बार कार्यदलको सुझाव : प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्‌बाट अलग गरौं, संसदीय सुनुवाइ हटाऔं

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको कार्यदलले संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अलग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीहरुको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नरहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले प्रधानन्यायाधीश उपर हुने संसदीय सुनुवाइको विद्यमान व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिएको छ । यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुर्खेतमा सम्पन्न बारको कार्यकारिणी परिषदले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य छन् ।

सो कार्यदलले न्यायपरिषदमा पनि पाका र परिपक्क कानुनविद्को प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै ६५ वर्ष पुगेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको उमेरहद कटिसकेको वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्रै सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको छ । उसले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने कामको हकमा मात्रै अहिलेको व्यवस्था यथावत रहने सुझाव दिएको छ ।

उसले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनविदको हकमा पनि त्यही सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ । सुझावमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्‌बाट अवकाश लिएपछि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा अदालतमा बहस पैरवी गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।’

संसदीय सुनुवाइ हटाउन सुझाव

कार्यदलले प्रधानन्यायाधीश माथि हुने गरेको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसको साटो प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्‌ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्भावित व्यक्तिहरुको कैफियत भए माग्नुपर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद्‌ले त्यही प्रक्रिया अपनाउनसक्ने सिफारिसमा उल्लेख छ । बारले अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरुको हकमा भने सुनुवाइ यथावत राख्न उचित हुने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २८४ संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा संघीय संसदका दुई तिहाइ सदस्यहरुले मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।