+
+

बालमन्दिर जग्गा अनियमिततामा सीआईबीले थाल्यो अनुसन्धान

सस्तो भाडामा सम्झौता, १७ वर्ष बाँकी छँदै ३८ वर्ष अवधि थप

बाल संगठनले आफ्ना जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएको र सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै पुनः थप ३८ वर्ष भाडामा दिने सम्झौता गरेको भन्दै संगठनकै पूर्व पदाधिकारीविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८१ वैशाख २७ गते २०:१५
बालमन्दिरको जग्गामा बनेको वृहस्पति विद्या सदनको भवन। तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

२७ वैशाख, काठमाडौं । नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को जग्गा विवाद अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सुरु गरेको छ ।

बाल संगठनले आफ्ना जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएको र सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै पुनः थप ३८ वर्ष भाडामा दिने सम्झौता गरेको भन्दै संगठनकै पूर्व पदाधिकारीविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

बिहीबार जाहेरी परेपछि सीआईबीको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालसंगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी हुने अन्यमा बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्षहरु तुलसीनारायण श्रेष्ठ, योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन महासचिवहरु गणेशदत्त श्रेष्ठ सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, संगठनका तत्कालीन सदस्य एवं स्रोत तथा परिचालन उपसमिति संयोजक कृष्णबहादुर साह, संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ छन् ।

त्यसैगरी बृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, अख्तियार प्राप्त तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवि तिवारी, विद्या सदनका तत्कालीन सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, ऋद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कृतिप्रसाद पाण्डे र मुरारी निधि तिवारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

जग्गा भाडामा लेनदेन गर्दा संलग्नता देखिएका बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनका केही पदाधिकारीको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुको खोजी सुरु भइसकेको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताएका छन् । अहिले २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो संख्या थप हुन सक्ने सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बालमन्दिरको जग्गा विवादको मुख्य विषय नक्सालको जग्गा प्रचलित भन्दा सस्तोमा भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको र सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै थप ३८ वर्षका लागि अपारदर्शी रुपमा अवधि लम्ब्याउनु हो ।

सीआईबीका निर्देशक एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले चलनचल्तीको भन्दा न्यून दरमा भाडामा दिएको देखिएपछि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

नक्सालमा बाल संगठनको नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा छ । त्यसमध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि (बृहस्पति विद्या सदन) लाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । बृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिन २०४९, २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ सालमा गरी पाँच पटकसम्म सम्झौता भएको थियो ।

बिहीबार जाहेरी परेपछि सीआईबीको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालसंगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

२०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठनका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो ।

ती जग्गा हाल विभिन्न सरकारी निकायहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा हाल बृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको छ । बृहस्पतिले आफूले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राय स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको छ ।

राय स्कुलले उक्त जग्गाबापत मासिक ५ लाखका दरले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ भाडा बृहस्पति विद्या सदनलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सस्तोमा बालमन्दिरसँग भाडामा लिने र ५ रोपनी राय स्कुललाई दिएर वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ बृहस्पतिले बुझेको देखिएको छ’, सीआईबीका एसपी बोगटीले भने ।

बालमिन्दर र बृहस्पति विद्या सदनबीच २६ वैशाख २०४९ मा पहिलो पटक सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला बालमन्दिरको कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा बृहस्पतिले भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो ।

चार वर्षपछि १० माघ २०५३ मा बालमन्दिर र बृहस्पतिबीच अर्को सम्झौता भयो । जसमा बालमन्दिरको घर र टहरा रहेको जग्गा बृहस्पतिले लिने सम्झौता भएको देखिएको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन् ।

त्यतिबेला नक्साल क्षेत्रको जग्गाको वार्षिक भाडादर प्रतिरोपनी ४२ लाख १६ हजार ६०८ रुपैयाँ थियो । अग्रिम भुक्तानी दिएको अवस्थामा २० प्रतिशत छुट हुने सम्झौता गरिएको थियो ।

त्यसपछि २८ जेठ २०५८ र ११ भदौ २०५९ मा भएका दुई सम्झौता बढी विवादित देखिन्छ । ११ भदौ २०५९ मा भएको सम्झौता अनुसार २०८९ सालसम्म बृहस्पति विद्या सदनले २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा लिजमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था थियो ।

तर उक्त सम्झौता सकिन १७ वर्ष बाँकी छँदै ३ साउन २०७२ मा थप ३८ वर्षसम्म सम्झौता गरिएको खुलेको छ । ‘सम्झौता सकिन १७ वर्ष बाँकी छ तर त्यो अघि नै चलखेल र सेटिङका आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा ३८ वर्ष सम्झौता लम्ब्याइएको देखिन्छ’, एसपी बोगटीले अनलाइनखबरसँग भने ।

पछिल्लो सम्झौता अनुसार यो जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले २१२७ सालसम्म उपभोग गर्न पाउने देखिएको छ । भाडादर प्रति रोपनी ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले २८ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको वार्षिक भाडा १ करोड १० लाख रुपैयाँ लिने गरी नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र बृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट पुरुषोत्तमराज जोशीले सम्झौता गरेका थिए ।

२०५८ र २०५९ सालमा एकै ठाउँका जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिँदा असमान र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा न्यून भाडा दर कायम गरिएको थियो ।

बालमन्दिरका तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यकै अग्रसरतामा लिजमा दिएकाले ठगी प्रकरणमा उनैको मुख्य भूमिका देखिएको सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘यो प्रकरणमा जग्गा हिनामिना भन्दा पनि भएको ठगी नै हो । बिना प्रतिस्पर्धा कौडीको भााउमा जग्गा लिजमा दिनेमा रीता सिंहको मुख्य भूमिका देखिन्छ’, सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या रहेको जानकारी आएकाले वैद्यलाई नियन्त्रणमा नलिइएको हो । वैद्य नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् ।

