अहिले संसारभरकै युवा पुस्ताले नेतृत्व पाइरहेका छैनन्

फर्गेट काठमान्डु, ट्युटर अफ हिस्ट्री, मुस्ताङ भोट इन् फ्रयागमेन्ट्स, सिजन्स अफ फ्लाइट, टिल्ड अर्थ सहित दर्जन हाराहारी पुस्तक लेखन, अनुवाद गरिसकेकी मञ्जुश्री थापा अचेल क्यानडा बस्ने गर्छिन्। इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छ उपन्यासलाई उनले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेकी छन्। थापाले नेपालका सामाजिक मुद्दाहरूलाई नजिकैबाट नियालेकी छन् र तीमध्ये कतिपयमा आफ्नो सक्रिय पक्षधरता जाहेर गरेकी छन्।

काठमाडौं आएका बेला थापासँग सुदर्शन खतिवडा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी:

अचेल विदेशतिरै बढ्ता हुनुहुन्छ। नेपालका खबरहरू कत्तिको पछ्याउनुहुन्छ ? 

बाहिर बस्दा नेपालमा दिनदिनै के भइरहेको छ भनेर फलो गर्न साध्य हुँदैन। किनभने त्यो लगभग फूलटाइम जब जस्तै हुन्छ। बिहान उठेर नेपालमा के भइरहेको छ भनेर हेर्न थाल्यो भने उताको जिन्दगी बन्दैन।

म हप्ताको एकचोटि नेपालमा के भइरहेको छ भनेर संक्षिप्तमा प्रणय रानाको द रेकर्ड लगायत पढ्छु। मैले विश्वास गरेको ४/५ जना पत्रकारहरूको ट्वीट होस् वा लेख खोजेर पढ्छु। तर नेपाल आएपछि सबै जनाको कुरा समाचारकै वरिपरि रुमल्लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ आएपछि ‘क्याचअप’ भइहाल्छ।

नेपालभित्रका गतिविधिमा तपाईंको रुचि घटेको हो ? 

विदेशमा सम्भावना नै नभएर पनि हो। हामी धेरै जना प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको बिहान उठ्नासाथ नेपालमा के भइरहेको रहेछ भनेर दिन सुरु हुन्छ। म चाहिं त्यस्तो गर्दिनँ किनभने विदेश बसेपछि त्यहींको वातावरणसँग गाँसिएर बसिएको हुन्छ। मेरो २/४ वटा विषयमा विशेष रुचि छ। ती बाहेकका कुरा त्यति ध्यान पुर्‍याएर हेरिरहेको छैन।

ती विषयहरू के के हुन् ?

एउटा, संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् टीआरसीको विषय हो। माओवादी युद्ध सुरु भएपछि मलाई मानवअधिकारको विषय रुचि भएकोले त्यसमा लेखें पनि। त्यो कहाँ गएर टुंगिन्छ, मलाई हेर्न मन लागिरहेको छ र हेरिरहेकी छु।

अर्को, नागरिकताको कुरा। नागरिकताको विषयमा यहाँ एकप्रकारको बहुलट्ठीपन नै छ जस्तो लाग्छ। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको तहमा पनि नागरिकताकै विषयमा झगडा भइरहेको देख्छु। पछिल्लो समय जब नेपाली नागरिकको रूपमा नेपालमै रहँदा म सहभागी भएको आन्दोलन त्यही थियो।

त्यस्तै, यहाँको कला र साहित्यमा पनि मेरो रुचि छ। नेपाल बाहिरबाट पर्यटन र पहाडहरूको लागि चिनियो तर यहाँको धन भनेको संस्कृति हो। पहिलादेखिकै मेरो लगाव नै त्यहीं थियो। यहाँको सांस्कृतिक दृश्यहरूमा रुचि छ। त्यो बाहेक आएको बेला ट्रेकिङ जान्छु, जुन सोखको कुरा भयो। पर्यटनलाई पछ्याएको भने छैन।

पछिल्लो समय कहाँ जानुभयो ? 

पछिल्लो पटक, मकालु-वरुण बेसक्याम्प गयौं। अहिलेसम्म मैले नेपालमा गरेका ट्रेकिङमध्ये सबैभन्दा चिसो, जाडो र गाह्रो हिंडाइ त्यहीं भयो। गाह्रो त उत्तरी गोरखाको भेगमा जाने बेलामा पनि भएको थियो। तर यहाँ त अत्यधिक चिसो भयो। मकालु बेसक्याम्प गएँ।

पोहोर साल दुईचोटि उत्तरी गोरखाको चुमभ्याली गयौं र त्योभन्दा अगाडि लार्केपास भएर मनास्लुको एक राउण्ड लगाएर आयौं। धेरै अगाडि एक्यापमा काम गर्ने भएकोले अन्नपूर्ण क्षेत्रहरू चिनिराखेकै हो। मुस्ताङ लगायत एरियाहरू राम्रैसँग चिनेकै हो। तर, पूर्वी भाग मैले चिनेकै छैन। यसपालि दशैंमा कञ्चनजंघा जाने भनेर सोचिरहेका थियौं तर अब नहोला जस्तो छ। अर्को वर्ष हुनसक्छ।

अघि तपाईंले संक्रमणकालीन न्यायको कुरा झिक्नुभयो। यस मुद्दामा शीर्ष नेता सहमति नजिक देखिन्छन्। यो विषय केही नेता सहमतिमा गएर कति पीडितहरूको न्याय र परिपूरण लगायतका विषयहरू अल्झिने पनि देखिन्छ। द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

