‘ढुवानी सहज भए स्याउखेती अझै फैलन्छ’

स्याउ चिसो ठाउँमा उत्पादन हुने फलफूल हो । हिमाली भेग, त्यसमा पनि पानी कम पर्ने ठाउँमा बिरुवा फस्टाउँछन् र राम्रोसँग स्याउको फल लाग्छ । पूर्वको सोलुखुम्बुदेखि मनाङ, मुस्ताङ अनि कर्णालीको जुम्ला, कालीकोट लगायत जिल्लामा स्याउखेती हुन्छ ।

हिमाल पारिका जिल्ला, जहाँ पानीको साटो हिउँ बढी पर्छ, त्यहाँको स्याउ अन्यत्रको तुलनामा अलि मिठो र राम्रो हुने रहेछ । रसुवा, गोरखा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो भागमा स्याउखेती भइरहेको छ । तर जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ लगायत उच्च हिमाली भेगमा जति सहज छ, तिनको तुलनामा अरू ठाउँमा अलि कम सम्भावना हुँदोरहेछ ।

स्याउले नयाँ बिरुवा लगाएको ५/६ वर्षमा फल दिन थाल्छ । अहिले त कम समयमा नै फल्ने प्रजातिका बिरुवाहरू बाँड्न थालिएको छ । त्यस्ता बिरुवाहरूले २/३ वर्षमै फल दिन थाल्ने रहेछन् । फल्न थालेपछि स्याउका बोटहरूले ३०/४० वर्षसम्म फल दिइरहेका हुन्छन् ।

जुम्ला, कालीकोट लगायत ठाउँहरूमा २०५० सालमा रोपेका बिरुवाहरूले अहिलेसम्म पनि फल दिइरहेका छन् । त्यसलाई अलि गोडमेल र बगैंचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिने र सिंचाइको व्यवस्थापन गर्ने हो भने बोटहरूले अझै बढी फल दिन्छन् ।

अरू बालीको तुलनामा स्याउले किसानलाई राम्रो प्रतिफल दिन्छ । कतिपयले स्याउको बगैंचाभित्र अरू बाली पनि लगाएका हुन्छन् । त्यसबाट जमीनको सदुपयोग हुन्छ, अनि किसानले बढी प्रतिफल पनि पाउँछन् । उच्च पहाडी जिल्लाका लागि स्याउ राम्रो प्रतिफल दिने फलफूल हो ।

२०५० सालको शुरुआतताका कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि विकास कार्यक्रम शुरू भएको थियो । त्यतिबेला सरकारले भारतको काश्मिरबाट स्याउका बिरुवा ल्याएर किसानलाई अनुदानमा बाँडेको थियो । त्यतिबेला लगाइएका बिरुवाहरू हुर्किएर अहिले फल दिइरहेका छन् ।

त्यसपछि सरकारले स्याउको नयाँ बगैंचा विस्तार भन्दा पनि भइरहेका बगैंचा व्यवस्थापन र सुधारमा नै ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । त्यतिबेला तिनै बगैंचाबाट उत्पादित स्याउले बजार पाउन समस्या थियो । बाहिरबाट मात्रै बिरुवा ल्याएर सम्भव भएन भनेर नर्सरी स्थापनाका काम भए ।

सरकारले उच्च मूल्य भएका फलफूल र कृषिउपजको प्रवर्द्धनका लागि ‘उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना’ स्थापना गरेको थियो । त्यसको नेतृत्वमा रहँदा अनि पछि कर्णाली सरकारको कृषि मन्त्रालयको सचिव हुँदा त्यहाँको स्याउखेती र समस्याबारे नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएको थिएँ । कर्णाली प्रदेशका उच्च क्षेत्रमा सम्भावना भएको १०÷१५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै स्याउखेती भएको हो । त्यहाँ अरू निकै ठाउँमा बगैंचा विस्तार हुने सम्भावना छ ।

स्याउखेती विस्तार र दिगोपनाका अनेक समस्या छन् । किसानहरूले नियमित रूपमा स्याउका बोटहरू काटछाँट गर्न रुचि राख्दैनन् । बगैंचाको व्यवस्थापन नगर्ने, बिरुवा लगाएपछि एकैचोटि फल टिप्न जाने प्रवृत्ति छ ।

स्याउका बोट र बगैंचाले नियमित रूपमा काटछाँट र स्याहारसुसार खोज्छन् । जाडो याममा बगैंचाले स्याहार खोज्छन्, ठिक त्यहीबेला माथिल्लो भेगका मानिसहरू बसाइँ सरेर तल्लो भेगमा आउने भएकाले हुनुपर्ने जति हेरचाह पुगेको हुँदैन । मौसमका कारण पनि स्याउको बगैंचाबाट हुनुपर्ने जति उत्पादन भएको छैन ।

जहाँ राम्रोसँग स्याउ फल्छ त्यहाँ भौगोलिक विकटताका कारणले ढुवानीको समस्या छ । स्याउ फल्न थालेका वर्षहरूमा कर्णालीमा बाटो पुगेको थिएन, किसानहरूले प्रतिकिलो १० रुपैयाँभन्दा कममा स्याउ बेचेका थिए । कतिपयले त बिक्री नभएर फालेको अनुभव पनि छ ।

