संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा शीर्ष नेतालाई

१२ जेठ, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको छलफल सकारात्मक भएको कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार कार्यदलले कार्यादेशबारे लगभग टुंगो लगाएको छ ।

यसलाई शनिबार नै बालुवाटारमा बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले अन्तिम रुप दिने उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संसदमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठेका सहकारी र उक्त सहकारीको वचत रकम नियम विपरीत लगेर अपचलन गर्ने सञ्चार माध्यमको नाम संसदीय समितिको कार्यादेशमा राख्ने सहमति जुटेको छ ।

‘आज हामी कहाँसम्म पुगेर सअमति बनिसकेको अवस्था हो भने जुन जुन सहकारीबाट रकम लगिएको छ वा अपचलन भएको छ, नियम विपरीत रकम गएको छ र जुन जुन कम्पनीले लिएको छ भनिएको छ, सार्वजनिक मिडियामा आएका छन् र संसदमा विषय उठेका छन्, ती कम्पनीको नाम पनि उल्लेख गर्ने ती सहकारी, संस्थाहरुको नाम पनि उल्लेख गरौं, त्यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँमा उभिएको पाउँछु म’ उनले भने ।

यो भनेको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया प्रालिको नाम राख्ने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘हो, त्यो हदसम्म, यदि समस्याको समाधान हुन्छ, संसदको डेडलक खुल्छ भने त्यो पनि राखेर जाने सहमति भएको पाइयो बैठकमा ।’

तर कार्यादेशलाई अन्तिम रुप भने शीर्ष नेताको बैठकले दिने मन्त्री गिरीले जानकारी दिए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा लगायत सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिले गैरकानुनी रुपमा लगेर अपचलन गर्दा वचतकर्ताले वचत फिर्ता नपाएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् र नेपाली कांग्रेसले पनि संसदमा यो विषय उठाएको थियो ।

कांग्रेसले ती सहकारीको रकम अपचलन हुँदा गोर्खा मिडिया प्रालिमा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहकारी र कम्पनी भनेपछि व्यक्तिको नाम नतोक्ने प्रस्ताव सत्तापक्षका सांसदहरुले गरेका थिए ।