संविधान बन्ने बेला मलाई यहाँको शासक वर्गसँग विश्वास मरेको थियो। वर्षौंसम्म बहस भएको, त्यत्रो गृहकार्य भइसकेको पहिलो संविधानसभालाई फेल गराए। दोस्रो संविधानसभामा पनि त्यही त्यही मुद्दाहरू उठिरहेका थिए। भूकम्पको बहानामा ती सबैलाई दबाएर, मेटाएर त्यही वर्गलाई चाहिए जस्तो संविधान बनायो। टीआरसी बारे पनि मलाई विश्वास छैन। न्याय एकातिर छ भने क्षतिपूर्तिको कुरा अर्कोतिर। पीडित समूहहरूले एउटा कुरा मागिरहेको छ भने मानवअधिकार समूहले अर्को कुरा।

पहिलादेखि नै एउटा राजनीतिक वर्गको रुचि ‘आम माफी’ गरौं भन्ने थियो। त्यहाँबाट कुरा धेरै अगाडि सरेको छ। त्यो वर्ग लगभग केही त गर्नुपर्ने भयो भन्ने ठाउँमा पुगेको म देख्छु। तर उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन। संविधान बनाउँदा कुनै आपतकाल वा संकट सिर्जना गरेर झटारो फाले जस्तै गर्लान् भन्ने लाग्छ। यो मेरो अविश्वास हो, यस्तो नहोस्।

काठमाडौंका भेटघाटबाट मैले जानकारी पाएसम्म, पृष्ठभूमिमा जति काम भइरहेको छ, धेरै जटिल अवस्थाबाट यो बहस अगाडि सरेकै छ। दुई तीनवटा कुरामा प्रक्रिया मिलेको छैन। जस्तो- क्षतिपूर्ति कसरी दिने, त्यसको व्यावहारिकता के हो ? क्षतिपूर्ति दिइरहँदा न्यायको कुरा पनि आउँदै गर्छ। यो दुइटा कुरा एकअर्कामा अन्तरविरोधी छैन भन्नेछ। बुझाइ र काम धेरै अगाडि बढेको छ र बाध्यता पनि धेरै अगाडि बढेको छ। केही चाहिं गर्नैपर्‍यो भन्ने बाध्यता राजनीतिक वर्गलाई परेको छ। राम्रोसँग गर्छन् भन्ने विश्वास चाहिं मलाई अलि छैन।

यी सबै सन्दर्भबाट हेर्दा नेपाली समाज अपेक्षित हिसाबले अगाडि बढेको छ कि एकप्रकारको गोलचक्करमा फसेको छ ? वा पछाडि गइरहेको छ ? 

मलाई त अगाडि नै बढेको छ जस्तो लाग्छ। एउटा पुस्ता, पढाइ र भोगाइबाट आउनुभएको राजनीतिक वर्गको काम संविधान आउने बेलामा नै हामीले देख्यौं। यहाँसम्म ल्याउनुभयो। संघीयता आयो, राजतन्त्र हट्यो। केही कुरा बिग्रिए पनि धेरै उपलब्धि पनि भए।

त्यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउने काम राजनीतिक वर्गका (अवरोधका) बावजुद काम भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले व्यवस्थित तरिकाबाट भइरहेको छैन। त्यो वर्गको सहभागिता विना नै सांस्कृतिक उपलब्धि एकदम अगाडि बढेको छ। यो विशेषगरी कलामा छ।

तपाईं समाज अघि बढ्यो भनिराख्नुभएको छ। तर नेपाली समाजमा यति धेरै बेचैनी, निराशा र आक्रोश छ नि ! 

यो वैश्विक अवस्थासँग जोडिन्छ। नेपालभित्रको कुरा नेपाल एक्लैले निर्धारण गर्दैन। अहिले संसारभरि सामाजिक सञ्जालबाट होस् वा दुष्प्रचारबाट एउटा कन्फ्युजन आइरहेको छ। एआईबाट झन् तीव्रतर विकास हुनेवाला छ। मलाई लाग्छ- अहिले संसारकै युवा पुस्ताले नेतृत्व नै पाइरहेका छैनन्। नेपालमा पनि त्यही छ जस्तो लाग्छ।

संसारभरि देखिने बेचैनी र नेपालमा देखिने बेचैनी, आक्रोशको कारण एउटै हो ? 

यी कुरा कहीं जोडिएको छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म ग्लोबल सिस्टममा रहेको नवउदारवादी संरचनामा नेपाल पनि जान खोजेको हो। तर वैश्विक रूपमा नै नवउदारवाद पतन भएको बेला हो अहिले। उदारवादलाई विस्थापन गर्न फासीवादको सम्भावना बढिरहेको छ। त्यो वैश्विक कुरा नै हो जस्तो लाग्छ।

सूचना युग (इन्फर्मेसन एज) बारे मैले एउटा थ्यौरी पढेकी थिएँ जसले अहिलेको अवस्थालाई प्रविधिको अँध्यारो समय अर्थात् टेक्नोलोजिकल डार्क एज भन्दोरहेछ। हामीसँग सबै सूचना छ तर सही–गलत छुट्याउन गाह्रो छ। यसरी नवउदारवाद र उत्तरपूँजीवाद (लेट क्यापिटालिज्म) एउटा चरम अवस्थामा पुगेको नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै हो। र, यो सूचनाको युग पनि एकप्रकारले टेक्नोलोजिकल डार्क एजमा पुगेको संसारसँग नेपाल पनि जोडिएको स्थिति देखिन्छ।

तर प्रविधिले नै मान्छेको सबै काम गरिदिने र मानव जनशक्तिलाई विस्थापित गर्ने एकप्रकारको कायापलट नै हो भनेर सकारात्मक रूपमा व्याख्या भइरहेको छ नि ! अँध्यारो कसरी भन्ने ? 

