गृहमन्त्रीलाई छानबिनमा तान्ने र जोगाउने प्रयास यथावत्

११ जेठ, काठमाडौं । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताएका छन् । भोलि शनिबार दिउँसो ३ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने र सहकारीबारे छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउने नेताहरू बताउँछन् ।

सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएका थिए । समितिको कार्यादेश तय गर्न कार्यदल बनेको छ ।

कार्यदलको चार वटा बैठक बस्दा पनि नेताहरूले कार्यादेश टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । यद्यपि शुक्रबार बिहान बसेको बैठक सकारात्मक भएको दुवै पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

संसदीय समितिको कार्यादेशबारे भएको छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै सत्तापक्षले शुक्रबार संसद्‌मा नियमित कार्यसूची अगाडि बढाएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि अघिल्ला बैठकहरूमा जस्तो वेलमा आएर नाराबाजी गरेन ।

साँझ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रियसभा दलका नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरु नेताहरु थिए ।

बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कार्यदलमा भएको छलफल र कांग्रेसको पछिल्लो प्रस्तावबारे ब्रिफिङ गरे । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नलेखेरै जान सकिने प्रस्ताव राखेको थियो ।

गोर्खा मिडिया र प्रवन्ध निर्देशकसहितका पदहरु उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । ‘गृहमन्त्रीजीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका सहकारीहरुको नामहरुलाई समेटेर त्यसमाथि छानबिन गरेर जान सकिने गरीका आधारहरु निर्माण गरेर जाउँ भन्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ’ बर्तौलाले भने ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने र सहकारीको विषयमा न्यायको कुरा गरौं, व्यक्ति केन्द्रित नभएर विषय केन्द्रित छलफल गरौं’ भनेका थिए । सत्तारुढ दलहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमत भएपछि कार्यादेशमा पनि विश्वास गरिदिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

कांगेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने आफूहरूले उठाएको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए भने महामन्त्री गगन थापाले कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव आफूहरूको बटमलाइन भएको बताए । संसदीय समितिको कार्यादेशमा ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीमा सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने र त्यसक्रममा सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायत जोजो संलग्न देखिन्छन् उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने’ भनेर कार्यादेशमा लेख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने तत्काललाई सोचेर संसदीय समिति बनाए भविष्यमा पिरोल्ने बताएका छन् । ‘कालान्तरमा त्यसले सबैलाई संक्रमित गर्छ । संसदीय मर्यादा, मूल्य मान्यता र भविष्यलाई ख्याल गरेर समिति बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डले दुवै पक्षले आ–आफ्नो विषय लिखित रूपमा राखेर छलफल गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए । दुवै पक्षको लिखितमाथि कार्यदलमै छलफल गर्ने र आवश्यक परे शीर्ष नेताहरु बस्ने उनको प्रस्ताव थियो । त्यसमा शीर्ष नेताहरू सहमत भए ।

कानुनमन्त्री पदम गिरी नेतृत्वमा रहेको कार्यदलको बैठक भोलि शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि राखिएको छ ।

शीर्ष नेताहरूले भोलिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक र माओवादी मुख्य सचेतक पाण्डेलाई पनि सहभागी हुन भनेको छ । यसअघि कार्यदल सदस्य नरहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार शीर्ष र कार्यदल स्तरमा समेत शनिवार बिहान र दिउँसो सहमतिको प्रयास हुनेछ । दिउँसो ३ बजे कार्यदलको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुको विश्वास छ ।

तर सहमति सहज पनि देखिएको छैन । कांग्रेसले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको देखिन्छ । जीबी राई सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियामा रवि लामिछाने सञ्चालक समिति सदस्यका साथै प्रबन्ध निर्देशक समेत थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने रकम अपचालनमा आफ्नो संलग्नता नै नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले भने २१ फागुनमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीबारे प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान रोकिएको दाबी गरेको छ । त्यसैले संसदीय समितिले उनीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । सत्तारुढ दलहरू तयार छैनन् ।

अर्थात् गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धानमा तान्ने र जोगाउने प्रयासमा दलहरू कायमै छन् ।

एमाले नेताहरू लामिछानेको नाम वा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन तयार छैन । एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस लचिलो हुनुको विकल्प छैन । गोर्खा मिडिया लेखेर जाने हो भने एउटा विकल्प हुनसक्छ । तर कुनै संस्थाको पद लेखेर व्यक्ति तान्ने कुरा स्वीकार्न सकिन्न ।’

कांग्रेस लामिछानेको नाम नलेखेर पनि उनको पद उल्लेख लेखेर जान चाहन्छ, ताकि सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न सकोस् । ‘उहाँहरू गृहमन्त्रीलाई छानबिनबाट कसरी जोगाउने भन्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले अपचालनमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भनेका छौं, र जे भाषा लेखेपछि उनीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

बालुवाटारको बैठकमा भने गृहमन्त्री लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरु भने थिएनन् । कार्यदलमा भने सांसद शिशिर खनाल छन् ।

रास्वपाका नेताहरु आफूहरुले अधिकतम जानसक्ने विषय यसअघि नै राखेको बताउँछन् । अन्यथा संसदीय समिति बनेको खण्डमा के गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय लिने नेताहरु बताउँछन् । ‘व्यक्ति तानेर खुइल्याइने कि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने भन्ने सत्तारुढ र विपक्षमा रहेका दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘सहकारीको समस्या सञ्चालकले बचत फिर्ता गरेपछि हुन्छ ।’