१२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   

१८ पुस, काठमाडौं । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना निकालेर १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएकाे हाे ।  सार्वजनिक निकायबाट लेखेर आएबमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकाे भनाइ छ ।

सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार १२ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई ६ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ ।

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।

कालोसूचीमा पर्नेमा एसएएस कन्स्ट्रक्सन प्रालि, मृत–सञ्जीवनी–ग्वाल्वा जेभी, लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, रविन कन्स्ट्रक्सन, मेनका निर्माण सेवा लगायत कालोसूचीमा परेका हुन् ।

हेर्नुहोस् सूचना :