बृहस्पतिसँग अपारदर्शी कारोबार

११ भदौ २०५९ को सम्झौतामा बाल संगठनले प्रचलित मूल्य भन्दा कम मूल्यमा भाडा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगमा उजुरी परेपछि सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि २०६६ पुस ३० गते सम्झौता रद्द गर्नेबारेको सूचना बृहस्पतिलाई समेत दिइएको थियो ।

त्यसपछि हाल बृहस्पतिले भाडामा लिएको जग्गा प्रतिस्वायर फिट ५ रुपैयाँ ८५ पैसाका दरले १३ माघ २०६६ मा मनोजकुमार मिश्रको तरुण निर्माण सेवालाई दिएको थियो ।

२०५९ भदौ ११ मा वार्षिक ६ लाख भाडामा बृहस्पतिले उपभोग गरेको उक्त जग्गा अख्तियारको निर्देशनपछि तरुण निर्माण सेवाले प्रतिहिना ४ लाख ४० हजार ९ सय ७६ रुपैयाँमा भाडामा लिएको थियो । अर्थात बृहस्पति वार्षिक ६ लाख भाडा तिर्दा सोही जग्गा निर्माण सेवा वार्षिक ५२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिरेको देखिएको छ ।

सस्तोमा भाडामा पाएको जग्गा आफ्नो हातबाट फुत्किएपछि बृहस्पति विद्या सदन कानुनी उपचार गएको थियो ।

पूरक सम्झौता भएको मितिदेखि ४ वर्षसम्म (१ वर्ष परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन र ३ वर्ष निर्माण अवधि) का लागि भने प्रति वर्गफिट ४ रुपैयाँ २० पैसाका दरले भाडामा लगाइएको थियो । तर २०८९ मा सम्झौता सकिनेमा त्यसको १७ वर्षअघि ११ जेठ २०७२ मा २१२७ सालसम्मका लागि बृहस्पतिलाई नै भाडामा दिइयो ।

त्यसपछि २१ जेठ २०७२ मा नेपाल बाल संगठनले तरुण निर्माण सेवासँगको ९ वर्ष पुरानो सम्झौता तोड्दै पुन बृहस्पतिलाई नै प्रति वर्ग फुट ४ रुपैयाँ ७५ पैसाका दरले भाडामा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

पूरक सम्झौता भएको मितिदेखि ४ वर्षसम्म (१ वर्ष परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन र ३ वर्ष निर्माण अवधि) का लागि भने प्रति वर्गफिट ४ रुपैयाँ २० पैसाका दरले भाडामा लगाइएको थियो । तर २०८९ मा सम्झौता सकिनेमा त्यसको १७ वर्षअघि ११ जेठ २०७२ मा २१२७ सालसम्मका लागि बृहस्पतिलाई नै भाडामा दिइयो ।

सम्झौतापछिका ४ वर्षसम्म अर्थात २०७६ सम्म प्रति वर्गफिट ४ रुपैयाँ २० पैसाका दरले, त्यसपछिका वर्ष भने प्रति वर्गफिट ६ रुपैयाँ १० पैसाका दरले तिर्ने र प्रत्येक ५ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो सम्झौतामा बृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट अध्यक्ष पुरुषोतमराज जोशी र नेपाल बाल संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

साक्षीका रुपमा नेपाल बाल संगठनका उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, उपमहासचिव सुमन शाक्य, उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, उपसंयोजक कृष्ण शंकर शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यस्तै वृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, अर्का सञ्चालक प्रविणराज जोशी, तत्कालिन प्रिन्सिपल समन थिङ लामा, परीक्षा संयोजक रोहितरन्त प्रधान, लेखा अधिकृत उत्तमराज विष्ट र प्रशासन अधिकृत विनोदप्रसाद बडालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सिंहको शंकास्पद भूमिका

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार २०२१ सालमा तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नराज्य लक्ष्मी शाहले नेपाल बाल संगठन स्थापना गरेकी थिइन् ।

यसलाई नेपालकै जेठो सामाजिक संस्थाको रुपमा लिइन्छ । अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाह गर्ने यो संगठनले १० वटा बाल गृह र ७७ जिल्ला कार्य समितिमार्फत देशभर काम गर्दै आएको छ ।

संस्था स्थापना भएदेखि २५ वर्षसम्म अर्थात २०४६ सालसम्म यो संस्थाको नेतृत्व राजपरिवारकै तर्फबाट भयो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रीता सिंह अध्यक्ष बनिन् ।

गैर नाफामूलक संस्थाको जग्गा आम्दानी गर्ने उद्देश्यले बिना प्रतिस्पर्धा विभिन्न संस्थालाई अपारदर्शी रुपमा दिनुमा सिंहकै भूमिका रहेको सीआईबीका प्रारम्भिक अनुसन्धान छ ।

१६ साउन २०७७ सम्म रीता सिंह नै यो संस्थाको अध्यक्ष रहिरहिन् । सिंहको पालमा बाल संगठनको जग्गा सस्तो दरमा भाडामा लगाइएको थियो ।

गैर नाफामूलक संस्थाको जग्गा आम्दानी गर्ने उद्देश्यले बिना प्रतिस्पर्धा विभिन्न संस्थालाई अपारदर्शी रुपमा दिनुमा सिंहकै भूमिका रहेको सीआईबीका प्रारम्भिक अनुसन्धान छ ।

लेखकको बारेमा
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?