२५ भदौ, काठमाडौं । विभागीय आचरण विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा छानबिनमा परेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीले सेवाबाट अवकाश पाउँदै छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको उजुरी छानबिन शाखामा परेको निवेदनबारे जाँच गर्न प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले २३ असारमा एआईजी टेकप्रसाद राई नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।
समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नविन राई, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रकाश मल्ल, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मुकेश तिवारी र कानून शाखाका डीएसपी रुपक खड्का सदस्य थिए ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, जाँचका क्रममा ज्ञवालीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरु देखिएका छन् । केही सन्दर्भमा कैफियत फेला परेका छन् । तर, मंगलबार राति १२ बजेबाट ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाले छानबिन पूरा नभइ राई नेतृत्वको समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दानबहादुर कार्कीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै समितिले प्रहरी प्रमुख कुँवरलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको पुष्टि गरे । तर, कार्कीले त्यसमा उल्लेख भएका विषयवस्तुबारे उल्लेख गरेनन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, ज्ञवाली अवकाशमा जान लागेकाले आईजीपी कुँवरले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थिए ।
राई नेतृत्वको समितिले छानबिन पूरा हुन नसकेको भन्दै ज्ञवालीलाई कारबाही गर्न सिफारिस अथवा सफाइ दिने दुवै निष्कर्ष लेखेको छैन । यद्यपि, विविध कारण देखाउँदै ज्ञवालीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्रोतले बताएको छ ।
उजुरी छानबिन शाखामा परेको निवेदनमा ज्ञवालीमाथि १० वटा गम्भीर आरोप लगाइएको छ । निवेदनका बुँदाहरुमा ज्ञवालीले अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति पत्र (पिआर) लिएकोदेखि फरार रहेका व्यक्तिसँग साँठगाँठबारे छानबिन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अन्य बुँदामा आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, राई नेतृत्वको समितिले पिआर लिए नलिएको सन्दर्भमा यकिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पत्र लेखेको थियो । त्यसमार्फत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावाससँग जानकारी माग्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेकामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउञ्जेलसम्ममा जवाफ नआएको दाबी गरिएको छ ।
निवेदनमा दूबईमा रहेका केही संदिग्ध व्यक्तिसँग एआईजी ज्ञवालीको अस्वभाविक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘केही व्यक्तिको नाम किटान गरेर दुबईमा फलाना–फलानासँग सम्बन्ध छ भनिएको थियो, मिति उल्लेख गरेर त्यसबेला त्यहाँ गएको र बसेको ठाउँबारे पनि भनिएको थियो’, एक प्रहरी उच्च अधिकृतले भने, ‘समितिले प्रतिवेदनमा अध्यागमन विभागले दिएको विवरण उल्लेख गर्दै उजुरी अनुसारका मितिमा ज्ञवाली त्यहाँ गएको उल्लेख गरेको छ ।’
तर, त्यहाँ के–के भयो भन्ने विषयमा सोधपुछका लागि दुई पटकसम्म लिखित पत्राचार गर्दा पनि ज्ञवाली नआएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘उजुरी परेका विषयमा स्पष्ट पार्ने मौका पनि थियो, तर उहाँले प्रहरी प्रमुखले बनाएको समितिलाई अटेर गर्नुभयो’, ती अधिकृतले भने, ‘यो विषयमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा आईजीपी तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।’
सीआईबीमा रहँदा ज्ञवालीले ‘अनुचित लेनदेन’ गरेर २८ जेठमा पक्राउ परेका सेन्चुरी बैंकका अध्यक्षसहित ९ जनालाई तारेखमा छाडेको समेत दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
‘त्यो अनुसन्धान भइरहेका विषय भएकाले फाइल मगाएर समितिले हेर्न मिलेन, अनुसन्धानमा बदनियत भएको भन्ने विषय हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने कुरा पनि भएन’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यस्तो भएको भए सम्बन्धित निकायबाट छानबिन गर्न सकिने भनेका छौं ।’