प्रविधिको प्रयोगलाई मौद्रिकीकरण (मनिटाइज) गर्न सक्ने, मानिसहरूको ध्यान खिचेर फाइदा उठाउने एउटा वर्ग छ। सिलिकन भ्याली भनौं, एलन मस्क लगायत अहिलेका ठूला फासीवादी नेताहरूलाई कसरी मनिटाइज गर्ने थाहा छ। हामीले सोचेका थियौं कि यसरी फुक्का भएपछि सूचना पाएर हामी एकदमै सूचित भएर सही बाटोतिर लाग्छौं।

उनीहरूको राजनीति हेर्नुभयो भने सामान्यतः फासीवाद वा दक्षिणपन्थलाई सहयोग गर्ने समूहमा पर्छन्। उनीहरू समग्र प्रविधिलाई नागरिकलाई सशक्त बनाउनतिर होइन, मनिटाइज गर्नतिर मात्र लागे। तर अरूहरूले गर्न खोजिरहेका छन्।

अहिले पनि सिलिकन भ्यालीको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको ठूलो आलोचक रहेका जेरोन लानियरले अलि अगाडि नै लेखेको पुस्तक ‘यु आर नट अ ग्याजेट’ मा नि:शुल्क सूचना हुनुपर्नेमा प्रविधिलाई भेन्डिङ मेसिन बनाए भनेका छन्, पैसा हाल्यो अनि आफूलाई चाहिएको कुरा पाउने। उनी आफैं पनि प्रविधि क्षेत्रकै मानिस हुन्। इन्टरनेटको सुरुवाती दिनमा काम गर्नेहरूमध्ये पनि पर्नुहुन्छ।

विचार निर्माण र अजेन्डा सेटिङमा सीमित मानिसहरूको बोलवाला सामाजिक सञ्जाल आएसँगै कमजोर भयो र पूँजीको हाउगुजी सकियो भन्ने गरिन्थ्यो। तर तपाईंले पूँजी हुनेहरूकै हातमा सबै कुरा छ भने जसरी व्याख्या गर्नुभयो नि ! 

अजेण्डा सेटिङमा चाहिं उनीहरूको ठूलो भूमिका छ। किनभने सामाजिक सञ्जाल निःशुल्क छैन। त्यसको सबै सूचनामा त उनीहरूको मोनिटाइज गर्ने मात्रै रुचि हो नि! राम्रो बहस चलोस्, मानिसहरू सशक्त होऊन् भन्ने त उनीहरूको रुचि नै छैन।

सूचना प्रविधिको व्यापक विकास हुँदै जाँदा ‘फ्री फ्लो अफ इन्फर्मेसन’ र ‘न्यू अर्डर’को बहस थियो, त्यसअनुसार भएन भन्ने हो ? 

केही हदसम्म भयो। सम्भावना अझै छ। तर त्यसलाई न आवश्यक मनिटर भएको छ न त रिजिलेन्ट नै भएका छौं। अहिले क्यानडामा हाईस्कुलमा फोनलाई प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको छ। र उनीहरूले फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरू लगायतलाई मुद्दा पनि लगाउन थालेका छन्। किनभने त्यसले गर्दा एउटा पुस्ता नै भासियो। त्यसमा एक किसिमको क्षमता भए पनि त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन।

यसले दक्षिणपन्थ, राष्ट्रवाद हुँदै फासीवादको आधार बनाइरहेको छ भन्नुभयो। त्यसबाट नेपाली राजनीतिक नेतृत्व पनि संक्रमित हुने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ? 

अलिअलि प्रयास भए पनि त्यति सफल भएको जस्तो लाग्दैन। किनभने लोकप्रियतावादको कुरा गर्दा सूचनाप्रविधिलाई प्रयोग गर्ने प्रमुख पार्टी अहिलेसम्म एमालेलाई मान्नुपर्ला।

म्यासेज पुर्‍याउने र चाहिएको बेला सूचना, नचाहिएको बेला कुसूचना (मिसइन्फर्मेसन) पुर्‍याउने, मास र बहसलाई चलाउने सबैभन्दा सक्रिय पार्टी एमाले नै होला। त्यसबाहेक अहिले आएको रास्वपा पनि त्यतातिरै जान खोजेको देख्छु। अरू पार्टीहरूसँग त्यो रुचि नभएको हो कि खुबी नभएको हो, त्यतातिर अलि गइसकेका छैनन्।

तर त्यो एकछिनका लागि सफल हुन्छ। जस्तो एमसीसी होस् या अरू कुनै राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुराहरूमा एकदमै द्विविधापूर्ण, बहस नै लटपटिने गरेर सूचनाप्रविधिलाई प्रयोग गरेको देख्छु। तर पनि इभेन्चुअल्ली त्यो हाम्रो यो युवा पुस्ताले आफ्नो जिन्दगी त बनाउनु नै छ नि! यहाँ बसेर सबै बहसमा लागेर अनि जुलूसमा गएर सुख पाउँदैनन्। उनीहरू अलि बढी व्यस्त भएर पनि त्यस्तो प्रयास जमिरहेको छैन।

तर पनि नेपालमा अलि धेरै भीडतन्त्र हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। समीक्षा अधिकारी दाङबाट कन्सर्ट नगरी फर्किएको, मह जोडीले माफी मागेकोदेखि भिसा माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शनसम्मका घटनामा भीड नै हावी भएको देखिन्छ। गम्भीर विचारहरू छायाँमा पर्ने र भीड हाबी हुने अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ? 

