दलीय स्वार्थमा पोखरा नगर सभा बन्धक

८ माघ, पोखरा । विभिन्न कार्यविधि र मापदण्ड पारित गर्न डाकिएको पोखरा नगर सभा करार र काजका कर्मचारीका विषयमा सिर्जित राजनीतिक स्वार्थको भूमरीमा परेको छ । करारका कर्मचारी फाल्ने र काजका कर्मचारी फिर्ता पठाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको स्वार्थ बाझिएको छ भने पोखराका मेयर धनराज आचार्य विवादको केन्द्रमा रुमलिन पुगेका छन् ।

मेयरैपिच्छे भर्ना भएका करारका कर्मचारीलाई हटाउने सन्दर्भमा पोखरा महानगरमा लामो समयदेखि उत्पन्न विवादले १६ औं नगर सभा पनि प्रभावित बनेको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण एमाले र कांग्रेस विभाजित हुँदा एउटाले सभा नै बहिस्कार गर्ने र अर्कोले मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाउने गरेका छन् ।

दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको सभा एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेका थिए । एमालेको बहिस्कारपछि मेयर आचार्य साढे ४ बजेसम्मका लागि सभा स्थगित गरेर पोखरा महोत्सवको समापन कार्यक्रममा गएका थिए ।

मेयर आचार्य फर्किएर एमाले, कांग्रेससहित छलफल गरे पनि निष्कर्ष निस्किएन । फेरि पनि एमालेले बहिस्कार गरेपछि मेयर आचार्यले सभा सञ्चालन गर्दै सबै जनप्रतिनिधिलाई भित्र प्रवेश गर्न आह्वान गरे । तर, सभा बहिस्कार गरेको एमाले बाहिरिएपछि मेयर आचार्यले १० गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।

कांग्रेसको बहुमत हुँदाहुँदै के कारणले स्थगित गरियो भनेर कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले प्रश्न गर्दागर्दै मेयर आचार्य बाहिरिए । एमालेको बहिस्कारका नाममा सभा नै स्थगित गरेको भन्दै मेयर आचार्यसँग कांग्रेस जनप्रतिनिधि रुष्ट बने ।

सभागृहबाटै सिधै महानगर पुगेर कांग्रेसले मेयर आचार्यसँगै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन् ।

कार्यकक्षमा ताला लगाएसँगै तत्कालीन गठबन्धनबाट जिताउन भूमिका खेलेका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले नै मेयर आचार्यको विरुद्धमा ‘मुर्दावाद’ को नारासमेत लगाएका छन् । उनीहरूले मेयर आचार्यले एमालेको इसारामा सभा स्थगित गरेको आरोप लगाउँदै महानगर प्राङ्गणमै कोणसभासमेत गरे ।

विवादको चुरो

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पोखरा महानगरले प्रत्येक वर्ष करारमा कर्मचारी राख्ने र आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने, भत्ता दिने काम गरिएको भन्दै बेरुजू देखाउँदै आएको थियो । २०४८ सालपछिका मेयरले करारका राखेका कर्मचारी आन्तरिक परीक्षाका नाममा स्थायी हुने र महानगरमा उनैले रजगज गर्ने गरेको आरोप थियो ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरेर दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया नबढाउने तर करारका कर्मचारी थप्दै जाँदा अनियमितता बढेको भन्दै आवाज उठ्दै आएको थियो ।

अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीकै पालामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भए पनि यस बारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिएको थिएन भने करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झनै गडेर बसेको थियो ।

२९ पुस २०८० मा बसेको २५औँ कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीको ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

नेपाली कांग्रेसले भने करार कर्मचारी हटाउँदै जानुपर्ने अडान लिएको थियो र एमालेको बहिस्कारका बाबजुद कात्तिक १५ गते बसेको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले ३५ जना करारका कर्मचारी हटाउने र बाँकीको हकमा पुस मसान्तसम्म म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

तिहार बिदा सुरु भइसकेपछि कार्यपालिका बैठक बसेर करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै एमालेले कार्यालय खुलेसँगै विरोध तथा प्रदर्शन थाल्यो । एमालेले त्यो कार्यपालिका बैठक नै खारेज गर्नुपर्नेसहित आन्दोलन थाल्यो । त्यही क्रममा उसले विशेष नगर सभाकै माग गर्‍यो । यसअघिका मेयर पनि एमालेकै भएका कारण करारमा रहेका धेरै जना कर्मचारी एमाले निकटकै छन् ।

