पोखरामा भद्रगोल कर्मचारी : ऐनविपरीत करारमा राख्न राजनीति, मेयर अनिर्णयको बन्दी

१५ कात्तिक, पोखरा । २०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २६ औं कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्‍यो ।

असार मसान्तका लागि थपिएको करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि महानगरले कुनै निर्णय नै गरेन तर करारका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र काममा लगाउने काम हुँदै आयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ विपरीत करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीका विषयमा मेयर आचार्य नेतृत्वले निर्णय गर्न नसक्दा अहिले यस्ता कर्मचारीले दशैं, तिहारमा तलबसमेत खान पाएनन् ।

मेयर आचार्यको निर्णय क्षमता नहुँदा पोखरा महानगरपालिकामा करारका कर्मचारीमाथिको राजनीति फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ ।

महानगरमा रहेको दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आइसक्दा पनि करारका राख्ने र नराख्ने भन्नेमा पोखराका मेयर आचार्य रुमल्लिएका छन् ।

गत असोजमा पोखरा महानगरमा लोकसेवामार्फत सातौं तहका इन्जिनियर ५ जना र सब इन्जिनियर ३० जना लोकसेवामार्फत आएका छन् । तर, सोही दरबन्दीमा रहेका करारका प्राविधिकहरु हटाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका जनप्रनिधि र राख्नुपर्ने नेकपा एमालेको दबाबका कारण मेयर आचार्य अनिर्णयको बन्दी बनेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पदपूर्ति भएका करारका प्राविधिकमात्र होइन, स्वास्थ्य र अन्य सेवामा रहेका सबै करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दीको अल्टिमेटन नै दिएको छ भने एमालेका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा करारका कर्मचारी हटाउन नहुने अडान लिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट पोखरामा कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट मेयर पदमामात्र निर्वाचित आचार्यले निर्णय गराउन नसक्दा आफैं अप्ठेरोमा परेका छन् ।

पोखरा महानगरमा ३५ जना प्राविधिक कर्मचारी आएपछि उनीहरुलाई काममा खटाउने कि नखटाउने भन्ने विषयमै अन्योल थियो । लोकसेवामार्फत तह बढुवा र सिफासर भएर कर्मचारी आइसकेपछि सोही नरबन्दीमा रहेका प्राविधिकहरुलाई असोज १ गतेबाट हाजिर नगराउन महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको २ दिनपछाडि पोखराबाट सरुवा भइसकेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको नामबाट सो हाजिर नगर्ने, नगराउन गरिएको सूचना रद्ध गरिएको अर्को सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

कर्मचारीको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बेला मेयर आचार्य भने विदेश भ्रमणका लागि अमेरिका उड्दै थिए । कांग्रेसले ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए । तर, असोज २२ गते बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि बैठक नै बस्न सकेन ।

बुधबारसम्म कर्मचारीको समस्या समाधान नगरे ताला लगाउने चेतावनी कांग्रेसका प्रतिनिधिले दिएका थिए । मेयर आचार्यले कार्यपालिकाबाटै निर्णय गर्ने भन्दै फेरि बिहीबार बैठक बोलाएका छन् ।

बिहीबार पनि निर्णय नभए ताला लगाउने कांग्रेस प्रतिनिधिको चेतावनी छ । एमालेले कुनै पनि हालतमा प्राविधिक हटाउन नहुने अडान लिएको छ । फेरि पनि कार्यपालिका बैठकमै उपस्थित नहुने एमालेको राजनीति छ । जसका कारण मेयर आचार्यले समयमै निर्णय नगर्दा अन्योल सिर्जना भएको हो ।

पोखरा महानगरमा कांग्रेसका २३ जना वडाध्यक्ष छन् भने एमालेका ९ जना । कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । ४३ जनाको कार्यपालिकामा एमालेका १७ जना प्रतिनिधि छन् ।