प्रयासहरू त्यही नै हो। तर त्यो एकछिनको जात्रा जस्तो हो। त्यसलाई साँच्चिकै देशलाई नै फासीवादतिर ढल्काउन त्यति सारो सफल भएको चाहिं म देख्दिनँ।

तपाईंले नेपालका सबैखाले परिवर्तन देख्दै आउनुभयो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि माओवादी आन्दोलन, संविधान निर्माणसम्मको चरणलाई नजिकबाट हेरेर पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ। पुनः नेपाल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट बाहिर पुग्न सक्ने कुनै त्यस्तो खतरा देख्नुहुन्छ ? 

मैले चाहिं देखिरहेको छैन। अब मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि, म जुन वर्ग र जातबाट आएँ त्यहाँ धेरै राजतन्त्र फर्कनुपर्‍यो भन्ने कुरा सुन्छु। तर त्यो समाजबाट बाहिर निस्किएर हेर्दा मैले त्यो सम्भावना नै देखिरहेको छैन। यद्यपि प्रयास भने नभइरहेको होइन।

शान्ति प्रक्रियापछि सन् २००६/८ पछि र २०१५ मा संविधान बनिसकेपछि अहिले रहेको ढाँचालाई धेरै जनाले मन पराएका छैनन्। विशेषगरी नेतृत्व तहले नै यो संघीयता मन पराएको छैन भनेर स्पष्टै देखिन्छ। प्रदेशलाई सशक्तीकरण गर्न नखोजेको देखिन्छ।

तर पनि त्यहाँबाट मुक्ति पाउन धेरै गाह्रो जस्तो देख्छु। किनभने त्यो मन परे, नपरे पनि एउटा नयाँ पुस्ताको भोगाइ यसमा बसिसक्यो। र त्यो बस्दै जान्छ। त्यसलाई मेटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ।

तपाईंले जात र वर्गको कुरा गर्नुभयो। तपाईं जस्तो विचार बोक्नुहुन्छ र जुन वर्गबाट आउनुभएको छ, कहिलेकाहीं उकुसमुकुस हुँदैन ? 

सानो उमेरमा उकुसमुकुस भएको थियो। जस्तो मैले अमेरिकामा पढें। यहाँ आउने बेला २१ वर्षकी थिएँ। त्यतिबेला म एकदमै भाग्यमानी भएँ किनकि एक्यापमा डा. चन्द्र गुरुङसँग काम गर्न पुगें। एक्यापबाट ग्र्याजुएट भएको हाम्रो ग्रुप नै छ।

उनीहरूलाई उहाँले एउटा राम्रो संस्कार के दिनुभयो भने तिमीहरू काठमाडौंमा हुर्किएकाहरूले केही बुझेकै छैनौं, गाउँमा गाउँलेहरूलाई बुझाउन होइन, सिक्न र केही सहयोग मात्र गर्न गएको हो। हामीलाई त्यो विनम्रता उहाँले दिनुभयो।

त्यसले मलाई युवावस्थामा एकदमै ठूलो प्रभाव पार्‍यो। मलाई कहिल्यै पनि अहंकार भएन कि म काठमाडौंमा यो सुविधाभोगी वर्गमा हुर्किएँ। राज्यसत्ताको नजिकको परिवारमा हुर्किएँ।

नेपाल बुझेको छु भनेर मलाई कहिल्यै लागेन। बरु मैले यति विशाल देश नेपाल बुझेकै रहेनछु जस्तो लाग्छ। जस्तो अस्ति हामी मकालु-वरुण एरियामा गयौं। त्यहाँ र उता पश्चिमी समाजमा कुनै समानता नै छैन।

मलाई लाग्छ सबै नेपालीले यताको नेपालीले उता, उताको नेपालीले यता कुरा अझै बुझ्न बाँकी छ। हामी धेरैले अझै आफ्नो देशलाई डिस्कभर गर्न बाँकी छ। पहिलेदेखि नै मलाई भएको यस्तो अनुभूति अहिले धेरैलाई छ जस्तो लाग्छ।

हामी जहाँ जन्मियौं, हुर्कियौं हामीले चिनेको माहोल भन्दा बाहिर विशाल देश छ र त्यो डिस्कभर गर्न बाँकी नै छ।

तपाईंको विचारधारा नै चाहिं कसरी परिवर्तन भयो ? शासक वर्गीय सोच र घेराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने कहिले र कसरी लाग्यो ? 

