‘क्रस बोर्डर’ डिजिटल भुक्तानीमा भारु र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा व्यवस्था फरक हुने

५ चैत, काठमाडौं । अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) डिजिटल भुक्तानीमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) र परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि फरक–फरक व्यवस्था हुने भएको छ ।

प्रचलित विदेशी विनिमय कारोबार सम्बन्धमा भारु र परिवत्र्य विदेशी मुद्राका लागि फरक–फरक व्यवस्था विद्यमान् रहेकाले क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीमा पनि सोही व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकले प्रस्ताव गरेको छ ।

क्रस बोर्डर भुक्तानी कारोबार गर्न क्यूआर कोडलगायत प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने ‘रिटेल पेमेन्ट’ मा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट फरक व्यवस्था कायमै रहने प्रस्ताव गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानी कारोबार गर्न क्यूआर कोडलगायत प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने ‘रिटेल पेमेन्ट’ सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार भारतमा भुक्तानी गर्दा एकै पटक वा पटक–पटक गरी प्रतिमहिना १ लाख भारुसम्म भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, होटल, हस्पिटल (हस्पिटल र रिसर्च सेन्टर लगायत समेत) र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीका हकमा उक्त सीमा लागु हुने छैन ।

परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने हकमा विद्यमान प्रयोजनअनुसार सटही सुविधा सीमासम्म भुक्तानी सुविधा दिने गरी राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको हो ।

यदि परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाता हुनेका हकमा नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक अमेरिकी डलर २ हजारसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नेपाली रुपैयाँ मौज्दात सटही गरी अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदबापत भुक्तानीका लागि वार्षिक ५ सय डलरसम्म दिन सकिने प्रस्ताव भएको छ ।

यस्तो क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई लाग्ने शुल्क तत्कालका लागि बजारलाई नै खुला छाड्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपीसीआईबीच भएको सम्झौताअनुसार राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) बीच नियामकीय संरचनाअनुसार नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौतामा पहिलो चरणमा व्यक्तिगत भुक्तानी र दोस्रो चरणमा मर्चेन्ट भुक्तानी सुरु गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले २ चैत २०८० बाट व्यक्तिगत कारोबारको अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । जसका आधारमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय व्यक्तिगत भुक्तानी (पीटुपी) लाइभ भइसकेपछि सम्बन्धित संस्थाको कार्यप्रगति मर्चेन्ट भुक्तानी कारोबारसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने विदेशी संस्थासँग गर्ने मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड लगायत रिटेल पेमेन्ट उपकरण प्रयोग र ‘इन्ट्रिग्रेसन’ सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई यसबारे पूर्वजानकारी लिखित रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

छलफलका लागि पूर्वस्वीकृति आवश्यक नभए पनि विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।