कार्यपालिका आफैंले गरेको निर्णय र करारका कर्मचारी राख्नु ऐनबिपरीत भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पटक पटक प्रश्न र बेरुजू देखाएकाले पनि अब मेयर आचार्यले बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताए । ‘हामीले कानुनसम्वत काम गरौं, सुशासनका पक्षमा काम गरौं भन्ने हो । लोकसेवाबाट कर्मचारी आइसकेपछि एउटै पदमा दुई/दुई जना कर्मचारी राख्नु कति उचित हो, हामीले दल होइन, महानगरमा तिथि खोजेका हौं,’ वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले भने, ‘यदि त्यसो भएन भने तिहार बिदा सकिएलगत्तै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा ताला लाग्छ ।’

एमाले दलको नेता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीले आफूहरुलाई कार्यपालिका बैठकको खबरै नभएको जानकारी दिइन् ।

२५औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेअनुसार करारका कर्मचारी हटाउँदै जाने बताइए पनि राजनीति हाबी भएको हो ।

मेयरैपिच्छै स्वार्थअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र पछि महानगरमा तिनै हाबी भएर राजनीति गर्ने रोग पोखरा महानगरमा पुरानै हो ।

२०६४ सालभन्दा पहिले महानगरमा राजनीतिक नेतृत्वले भर्ना भएका करारका सबैजसो कर्मचारी स्थायी भइसके ।

करारका कर्मचारीको समस्या अब सधैं नरहने र अब निश्कर्षमा पुर्‍याउने मेयर आचार्यको भनाइ छ । ‘यो समस्या समाधान गर्न खोजेकै छौं, कांग्रेसका साथीहरुले हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, एमालेका साथीहरु हुन्न, ६ महिना म्याद थपौं भनेर बैठकमै आउनुहुन्छ, सबैलाई मिलाएर निर्णय गरौं भन्दा ढिला भएको हो,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अब सधैं यस्तै रहँदैन एउटा निश्कर्षमा पुगिन्छ ।’

संघीय सरकारको दरबन्दीबाहेक पनि स्थानीय तह आफैंले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर स्थानीय कर्मचारी राखेको छ । अहिले पोखरा महानगरमा झण्डै ११ सय कर्मचारी छन् ।

‘२५ औं कार्यपालिकाले अब करारका कर्मचारीलाई लोकसेवाबाट सिफारिस र बढुवा भएर आएपछि हटाउँदै जाने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनका जटिलताहरु देखिए,’ पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले भने ।

करार सेवा-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले नगर कार्यपालिका र स्वास्थ्य महाशाखाका विभिन्न ३४६ पदमा कर्मचारीहरु करारमा राखी १३ करोड ९४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीषकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि बेरुजू देखाएको छ ।

पालिकाले नगर प्रहरी सवारी चालक सयश कार्यालय सहयोगी प्लम्बर इलेक्टीसियन चौकिदार माली बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पोखरा महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत नगरी १२१ जना करार कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी बाहिर राखेको छ ।

यसरी दरबन्दीवाहिर कारार सेवामा कर्मचारी राखेर अर्को ४ करोड २५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै मलेपले बेरुजू देखाएको छ । यसैगरी यसरी दरबन्दीबाहिर करार सेवामा कर्मचारी राखेर पोशाक भत्ता दिएर १२ लाख रुपैयाँ बेरुजू भएको उसको प्रतिवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशले बनाएको स्थानीय सेवा ऐनमा पनि करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने र कसैले राखे जसले नियुक्त गरेको हो, उसैबाट बाँकीसरह असुलउपर गर्न भनेको छ । तर, संघीय ऐन नआएका कारणले प्रदेशको ऐनअनुसार कारबाही हुन सकेको छैन ।

पोखरा महानगरमा ३ सय ६१ ज्नाको संघीय दरबन्दी छ । तर, पोखरा महानगरमा स्वास्थ्य महाशाखाबाहेकमा मात्र ७ सय ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसअनुसार स्वास्थ्यबाहेकमा मात्र २०१ जना करारमा कर्मचारी छन् । मेयर आचार्य आफैं निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि करिब ३५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगर : लोक सेवालाई छलेर मनपरी कर्मचारी भर्ना, बर्सेनि अनियमितता