मैले मौका पाएँ। बुवा राजदूत भएर अमेरिका जानुहुँदा म किशोरावस्था प्रवेश गरिरहेकी थिएँ। त्यहाँ टिनएज रिभेलियन भन्ने एउटा चलन नै छ।

आफ्नो पृष्ठभूमिबाट विद्रोह गरेर आफ्नो एक्लो पहिचान खोज्ने संस्कृतिमा म प्रवेश गर्न पाएँ। त्यसैले मैले विद्रोह सिकें। म सेन्ट मेरिज पढ्थें, यहीं बसेको र पढेको भए मैले त्यो मौका नै पाउने थिइनँ। त्यसैले त्यो स्वतन्त्रता मैले त्यहाँ (अमेरिका) बाट पाएँ।

तपाईंले पटकपटक भन्नुभएको ‘शासक वर्ग’ को विरोध गर्दै सर्वहारा वर्गको नारा लगाउनेहरू नै अहिले सत्तामा छन्। उनीहरूले त बदल्नुपर्ने होइन र ? कहाँनेर गडबडी भएछ ? 

कुन्नि ! शक्ति भनेको त्यस्तै हुने रहेछ। म पनि बुझ्दिनँ। शक्तिमा पुगिसकेपछि जे पनि जस्टिफाइ गर्न सक्ने उहाँहरूको खुबी देखियो। त्यो सबै पुस्तामा त्यस्तै हुने हो कि ? त्यसैले राजनीतितिर मेरो आस्था छैन। राजनीति बाहिर भने धेरै काम भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। नेपालको यस्तो राजनीतिको बावजुद समाज अगाडि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि जुन रफ्तारमा अपेक्षा सहित मानिसले आशा गरेका थिए, सपना देखेका थिए– संविधान बन्ने बेलासम्म धेरै विषय सम्झौता भइसकेको थियो। एकप्रकारले यो संविधान अनिच्छित गर्भ जस्तो कसैले पनि बच्चाको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थामा कार्यान्वयन पनि कमजोर नै देखियो। अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ। प्राप्त उपलब्धिको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा यसलाई फेरि बदल्ने बहसलाई के भन्नुहुन्छ ? 

संशोधन त नागरिकताको विषयमा ऐनहरू ल्याएर होस्। यस्तो बेला हुने संशोधन पनि दक्षिणपन्थी चाहना पूर्तिको हुन्छ, लोकतान्त्रिक कोणबाट हुँदैन। त्यसैले संशोधनको कुरा मलाई अलि जोखिमपूर्ण नै लाग्छ। त्यहाँ अलि धेरै चिप्लेटी खेल्ने प्रयासहरू हुनसक्छ।

आन्दोलनमय समयको इतिहासलाई मेटाएर भूकम्पपछि फास्ट ट्रयाकमा बनाइयो। हतारहतार बनाएको संविधानले इतिहासलाई मेटाउन खोज्यो। त्यही शक्तिशाली शासक वर्गको रुचि/स्वार्थ अझै त्यसमै छ जस्तो लाग्छ। फेरि पनि संशोधन गर्ने कुरा आयो भने हिजो बाध्यतावश संघीयता र समावेशिता ल्याउनेहरूले त्यसलाई उल्ट्याउँछन् जस्तो लाग्छ।

भारतमा संघीयता लागू गर्ने क्रममा नेहरूले वर्षौंसम्म मुख्यमन्त्रीहरूलाई पत्र लेखेर अन्तरक्रिया र समन्वय मार्फत अभिभावकत्व प्रदान गरेको पढ्न पाइन्छ। तर नेपालमा काठमाडौंकै न्युरोडमा नगरप्रहरी र संघका प्रहरीबीच झडप हुने अवस्था देखियो। के केन्द्रीयतावादीहरूले संघीयता लागू गरेकोले यस्तो भएको हो ? अधिकार दिन नचाहेर यस्तो भएको हो ? वा अरू केही हो ?

संघीयता आएको ८/९ वर्ष भयो। त्यति ठूलो नयाँ ढाँचालाई राम्रोसँग संस्थागत गर्ने समय नै पुगेको छैन। युवा जनसंख्या धेरै भएको मुलुक भएर हो कि, यहाँ सबै जना हतारमा छन्। यो बनेन, त्यो बनेन, नेपाल किन बनेन भन्ने अभिव्यक्ति धेरै सुनिन्छ। तर बन्ने समय भइसकेको छैन। हाम्रोमा विकेन्द्रीकरणको संस्कृति नै छैन। तीनवटा तहहरूबीचको कसको के अधिकार हुनुपर्ने भन्ने बहस छैन।

म बौद्ध दर्शनबाट धेरै प्रभावित भएकोले कर्मको कुरा गर्छु। हिन्दु दृष्टिकोणबाट भने अनुसार जन्मिएर आएको कर्म होइन कि कर्म त मानसिक व्यवहारबाट परिभाषित हुन्छ। हाम्रो मानसिकता एकदमै सोपानक्रममै जाने र केन्द्रबाटै राज वा शासन गर्ने संस्कृति छ।

प्रदेशहरूले वास्तवमा मुद्दै लगाएर केन्द्रबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि समय छ। अहिले गर्दा पनि हुन्छ। अहिले स्थानीय तह र संघबीच काठमाडौंमा झगडा भइरहेको छ, त्यो पनि यही समस्या हो। तीनै तहहरूको अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने समय यही हो।

धेरै मानिसहरूले बिग्रियो, संघीयताले काम गरेन भनिरहेका छन् तर म त्यति आत्तिएको छैन। ८/९ वर्ष न भयो। म बाहिर बसेको हुनाले मलाई त्यस्तो हतार नभएको हो कि !

