनाले पनि प्रहरी सरुवामा लोयल्टीकै विषय जोडिएर आउने पूर्वएसपी रेग्मी बताउँछन् । ‘नयाँ गृहमन्त्री आएपछि अघिल्ला गृहमन्त्रीले गरेको सरुवा तथा निर्णयहरु खारेज गर्नुलाई अघिल्ला गृहमन्त्रीले भद्रगोल गरेका रहेछन् भन्ने म्यासेज दिने उद्देश्य पनि लुकेको हुन्छ,’ रेग्मी भन्छन् ।