रास्वपाको विधि : ‘फास्ट ट्र्याक’ मा हुँदैछ महाधिवेशन

२ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष पुगेकै दिनबाट सुरु हुने गरी प्रथम महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको रास्वपाले आगामी ७ देखि ९ असारसम्म पहिलो महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।

विगतमा पटक पटक महाधिवेशनको मिति तय भए पनि स्थगित हुँदै आएको थियो । पछिल्लोपटक गत फागुनमा तोकिएको महाधिवशेनको मिति चुनावका कारणले स्थगित गरिएको थियो ।

चितवनमा सौराहामा भएको विस्तारित बैठकले चुनाव सकिएको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाको ३० वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको हो । रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने गरी स्थान निश्चित गरेको छ ।

शनिबारदेखि विधिवत् रूपमा रास्वपामा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ । २ जेठमा तदर्थ समिति गठन हुन नसकेका वडा र ९ जेठमा तदर्थ समिति नभएका पालिकाहरूको भेला डाकिएको छ । ती भेलाबाट यसअघि समिति बन्न नसकेका वडा र पालिकामा तदर्थ समिति बन्ने भएको छ ।

तदर्थ समिति बनिसकेका वडा र पालिकाको अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

पार्टी संरचना बनेका र बन्न नसकेका गरी वडा र पालिकाको अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने गरी समय निश्चित गरिएको छ ।

यसअघि तदर्थ समिति बनिसकेका वडाहरूको हकमा ३ जेठमा वडा अधिवेशन हुनेछ ।

२५ वैशाख अघि पालिका समिति बनेका स्थानमा पालिकाको अधिवेशन १० जेठमा समय निश्चित गरिएको छ ।

३ जेठसम्म समिति बनेका वडाहरूमा १६ जेठ र १० जेठसम्म समिति बनेका पालिकाहरूको अधिवेशन १७ जेठमा हुने गरी तालिका बनाइएको छ ।

रास्वपाले फास्ट ट्र्याकबाट पहिलो महाधिवशेन गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै पालिकाको वडा र कुनै जिल्लाको पालिकाहरू मध्येमा ३० प्रतिशत मात्रै अधिवेशन भएपनि उपल्लो तहको अधिवेशन नरोकिने गरी केन्द्रीय तहबाट निर्णय गरिएको छ ।

रास्वपाको निर्वाचन समितिका सचिव भूमिनन्द बरालका अनुसार कुनै पालिकाका ३० प्रतिशत वडामा र जिल्लाको पनि ३० प्रतिशत पालिकाको अधिवेशन भएको अवस्थामा समेत उपल्लो तहको अधिवेशन रोकिने छैन ।

‘कुनै पालिकामा ३० प्रतिशत वडाको अधिवेशन भएपछि पालिकाको अधिवेशन गर्न सकिन्छ । जिल्ल्ला अधिवेशन गर्न सबै पालिकाको अधिवेशन शतप्रतिशत नै सकिनुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ बरालले अनलाइनखबरसँग भने,‘यदि कुनै पालिकाको अधिवेशन हुन सकेन भने पनि जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिन्छ । महाधिवेशन गर्नैपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । त्यही भएर फास्ट ट्र्याकमा महाधिवेशन गर्न लागेका हौं ।’

चुनाव अघि र पछि गरेर तीन हजार वडामा तदर्थ समिति बनेको र ती मध्ये आधामा वडा अधिवेशन भइसकेको रास्वपा नेताहरुले जानकारी गराएका छन् ।

पालिकाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा २०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको गाँउपालिकाबाट १ जना पठाउने व्यवस्था छ ।

४०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको नगरपालिकाबाट २ जना, ५०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र ७०१ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

अधिवेशन हुन नसकेका स्थानबाट समेत केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधिहरू आउन सक्ने व्यवस्था रास्वपाले गरेको छ ।

संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठका अनुसार अधिवेशन भएको संरचनाबाट पूरै समिति महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट बन्नेछन् । तर, तदर्थ समिति बनेका स्थानबाट भने पदाधिकारी मात्रै केन्द्रीय प्रतिनिधि हुनेछन् ।