विविधतापूर्ण नेपाली समाजलाई सम्बोधन गर्ने भनेर संघीयता ल्याइयो। यसक्रममा पहिचानको मुद्दाले आफैंले पहिचान गुमाउने गरी बरालिएको बहस भयो। सुस्ताएको पहिचानको आन्दोलनले यसपटक पूर्वमा मतपेटिकामा बलियो उपस्थिति जनायो। यो मुद्दा फेरि तङ्ग्रिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

२०१५ मा नयाँ संविधान बनाउने बेला केही मुद्दाहरू पराजित भए भनेर शासक वर्गले एकप्रकारले उत्सव पनि मनाए। तर त्यो केही समयको लागि मात्र विस्थापित भएको थियो। किनकि नागरिकताकै मुद्दा हेरौं, त्यो कहीं गएन नि! ती मुद्दाहरू अझै बाँकी छन्।

मानिसहरूले दैनन्दिन जीवनमा भोगिरहेको पहिचानको विषय पनि अझै बाँकी छन्। अहिले हाम्रो शासक वर्गलाई हेर्‍यो भने कुन जात र लिङ्गले चलाइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, त्यो त प्रष्टै देखिने कुरा हो नि!

त्यो पुनर्संगठित हुने वातावरण बनिरहेको छ। त्यसलाई म नकारात्मक रूपमा लिन्नँ। किनभने त्यसले राम्रो नेतृत्व पाउन पनि सक्छ। त्यसैले यो द्वन्द्वको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन।

प्रमुख पार्टीहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर आएका वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो सुरुवाती प्रतिबद्धता गुमाइरहेका छन्। उनीहरूको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

उनीहरू केन्द्रबाटै आए, समस्या त्यहीं हो। वैकल्पिक शक्तिको निर्माण स्थानीय र प्रदेश तहबाट हुनुपर्ने हो।

केन्द्रबाट आएका रास्वपा लगायत र स्थानीय तहबाट आएका बालेन-हर्कहरू दुवै उदाहरण नेपालमा छन् नि ? 

म स्थानीय तह र प्रदेशहरूबाट आएकाहरूसँग बढी आशावादी छु। किनभने उनीहरूमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारीबोध हुन्छ। केन्द्रमा बसेर केन्द्रकै मात्र कुरा हुन्छ। रास्वपाको मलाई पहिलादेखि चित्त नबुझेको, उनीहरू त प्रदेशमै विश्वास नगर्दा रहेछन्।

संसारमा कहीं नभएको सिस्टम उनीहरूलाई मनपर्दोरहेछ। पहिला पञ्चायतकालमा पनि अञ्चलको विरोध गरिन्थ्यो, उनीहरूले प्रदेशलाई अञ्चलको रूपमा देखेछन्। यस्तो नहुनुपर्ने हो।

वास्तवमा प्रदेशको अभ्यास धेरै ठाउँमा छ। म बस्ने क्यानडामा संघीय प्रणाली एकदम राम्ररी चलिरहेको छ। हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेश तहबाट आउँछ, सैनिक र नागरिकताको कुरा संघबाट आउँछ र अरू कुरा कुन प्रदेशबाट आउँछ भन्ने स्पष्ट छ।

तर नेपालमा व्यवस्थित बन्ने क्रममा रहेको संघीयतालाई नै विरोध गरिएको छ। वैधानिकता नभएको जिल्ला बाँकी नै छ। त्यो पञ्चायतको छाप जस्तो लाग्छ। फेरि पनि कर्मकै कुरा गर्छु। ‘मेन्टल ह्याबिट’ जिल्लासँग मात्रै भयो। त्योभन्दा ठूलो प्रदेश हुनुपर्छ, किनभने राम्रोसँग स्थापित भएपछि प्रदेशको त जिल्लाभन्दा धेरै पावर हुन्थ्यो नि!

तपाइँको अनुभवको आधारमा क्यानडा र नेपालको संघीयता अभ्यासलाई खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर तुलना गर्दा कस्तो देखिन्छ ? 

दैनिक भोगाइ हेर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रदेशबाट पाइन्छ। हामी बस्ने प्रदेशको आधारमा पनि फरक–फरक अधिकारहरू पाइन्छ। कहीं केही तिर्नुपर्ने, केहीमा नि:शुल्क हुन्छ। प्रदेश हेरी सुविधा र व्यवस्था फरक छन्। शिक्षा पनि प्रदेशले नै हेर्छ।

कुनै आदिवासी जनजाति समुदायहरू भएका क्षेत्रमा उनीहरूको भाषा स्कुलमै सिकाउने अभ्यास छ। ती अधिकारहरू संघर्ष पछि अहिले आएका हुन्। यी दुई काम नेपालमा गर्न सकियो भने अलि ठूलै उपलब्धि हुन्थ्यो।

परिवर्तनको एजेन्डालाई आत्मसात् गर्ने कुरामा चाहिं नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू चाहिं अलि उदासीन छन् भन्ने देख्नुभयो ? 

