संवैधानिक परिषद्‌लाई भागबण्डा परिषद् नबनाऔं : अर्जुननरसिंह केसी

२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगहरूलाई स्वतन्त्र हुन दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सत्ता, शक्ति र भ्रष्टाचार प्रयायवाची भएको भाष्य आम रुपमा छ । यो भाष्य चिर्न अख्तियारले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न र सक्रिय हुने वातावरण आवश्यक छ’ उनले भने ।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा नै ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर अख्तियार स्थापना भएको हो,’ केसीले अगाडि भने, ‘तर संवैधानिक परिषद भागबण्डा परिषद् भएको छ । संवैधानिक परिषद्‌लाई भागबण्डा परिषद नबनाऔं तब मात्रै निष्पक्ष काम हुन्छ ।’

अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारीहरू र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदलाई छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख , प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहन्छन् ।

यो परिषदले गर्ने सिफारिसप्रति कांग्रेस सांसद केसीले प्रश्न उठाएका हुन्। नीतिगत भ्रस्टाचार नियन्त्रणको उपाय खोजिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

‘नीतिगत निर्णयका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार छ । प्लेन खरिद, ललिता निवासको विषय यसको उदाहरण हो’ केसीले भने, ‘नीतिगत निर्णय नियन्त्रण भएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।’

नीतिगत निर्णयको स्पष्टता आवश्यक रहेको र यस अनुसार एन बन्नुपर्ने उनको राय छ ।