संसदीय समितिले सेनापति बोलाउने कि रक्षा मन्त्री ?

संसद्का महत्वपूर्ण खम्बा मानिन्छन् संसदीय समितिहरू । संसद्मा ह्विप लाग्छ तर समितिमा सबै राजनीतिक दलका सदस्यले आफ्ना कुरा खुला रूपमा राख्न पाउँछ, त्यहाँ दलको ह्विप लाग्दैन । संसद्ले पास गर्ने जुनसुकै विधेयकका विषयमा संसदीय समितिमा गम्भीर छलफल हुन्छ/हुनुपर्छ ।

विधेयकहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयको बहस समितिमा टुंगिएपछि मात्र संसद्मा टेबुल गर्ने परम्परा छ । विधेयक एकैपटक संसद्मा पेश गर्दा टुंगोमा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ भनेरै संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

अब राजनीतिक दलले कुन विषयमा बोल्ने/नबोल्ने भनेर संसदीय समितिमा पनि ह्विप लगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । समितिका सदस्यले बोल्न लागेको विषयबारे दललाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने परम्परा थालनी गर्नु आवश्यक छ ।

आफूले बोल्ने विषयले मुलुक र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ । बोल्ने विषयमा सदस्यको पूर्ण दख्खल हुनैपर्छ । दलको ह्विप लाग्दैन, बोल्ने अधिकार छ भनेर संसदीय समितिमा जथाभावी बोल्ने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिमा विषयगत विशेषज्ञताको खाँचो छ । संसदीय समितिको मूल्य र मान्यता कायम गर्न पनि सदस्यको प्रस्तुति गुणात्मक हुनुपर्छ, दलका प्रतिनिधिका रूपमा बसेपछि सहभागिता अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । सांसद्को बोलीको प्रभाव र मूल्य हुनुपर्छ । उसको अभिव्यक्तिले कसैको मानमर्दन हुनुहुँदैन ।

अब विज्ञतामा आधारित भाष्य निर्माण गरौं । विज्ञता भएको मान्छे बोल्न चाहनु स्वाभाविक हुन्छ पनि । विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभाव छ भने जनप्रतिनिधि भन्दैमा हरेकले जुनसुकै विषयमा बोल्नुको अर्थ हुन्न । विज्ञता विनाको सहभागिता संसद् वा समितिहरूले खोजेका होइनन् । जुन विषयको संवेदनशीलताबारे कुनै जानकारी छैन, त्यसबारे सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु असंसदीय अभ्यास हो ।

पछिल्लो पटक संसद्को मानवअधिकार तथा परराष्ट्र समितिले आफ्नो अपरिपक्वता देखायो । समितिको नेतृत्वलाई संवेदनशील र गम्भीर विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने ज्ञान र विवेक हुनुपर्छ । मिडियाका प्रतिनिधि समेत उपस्थित समितिको बैठकमा प्रधान सेनापतिलाई बोलाएर रणनीतिक गोपनीयता लगायत विविध विषयका संगीन प्रश्न सोध्नु संसदीय अभ्यास र परम्परा भित्र पर्दैन । संसारका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो अभ्यास हुन्न । सेनाले सुरक्षा र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समितिको बैठकमा उपस्थित भएर बहस गर्दैन र गर्नुहुँदैन ।

किनकी समितिको बैठकमा मिडियाको पहुँच भएपछि सबै विषय जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछन् । सेनापतिलाई बोलाएर समितिमा प्रश्न सोध्ने परम्पराले गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ । यहाँनेर मिडियाको पनि इथिक्स हुन्छ/हुनुपर्छ । मुलुक र नागरिकप्रति मिडिया उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

समितिको बैठकमा कुनै सदस्यले चर्को कुरा गर्‍यो भने मिडियाले पनि त्यसैलाई बढाइँचढाइ गरी सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर ल्याउनु जिम्मेवार शैली होइन । कुन कुरा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने सामान्य सिद्धान्तको ख्याल मिडियाले पनि गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा मिडिया पनि चुक्नुहुँदैन ।

सेनापतिलाई संसदीय समितिमा बोलाएर जुनसुकै प्रश्न सोध्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने समितिले मात्रै होइन, मिडियाले पनि बुझ्नुपर्छ । सेन्सरसिपको मूल्य र महत्व यस्तै अवस्थामा देखाउने हो ।

हो, सेना नागरिक नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । त्यसका आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । नागरिक एजेन्सी भनेका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री हुन् । सामान्यतया सेनाबारे उठेका प्रश्नको उत्तर रक्षामन्त्रीले दिने हो ।

सेनाका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेका छन् वा विशेष परिस्थिति नै निर्माण भएको छ भने त्यसबारे सेनापतिलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले बहस गर्न सक्छन् । त्यसैका आधारमा रक्षामन्त्रीले संसदीय समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् ।

सेनापतिलाई साधारण बिषयमा पनि समितिको बैठकमा बोलाएर अरुलाई जस्तै प्रश्न सोध्ने कामले भोलिका दिनमा गलत नजिर स्थापित हुनसक्छ । सानो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सेनापति गुहार्ने शैली उपयुक्त होइन । समितिका सभापतिले यस्ता विषयमा बहस चल्दा ख्याल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेको सेनाप्रति जतिबेला पनि प्रश्न गर्नुअघि जनप्रतिनिधिले एकपटक सोच्नुपर्छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सैनिक कूटनीति मार्फत मुलुकको पहिचान कायम राख्ने सेनाले पनि राजनीतिक दलका नेता/सांसदले झैं बोल्ने हो भने कस्तो अवस्था उत्पन्न होला ? त्यो विचार गर्नुपर्छ ।

सेनाले शान्ति मिसन मार्फत हासिल गरेको सफलता मुलुकको कूटनीतिको अंग भएको छ । यो अवस्थामा मुलुकभित्र सेनाप्रति अविश्वास पैदा गराउने गतिविधिलाई राजनीतिक क्षेत्रले पनि मलजल गर्नुहुन्न । राष्ट्रसंघको छातामुनि बसेर सेनाले नेपाली कूटनीतिलाई सघाएको छ । शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रिन नदिन मुलुकका पक्षमा आफ्ना कुरा दृढ विश्वासका साथ राख्दै आएको छ ।

हामीले देखेका छौ कि– राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेर्ना, मुलुकमा आइपर्ने विपत्तिमा सेना सधैं नागरिकको साथमा छ । राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले कुनै विपत्ती थाहा पाउँदासम्म सेना उद्धारमा खटिइसकेको हुन्छ । तसर्थ देशको रक्षाकवच बनिरहेको नेपाली सेनालाई विवादमा तानेर संसदीय अभ्यासको उपहास गर्नुहुन्न ।