यहाँ नागरिक समाजको मुद्दा हेर्‍यो भने एकदमै राम्रो र एकदम जायज विषयमा मुद्दा उठाउनुहुन्छ। त्यसमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ। उहाँहरूको पछाडि मास छैन। मुद्दाहरू एकदमै राम्रोसँग आइरहेको छ र जसले त्यो बुझिरहेका छन् त्यो फेरि विस्तारै विस्तारै पुनर्संगठित हुन्छ जस्तो लाग्छ।

यतिबेला मेरो पनि लगाव भएको डेमोक्रेटिक लेफ्ट र साँच्चिकै लिवरलको, किनकि बाध्यताले लोकतान्त्रिक भएका गैरलोकतान्त्रिक वाम त अहिले पनि सरकारमै छन्। मलाई २०७२ को संविधानपछि लेफ्ट लिवरल एजेन्डाहरू मार्फत भइरहेको संघीयता, समावेशिता लगायत एजेन्डाहरू सबै मेटिएलान् भन्ने सबैभन्दा बढी डर लागेको थियो।

नागरिकताको कुरा उठायो भने तँ भारतको दलाल, जसले जे उठाए पनि चुपै लगाइदिने दक्षिणपन्थीको वा ट्रोल आर्मीहरू थिए। जसको एउटा राजनीतिक रुचि/स्वार्थ छ, उनीहरू त्यस्ता ग्रुपहरूबाट सल्बलाउँछन्। यसबाट समग्र उपलब्धि नै मेटिएला भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यो नमेटिएको देख्दा म धेरै आशावादी छु। यसरी परिवर्तन रोक्न सम्भव छैन पनि।

नागरिक समाजको आन्दोलन चलाइरहेका साथीहरूको मुद्दाहरूले कहीं न कहीं अडियन्स पाइरहेको छ। त्यो अडियन्स अर्गनाइज हुनसकेको छैन, भएको छैन। फेरि पनि यो वैश्विक मुद्दासँग जोडिन्छ जस्तो लाग्छ।

छिमेकी भारतमा लोकसभा चुनावको नतिजा आइसकेको छ। त्यहाँको परिणामको नेपालमा प्रभाव कस्तो रहला ? 

भारतमा हिन्दुत्व बढ्यो, नेपालमा पनि त्यही हावा चल्छ भनेर सोचिएको मैले देखें। अलिअलि त आएको छ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयास पनि धेरै पक्षबाट भइरहेको छ। तर सानो सानो समूहबाट भइरहेको छ। तर त्यो किन सफल हुनसकेको छैन भने नेपालमा नयाँ पुस्ता व्यस्त छन्।

राजनीतितिर त्यति लगाव छैन। तपाईंले गर्नुभएको भीडको कुरा जस्तै, त्यसबाट सञ्चालितहरू त जता पनि लाग्न सक्छन्। तर सर्वसाधारणहरू त्यसमा छैनन्।

नरेन्द्र मोदीहरूको यहाँको रुचि त उनीहरूले पहिलादेखि नै थाहा दिएकै हुन्। यहाँ फेरि हिन्दु राष्ट्र भइदियो भने राम्रो र यो अखण्ड भारतको भाग हो भन्ने उनीहरूको भिजन छ। त्यो उनीहरूले खुला रूपमै भनिरहेका छन्। त्यो सफल हुनसक्दैन।

संघीयता, विकेन्द्रीकरणको विस्तारै विस्तारै नागरिकले चाख पाइरहेका छन्, उनीहरूले छाड्दैनन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले नेपालको लागि चाहिं त्यति पीर गरेको छैन, भारतको लागि चाहिं अर्कै कुरा हो।

तपाईंले आफ्नो रुचि राजनीतिक दलतिर भन्दा बाहिर रहेर काम गरिरहेका नागरिक समाज लगायत स्वतन्त्र समूहहरूसँग बढी लगाव छ भन्नुभयो। नेपालमा नागरिक समाजको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? 

अवस्था उस्तै उस्तै होला। असंगठित भन्न पनि गाह्रो छ किनकि रिअर्गनाइज भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। नयाँ पुस्तामा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ। जुन पुस्ता ग्लोबल्ली जोडिएका छन्। जस्तो कि इजरायलले गाजामा हमला गर्न थालेदेखि जुन आवाज उठिरहेको छ, त्यो विश्वस्तरमै उठेको छ। ग्लोबल लेफ्ट र ग्लोबल लिवरलसँग जोडिएको आवाज यहाँ पुनर्संगठित/व्यवस्थित भइरहेको छ।

पुनर्संगठित भए पनि संसारैभरि लिवरलहरू एकदमै रक्षात्मक हुँदै गए भन्ने छ। यो हो भने के त्यस्तो कमी–कमजोरी गरे या उनीहरूभन्दा अर्को ठूलो साउन्डमा को अर्को आइरहेछ जसको कारण उनीहरूको आवाज कमजोर र रक्षात्मक बन्दै गयो ?

यो न्यू लिवरल संरचना जुन आदर्शले अमेरिका र बेलायत निर्माण भयो, त्यसमा धेरै उनीहरूभित्रकै पाखण्डहरू छन् भनेर अहिले आएर सबै जनाले मान्छन्।

त्यहाँ दासतामा स्थापित भएको एउटा देश छ जतिसुकै स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि उनीहरूभित्रको जुन एउटा शोषणको आधारमा आफूलाई बलियो बनाएको थियो, त्यसलाई भत्काउनुको सट्टा युकेमा पनि उनीहरूले हुनत ब्रेक्जिट गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हाने।

तर जुन औपनिवेशीकरणको इतिहासबाट धनी भएका रहेछन् उनीहरूले संसारलाई उदारवादको बारे त्यत्रो पाठ पढाएर बसे। उनीहरूको नेतृत्व उनीहरूभित्रकै अन्तरविरोधबाट भत्किइरहेको छ।

त्यसैले मलाई लाग्छ, अहिलेको वैश्विक आन्दोलनमा फासीवादको उदय भइरहेको छ। यो यूरोपभरि भइरहेको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि जित्न बेर छैन। यस्तोमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा अलि सद्दे नै लाग्छ। यहाँको फासीवाद त्यति संगठित नै हुनसकेको छैन। किनभने हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको राजतन्त्र फेरि कहाँबाट ल्याउने हो ? फेरि अनुहार हेर्छन् ए यो त हुँदैन भन्ने लाग्छ। यसरी संगठित नै हुनसकेका छैनन्।

दक्षिणपन्थीहरू जस्तो हिजोका पञ्चहरूको पार्टी जस्तो नहोला तर नयाँ दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 

सम्भावनै नभएको त होइन तर त्यति बलियो स्थिति म देख्दिनँ।

तपाईंको भनाइमा यहाँको उदार वा वाम उदार स्पेसकै वरिपरि या मध्यमार्गी विचारको वरिपरि नै नेपाल रहिरहन्छ भन्ने हो ? 

