पोखरा महानगरको निर्णय: २८ जना करार कर्मचारी हटाउने, ७ जना कर्मचारीलाई कार्यालय सहयोगी बनाउने

१५ कात्तिक, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले २८ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको ३६औं कार्यपालिका बैठकले उनीहरुलाई तिहारलगत्तै हटाउने निर्णय गरेको हो ।

गत पुस २९ गते बसेको २५औं कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने आजको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो ।

महानगरको २५औं कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिक पछि सेवाबाट बिदा हुन लागेका कर्मचारीको म्याद भने असार मसान्तसम्मै सकिएको थियो । उनीहरुको करार अवधि कात्तिकसम्ममात्रै थप्ने र त्यसपछि बिदाइ गर्ने निर्णय भएको महानगरले जनाएको छ ।

उनीहरुलाई नियमानुसार कात्तिकसम्मको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चसमेत दिएर बिदाइ गरिने महानगरको भनाइ छ ।

त्यस्तै, ५ जना शिक्षिका, २ जना सामाजिक परिचालिका गरी ७ जना कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय सहयोगीको जिम्मा दिने भएको छ । कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी भएमा ०८१ पुससम्म सेवअवधि थप गर्ने र मञ्जुर नभएमा कात्तिक मसान्तबाटै अवकास दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ ।

बाँकी रहेका अन्य सेवा करार कर्मचारीको भने ०८१ पुससम्म म्याद थप्ने महानगरले निर्णय गरेको छ ।

असार मसान्तका लागि थपिएको करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि महानगरले कुनै निर्णय नै गरेन तर करारका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र काममा लगाउने काम हुँदै आएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ विपरीत करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीका विषयमा महानगरले निर्णय गर्न नसक्दा अहिले यस्ता कर्मचारीले दशैं, तिहारमा तलबसमेत खान पाएका थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरामा भद्रगोल कर्मचारी : ऐनविपरीत करारमा राख्न राजनीति, मेयर अनिर्णयको बन्दी

करार सेवा-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

तर, पालिकाले नगर कार्यपालिका र स्वास्थ्य महाशाखाका विभिन्न ३४६ पदमा कर्मचारीहरु करारमा राखी १३ करोड ९४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि बेरुजू देखाएको छ ।

पालिकाले नगर प्रहरी सवारी चालक सयश कार्यालय सहयोगी प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन चौकिदार माली बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पोखरा महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत नगरी १२१ जना करार कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी बाहिर राखेको छ ।

यसरी दरबन्दीवाहिर कारार सेवामा कर्मचारी राखेर अर्को ४ करोड २५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै मलेपले बेरुजू देखाएको छ । यसैगरी यसरी दरबन्दीबाहिर करार सेवामा कर्मचारी राखेर पोशाक भत्ता दिएर १२ लाख रुपैयाँ बेरुजू भएको उसको प्रतिवेदनमा छ । गण्डकी प्रदेशले बनाएको स्थानीय सेवा ऐनमा पनि करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने र कसैले राखे जसले नियुक्त गरेको हो, उसैबाट बाँकीसरह असुलउपर गर्न भनेको छ । तर, संघीय ऐन नआएका कारणले प्रदेशको ऐनअनुसार कारबाही हुन सकेको छैन ।

पोखरा महानगरमा ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ । तर, पोखरा महानगरमा स्वास्थ्य महाशाखाबाहेकमा मात्र ७ सय ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसअनुसार स्वास्थ्यबाहेकमा मात्र २०१ जना करारमा कर्मचारी छन् । मेयर आचार्य आफैं निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि करिब ३५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिसकेका छन् ।