म्यानपावर कम्पनी चोख्याउन श्रममन्त्रीको विभागमा धर्ना

फाइल फोटो

२४ असार, काठमाडौं । विहान पौने १० बजेतिर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल तहाचालस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय पुगे । अनि, अढाई घण्टा बिताए ।

उनी विभाग पुग्नुको मुख्य कारण थियो– फ्रि भिसा–फ्रि टिकटमा विदेशमा श्रमिक पठायौं भन्ने दाबीसहितको विवरण पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुका सूची प्रकाशन गर्नू ।

वैदेशिक रोजगार विभागले १५ दिनभित्र आफूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा श्रमिक फ्रि–भिसा फ्रि टिकटको प्रावधान बमोजिम के कति श्रमिक विदेश पठाएको हो भन्ने विवरण पेश गर्न सबै म्यानपावर कम्पनीलाई १७ असारमा निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार विवरण पठाउने म्याद बाँकी छ ।

अधिकांश म्यानपावर एजेन्सीले फ्रि–भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाउने गरेका छैनन् । नियम मानेर पैसा नउठाई श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या सीमित छ ।

विशेषगरी मलेसिया र खाडीमा रहेका अमेरिकी र युरोपेली रोजगारदाता कम्पनीहरुबाटै फ्रि–भिसा फ्रि टिकट लिएर श्रमिकसँग पैसा उठाएमा कारवाहीमा पर्ने अवस्था भएमा मात्र म्यानपावर कम्पनीले फ्रि–भिसा फ्रि टिकटको सुविधा दिने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेसम्म विभागमा विवरण निकै कम आएको छ ।

तर श्रममन्त्री अर्यालले आएकाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न दबाव दिन आफैं विभाग पुगे । स्रोतका अनुसार केही कम्पनीका सञ्चालकले मन्त्रालयमा पटक–पटक आफूहरुले स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया अपनाएको र श्रमिक पनि नठगेकाले आफूहरुलाई छुट्टै पहिचान दिन माग गर्दै आएका थिए । सरकारी मान्यता र पुरस्कार पाए विदेशमा श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन गरिने मार्केटिङ सहज हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

अधिकारीहरुका अनुसार सबै म्यानपावर कम्पनीको हकमा फ्रि–भिसा फ्रि टिकटको नीति लागू भएकाले सरकारले नियम मान्ने कम्पनीलाई छुट्टै सूचीमा समेट्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले श्रममन्त्री अर्यालले विभागलााई विवरण माग गर्न निर्देशन दिए, ताकि त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा सरकारी कागजमा अभिलेख होस् ।

तर यही बीचमा सरकार फेरिने अवस्था बन्यो । एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसअनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । २८ असारमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्, तर अहिलेको अंग गणित हेर्दा उनी पदमुक्त हुनेछन् ।

सरकार ढल्ने प्रष्ट भएकाले अर्यालसहित रास्वपाका मन्त्रीहरुले मन्त्री क्वार्टर समेत छाडेका छन् । तर श्रममन्त्री अर्यालले फ्रि–भिसा फ्रि टिकटका श्रमिक पठाएका म्यानपावर कम्पनीहरुको सूची निकाल्न वैदेशिक रोजगार विभागमा ताकेता गरिरहे ।

विवरण बुझाउने समय नै बाँकी रहेको भन्दै कर्मचारीले सूची ननिकालेपछि मन्त्री अर्याल शुक्रबार विहान आफैं विभाग पुगे । मन्त्री आफैं अढाई घन्टा बिसेर तुरुन्तै सूची निकाल्न निर्देशन भनेपछि विभागले भिसा र टिकको शुल्क नदिई शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने १४ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची प्रकाशित गरेको छ ।