विशेष नगर सभाका लागि गत मंसिर १३ गते मेयर, उपमेयर, कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको जगमा मंसिर २० गते सुरु भएर २८ गते सकिएको विशेष नगर सभाको निर्णयअनुसार स्वास्थ्यका ५० जनासहित करिब सय जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने र दरबन्दीबाहेकका २१ जना कर्मचारीको काज फिर्ता गर्ने पत्र पठाएपछि फेरि विवाद चर्किएको हो ।

अघिल्लो सहमति, विशेष नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नभएको, आफ्ना कर्मचारी जोगाउने र अरुलाई फाल्ने काम गरिएको भन्दै एमालेले नगर सभा नै बहिस्कार गरेको हो । एमालेको बहिस्कारपछि मेयरले सभा स्थगित गरेपछि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयबाट पछि हट्न नहुने अडान लिएको कांग्रेसले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएको हो ।

विशेष नगर सभामा के भएको थियो सहमति ?

एमालेको मागअनुसार मंसिर २० गते विशेष नगर सभा डाकिए पनि एमाले, कांग्रेस आ–आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा सुरु नै हुन सकेन । त्यस्तै, २३ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन । तर कांग्रेस, एमालेका प्रतिनिधिसहित लामो छलफलपछि २३ गते नै पुनः ९ बुँदे सहमति गर्दै २८ गते बैठक बस्ने निधो भयो ।

२८ गते बसेको बैठकले करारका कर्मचारी माघ १ गतेदेखि हटाउने, पोखरा महानगरमा रहेका काजका कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँमै फिर्ता पठाउने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गर्‍यो । ३७ औं कार्यपालिकाले करार नवीकरण नगर्ने निर्णय ३५ जना कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो ।

त्यतिबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेश किताबखानामा दर्ता हुने पोखरा महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताको आधार काज फिर्ता गर्ने अर्को सहमति पनि थियो ।

पदपूर्ती नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यताक्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा खटाउने सहमति मेयरसहित दलहरूको थियो ।

साविक स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहमा अन्य पालिकामा स्थायी रहेका र पोखरा महानगरमा कामकाज/सरुवा भइआएका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवासुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने पनि दलहरूबीच सहमति थियो । दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।

तर, करारका कर्मचारी हटाउने विषय राजनीतिक शक्तिकै आडमा अझै पेचिल्लो बन्न पुगेको छ । जसका कारण मेयर आचार्य पनि विवादको भूमरीमा अल्झिएका छन् । उनीमाथि आफ्ना नजिकका केही करार कर्मचारी राख्न लागि परेको पनि आरोप छ ।

त्यही समितिले तयार गरेको १ हजार १३ जना कर्मचारी रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको हो । त्यतिबेलाको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै करार कर्मचारी हटाएको विरोधमा एमालेले सभा बहिस्कार गरेको छ ।

करार र काम कर्मचारीका नाममा उदांगो राजनीति

मेयरैपिच्छे करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्दै स्वार्थ पूर्तीका निम्तिसमेत प्रयोग गर्ने रोग पोखरा महानगरमा पुरानै हो । २०५४ सालमा एमालेका कृष्ण थापा मेयर हुँदा करारमा छिरेका अधिकांश कर्मचारी स्थायी भइसके ।

२०६४ सालअघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सर्वोच्चले गरेको निर्णय देखाउँदै झण्डै डेढ सय कर्मचारी स्थायी भए । यसरी सर्वोच्चबाट स्थायी हुने आदेश बोकेर आएका १९ जनालाई देखाएर पोखरा महानगरको पदपूर्ति समितिले १८ फागुन २०७८ मा गते १२९ जनालाई स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयलाई लोक सेवा आयोगको यही मंसिर १३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले खारेज गरिदिएको थियो ।

तिनै १२९ जनामध्ये १९ जना कर्मचारीहरू उच्च अदालत गए । उच्चका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोक सेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