त्यस्तो अवस्थामा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको कसुर पनि आकर्षिक हुनसक्ने समितिले उल्लेख गरेको दाबी अधिकृतहरुको छ ।
ज्ञवालीमाथि उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा रहँदा ठमेलस्थित लर्ड अफ ड्रिंक्स (एलओडी) नाइट क्लबबाट अनुचित लाभ लिएको पनि आरोप थियो । समितिले एलओडीका अधिकारीहरुलाई बोलाएर यसबारे बयान पनि लिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘सरसर्ती हेर्दा त्यहाँका अधिकारीहरुसँग कनेक्सन देखिन्छ, तर त्यसमा थप केही थियो कि भन्ने थाहा हुन सकेन’ एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘उजुरीबारे बुझ्ने कामबाहेक विस्तृतमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई थिएन, समय पनि कम थियो ।’
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका एक जना आरोपी जीवन चलाउनेले ज्ञवालीले प्रहरी प्रमुख बन्न लागेका बेला आफूसँग आर्थिक लाभ लिन खोजेको बयान दिएका थिए ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई लिएर एआईजी किरण बज्राचार्यसहित सीआईबीका अधिकारीहरुलाई कारबाही सिफारिस भएका बेला चलाउनेको बयान सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला उनले आईजीपी बन्न आफूसँग आर्थिक सहयोग मागेको चलाउनेले दाबी गरेका थिए ।
उजुरीमा यो विषय समेत उल्लेख भएकाले चलाउनेको बयान समेत समितिले लिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘उनले ज्ञवालीले आफूलाई पैसा मागेको र नदिएपछि फसाउन खोजेको भनेका छन्, तर त्यसबारे एआईजी सा’बसँग कुरा गर्न सम्भव भएन’, स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशविना फरार व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नु स्वाभाविक नदेखिएको भनिएको छ । उनले त्यस क्रममा प्रहरी संगठनभित्रको चेन अफ कमान्ड उल्लंघन गर्दै अनुचित महत्वाकांक्षा देखाएको टिप्पणी भएको थियो ।
बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणको विषयमा पनि ज्ञवालीमाथि केही आरोप लगाइएको थियो । ‘तर त्यस्ता विषयमा समितिले विस्तृतमा छानबिन गर्ने अवस्था नै थिएन, बरु त्यसको गहन जाँच गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेख्नुपर्ने भनिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले नसिहत दिने, प्रतिकूल राय लेख्ने, ग्रेड रोक्का गर्ने जस्ता कारबाही गर्न सक्छन् ।
तर, अवकाशमा गइसकेको भन्दै आईजीपी कुँवरले कुनै कारबाही गर्नुनपर्ने भनेको स्रोतको दाबी छ । ‘अवकाशमा गएपछि त्यो रेकर्डमा रहने कुरा पनि थियो, किन आईजीपी सा’बले त्यो निर्णय लिनुभएन थाहा भएन’, एक उच्च अधिकृतले भने ।
आईजीपी कुँवरले प्रतिवेदनका आधारमा अझै गृह मन्त्रालयमा छानबिन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने ती अधिकृत बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वा आरोप अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत छानबिन गराउन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, अवकाश भइसकेको अवस्थामा आईजीपी सा’बले कस्तो निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने कुराले यसको निर्क्योल गर्छ ।’ समितिले पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत छानबिन हुनसक्ने प्रतिवेदनमा संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आईजीपी कुँवरसहित उच्च अधिकारीहरु सहभागी ज्ञवालीको विदाइ समारोहमा भने उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरे ।
‘मिडिया अनेक विषयहरु आए, तर मैले जागिर अवधिभरि व्यवसायिक भएर देश र जनताका लागि काम गरेँ’, उनको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकृतले भने, ‘द्वन्द्वकाल लगायतका अवस्थामा पनि देश र संगठनका लागि ज्यान दिएर काम गरियो, गलत काम गरिएन ।’
ज्ञवाली ५ चैत २०५१ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनीसहितका अधिकृतहरुले उमेर हदको आधारमा अवकाश नदिन भन्दै अदालतमा रिट निवेदन समेत दिएका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
प्रतिक्रिया 4