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति बनाउने व्यवस्था छ ।

यी मध्ये प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भने गरिने भएको छैन । निर्वाचन आयोगका सचिव बरालका हालका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने संरचनाको अधिवेशन गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न लागिएको हो । बरालले भने,‘महाधिवेशनबाट आउने समितिले अधिवेशन हुन नसकेका बाँकी स्थानको अधिवेशन असारपछि क्रमशः गर्छ ।’

महाधिवेशनमा केन्द्रीय तहमा रहेका सबै पार्टी संरचनाबाट स्वतः प्रतिनिधि बन्नेछन् ।

केन्द्रीय समितिमा नरहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेछन् । केन्द्रीय समितिमा रहेका ९२ जनामा अधिकांश प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत छन् ।

१८१ (सभामुख डीपी बाहेक) जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य नहुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

केन्द्रीय विभागबाट प्रत्येकबाट ११ प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छ । रास्वपाका ३६ विभागमा प्रत्येकमा ११ सदस्य हुने व्यवस्था भएपनि अधिकांशमा प्रमुख मात्रै मनोनीत भएका छन् ।

रास्वपाले २६ जेठदेखि प्रदेशहरूको अधिवेशन सुरु गरेर १ असारमा सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

बागमतीको २६ जेठ, कोशीको २७ जेठ, मधेशको २८ जेठ, गण्डकीको २९ जेठ, लुम्बिनीको ३० जेठ, कर्णालीको ३१ जेठ र सुदूरपश्चिमको १ असारमा अधिवेशन गरिने भएको छ । प्रदेश समिति र त्यस अन्तर्गत रहेका अनुशासन लेखा, निर्वाचन समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुनेछन् ।

रास्वपाले जिल्ला अधिवेशनको मिति २३ र २४ जेठ तोकेको छ । पार्टी विधान अनुसार जिल्ला संरचनाको आकार सानो बनाइएको छ । जिल्ला अधिवेशन भएका स्थानबाट पाँच जना प्रतिनिधि चयन हुने भएपनि अधिवेशन हुन नसकेका जिल्लामा त्यही संख्यामा प्रतिनिधि छनोट हुन नसक्ने संगठन विभाग सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने,‘धेरै जिल्लाको अधिवेशन हुन्छ । अधिवेशन हुन नसके तदर्थ समितिबाट प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् ।’ श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिको संख्या तीन हजार बढी हुनेछ ।

रास्वपाले महाधिवेशनको तयारीका लागि सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ ।

महाधिवेशन तयारीका लागि उपसमितिहरु गठनको प्रक्रियामा रहेको संगठन विभाग सचिव श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

तल्लो तहका अधिवेशन गराउनका लागि पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समिति बनाउन तल्लो तहबाट नाम माग गरेको छ ।

वडा तहको अधिवेशनका लागि जिल्ला सभापति निर्वाचन संयोजक तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगका सचिव बरालका अनुसार पालिका अधिवेशनका लागि प्रदेश सभापति वा निजले तोकेको व्यक्ति निर्वाचन संयोजक हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य एवं स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख स्वतः प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था छ । ती निकायमा रास्वपामा जनप्रतिनिधि नभएका कारणले यसपटक भाग लिने कोही हुने छैनन् ।

महाधिवेशन उन्मुख रास्वपाले विधान संशोधन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउने भएको छ । विधान संशोधनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ ।

समितिका थप सदस्यहरुमा नेताहरू गणेश पराजुली, प्रकाशचन्द्र परियार, डा. चन्दा कार्की र सुशान्त वैदिक छन् ।

विधान संशोधन कार्यदललाई १० जेठभित्र मस्यौदा पेस गर्न पार्टीको निर्देशन छ । समग्र संरचनाबाट सुझाव लिएर आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्तावहरू पेस गरिने विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक आचार्यले जानकारी गराए ।