मलाई चाहिं त्यो लाग्छ। किनभने यो संघीयता संस्थागत नै गर्न नपाइरहेको बेला फेरि यो सबैलाई फालेर त्यहीं जाऔं भन्ने प्रयत्न सफल हुनैसक्दैन जस्तो लाग्छ। यहाँ स्थानीय सरकारको कामप्रति चाख देखिएको छ।

अब कुनै दिन प्रदेशहरूले पनि आफ्नो केही शक्ति प्रयोग गर्न थाल्लान्। त्यसपछि त्यसलाई पूरा उखेलेर फेरि पुरानोतिर जानै सक्दैन। हाम्रो अझै वैचारिक झुकाव वाम उदार विचारतिरै गइरहेको जस्तो लाग्छ। अहिले केही अव्यवस्थित भएको मात्रै हो।

जस्तो संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता पिलरहरू, गणतन्त्र त यसको केन्द्रीय अभिव्यक्ति भइहाल्यो। यिनीहरूमा कुनै खालको गम्भीर खतरा देख्नुभएको छ ? 

साना साना खतरा धेरै नै छन्। प्रयासहरू धेरै छन् तर सफल हुनसक्ने वातावरण मैले देखिरहेको छैन।

नागरिक आवाज, समाजहरूलाई बाहिरको फण्ड बढी भयो, उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र आवाज राख्ने नागरिक समाजहरू कम भए, फण्डेट शक्तिहरू बढी भए भन्ने धेरै सुनिन्छ। यो साँच्चिकै जेन्युन खालको गुनासो हो वा यस्तो आरोप अन्यत्र पनि लाग्ने गर्छ र यहाँ पनि लागेको हो ? 

पहिला संविधानसभा फेल हुने बेला यहाँको सहायतामा पनि विश्वव्यापी रूपमै परिवर्तन भयो। अधिकारमा आधारित सहायताबाट पूर्वाधारमा आधारित सहायतामा गयो। नेपालमा कन्ट्राक्टर माफियाको उदय त्यहाँबाट पनि भयो। पहिला पञ्चायतको इमेज थियो विकास भनेको भौतिक कुराहरू मार्फत आउँछ- बाटो, पुल, बिजुली आदि। त्यो नाजायज पनि होइन। तर त्यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

यसक्रममा अधिकारको कुरा सबै मेटिन थालिसक्यो। मानवअधिकार, महिला अधिकार, नागरिक अधिकार वा सबै अधिकार अहिले त्यही कारणले ओझेलमा परेको छ। अधिकार खोज्ने माथि अहिले प्रहार गर्न सजिलो वातावरण पनि बन्यो।

तिमीहरू त डलर खेती गरेर मात्र कुरा गरिरहेका छौ भनेर गरिने आलोचना कृत्रिम वा बलजफ्ती उब्जाइएको तर्क हो। उनीहरू अधिकारको मुद्दाहरू ओझेलमा पार्नका लागि यस्तो गर्छन्। नेपाल यस्तो देश हो कि धेरैचोटि संघर्ष गरेपछि मात्रै बलात्कारको केसमा दुई वर्षको लागि उजुरी गर्न सक्ने बनाएका छन्। त्यो पनि कति जनाको संघर्षपछि। संसारको सन्दर्भमा हेर्दा एकदम लज्जास्पद कुरा हो।

महिला अधिकारको कुराहरू अलि बलियो भयो भने आफ्नै परिवारलाई, आफैंलाई पर्ने डरले त होला। डलरको खेती भन्नु अधिकारको एजेण्डालाई कमजोर बनाउन र प्रहार गर्न भनिएको हो।

लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूमाथि सानोतिनो खतरा बढेको भन्नुभयो। यो पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? 

सन्देश दिनुपर्ने मान्छे म हुँ जस्तो लाग्दैन। पत्रकारको जस्तै हो लेखकको काम। अरूहरूले के गरिरहेका छन्, अब्जर्भ गर्ने काम हो मेरो। उहाँहरूले गरेको कामलाई हेरेर/गरेर व्यवस्थित तरिकामा अगाडि सार्ने काम मेरो हो। यसो गरे राम्रो, यसो गरे नराम्रो भन्नु मेरो काम हो जस्तो लाग्दैन।

म देखेको कुरा भन्न चाहिं सक्छु। अधिकारहरू मेटाउन प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् र मानिसहरूले आफ्नो अधिकार पनि अझै खोजिरहेका छन्। एकप्रकारले पुनर्गठन भइरहेको देख्छु। म आशावादी नै छु। उहाँहरूको प्रयासबाट हामी उत्प्रेरित हुने हो। कसैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

तस्बिर र भिडियो – आर्यन धिमाल