२०६० सालको मध्यतिर कर्णालीमा बाटो पुग्यो, स्याउको भाउ पनि बढेर ३० रुपैयाँसम्म पुग्यो । २०६७/६८ सालतिर सरकारले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना शुरू ग¥यो । हामीले केही व्यवसायीलाई त्यहाँ पु¥याएर किसानसँग भेटाउने र बजारका लागि सहजीकरण गरेका थियौं ।

त्यसपछि स्याउको भाउ ५०/६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । मैले सुने अनुसार, त्यहाँका किसानले अहिले ७०/८० रुपैयाँमा स्याउ बेचिरहेका छन् । त्यतिबेला कर्णालीका केही ठाउँहरूमा मात्रै गाडी पुगेको थियो । गाडी नपुगेका मुगु, हुम्ला, डोल्पा जस्ता ठाउँहरूमा किसानले निकै सस्तोमा स्याउ बेचेका थिए । उनीहरूले लामो समयसम्म ढुवानीको समस्या व्यहोर्नुपर्‍यो ।

अहिले विस्तारै बाटोको पहुँच बढिरहेको छ, जसले किसानलाई सहज भएको छ । बाटोको विस्तार हुने अनि भएका सडकको स्तरोन्नति गरिने हो भने किसानले स्वतः प्रतिफल पाउन थाल्छन् । स्याउको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

कर्णालीको तुलनामा मुस्ताङ र मनाङमा स्याउको बजारीकरण सहज छ । पोखरा र काठमाडौं जस्ता ठूला बजार नजिक भएकाले पनि ती ठाउँका स्याउहरू कर्णालीको तुलनामा सस्तो रूपमा बजार पुग्छन् । जुम्लादेखि यहाँसम्म ल्याउँदा लागत बढी हुने भएकाले मनाङ, मुस्ताङको स्याउ बजारमा सस्तो हुनु स्वाभाविक हो ।

ढुवानीसँग किसानलाई स्याउको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ गर्ने सीपहरू सिकाउन आवश्यक छ । लामो समयदेखि बगैंचा भएका किसानले पुराना बोट हटाएर नयाँ बिरुवा लगाउन सकेमा स्याउका जातहरूको विविधीकरण हुनसक्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धनको नीति पारित गरिसकेको छ । त्यहाँका किसानले प्राङ्गारिक रूपमा उत्पादित स्याउलाई ब्रान्डिङ गर्न सके बजार विस्तारको सम्भावना छ ।

बजारमा नयाँ जातका स्याउ आएका छन् । किसानले हुर्काएका बगैंचाहरू पुराना हुँदै गइरहेका छन् । बगैंचाका पुराना बोटहरू हटाएर नयाँ जातका स्याउका बिरुवा लगाउन आवश्यक छ । त्यसले उत्पादनमा विविधीकरण हुन्छ । अनि माग अनुसार नयाँ स्वादका स्याउ बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ स्याउ टिप्ने समय र त्यसको व्यवस्थापनमा किसान सजग हुन आवश्यक छ । भदौ–असोजतिर टिपेको स्याउ खान रसिलो र मिठो हुन्छ भने त्यसपछि जाडो बढ्दै गएपछि स्वादमा खल्लोपन बढ्दै जान्छ । फुजी स्याउ भने सधैं उस्तै हुन्छ । किसानले यस्ता नयाँ प्रजाति लगाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । किसानले बजारको माग अनुसार प्रजातिको विविधीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले पनि किसानलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । स्याउ भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र बनाउने गरिएको छ । तर ओसार्ने सवारी साधनहरू चिस्यानयुक्त हुँदैनन् । चिसोमा भण्डारण गर्ने अनि तातो सवारी साधनमा ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनि फेरि बजार नजिक चिसो वातावरणमा भण्डारण हुने कारणले स्याउको गुणस्तर बिग्रिएको पाइन्छ । त्यसैले चिस्यानको सुविधायुक्त साधनमा ढुवानी गर्नु जरूरी छ ।

तराईका व्यापारीहरूले हुम्ला र जुम्लाको बजारमा सुरक्षित रूपमा अण्डा पु¥याएका हुन्छन् भने त्यसैगरी सुरक्षित रूपमा स्याउ पनि ढुवानी गर्न नसकिने होइन । तर लापरवाहीले वा अनेक कारणले राम्ररी व्यवस्थापन गरी ढुवानी हुनसकेको छैन । चीनबाट ल्याउने स्याउ व्यवस्थित रूपमा प्याकिङ गरिएको हुन्छ, तर नेपाली स्याउ त्यसरी व्यवस्थित रूपमा ढुवानी हुँदैन ।

हामीले त्यतिबेला बजारीकरणमा सहयोग गरेका थियौं । त्यतिबेलाको अनुभवले किसान र व्यवसायीहरू बीच विश्वासको आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान भयो । हामीले किसान र व्यवसायीबीच सम्पर्क गरायौं ।

पछि व्यवसायीहरूले भुक्तानी दिन ढिला गरे, कतिपय किसानले ग्रेडिङ नगरिएको स्याउ पठाउन थाले । हामीले बुझ्दा व्यवसायीले राम्रो स्याउ नपाएको गुनासो गर्थे र किसानले बेलामा स्याउको भुक्तानी नपाएको बताउँथे । दिगो व्यापारका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण बढाउन जरूरी छ ।

(उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको प्रमुख भइसकेका कृषिविज्ञ भारी नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव हुन् । भारीसँग कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)