३७ औं कार्यपालिका बैठकले करार नवीकरण नगर्ने बताएका ३५ जनामध्येबाट पनि उच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए । अदालतले केहीको मुद्दा खारेज नै गरिदियो भने केही कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत दिएन । पोखरा महानगरले हटाउने निर्णय गरेपछि केही कर्मचारी रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमै पुगेका छन् ।

विशेष नगर सभाको निर्णयअनुसार ५० जना स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई माघ १ गतेबाट हाजिरी नगराउने गरी पत्र पठाएपछि एमालेले विरोध गरेको थियो । यसविरुद्ध एमाले कास्कीका सचिव तथा वडा नम्बर १३ का पूर्वअध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) आफैं उच्च अदालत गएका थिए । उनको रिटमा उच्चले अन्तरिम आदेश दिएन ।

करारका कर्मचारीका नाममा किन राजनीति भइरहेको छ त ? पोखरा महानगर एमाले दलको नेता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगी भन्छिन्, ‘हामीले होइन, मेयरसाब र कांग्रेसले कर्मचारीमाथि राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् । करार कर्मचारी हटाउने नाममा विभेद गरिएको छ ।’ शाहीले अघिल्लो सहमति पूर्ण कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म सभामा नजाने बताइन् ।

‘निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन तर कसैलाई राख्ने, कसैलाई फाल्ने गर्न पाइँदैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारी हटाउन हतार गर्दा सेवा प्रभावित भएको छ’ शाहीले भनिन्, ‘स्थायी आउँदासम्म राख्नुपर्छ भन्ने हो, कि सबै फाल्नुपर्‍यो ।’

शाहीले काजका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने सन्दर्भमा राजनीति गरिएको आरोप लगाइन् । अहिले पोखरा महानगरमा १ सय ४ जना कर्मचारी कामकाजमा खटिएका कर्मचारी छन् ।

कांग्रेस नेता तथा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दिवशमान प्रधानांगले मेयर आचार्यले एमालेको इसारामा सभा स्थगित गरेको आरोप लगाए । ‘के कारणले एमालेले बहिस्कार गरेको हो भन्ने पनि थाहा छैन । आफैंले गरेको माग र निर्णय कार्यान्वयन गर्न नखोज्नुका पछाडि एमाले राजनीति छर्लंग छ,’ प्रधानांगले भने ।

महानगरमा रहेका काजका कर्मचारी फिर्ता पठाउने सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्ना मान्छे जोगाउन खोजेको एमालेको आरोप छ । तर, कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले भने आफूहरूले यसअघि गरेका कुनै पनि निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिइरहेका छन् ।

‘दरबन्दीमा नभएकालाई कनिष्टताका आधारमा पठाउने भनिएको हो तर पूर्वाग्रह भयो भन्ने पनि आएको छ । कांग्रेस पूर्वसहमतिबाट पछाडि हट्दैन’ कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले भने, ‘महानगरमा सुशासन कायम गर्न र आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट एक पाइला पनि पछि हट्दैनौं ।’

मेयर धनराज आचार्यले पोखरा महानगरलाई करार कर्मचारी मुक्त र सुशासनयुक्त बनाउन खोजिएको दाबी गरे । ‘हिजो एमालेकै मागअनुसार सहमति गरेर निर्णय भएको हो । करारका कर्मचारी हटाउँदै जाने र काजका फिर्ता गर्दै जाने नै हो’ मेयर आचार्यले भने, ‘कार्यपालिका र विशेष नगर सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व हो ।’

मेयर आचार्यले अन्यत्र आयोजनाबाट आएकाहरू आयोजना सकिएसँगै बाहिरिने र अरुले नै तलब दिएर महानगरमा खटिएकाहरूको हकमा अरुहरूको दायित्व नबढ्ने बताए । मेयर आफैंले सचिवालयदेखि व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रसम्मका करारका कर्मचारी चाहिँ जोगाउन खोजेको भन्ने छ नि ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘कानुन र आफैंले गरेको निर्णयविपरीत काम गर्दिनँ । मेरो सचिवालयका कर्मचारी मेरो कार्यकाल सकिएसँगै बाहिरिन्छन् । व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रमा युएनडिपीको कार्यक्रममार्फत आएका हुन्, महानगरलाई भार पर्दैनँ ।’

सम्बन्धित समाचार-