संसदीय समितिका सभापतिहरूले खोजे मन्त्रीसरहको मर्यादा

१८ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिका सभापतिहरूले मन्त्रीसरहको मर्यादा खोजेका छन् । हाल समिति सभापतिहरूको मर्यादा राज्यमन्त्रीसरह छ । राज्यमन्त्रीसरहको मर्यादा भएकाले मन्त्रीले आफूहरूलाई नटेरेको र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गराउन समेत नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा संघीय संसद् सचिवालयले ललितपुरको एक होटलमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना र संसदीय समितिका सभापतिहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूले आफूहरू मर्यादामा तल परेको गुनासो गरेका थिए ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले आफूहरूलाई मर्यादाका कारण मन्त्रीहरूले नटेर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘समितिमा मन्त्री आउँछन् । हामी राज्यमन्त्रीसरहको मर्यादामा भयौं । यसकारण हामीले भनेको उनीहरू टेर्दैनन् ।’

आफूहरूको मर्यादा बढाइदिए मन्त्रीहरूले टेर्थे कि भन्ने उनलाई लागेको छ ।

‘हाम्रो पोर्टफोलियो राज्यमन्त्रीसरह हो । हामी मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्देश गर्छौं,’ सभापति खानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तल्लो स्तरको पोर्टफोलियोले निर्देशन गर्न मिदैन, आग्रह गर्न मात्रै मिल्छ भन्ने बुझाइ छ । यसले गर्दा संसदीय समितिका धेरै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भइराखेको छ ।’

संसदीय समितिका सभापतिको मर्यादा बढाए समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन दर बढ्ने र संसदको कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने सभापति खानको विश्वास छ । उनी थप्छन्, ‘मर्यादा बराबर बनाइए निर्दशन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । र संसद्को काममा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ ।’

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले पनि संसदीय समितिका सभापतिको मर्यादा र सेवा सुविधामा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए । एकातिर मर्यादा तल हुने र अर्कोतिर सेवा सुवधा समेत कम हुने हुँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकिएको उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरहको बनाउने विषयमा समर्थन जनाए । ‘बरु म सभापतिबाट गइसकेपछि यो काम गरियोस् तर, संसदीय समितिका सभापतिको मर्यादाक्रम राज्यमन्त्रीसरहको हुने कुरा मिलेन ।’

मर्यादाक्रम गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय सरकारले तय गर्दै आएको छ । २०७६ सालमा जारी भएको मर्यादाक्रम अनुसार राज्यमन्त्री र संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति एउटै मर्यादाक्रममा छन् ।

मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति छन् । त्यसपछि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहन्छन् ।

प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशमा मर्यादाक्रमको सातौं नम्बरमा रहन्छन् । आठौं नम्बरमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू रहन्छन् । नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री र संसदीय समितिका सभापतिहरू नवौं नम्बरमा छन् । मर्यादाक्रममा आफूहरूभन्दा माथिल्लो नम्बरमा रहेका मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्न, निर्देशन दिन र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन अप्ठ्यारो भएको संसदीय समितिका सभापतिहरूको गूनासो छ ।

तर, संसदीय मामलाका जानकारहरू संसदीय समितिका सभापतिहरूले मर्यादाक्रमका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गूनासो गर्नुलाई गलत मान्छन् । ‘संसदीय समितिले एक्सनले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । मर्यादाक्रमले कुनै भूमिका खेल्दैन,’ संसदीय मामलाका जानकार खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘कन्टेन्ट र एक्सन भएपछि सरकारलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । त्यहाँ मर्यादाक्रमको कुरै आउँदैन ।’

मर्यादाक्रममा तलमाथि भएका कारणले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने समितिका सभापतिहरूलाई देवकोटाको प्रश्न छ, ‘प्रधानमन्त्रीको मर्यादा त धेरै माथि हुन्छ हैन र ?’ प्रधानमन्त्रीलाई समेत संसदले रोष्ट्रम वा संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै देवकोटा समिति सभापतिहरूलाई आफूमा रहेको संवैधानिक र अन्तरनीहित अधिकार ख्याल गर्न सुझाव दिन्छन् ।

‘प्रधानमन्त्री मर्यादामा धेरै माथि हुन्छन् । त्यसरी संसदले प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएको मयार्दाक्रमले होइन । त्यो इनहेरेन्ट (अन्तरनीहित अधिकार) ले उभ्याएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हेरियो भने संसद् र संसदीय समिति प्रभावकारी हुन्छन् ।’

पूर्वसांसद हृदयश त्रिपाठी सांसदहरूले आफ्नो अधिकार र क्षेत्राधिकार थाहा नपाउँदा संसद् नै प्रभावहीन हुँदै गएको बताउँछन् । यसको उदाहरण यही मर्यादाको विषय खोजिनु पनि रहेको उनले बताए ।

त्रिपाठी प्रश्न गर्छन, ‘मर्यादाक्रम खोजी गर्दागर्दै सबै मर्यादाविहीन भइसके । पदेन सदस्य नै प्रधानमन्त्री समितिको सदस्य हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्री संसदको विषयगत समितिको पदेन सदस्य हुन्छ । पदेन सदस्य भन्दा सभापति ठूलो हो । यो पनि नबुझ्ने अवस्था कसरी आयो ?’

संसदीय समितिको सभापतिले गर्ने काम संसद्को तर्फबाट भएको र संसदको अधिकार नै समितिको सभापतिले प्रयोग गर्ने हो भनेर बुझ्न उनको आग्रह छ । संसद्को अधिकार प्रयोग गर्दा जसले पनि टेर्ने र टेर्नुपर्ने त्रिपाठीको बुझाइ छ । ‘सही ढंगले काम गरे जसले पनि टेर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘आफ्नो लाचारीपन जोगाउन बेकारको कुरा कसैले गर्नु हुँदैन ।’

मिनी संसद् भनेको पनि व्यवस्थापिकाको तर्फबाट काम गर्ने ठाउँ हो भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वसांसद त्रिपाठी थप्छन्, ‘संसदले नै सबै काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले मिनी संसद् बनाइएको हो । यसअन्तर्गत गर्नलाई जति काम हुन्छन् । तर गर्नुपर्ने काम नगरेर संसद्लाई नै अर्थहीन बनाइसके, प्रभावहीन बनाइसके ।’

संसद् कमजोर भए सडक बलियो हुने र त्यसले मुलुकलाई सही गति दिन नसक्ने बोध गर्न सांसदहरूलाई पूर्वसांसद त्रिपाठीको सुझाव छ । ‘संसद् कमजोर भयो भने सडक बलियो हुन्छ । आफ्नो विषय सदनमा उठिरहेको छ भन्ने भयो भने असन्तुष्टि सडकमा पुग्दैन । यो नबुझेकाले संसदीय मर्यादा आदि इत्यादीको कुरा उठाउँछन् जो एकदमै गलत छ ।’