सूचीमा गुड एलाइन्स ओभरसिज, एफएसआई वर्ल्डवाइड नेपाल, ब्रोडलिंक ओभरसिज, सोलो एसिया रिक्वयारमेन्ट, वाइज इन्टरनेसनल नेपाल, मित्र ओभरसिज, सुनकोशी म्यानपावर सर्भिस, नवजीवन इन्टरनेसनल, एस. गोरखा ओभरसिज, टाइटानिक म्यानपावर सप्र्यालयर्स, रिलायन्स एचआर सोलुसन्स, ब्रिटिस गोरखा ओभरसिज सर्भिस, मिराकल इम्प्लोयमेन्ट, नासा ह्युमन रिसोर्सको नाम छ । विभागले विवरणको मुनि लेखेको छ, ‘माथि उल्लेखित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पैसा लिएको भ्ए विभागमा उजुरी दिन समेत अनुरोध छ ।’ म्यानपावर कम्पनीले पठाएको विवरणबारे अध्ययन भएको छैन, विगतमा के कस्तो थियो भनेर पनि हेरिएको थिएन ।

‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’मा श्रमिक पठाउने म्यानपावरहरू भन्दै श्रममन्त्रीको दबाबमा हतारमा सार्वनजिक गरिएको सूचीमा नाम रहेका म्यानपावर कम्पनीको विगतको कामकज र पृष्ठभूमि के कस्तो थियो र उनीहरूविरूद्ध विभागमा ठगीका उजुरी थिए/थिएनन् भनेर पनि हेरिएको छैन ।

सूचीमा भएका केही म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विगतमा श्रमिकले ठीगको आरोप लगाएका थिए । तर मन्त्रीको दबाबमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर भनेर हतार-हतार सरकारले सूचीकृत गरेपछि विरोध सुरु भएको छ ।

यसलाई म्यानपावर व्यवसायीले नै शंकास्पद भनेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ कुनै पनि व्यवसायीले आफूले फ्रि–भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाएको छैन भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले नियम लागू गरेयता फ्रि–भिसा फ्रि टिकट दिएको देखिने गरी प्रक्रिया प्रक्रिया पुरा नगरेमा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृत नपाइने भन्दै उनले विभागले किन यस्तो विवरण मागेको हो भन्ने उद्देश्य नै प्रष्ट नभएको बताए ।

‘मन्त्री आफैंले संसदमा उभिएर फ्रि–भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा छैन भनेर वर्षमा २ खर्ब १ अर्ब ६० करोड गैरबैंकिङ च्यानलबाट श्रमिकसँग व्यवसायीले उठाएको विवरण दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई यो नीति लागु भएको छैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन व्यवसायीसँग विवरणमा मागियो भन्ने प्रष्ट भएन ।’

अनि, श्रममन्त्री आफैं विभागमा पुगेर यस्तो विवरण सार्वजनिक गराएर दोहोरो चरित्र देखिएको उनले बताए । विवरण बुझाउने मिति नसकिंदै मन्त्री नै विभागमा पुगेर बाहिर ल्याएको यो सूचीमा केही स्वार्थ छ कि भन्ने शंंका गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी भने शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने म्यानपावरहरुबारे जनतालाई थाहा दिन सूची प्रकाशित गरिएको बताउँछन् । १४ वटा म्यानपावरको मात्रै सूची निकालेपछि अरु सबै म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारको नीति नमानेको देखियो, अब विभागले अरुलाई के गर्छ ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो होइन, यो निःशुल्क भिसा र टिकट दिने मात्रै हैन, सेवा शुल्क पनि नलिने कम्पनीको सूची हो ।’

विभागले मन्त्री अर्याल विभागमा आएको जानकारीसहित विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । विभागका अनुसार उनले कार्यालयको कामबारे जानकारी लिएको र निर्देशनहरु दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निरीक्षणको क्रममा मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न, मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न, नवीकरण प्रक्रियामा रहेका मेनपावर व्यावसायीहरुलाई उजुरी फरफारक गरी मात्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

‘विभागमा नवीकरण, दर्ता, दाखिला, खारेज, लगायतका कार्यहरुमा परिचयपत्रवाहक कर्मचारी, सञ्चालक तथा कानुनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त कानून व्यवसायीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई विभागभित्र प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन भएकोले सोही बमोजिम विभागभित्र प्रवेशको व्यवस्था मिलाइने समेत जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।